अाम दलित समुदायले मुक्तिकाे लागि निरन्तर संघर्ष ,बिद्रोह र अान्दाेलनमा जुट्न पर्छ :- हरि परियार

२३ जेठ ,विभेद बिरुद्ध अभियान। अाजकाे २१अाै शताब्दीमा जहा बिश्व परिघटनालाई अध्यन गर्दै जादा सम्पन्न शालि अति बिकसित राष्ट्रहरू जसरी अामुल परिवर्तन र शक्तिशाली हुन पुगे ।जहा मानव जातीमा फरक ठाउमा फरक बिभेद थिए। अहिले पनि  शक्तिशाली राष्ट्र मानिने युरोपेली देशहरूमा पनि रङ्ग भेद थियो। अफ्रिकी देशहरूमा बढी कालाजातीहरूलाई युरोपेली गाेरा जातिहरूले बिभेद पुर्ण ब्यबहर गर्दथे।याे बिभेदकाे बिरूधमा नेलसन मन्डेलाकाे नेतृत्वमा बिभेदका अावजहरू बुलन्द हुन पुगे ।पच्चीस बर्ष भन्दा बढि जेल जिवन बिताउन बाध्य भए अाखिर बिभेदकाे अन्त्य हुन पुग्याे ।जसलाई बिश्व भरि महान ब्यक्तिकाे तारिफ गरिन्छ।जहा हैकम र चेतनाको अप्रत्याशिक परम्परागत रूणिबादि लादिएकाे हुन्छ त्यहीँबाट एउट उर्जा पैदा भएको हुन्छ।बिगतका अप्ठ्यारो जिवनकाे एउटा गाेरेटाे सहज र परिवर्तन समनताकाे खाेजिमा त्याे बर्ग अातुर हुन्छ।जहा असमान सामाजिक बिभेद,मानवीय अपराध ,निन्दनीय ब्यबहर एउटा समाजिक परिभेस भित्र बन्देज बनाईएकाे हुन्छ।हरेक कठिनाइकाे बाबजुद पनि निरन्तर संघर्षले मात्र सबै असमानताकाे अन्त गराइदिन्छ।

                          नेपाली समाजमा अहिले पनि अमानवीय बिभेद र असमानताकाे ठुलो खाडल बिध्यमान यथावत छ।भनिन्छ परापुर्ब देखि चलिरहेको परम्परा ।तेसाेत शतिप्रथा,रङ्गभेद,जातीय बिभेद अाखिर पिडा उस्तै हुन ।तर मुक्ति प्रप्तिकाे लागि मागहरूलाइ बुलन्द बनाउदैअगाडि जानुपर्ने हुन्छ।कठाेर शतिप्रथाकाे अन्त र रङ्ग भेदकाे अन्त्यले जातीय बिभेदकाे अन्त्य पनि संभावना छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।काम र पेशाकाे अाधारमा जाति,बर्गकाे बिभाजन गरिएको थियो ।पेशालाई सम्मानका साथ संरक्षण र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उल्टै लाेपउन्मुख बनाईयाे।अझै पनि बिध्यमान छुवाछूत प्रथा  चेतनाकाे कमिले गाउँ बस्ती र शहरमा केहि हदसम्म हटे पनि पुरै हटेको महसुस हुन सकेको छैन।दलित ,गरिब,र बिधुवा भएकै कारण बाेक्सिकाे अाराेप खेप्नुपर्ने।दलित भएको कारण छुवाछूतको अाराेपमा कुटपिट सहनु पर्ने ।र गरिब भएपछि हरेक परिबेसमा लादिनु पर्ने ।संसारको दुनियाँमा नेपाल मात्र यस्तो देश हाे जहा मानवीय खिलाप उडाइएकाे छ।याे अबसरबादि साेच जबसम्म हामी सबैले चेतनाकाे बिगुल फुक्दैनाै रअबिलम्ब हल हुन सक्दैन समाजका अन्धबिश्वस कुरिति र अनैतिक प्रचार भई रहन्छन् ।सामाजिक परिवर्तन हुन सक्दैन ।जहा अधिकार प्रप्तिकाे निम्ति एउटा बैचारिक बहस उठ्ने गर्छ।दलित बाहुल्य समाज र गैरदलित बाहुल्य समाजमा छुट्टै प्रकारको अावज उठ्ने गर्दछ।हिमाल,पहाड र तराईकमा रहेका सम्पूर्ण अपमानमा ,बिभेद,र शाेसणमा परेका बर्गनै दलितहरू भएको हुनाले राज्यले ठाेस प्रभावकारि शैक्षिक निति  ल्याउन अतिअाबस्यक छ।किन कि शिक्षाले नै चेतनाको बिकास गरिदिएको हुन्छ।छुवाछूत मुक्त समाज निर्माणको निम्ति गैरदलितहरू पनि जिम्मेवार बनेर एैकेबध्यता जनाउनु पर्ने अाज यस शताब्दीको माग छ।