राज्यसत्ताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सांस्कृतिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ

सुनिल पौडेल "अभागी"
लेख साभार :- a1nepal.com

नेपालको वर्तमान अवस्था अर्धसामन्ती जडता र अर्धऔपनिवेशिक पराधिनतामा आधारित राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा अवस्थित छ । यस स्थितिबाट देश र जनतालाई पूर्ण मुक्त नबनाएसम्म जनताका भावना, चाहना, शान्ति र प्रगति तथा देशको र्सवाङ्गीण विकास सम्भव छैन । यसै वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी हाम्रो महान् र गौरवशाली पार्टी ने.क.पा.
(माओवादी)को नेतृत्वमा विगत नौ वर्षेदेखि महान् जनयुद्धको थालनी भएको कुरा र्सवविदितै छ । यो

छोटै अवधिमा जनयुद्ध नेपाली जनताको मुक्तिको झण्डा बनिसकेको छ । जनयुद्धले रक्षा, सन्तुलन हु�दै आज रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो चरण निर्णायक र अन्तिम तथा जटिल र संवेदनशील चरण पनि हो । यसप्रकारको संवेदनशील अवस्था र युद्धको उचाइले माग गरेको चुनौतीपूर्ण आवश्यकताले विचार, संगठन, संघर्ष र संस्कृतिको समग्र क्षेत्रमा थप विकास, स्पष्टता र रुपान्तरणको प्रक्रियालाई माथि उठाउनु अपरिहार्य भएको छ । यस सर्न्दर्भमा जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलन र दलित मुक्तिको प्रश्न नेपाली सामन्ती ब्राम्हणवादी-मनुवादी समाजमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका हिन्दू धर्म र वर्णश्रम व्यवस्थाबाट प्रभावित मुलुकहरू तथा विशेष गरेर भारतमा हजारौं वर्षेखि पछाडि पारिएका २५ करोडभन्दा बढी दलित समुदायका जनतालाई अभिप्ररित गर्नुपर्ने औचित्य र आवश्यकता झन् बढेर गएको छ ।

यसै पर्रि्रेक्ष्यमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतका मुक्ति आन्दोलनलाई समग्र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित एकीकृत र केन्द्रिकृत परिचालन गर्नु आवश्यक छ । अंश र सम्पूर्णको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अंशलाई पकडेर समग्रलाई छोडिदिने वा समग्रलाई पकडेर अंशलाई छोडिदिनेजस्ता अधिभूतवादी चिन्तनबाट बच्दै र अंशलाई ध्यान दिंदै समग्रलाई जोड दिने प्रक्रियालाई अघि बढाउन जरुरी छ । आज मुलुकमा वैदेशिक साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको खतरा बढिरहेको र राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी तत्त्वहरू दिनप्रतिदिन अमेरिकी र भारतीय शासकहरूका अगाडि घु�डा टेक्दै गइरहेको अवस्थामा स्वाभिमानी देशभक्त र जनवादी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै जनताको जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनको आ�धी-तुफान चलाउन जरुरी छ ।

संस्कृति वर्गीय हुन्छ :

