गणतन्त्रात्मक छुवाछूत उन्मूलन दिवस - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

३ असार ,विभेद बिरुद्ध अभियान  । सरकारले यस वर्षदेखि जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको एउटा माग आंशिकरूपमा पूरा भएको छ ।  यसपटक पहिलो वर्ष भएकाले पनि दिवसलाई देशव्यापी बनाउन सकिएन ।  दिवस मनाउने सन्दर्भमा सरकारको औपचारिक संलग्नता पनि देखिएन तर यसैबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।  दिवस घोषणा भएकै कारण अति उत्साही हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।  साँच्चै भन्ने हो भने २१औँ शताब्दीमा कुनै देशले जातीय छुवाछूत गर्नु हुँदैन भनेर घोषणा गर्छ भने त्यो समाजको चित्र कति विकृतिपूर्ण रहेछ भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।  यसरी हेर्दा समतामूलक समाज विकासका दृष्टिले नेपाल धेरै पछाडि रहेको स्पष्ट हुन्छ तर त्यस्तो अवस्था सार्वजनिक हुन्छ भनेर जातीय छुवाछूतको सामाजिक रोग लुकाएर बस्नु हँुदैनथ्यो ।  अहिलेको घोषणाले समस्यालाई स्वीकार गरेको छ र समाधानमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  त्यसैले नेपालमा यसप्रकारको समस्या छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रयास गरिएका भन्ने सन्देश जानुलाई सकारात्मक अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।

दिवस घोषणा आफैँमा समसामयिक निर्णय हो ।  संयोग नै भन्नुपर्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव विभेद निर्मूल पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ पारित गरेपछि सन् १९६७ देखि मार्च २१ लाई “अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्ग भेदभावविरुद्ध दिवस” मनाउन आह्वान गरेको थियो ।  यहाँ २१ को संयोग नै परेको छ ।  नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० मा सो महासन्धि पारित गरेपछि केही दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा “अन्तर्राष्ट्रिय दिवस” मनाउन थालिएको भए पनि जातीय विभेदविरुद्ध नेपालले “राष्ट्रिय दिवस” मनाएको थिएन ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत “संविधानसभाको घोषाणा भइसकेको सन्दर्भमा संविधानसभाको घोषणा र संविधान निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा विभेदकारी नीति र कार्यको अन्त्य गरी उत्पीडित दलित जातिलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समावेश गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न त्यस्ता उत्पीडित जातिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका उत्पीडित दलित जातिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको उचित प्रबन्ध गर्न विशेष आर्थिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी छुवाछूत र भेदभावमुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो ।  यसैको सन्दर्भमा नेपालले जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको हो ।  यसपटक जेठ २१ गते यही दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलित आन्दोलनमा केही उपलब्धि भएका छैनन् भन्ने होइन भन्दै यथार्थ प्रस्ट्याउनु भयो ।  दलित नेताहरूलाई सङ्केत गर्दै हिजो जातीय अपमान र छुवाछूतबाट पीडित कतिपय साथी जसलाई आज मेरा दायाँबायाँ माननीय सांसदका रूपमा देखेको छु के यो परिवर्तन होइन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।  संविधान र कानुनले मुलुकलाई छुवाछूत मुक्त गरिसकेका छन् ।  प्राप्त उपलब्धिलाई परिणाममुखी बनाउने र जनस्तरमा पु¥याउनु पर्ने दायित्व सरकार र नागरिक समाज सबैको हो तर केही पनि भएको छैन भन्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीको थियो ।  साथै प्रधानमन्त्रीलाई ‘यो दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिदिनुहोस्’ भनेर सहभागीले पठाएको चिट हेर्दै भन्नुभयो ‘अल्छी गर्न यो दिवस घोषणा गरिएको होइन, अझ धेरै काम गर्नुहोस् । ’ यस सन्दर्भमा छुट्टै बहस हुनसक्छ तर बिदा दिँदैमा दिवसको सार्थकता हुने अन्यथा नहुने भन्ने पनि होइन ।  साथै, नेपालको कुल जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कुनै जातिको सांस्कृतिक दिवसको दिन बिदा दिने तर करिब १४ प्रतिशत दलितसँग सरोकार राख्ने दिवसमा बिदा नदिने भन्ने जुन प्रश्न छ, यसमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ राज्यले ।

