जेष्ठ २१ - विभेद बिरुद्ध अभियान - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पीडनमा रहेका सम्पूर्ण समुदायमा जातीय समानता र समभाव आह्वान गरेका छन् ।जातीय छुवाछुतको सामाजिक व्यवहार सहेर बाँचेका दलित समुदायका सम्बन्धमा राज्यले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरी जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको स्मरण गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
‘लामो कालखण्डदेखि दलित ज्ञान, शिक्षा, चेतना र साधन स्रोतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, राजनीतिक हकअधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा दलित समुदायको त्याग र बलिदान महŒवपूर्ण छ,’ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस समुदायलाई राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि र अवसर विगतमा राम्ररी उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरियो वा गराइयो, दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन र असमानता लामो समयसम्म स्थिर रहने कुरा थिएन ।’
जनआन्दोलन–२ बाट प्राप्त उपलब्धि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानले संस्थागत गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानले सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । ‘संविधानले समानुपातिक, समावेशिता र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरेको छ, राज्यले नेपालमा जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधानमा दलित अधिकारका मुद्दालाई मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिनुका साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित गरिएको बताउ“दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जातीय भेदभाव तथा
छुवाछूत देशको कलंक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले हजारौं वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथालाई व्यावहारिक रूपमै हटाउने प्रयास थालनी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने घोषणा आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमार्फत गरेको हो ।
दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न २१ जेठ २०६३ मा सरकारले जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणमा वर्तमान सरकारले यस विषयलाई अझ बढी महŒव दि“दै अबदेखि प्रत्येक वर्ष २१ जेठलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय हिसाबले दलित समुदायमा भएका उत्पीडन क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधार निर्माण गर्ने विश्वास लिएको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।
यसैबीच, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि दिवसकै अवसरमा मानव मर्यादा र समानताका लागि संघर्षरत उत्पीडित दलित जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गरेका छन् ।
‘मानव मर्यादाको आन्दोलनका सन्दर्भमा यस घोषणाको ऐतिहासिक महŒव छ, त्यसयता छुवाछुत र जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
No comments:
Post a Comment