आदिम साम्यवादी युगमा प्राकृतिक श्रमविभाजन भएकोले महिला-पुरुषबीच श्रमविभाजन हुने गर्दथ्यो । जब मानवसमाजमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको उत्पति भयो र सम्पतिलाई आफ्नो सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणाले एकनिष्ठ विवाहको प्रचलन समाजमा स्थापना हुन थाल्यो, तब समाजमा प्रभु वर्गको स्वार्थरक्षाको लागि राज्यसत्ताको आविष्कार भयो । मानसिक श्रम गर्ने र शारीरिक श्रम गर्ने मानिसहरूका बीचमा विभेद पैदा हुन गएपछि शोषित र शोषक वर्गमा मावनसमाज विभाजित भयो । वर्गविभाजित मानवसमाजको आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिबिम्ब संस्कृति हो । समाजका प्रभु वर्गले मानसिक श्रमद्वारा विशाल श्रमजीवी वर्गको शारीरिक परिश्रमको शोषण गर्न थाले । पछि शोषित र उत्पीडित वर्ग झन् शोषण, उत्पीडन र दमनमा पर्दै गयो । त्यसलाई निरन्तरता दिन शोषक वर्गले त्यसअनुरुपको राजनैतिक र आर्थिक व्यवस्था खडा गरे र त्यसैअनुरुप संस्कृतिको आविष्कार भयो । राजनैतिक संस्था र आर्थिक उत्पादन प्रणालीमा संस्कृति आधारित हुने भएको र त्यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन पनि राज्यसत्ताले गर्ने भएकोले राज्यसत्ताको निर्देशित विचारधारासित संस्कृतिको अभिन्न सम्बन्ध रहेको हुन्छ । संस्कृतिअर्न्तर्गत विचारधारा, भावना, रुचि, संस्कार, परम्परा, सिद्धान्त, दृष्टिकोण आदि पर्दछन् । जुन वर्गले समाज र राजनैतिक सत्तामा कब्जा जमाउन सफल भएको हुन्छ, त्यसै वर्गको संस्कृति समाजमा हावी भएको हुन्छ । नेपालमा विगत २३६ वर्षेखि हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित सामन्ती ब्राम्हणवादी मनुवादी संस्कृति हावी हुँदै आइरहेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन हिन्दू अतिवादी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरू आयातित गरिएका छन् । यसमा विश्व हिन्दू परिषद, पशुपति सेना, शिव सेना, हिन्दू स्वयंसेवक संघ (च् क् क् को शाखाको रुपमा ), विश्वहिन्दू महासंघ आदि पर्दछ । यी प्रतिष्ठानहरूले मध्ययुगीन सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको राजतन्त्र एवं त्यसका नाइके �राजा� लाई �विश्वहिन्दू सम्राट� घोषणा गर्दै नेपाली जनताको मुक्ति आन्दोलनमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । यी हिन्दू अतिवादीहरूले भारतीय विस्तारवादी सैन्य हस्तक्षेपको वातावरण बनाउने धृष्टता गर्दैछन् । त्यसका विरुद्ध राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा व्यापक रुपले समग्र जनवादी शक्तिहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरी जनताको जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलन तीव्र बनाउनु पर्ने तत्कालको आवश्यकता भएको छ ।

सांस्कृतिक आन्दोलन र सर्वहारावर्गीय नेतृत्व:

जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलन जनताको भावना, आकांक्षा, शान्ति र प्रगतिसित अभिन्न रुपले गाँसिएको हुन्छ । आजको साम्राज्यवाद र र्सवहारा क्रान्तिको युगमा सबै प्रकारको शोषण-उत्पीडनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नेतृत्व साम्राज्यवादले गर्दै आइरहेको छ । त्यसको अभिव्यक्ति भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको नाममा भइरहेको छ । आर्थिक रुपमा औद्योगिक पुँजीमाथि वित्तीय पुँजी, वित्तीय पुँजीमाथि विश्वबैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष  र विश्वव्यापार संगठनद्वारा कायम गरिएको साम्राज्यवादी एकाधिकार तथा फौजी रुपमा आतंकवादको नाममा मुक्तिकामी जनतामाथि गरिएको सैन्य फाँसिवादी दमन, नरसंहार आदिमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । यसको ठीक विपरीत सबै प्रकारका शोषण-उत्पीडनका विरुद्ध हुँदै आइरहेका राष्ट्रिय जनवादी र समाजवादी मुक्ति आन्दोलनहरूको नेतृत्व सर्वहारावर्गले गर्दै आइरहेको छ । र्सवहारावर्गीय नेतृत्वको अपरिहार्यता र आवश्यकतालाई आत्मसातीकरण नगरी दर्शन, राजनैतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा साम्राज्यवादले खडा गरेका उत्तराधुनिकतावादलगायतका तमाम वैचारिक र सांस्कृतिक व्रि्रमहरू विरुद्धको संघर्षलाई तीव्र पार्न सकिन्न ।