किन कि बिश्व समाजिक परिवर्तन हेर्ने हाे भने नेपालीको शिर झुक्न बाध्य भएको छ किन कि जहा हजारौं बर्ष पहिलाकाे साेच बिचार र बिभेद यथावत छ।सार्वजनिक स्थल,मठ मन्दिर ,पानी पधेराे,बिधालय ,सरकारी कार्यलय ,सेना,पुलिस र राज्यको प्रमुख अंगमा पनि असमान बिभेद रहेकाे पाइन्छ ।राज्यको प्रमुख जिम्मेवार ब्यक्तिहरूकाे साेचमा अामुल परिवर्तन नभए सम्म तल्लो तहसम्म साेच परिवर्तन हुन कठिन छ।जुन ब्यक्ति अाफु समाजकाे प्रतेका अंगबाट अलग्गिएकाे महसुस गर्छ ।

                           २०६३साल जेष्ठ २१गते प्रतिनिधि सभाले छुवाछूत राष्ट्र घाेषणा गरिसकेकाे सन्दर्भमा २०४७सालकाे संविधानमा सार्वजनिक स्थानमा जाेड दिएको थियोे ।भने अहिले ब्यक्ति बिसेसमा पनि बिभेद गर्न नपाउने सजाय जरिवाना कसुर ऐन पारित भएको छ।नेपाल सरकाकाे मातहतमा सन्चालन भएको २०५८सालमा राष्ट्रिय दलित अायाेग गठन भएको थियो  राष्ट्रिय दलित अायाेग ।अायाेगका बिध्यगहरू पारित हुन नसक्नु पनि दुखकाे कुर भएको छ।अहिले राज्यले कानुन बनाएको छ त्यो कार्यनयन गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हाे।अाखिर कार्यनयन गर्ने पक्षलेनै बिभेद गर्छन भने निन्दनीय छ।नेपाली समाजमा धेरै घटनाहरू दबिएर बसेका छन् किन कि उनिहरू संबंधित ठाउमा उजुरी दिन डराइरहेका हुन्छन् ।दलित समुदायकाे राजनीतिक ,शिक्षा ,स्वास्थ्य अार्थिक लगाएतमा माैलिक अधिकार सुनिश्चित गराउनु पर्दछ।साेशण ,दमन ,अन्याय ,अत्यचारमा पिल्सिएका याे समुदायको अबको अाबस्यकता सामाजिक र अार्थिक क्रान्तिकाे जरुरी छ।राज्यले दलित अायाेगलाइ कानुन संबद बाउदै दलितहरूकाे बिध्यग पारित गरिनु पर्छ।१९१०काे कानुनमा दलितहरूलाइ पछाडि पारियो ।जसबाट अहिलेसम्म बिभेद माैलाउदै यहासम्म अाइपुग्दा राज्यको कुनै ठाेस निति र कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेको छैन।यसाे भन्दै गर्दा दलितहरूमा मात्र पछाडिएका छैन गैरदलिहरूमा पनि अार्थिक रूपमा पछाडि परेका छन् ति सबैलाई समेट्दै उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनु पर्छ।स्वास्थ्यमा समेत निशुल्क उपचार र राज्यको प्रत्येक अंगमा समाबेश गराउन पहल सरकारले लागु गर्नु पर्छ।ढाइसय बर्षसम्म एकछत्र साशन चलाउदै अाएकाे सामन्ती राज्य सत्ता ६२,६२काे जनअान्दाेलनले ढालिदियाे।पछाडि परेका बर्ग दलित ,महिला,मुस्लिम ,अादिबासि जनजातिको समाबेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधानसभामार्फत संविधान बनेको नेपालमा याे पहिलो अबसर हाे बिषेश गरि दलिहरूका मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूले गम्भीर भइ बहस र छलफल हुन सकेन ।सबै समय सान्दर्भिक बिषेश मागहरू संविधानमा लेखिएको भए ति बर्ग र समुदायको उच्चित सम्मान र सशक्तीकरणकाे प्रत्याभूतकाे महसुस हुने थियोे ।कार्यपालिका र न्यायपलिकामा बिषेश बलियो हुने अाधारहरू भएको हुनाले सहज कार्यनयनमा ल्याउन जरुरी छ।राज्का संबैधानिक अङ्गहरूमा निति तथा कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै दलित अायाेगलाई अधिकार सम्पन्न न्यायिक अायाेग साथै प्रभाबकारि बजेकाे ब्यबस्था हुन अाबस्यक छ।