दलित आन्दोलनका साझा कार्यदिशा - एम.एल. नेपाली

बैसाख ३० , विभेद बिरुद्ध अभियान , भारतवर्षमा वर्ण व्यवस्था कायम भइसकेपछि सेवामूलक, अपमानपूर्ण र कठिन काम गर्न शुद्र श्रमिक वर्ग पाएपछि राज्यसत्ताले सिंगो दलितलाई कमारो, गुलाम र दास बनायोे । दासको काम दलित शुद्रबाट भएपछि राज्यसत्ताले सिंगो दलित बस्तीलाई दासमा परिवर्तन गर्न चाहेन । बरु दासको काम अछूत, दलित, शुद्रबाट उपलव्ध भएपछि राज्यसत्ताले यो छुवाछूत प्रथा स्थिर बनाई र स्थापित गर्न विभिन्न समय र जनताको चेतनास्तर अनुसार नयाँ रूपरंगमा जातीय विभेदका गतिविधि बढाउँदै लगेको कुरा साँचो हो । दक्षिणपूर्व एसियामा रहेको करीब ३० करोड दलित दासवर्ग त हो तर ग्रीस, रोमजस्तो दासविद्रोह उठाउन सकेन । यहाँको असहज वस्तुगत तथा मनोगत अवस्थाले जातीय छुवाछूतको दासत्वको विरुद्ध आमविद्रोह उठन सकेन । बरु शासक वर्गले वर्ण र वर्ग उत्पीडनले थिच्दै दलितलाई दलितमुक्ति आन्दोलनको संघर्ष गर्नबाट टाढा राख्यो । जातीय छुवाछूतको युगीन दासत्व र अन्यायको घुट पिएर बाँच्न बाध्य पा¥यो । राज्यले ज्ञान शिक्षा चेतना सत्ता र सम्पत्तिमा समान सहभागिताबाट बञ्चित ग¥यो । सत्तामा दलितको सहभागिता र निर्णय गर्ने ठाउँमा पहुँच बाहेक अरू कुरा गौण हो । छुवाछूतलाई दलित आन्दोलनको साझा प्रस्थानविन्दु मानी आफूले रोजेको विचार र दर्शनको कमानमा रही छुवाछूतको विरुद्ध एकीकृत संघर्ष गर्ने हो । दलितहरू देशको सत्तामा, शक्तिमा र राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा नपुगी साँचो अर्थमा छुवाछूतको दासत्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । छुवाछूतलाई संरक्षित गर्ने दलितलाई सत्ताबाट बञ्चित गर्ने, घरेलु सामन्तवाद कुलीन ठालु संस्कृतिविरुद्ध एकीकृत महान दलित आन्दोलनका लागि कार्यदिशा निर्माण गर्नु आवश्यक छ । नेपाली पछौटे समाजको अन्यायपूर्ण आदतको सत्तालाई समूल नष्ट गर्न दलितलाई सत्तामा पु¥याउन दलित आन्दोलन बढि व्यवस्थित रूपमा उठाउन जरुरी छ ।

छुवाछूतको दासत्वको हथकडीबाट दलितलाई मुक्त गर्न लामो समयदेखि उत्पीडन सहेर बाँचेको दलितले सत्तामा स्थान सुनिश्चित गर्नु अनिर्वाय हुन्छ । सताब्दीऔँदेखि गैर दलितलाई राज्यसत्ताले राज्यका सबै संरचनामा प्राधिकार राख्ने स्वाधीन संरचना बनाएको छ । समाजमा ऊ शासकको रूपमा स्थापित छ तर दलितलाई समाजको असमान संरचना राज्यको स्रोत, शक्तिको पहुँचको हकभन्दा टाढा राखेर शोषणमा जीउन बाध्य पारिएको छ । त्यसैले दलित पराधीन छ ऊ शासित भएर बाँच्न बाध्य छ । गैर दलित वर्गबाट दलितलाई जति नै हक अधिारकार दिइएको भनिए पनि सत्तामा पहुँच नभएसम्म त्यो पूर्ण हुँदैन । छूवाछूत त पूर्णरूपमा अन्त्य हुनैपर्छ तर योमात्रै दलितको अधिकारको कुरा होइन, शासनसत्तामा सहभागिता मुख्य कुरा हो ।