अहिले इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने जिम्मा सर्वहारावर्गको राजनैतिक शक्ति मालेमावादी क्रान्तिकारीहरूको काँधमा आएको छ । यस जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न मार्क्सवादका तीन संघटक अंगमा थप विकास गर्न जरुरी भएको छ । नेपाली धर्तीमा विगत नौ वर्षदेखि मालेमाको प्रयोगबाट आविष्कार र विकास भएको नयाँ विचार-श्रृङ्खलाको रुपमा स्थापित प्रचण्डपथको रक्षा, प्रयोग र विकासबाट मात्र यो कुरा सम्भव देखिन्छ । जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलन सम्पन्न गर्दै समाजवाद-साम्यवादसम्म पुग्न भने र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्तिले प्रतिपादन गरेको निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर मात्र सम्भव हुनेछ ।
यहा�नेर स्मरणीय कुरा के छ भने नेतृत्व गर्ने राजनैतिक शक्तिको विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना, कार्यशैली र उसले अपनाउने संस्कृति, आचरण, बानी-व्यहोरा, रुचि-संस्कार आदिले पनि काफी हदसम्म निर्णायक भूमिका खेल्दछन् । आत्मविश्वास र बलिदानको उच्च र्सवहारा चेतनाले ओतप्रोत भएका नेता-कार्यकर्ताहरूको पकड भएको पार्टी मात्र कठोर आत्मसंघर्ष, अन्तरसंघर्ष र वैचारिक संघ्रर्षको विकास गर्दै सर्वहारावर्गिय एकता र सामूहिकताको निमित्त वैचारिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक संघर्षलाई योजनाबद्ध र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सक्दछ । आजको तत्कालको वस्तुगत स्थितिले माग गरेको रुपान्तरण जनवादी सांस्कृतिक रुपान्तरण हो । यसको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक शक्तिको संस्कृति भने जनवादी संस्कृतिभन्दा उच्च र्सवहारा संस्कृतिले ओतप्रोत हुन जरुरी छ । तब मात्र सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व र दिशानिर्देशन हुन सक्ने छ ।

दलित मुक्ति र ब्राम्हणवादी संस्कृति :

नेपालमा सामन्ती ब्राम्हणवादी संस्कृति विगत लामो समयदेखि हावी हुँदै आएको छ । यसैको उपज हो वर्णश्रम व्यवस्थाले लादेको जातपात, छुवाछूत र भेदभाव पनि । आधारभूत रुपले मानसिक र शारिरीक श्रमबीचको विभेदबाट जन्मिएको दलित समस्या कालान्तरमा वैदिक आर्यहरूले सामन्ती ब्राम्हणवादी संस्कृतिअर्न्तर्गत त्यसलाई संस्थागत गर्दै आएको पाइन्छ । वर्णश्रम व्यवस्थाको शुरुवात भएको तीन हजार वर्षबितिसक्दा पनि हिन्दू ब्राम्हणवादी समाजमा यो व्यवस्था आज पनि जडताको रुपमा पाइन्छ । यसो हुनुको पछाडि संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले �दलित समस्या मूलतः सांस्कृतिक समस्या हो� भन्ने क. प्रचण्डको भनाइ पुष्टि हुन्छ । नेपाली समाजमा सामन्ती ब्राम्हणवादी संस्कृति, हिन्दू धार्मिक विचार, वर्णश्रम व्यवस्था, सामन्ती राजतन्त्र, विष्णु अवतारवाद, पुरोहितवाद, भाग्यवाद, पूर्वजन्म-पुनर्जन्मवाद, मायावाद, अन्धविश्वास रुढिवाद, लिङ्गीय विभेद, जातपात छुवाछूत, भेदभाव एवं रहस्यवादमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । ब्राम्हणवादले भाइ-भाइ एक हुन दिंदैन र यसले दलित-दलितबीच भेद पैदा गराइदिएको छ, एउटै बाबुका छोराहरूलाई उपाध्याय र जैसी बनाएर फुटाइदिएको छ । उच-नीचको भावना पैदा गर्राई अलग-अलग एवं टुक्रा-टुक्रा बनाएर यसले �फुटाऊ र शासन गर� को नीति लागू गर्दछ । यसैका उच्चतम विकसित रुपहरू आजको २१औं शताब्दीमा साम्राज्यवादले खडा गरेका बुर्जवा आधुनिकतावादलगायतका वैचारिक एवं सांस्कृतिक व्रि्रमहरू हुन् । यसका विरुद्ध द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणको आधारमा मालेमावाद र प्रचण्डपथीय वैचारिक र सांस्कृतिक हतियारले सुसज्जित भई संघर्षको मैदानमा सम्पूर्ण रुपले होमिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
दलित समस्या मूलतः सांस्कृतिक समस्या नै हो, यसमा विवाद छैन । तथापि यो विशुद्ध सांस्कृतिक मात्र हो त - होइन । आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिबिम्ब संस्कृति भएकाले यसको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध राज्यसत्तासित रहेको हुन्छ । संस्कृतिले वर्गीय राज्यसत्ताको पक्षपोषण गर्दछ भने राज्यसत्ताले त्यसको संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै आएको हुन्छ । त्यसैले दलित समस्याको समाधानको लागि पहिलो शर्त सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको ध्वंश गर्नु नै हुन्छ । त्यसको सट्टामा वैचारिक रुपले धर्म निरपेक्षता र आत्मनिर्णयले अधिकारसहित स्वशासन तथा राजनैतिक रुपले जनवादी अधिनायकत्व सहितको जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो ।