राज्य गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने साथै प्रशासनले पनि दलित समुदायलाई अधिकार बाट बन्चित हुन नदिन सहज ढंगले काम कार्वाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अझै पनि धेरै भन्दा धेरै घटना बाहिर अाउन सकेका छैनन् ।अमानवीय घटनाको बिरूदमा बिद्रोह जरुरत हुने गर्छ र गर्नुपर्छ।हालै धरानको एक कार्यक्रममा प्रशासनकाे उच्च पदमा रहेका पवन प्रसाद खनालले दिनुभएको अभिबेक्ति निन्दनीय र गैरजिम्मेवार भएको हुनाले अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ।उहालाई दलित एन सजाय कसुर मार्फ मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारलाई जाेडदार माग गरेको छ।यस्ता घटनाले झन दलितका सवलमा टेवा पुग्ने भएको हुनाले कार्वाही गर्न जरुरी छ।बास्तबमा संविधानमा लेखिएर मात्र पुग्दैन कार्यनयनमा अझ बढि जाेड दिनु पर्छ।परम्परागत रहिआएको हुनाले राजनीतिक परिवर्तन जस्तो एकैपल्टमा परिवर्तन हुन संभावना छैन।तेसैले निरन्तर संघर्ष ,बिद्रोह र अान्दाेलनमा जुट्न जरुरी छ।
                                                                    नेपाली राजनीति जनअन्दाेलन,बिद्रोह ,सशस्त्र जनयुद्ध हुदै यहा सम्म अाइपुग्दा राजनीति घटना क्रमले पुष्टि गरिएको छ कि दलितहरू अाफ्नाे अधिकारकाे निम्ति जस्तो सुकै त्याग तपस्या र बलिदान दिन तयार छन्।१९९०देखि राज्यको सामाजिक परम्परागत असमान छन यिनलाई धाेस्त गर्नका निम्ति क्रान्ति सशस्त्र  जनयुद्ध मदेश अान्दाेलनलाई सस्थागत गर्न सकिएन भने कुनै अाैचित्यनै रहदैन ।तेसैले अझैपनि सामन्तवादकाे अबसेशलाई पुर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकिएको छैन।जबसम्म संविधानमा दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन हामीले चाहेजस्तो समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं ।राज्यले ब्यापक जनताको बिचमा लिएर जानु पर्ने हुन्छ।कतिपय ठाउमा दाेसिलाइ कानुनको दायरामा ल्यउनुकाे सट्टा राज्यको न्यायिक प्रसाशाले नै उन्मुक्तिय दिएको पाईन्छ।याे खबरदारी र सम्बन्धित ठाउमा दबाब नपुग्नुनै कमिकम्जाेरी रहेको छ तेसैले जुनसुकै राजनीति दलहरूमा रहेपनि सम्पूर्ण दलितहरू साझा मुद्दाबनाइ एकै ठाउमा उभिएर मात्र शसक्त दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ।यसैगरी बिभिन्न पाटिका दलित संगठन जस्तै दलित मुक्तिमोर्चा ,दलित मंच,दलित संघहरूले पनि अाअफ्ना राजनीतिक दलभित्र अाफ्ना मागलाइ संबाेधनदगर्नाका निम्ति शिर्ष नेताहरूलाई निरन्तर दबाब दिईरहनु पर्ने हुन्छ।यसैगरी दलित समुदायलाई क्षेतिपुर्ति सहित अरक्षेण,बिसेस अारक्षेण दिनुपर्ने बिषय ब्यापक छलफल चलाउदै सुनिश्चित गराउनु पर्छ।सामन्ती राज्य सत्ताले शिर्जना गराइएको परम्परामा पनि दलित दलित बिच असमान भेदभाब छन् भित्रै पनि जनचेतनालाइ अात्मसाथ गर्दै एउटै संगठनमा रहेर परम्परालाई ताेड्न हिमाल ,पहाड ,तराई ,गाउ,बस्ति,शहरमा अाम गाेलबन्दहुन जरुरी छ।यसाेगर्न सकेमात्र अावजहरू बुलन्द हुने छन्।दलितहरू अाफै पनि मेहनत गरि खाने सुकुम्बासी गरिब भएको कारणले उनिहरू कसैको अन्डरमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।