शासक वर्गले आफूलाई सत्तामा लामो समयसम्म स्थिर राख्न दलितलाई विभिन्न प्रकारका शोषणयुक्त आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरचना निर्माण गरेको छ । यिनै जातीय तथा वर्गीय– सांस्कृतिक अन्तर्विरोधको सवाल अहिले यो राज्यसत्तासँगको मुख्य अन्तर्विरोध हो, दलितमुक्तिको मुद्दामा । मुख्य कुरा दलितलाई राज्यसत्तामा पहुँच, उसको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको हक स्थापित गर्ने भन्ने नै हो । हामीलाई थाह छ, सबै कुराको फैसला शक्तिले गर्छ । शक्ति भनेको सत्ता हो, सत्ताभन्दा अरू कुरा गौण हो । सत्ताबाहिरको शक्ति वास्तविक शक्ति होइन र त्यसले मुक्तिको बाटो पूर्णरूपले खुला गर्न सक्दैन । त्यसकारण दलितलाई सत्तामा अरू सरह समान अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नैपर्छ । एउटा सिंगो सत्तामा आफ्नो साझेदारीको हक कायम गर्ने मुद्दा दलित आन्दोलनको प्रधान कार्यदिशा हो । दलितका लागि सत्ताको सबै स्रोतसाधन र उत्पादनमा समान हक स्थापना गर्न संविधानले अहिले जति अधिकारको प्रावधान राखेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको चरणबाट अघि बढनै पर्छ । नयाँ संविधानका प्रावधानहरू अधिकारका लागि पूर्ण नभए पनि अगाडि जान बाटो दिएको छ ।

दलित आन्दोलन विशिष्टकृत रूपमा जातीय आन्दोलनमा मात्र सिमित हुने होइन । यो त समग्र समाजको आम उत्पीडन विरुद्धको आन्दोलनमा एकाकार हुँदै, दलित आन्दोलनको गुणात्मक छलाङको लागि आधारहरू तयार गर्दै अघि बढ्ने हो । तर दलित आन्दोलनको उचित सन्दर्भ र ठोस एजेण्डालाई मुर्तीकृत गर्दै लग्ने हो ।

सिद्धान्ततः जातीय छुवाछूत विरोधी आन्दोलन वर्गीय आन्दोलनसँग मात्र जोडिएको छैन यो त जातीय समस्या विरुद्धको आन्दोलनसँग पनि बाँधिएको छ । यसकारण नेपाली समाजको जातिवादी संरचना केलाउँदा दलित आन्दोलनको लागि जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिका दुई प्रवर्गहरूलाई उचित संयोजन गर्दै दलित आन्दोलनको सचेत विचार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अब दलित आन्दोलनको कार्यदिशा भनेको छुवाछूतलाई टिकाइराख्ने कुनै पनि नामको सत्ता, घरेलु सामन्तवादको रक्षा गर्ने संरचना तथा त्यससँग अन्तरघूलित भएर आउने विदेशी प्रतिक्रियावादलाई नै प्रधान दुश्मन मानेर अघि बढ्नुपर्छ । अब वर्ग संघर्ष र जातीय संघर्षको फ्यूजनमा दलितमुक्तिको लागि सामजिक रूपान्तरणमा अघि बढ्ने दलित आन्दोलनका विशिष्टीकृत चेतना र यससँग गाँसिएको सत्ताको सम्बन्धलाई मुख्य आधार मानेर दलित आन्दोलन अघि बढाउन जरुरी छ । अब देश छुवाछूत मुक्त राष्ट्र बनाउन दलितलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्वको सवाल दलित आन्दोलनको प्रस्थान विन्दू बनाएर संघर्षमा जुट्नु अनिवार्य छ ।