वैदिक आर्यहरूले वर्णावस्था आविष्कार गर्दा कठिन शारीरिक परिश्रम गर्ने मानिसहरूलाई शूद्र श्रोणीमा राखेको तथ्यले के प्रमाणित गर्दछ भने आजका दलित समुदाय ऐतिहासिक सर्वहारावर्ग नै हुन् । कालान्तरमा ज्ञान, धन र सशस्त्र बल प्रयोग गर्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारबाट राज्यसत्ताको बलमा सामन्ती ब्राम्हणवादी शासकहरूले प्रतिबन्ध लगाएर बञ्चित बनाई पछाडि पारिएको तथ्यले स्पष्ट पारेको छ । तर्सथ राज्यसत्ताको पुनर्संरचना गरी सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारसहित सापेक्षिक समानता लागू गरिनु पर्दछ । लामो समयसम्म समाजमा निकृष्टतम अवस्थामा रहेको जातपात-छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य गर्न यसलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरी व्यवहारमा लागू गरिनुपर्दछ । यसका लागि जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक शक्तिको आन्तरिक पंक्तिभित्र र्सवहारा सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि वैचारिक संघर्ष र सामन्ती ब्राम्हणवादी संस्कृतिका विरुद्ध जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनको आँधी-तुफान सृष्टि गरिनर्ुपर्दछ । यहा�नेर एउटा कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ कि भौतिक र आत्मिक पक्षको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । पहिलो भौतिक हुन्छ, दोस्रो आत्मिक हुन्छ, यी दुवैले एक-अर्कालाई प्रभावित पार्दछन् । भौतिक परिवर्तन छोटो र अल्पकालको पनि हुन्छ भने आत्मिक परिवर्तन दिर्घकालीन हुने गर्दछ । वर्गीय सत्ता प्राप्तिपछि पनि सांस्कृतिक सत्ता कायम गर्न लामो समय लाग्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैले वैचारिक र सांस्कृतिक क्रान्तिलाई निरन्तरता दिन हामीले मानसिक रूपले आफूलाई तयार पार्न जरुरी छ । राज्यसत्ताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सांस्कृतिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

उपसंहार :

आज मुलुक भिषण गृहयुद्धको बीचबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुक र मुलुकवासीले अग्रगामी राजनैतिक निकास र सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको पुनर्संरचनाको माग गरिरहेका छन् । त्यसो नगरेसम्म जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भाषिक र सांस्कृतिक समस्याको सम्बोधन यथास्थितिले गर्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । यस वास्तविकतालाई पुरानो सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताका नाइकेहरूले आत्मसात् गरेर देश र जनतालाई भौगोलिक अखण्डता र र्सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने नितान्त प्रजातान्त्रिक विधि संविधानसभाको निर्वाचन मार्फ समस्या हल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा वार्ता-प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत अस्वीकार गरेर साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसामु राष्ट्रिय आत्मर्समर्पण गर्दै घुडा टेकिरहनुले बचेखुचेको सामन्ती राष्ट्रवादसमेत समाप्त भएको पुष्टि हुन्छ । वैदेशिक साम्राज्यवादी सैन्यसामाग्री मुलुकमा भित्र्याएर दिनप्रतिदिन दर्जनौंका दरले जनसंहार गर्नु, हिन्दू अतिवादी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूलाई खुलेआम चलखेल गर्ने छूट दिएर राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्नु आदि कुराले सामन्ती राजतन्त्र कथित �एकताको प्रतीक� भन्ने वकवास मात्र सावित भएको छ । अब नेपाली जनताको एकमात्र विकल्प रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा सशस्त्र आम व्रि्रोहको आँधी-तुफान सिर्जना गर्दै सबै प्रकारका शोषण-उत्पीडनका विरुद्ध व्रि्रोह गर्नु नै रहेको छ ।

सुनिल पौडेल"अभागी" हाल:-दोहा कतार सम्पर्क ठेगाना:-कतार बिल्डिङ कम्पनी पोस्ट बक्स नो:-४०३११ दोहा कतार  मोबाईल नो:-००९७४६५०२२७५ Email:-aayushme@yahoo.com