वर्तमान सरकारले दिवस घोषणा दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महŒव दिएको पाइएन ।  एमालेको दलित भातृसंस्था जातीय मुक्ति समाजको आयोजनामा बालुवाटारभित्र कार्यक्रम मनाउनु राम्रो हो तर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा सबै पार्टीका दलित भातृ सङ्गठनलाई सहभागी गराएर कार्यक्रमलाई ‘राष्ट्रिय’ बनाउन सकेको भए अझै राम्रो हुने थियो ।  जेहोस् अहिलेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसले बालुवाटार ‘प्रवेश’ पायो, यो पनि खुसीकै कुरा हो ।

हुन त २०२० सालपछि तत्कालीन अञ्चलाधीशहरूको नेतृत्वमा १४ वटै अञ्चलमा मुलुकी ऐन दिवस मनाउने गरिएको पनि हो ।  यसका लागि केन्द्रबाट प्रत्येक अञ्चलका लागि केन्द्रीय संयोजक पठाउने चलन थियो ।  त्यसको खर्चपर्चको व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्थाले गर्ने गथ्र्यो ।  अहिलेको घोषणामा नेपाल सरकारको आर्थिक लगानी परेको छैन तर यो पहिलो गणतन्त्रात्मक छुवाछूत उन्मूलन दिवस भएको छ ।  यति सजिलो काम गर्न पनि विगतका सरकारले ढिला गरे ।  त्यसो त यसबारेमा विगतमा धेरै राम्रा र उल्लेख्य काम भएका छन् ।  ऐतिहासिकरूपले ती सबै महŒवपूर्ण छन् ।  राजा महेन्द्रपालाको मुलुकी ऐन, २०२० देखि यस क्षेत्रमा भएका विभिन्न उपलब्धिको योग नै वर्तमान नेपालले यस दिशामा प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन् भनियो भने पञ्चायतको प्रशंसा गरिएको भन्ने हुँदैन ।

नेपाली काँगे्रसको पाँचौँ महाधिवेशनले (२००९ जेठ १० गतेदेखि जनकपुरमा प्रारम्भ)े जातीय छुवाछूतजस्ता सामाजिक अत्याचारको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको थियो ।  सो सङ्कल्पमा ‘छुवाछूत र कुरीति हटाइ पधेँरो, कुवा, इनारमा तल्लो जाति भनेर कामी, दमाई, सार्की, चमार, मुसहरलाई पानी भर्न नदिने र उनीहरूले फोहर गन्धा पानी खान परी रोगको शिकार भइरहन परेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिइ स्कुल, कलेज, अड्डा, अदालतमा यस्ता छुवाछूतको भेदभाव तुरुन्तै हटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पार्टीका तर्फबाट भक्तबहादुर अमात्य र रामकुमार जीवन मित्रले राख्नुभएको थियो भने वाशुदेव कहार, ईश्वरमान थकार र नेता गणेशमान श्रेष्ठले समर्थन गर्नुभएको थियो ।  यही घटनाको सम्झनामा नेपाली काँग्रेसले १२औँ महाधिवेशनबाट हरेक वर्ष जेठ १० लाई “राष्ट्रिय समता दिवस” मनाउँदै आएको थियो तर यस वर्ष काँग्रेसले यस्तो आवश्यकता देखेन ।  काँग्रेसका बुद्धिजीवीहरूको संस्था लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रले यो दिवसका सन्दर्भमा प्रवचन कार्यक्रम गरेर परम्परा धानेको थियो ।  घोषणाकै सिलसिलामा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा संसद्को २०औंंँ अधिवेशनमा २०५८ असार १० गते र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साउन ३२ गते गर्नुभएको घोषणा धेरै महŒवपूर्ण देखिएका थिए तर यी घोषणा किन अपेक्षितरूपमा सफल वा परिणाममुखी भएनन् भनेर आजको सन्दर्भमा थप समीक्षा गर्नुपर्ने भएकोे छ ।  -gorkhapatra