भदौरेका पूजारी धरौटीमा रिहा, जातीय विभेद भएकै हो : अनुगमन टोली

दीपक परियार , पोखरा, २६ जेठ,विभेद बिरुद्ध अभियान   । भदौरे तामागीमा दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने पूजारी दुर्गाप्रसाद पौडेल (देवी) सोमबार धरौटी तारेखमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको आदेशमा ११ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन् । जातीय विभेदको मुद्दामा पीडित पक्षबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपाने र पीडक पक्षबाट अधिवक्ता लिलावल्लभ न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

जातीय विभेद गरेको भन्दै ढापस्वाँराका धनबहादुर विक, यामबहादुर विक, खुसीमान विक र सेतुमाया विकले जाहेरी दिएपछि पूजारी पौडेल जेठ १४ गते पक्राउ परेका थिए । गाउँकै देवीमाई मन्दिरमा चण्डी पूर्णिमाका दिन पूजा गर्न पुगेका दलितलाई पूजारीले मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएको पीडितले बताएका थिए । उनलाई मन्दिरमा पुगेका ब्राह्मण र गुरुङलाई टीका लगाएपछि दलित समुदायलाई अछूत भन्दै टीका नलगाएको आरोप छ । घटना सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलित संघसंगठनहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । मेलमिलापको प्रयासका वावजुद पनि पीडितले नमानेपछि उक्त घटना कानुनी प्रक्रियामा गएको थियो । 

यसैबीच भदौरे घटनाको अधिकारकर्मी टोलीले अनुगमन गरेको छ । काठमाडौंबाट आएको टोली सोमबार घटनास्थल भदौरै तामागी २ ढापस्वाँरा पुगेर अनुगमन गरेको हो । राष्ट्रिय दलित आयोग, समता फाउन्डेसन र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको संयुक्त अनुगमन समूहले घटनाको अनुगमन ग¥यो । समता फाउन्डेसनले संयोजन गरेको टोली अनुगमन गरी मंगलबार काठमाडौं फर्केको छ । उक्त टोलीले घटनास्थल पुगेर स्थानीय, समाजसेवी, शिक्षक, पीडित र पीडक पक्षसँग भेटघाट ग¥यो । 

अनुगमनमा पुगेका राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मन्जित ताम्राकार विकले भदौरे घटना जातीय विभेद नै भएको बताए । ‘केही न केही गल्ति भएकै छ,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययनले जातीय विभेद भएको देखाउँछ ।’ उक्त घटना अदालतमा गइसकेकोले टिकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँदै ताम्राकारले अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । 

समता फाउन्डेसनका गोपाल नेपाली (वादी) ले ऐन बलियो नहुँदा जातीय विभेदका घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेको बताए । तीन वर्षभन्दा कम कैद व्यवस्था भएको मुद्दामा पीडकलाई थुनामा राखेर अगाडि बढाउने व्यवस्था नहुँदा धरौटीमा सजिलै छुट्ने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘२०६८ को ऐन आइसकेपछि मुलुकभर ४३ वटा जातीय विभेदका घटनामा मुद्दा दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘ती कुनैपनि घटनामा दोषीले जेल बस्नु परेको उदाहरण छैन ।’

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण समितिका गोवर्धन कोलीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रचारप्रसार नहुँदा विभेदका घटनामा कमि नभएको धारणा राखे ।

अनुगमन टोलीसँगै दलित एकता सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति संयोजक खडक गैरै पनि भदौरे पुगेका थिए । घटनालाई सार्वजनिक गर्न दलित एकता सञ्जाल कास्कीले सुरुदेखि नै पहल गरेको थियो । अध्यक्ष गैरेले जातीय विभेदका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सञ्जाल सदैव लाग्ने बताए । उनले दलित र गैर दलितको संयुक्त प्रयासमा जातीय विभेद विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । अनुगमन टोलीमा अधिवक्ता शिव सुनार, दलित एकता सञ्जाल कास्की अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष नारायणबहादुर सुनार, सचिव कमला गहतराजको पनि सहभागिता थियो ।

टोलीले मंगलबार जिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगा पौडेलसँग भेट गरेको छ । टोलीसँगको भेटमा पौडेलले ऐनको प्रचारप्रसार र कार्यान्वयनमा अभाव देखिएको बताएका थिए ।

समाधान न्युज बाट