दलित आन्दोलन के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने र परिभाषित गर्ने, दलित आन्दोलनको अर्थ र महत्व के हो, यसका कस्ता प्रवृत्ति छन्, तीनका बीच कसरी संघर्ष चल्दै आएको छ, हाम्रो कोसँग अन्तर्विरोध छ, यसको लागि विचार ठम्याइ के हो, दलितमुक्तिको विश्व दृष्टिकोणको मौलिक प्रश्न के हो भन्ने बारे गम्भीरता पूर्वक अध्ययन गर्नु जरुरी छ । दलित आन्दोलनको मौलिक प्रश्न दलितलाई समानुपातिक आधारमा राज्य सत्तामा स्थापित गराउने हो । त्यसको लागि दलित मुक्तिको चिन्तन र यसमा सत्ताको सम्बन्धको प्रश्न मौलिक रूपमा अगाडि आउँछ, यहि दलित र सत्ताको सम्बन्ध दलितमुक्तिको लागि विश्व दृष्टिकोण हो । यहि विश्व दृष्टिकोणलाई पछ्याएर दलित आन्दोलन अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ ।

यो सहि हो, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको छ । संविधानमा दलित जनताको केही अधिकार अक्षरमा मात्र सम्बोधन भएको छ । अब तीनलाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत रूपमा अघि बढ्नु जरुरी छ । नयाँ संविधानमा उपलव्ध गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशीता सहभागिता तथा मौलिक अधिकारमा सम्बोधित दलित अधिकारको सार्वभौम अधिकार लागू गर्ने सुनिश्चितता पहल गर्नु जरुरी छ ।

संविधानमा दलितका एजेण्डा केही सम्बोधन भएका छन् । तीनलाई अब विशेष संघर्षबाट समृद्ध बनाउन जरुरी छ । त्यसमा टेकेर संघर्ष गर्दै जाने हो । त्यसलाई परिमार्जित गर्दै लग्ने हो । संविधानमा जे अधिकार दलितले पाएका छन् त्यो पूर्ण छैन । अब त्यही सीमित उपलव्धिलाई पनि संस्थागत गर्दै, थप अधिकार प्राप्त गर्न राजनीतिक पार्टी र तिनका दलित भ्रातृ संगठन र दलित नागरिक समाजको सयुक्त दलित आन्दोलनद्वारा बाँकी उपलव्धि प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । दलितले प्राप्त गरेका उपलव्धिमाथि टेकेर अन्य बाँकी उपलव्ध प्राप्त गर्न संघर्षका कार्यदिशा बनाउनु जरुरी छ । अबको आन्दोलनको बाटो र उद्देश्य यही हुनुपर्छ । सारमा नयाँ संविधानले सम्बोधन नगरेको दलित मुद्दा भनेको १६५ निर्वाचित सदस्य संख्यामा प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव जितेर आउने दलित निर्वाचित आरक्षित क्षेत्रको हक प्रदान गर्न सत्ताले चाहेन भन्ने हो । कम्तिमा १० प्रतिशत दलित प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएर आउने निर्वाचित आरक्षित स्वायत क्षेत्रको माग गर्नु आवश्यक छ । नत्र दलित शासित भएरमात्र रहने छन्, कहिले पनि शासन चलाउने संरचनामा आउन सक्ने छैनन् ।

यो समानुपातिक प्रक्रियाले शासक वर्गले दलितलाई फेरि उनै शासक ठालुहरूको आडभरोसामा परनिर्भर भएर बाँच्न बाध्य पार्नेछ । शासक वर्गले दलितलाई सत्तामा जाने बाटो अवरोध गर्नु भनेको अर्को ठूलो लडाइँ लड्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो भन्छौँ हामी । अब फेरि त्यही, उही मुठ्ठीभर शासक ठालुहरूले संविधानमा आफ्नो वर्चश्व कायम गरिरहने होइन । संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ सम्मका मौलिक अधिकारलाई कानून बनाई सहजरूपमा लागु गर्ने वातावरण बनोस् तथा अन्य संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गरियोस् ।