गरिबीको कारण बालबालिकालाई शिक्षाबाट बन्चित गराउनु पर्ने भएको हुनाले सरकार र राज्यले क्रान्तिकारी भुमि सुधार मार्फत जमिनकाे मालिक बनाउनु पर्ने साथै दलितका जतिपनि हकअधिकार छन् सबै माैलिक हककाे रूपमा सुनिश्चित गराउनु पर्छ।यसले मात्रै पिछडिएका दलितहरूलाइ माथि उठाउन सकिन्छ ।यसैगरी माथिल्लो तहमा रहेका शिर्ष दलित नेताहरूले पनि निरन्तर राजनीतिक दल संबैधानिक निकाय सदन मन्त्रालयमा निरन्तर घच्घच्यउदै सदन र सडक सम्मका खबरदारीका कार्यक्रम ल्याउदै अाम दलित समुदायलाई साेत स्फुर्तगराउनु पर्छ।अाम दलित मिडिया ,नागरिक अगुवा ,मानव अधिकार राजनीतिक दल लगायतको सहभगीताले मात्र परिवर्तनको सुनिश्चितता हुने भएकोले सबैकाे जिम्मेवारी रहन्छ ।हजारौं बर्ष देखि असमनतकाे जाताेमा पिल्सिएका दलित समुदायलाई केहि हद सम्म याे संविधानले सासफेर्ने अबसर दिएको छ।
                                                      बिर नेपाली बिश्वले चिनेकाे देश ।हात हतियार का निर्माण कर्ता जसमा पनि खुकुरी  काे पहिचान जसका निर्माण कर्ता सिल्पि समुदायका दलितहरू हुन।बिभिन्न डिजाइनका पाेशाकहरू। फलाम बाट निर्मित बिभिन्न किसिमका अाैजारहरू।छालाबाट बनाईएका बिभिन्न किसिमका सामानहरूका सिर्जनात्मक कलाहरूका धनि दलितहरूलाई सम्मान गर्नु पर्ने थियोे तर सम्मान गर्न सकेको छैन।उद्योग सग जाेडिएकाे बिषय र प्रबिधिक दक्ष जनशक्तिको रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ।परम्परागत पेशालाई अाधुनिकि करण गर्दैअगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ।सबै सिप र जनशक्ति लाइ बैज्ञानिकि करण गर्दै राज्यले बिसेस पहल गर्नु पर्ने अाजकाे अाबस्यकता थियो तर यसाे हुन सकिरहेको छैन।अहिले संघिय गणतान्त्रिक नेपाल बनिसकेको अबस्थामा सबै राजनीतिक दलको उदेश्य राष्ट्रलाइ एकतबध्द गराउदै अार्थिक बिकास तिर लैजाने नै छ ।तर हामीले गहिरो गरि अध्यान गर्ने हाे भने अधिकाम्स दलित समुदायहरूनै किसान र मज्दुर छन् किन कि जाे बढि गरिब हुन्छ उनिहरू मजदुर गरेर जिवन निर्वाह गर्दछन्।साच्चै समाज र देशलाई निकास र बिकास दिनकाे लागि कृषि क्रान्ति ,अाैधाैगिक क्रान्ति सामाजिक बिद्रोहकाे अहिले झन बढि अाबस्यक छ।सरकारले उचित संमान र संरक्षण गर्न नसक्दा नेपाली पन्चेबाजा लाेपहुदै गहिरहेका छन्।तेसैले कुरिति असमानताकाे परम्परालाई ताेड्दै कला संकृति,सिपलाइ संरक्षण दिन अाबस्यक छ।तेसैले दलित समुदायलाई केही समयकाे बिचमा माथि ल्याउन सकिन्छ।हामीले भन्ने गरेको समाजबाद अाखिर असमानताका पर्खालहरू ताेड्दै कला काैसल सिपलाइ संरक्षण दिदै अाधुनिकरण र सशक्तीकरणकाे माध्यम बाटनै नाैलाे जनबाद र समाजबादकाे कार्यदिशा पुराहुन सक्छ।हजारौं बर्षदेखि पिल्सिएका दलित सामुदायाहरू प्रतिकाे असमानता ,अपमानित ,बिभेद,अमानवीय ब्यबहर ,सबै सबै माथि उल्लेखित लागु गर्न सकेमात्र अाम दलित समुदायले मुक्तिकाे महसुस गर्ने सक्छन् ।

 हरि परियार- तनहु दलित मुक्तिमोर्चा जिल्ला समिति सदस्य तथा  नेपाली जनप्रगतिशिल मंच मलेसिया केन्द्रीय(सचिव )