बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने दलित–मुद्दा - छविलाल विश्वकर्मा

२०७३ जेठ ३, विभेद बिरुद्ध अभियान । संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलगायत धारामा दलित उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न आवश्यक प्रावधान राखिएको छ । राज्यको संरचना र सबै तहका निकायको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रतिनिधित्व र पहुँचको व्यवस्था गरेको छ । अब समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता विशेषतालाई आत्मसात गरेको यो संविधानको ठोस कार्यान्वयन हुनैपर्छ । यसनिम्ति संविधानको भावनाबमोजिम सरकारले आवश्यक संरचना, नीति नियम र कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पेस गर्ने ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उपरोक्त विषयहरू यथेष्ट रूपमा सम्बोधित भएर आउनु आवश्यक छ । सरकारको नयाँ बजेटले नेपालका दलित समुदायको जीवनमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिएको विश्वास गर्ने ठाउँ बनाउन सक्नुपर्छ । विगतमा सरकारले घोषणा गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनको घोषणालाई सार्थक पार्नमा यो बजेटले योगदान पुर्‍याउनु पर्छ ।

राज्य संरचना निर्माणको पक्षमा गर्नुपर्ने काम न छुवाछुत उन्मूलनको घोषणा कार्यान्वयन:

नेपालका दलित समुदाय राज्यका सबैजसो संरचना र क्षेत्रमा पिँधमा रहेको कुरा प्रस्टै छ । यो समुदायउपर जबर्जस्त लादिएको जातपात एवम् छुवाछुतजन्य विभेद नै यसको एक मात्र कारण हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तसर्थ, राज्यले गरेको जातपात र छुवाछुत उन्मूलन तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाजस्ता उद्घोषलाई सार्थक पार्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन राष्ट्रिय परिषद् नामक संरचना बनाउनु आवश्यक छ । त्यसले छुवाछुत उन्मूलनको गुरुयोजना निर्माण गरोस्, राज्यका सरोकारवाला निकायलाई संयोजन, परिचालन एवम् अनुगमन गर्न सकोस् । समाजमा अन्तर्घुलन र सम्मिश्रणको विधिबाट लक्षित समूहलाई औसतस्तरमा उठाउने भूमिका खेल्न सकोस् । अन्तत: विभिन्न चरणका कार्य सम्पादन गर्दै निश्चित अवधिभित्र मानवताविरुद्धको कलंकबाट नेपाल राष्ट्रलाई उन्मुक्ति दिलाउन सकियोस् ।

न सीप र पेसाको आधुनिकीकरण :

 हाम्रो देशको इतिहास स्वयं बोलिरहेको छ । नेपाली समाजलाई आवश्यक हुने सबैजसो प्राविधिक खाँचो पूरा गर्ने दलित समुदाय हुन् । धातुजन्य, पत्थरको, छालाको, माटोको, काठको, बेत–बाँसको, सांस्कृतिकलगायत सीप र श्रम आधारित सबै काम दलित समुदायका परम्परागत पेसा रहँदै आएका छन् । समाजमा अपमानित, अछुत र निन्दित जीवन बाँचेर पनि समाजको सेवामा समर्पित यो समुदाय आज आफ्नै पेसाबाट वञ्चित हुँदै गएको छ । यस परिस्थितिमा दलित समुदायका युवालाई विभिन्न तालिम दिई उद्योग व्यवसायका निमित्त आवश्यक दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा यो समय, स्रोत र लगानीलगायत सबै हिसाबले किफायती र गुणस्तरीय हुनेछ । यसबाट राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध पार्नमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । तसर्थ, राज्यले यी र यस्ता परम्परागत पेसा र सीपको आधुनिकीरण र व्यवसायीकरण हेतु राष्ट्रिय शिल्प तथा उद्योग विकास केन्द्र नामक एउटा राष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

न कला र सीपको संरक्षण : 

दलित समुदाय भन्नासाथ कला, सीप र श्रमसँग सम्बन्धित भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । स्वाभाविक छ, दलित समुदायको निम्ति यी परम्परागत पेसा भए । यसरी उत्पादित/निर्मित वस्तु सबैका निम्ति ग्राह्य थिए । किनकि यी वस्तु मानव जीवनका निम्ति अत्यावश्यक थिए । तर, आज दलित समुदायका ती उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्थापित अवस्थामा छन् । यसको यथोचित संरक्षण हुन नसक्दा प्राय: लोप हुने अवस्था छ । तसर्थ, यसको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्नका निम्ति एउटा राष्ट्रिय दलित प्रतिष्ठान नामक संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा :

न दलित समुदायकेन्द्रित (आधारभूत, मध्यम, उच्चस्तरको) प्राविधिक शिक्षा, तालिमको व्यवस्था, परम्परागत सीपको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । न शिक्षक राहत कोटा वृद्धि गरी कम्तीमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको नीति अवलम्बन गर्दै पाठ्यपुस्तकमा छुवाछुत निर्मूल सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन समानता, मानवीय सद्भाव, सुसंस्कृति र सभ्यताको सन्देश दिने सामग्री समावेश गरिनुपर्छ । न काठमाडौंको विजेश्वरीमा रहेको समाज विकास छात्रवासलाई सहर्षनाथ कपाली समाज विकास छात्रावास नामकरण गरी अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न छात्रवास निर्माण गरिनुपर्छ । न दलित र गैरदलितबीचको अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गरी त्यस्ता जोडीलाई संरक्षण दिने व्यवस्था गर्न ल्याइएको कार्यक्रमलाई थप प्रभावी रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । न स्थानीय तहका टोल, वडा, गाउँ, नगर वा जिल्ला जसले, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनसम्बन्धी सरकारी घोषणाबमोजिमको नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन गरेका छन् । तिनलाई विकास बजेट वा राज्यका अन्य स्रोतसाधन र अवसरमा थप राहत, प्रोत्साहन आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । न जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक कार्यालयमा दलित समुदायका कार्यालय सहयोगी राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा दलित समुदायको उम्मेदवारलाई सघन तथा आवासीय तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

आर्थिक तथा उत्पादन

न दलित समुदायका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको घरेलु तथा साना उद्योग र परम्परागत पेसाजन्य साना उद्योग आदिको आधुनिकीकरणसम्बन्धी कार्यमा अनुदान तथा नि:शुल्क ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । न दलित समुदायका सहकारी एवम् पेसा, सीप आधारित समूहलाई अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि, पशुपक्षी पालनलगायत दुग्ध व्यवसायको क्षेत्रमा समेत सोहीअनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ । न निश्चित अवधिका लागि दलित युवालाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सुरक्षित नीति अवलम्बन गर्नुका साथै कृषि मजदुरका रूपमा रहेका तराई मधेसका मुसहर युवालाई कृषि रोजगारको गन्तव्य मानिएको इजरायल, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । न भूमिहीन तथा घरबारविहीन दलित समुदायका निम्ति ‘जनता आवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई उक्त कार्यक्रम तराई मधेस, पहाडका सातवटै प्रदेशमा नमुना बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । न दलित समुदायको बढी जनघनत्व भएको सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक गाउँपालिकालाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नमुना गाउँका रूपमा विकास गर्ने नीति लिई सोसम्बन्धी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कला, सीप र संस्कृतिको संरक्षण

न विगतमा दलित समुदायका उत्पादनले देशको विभिन्न ठाउँमा निकै राम्रो पहिचान बनाएका थिए । आज ती परम्परागत पेसा, सीपका उत्पादन लोप हुने स्थितिमा छन् । जबकि आज पनि ती कला, सीप र वस्तुको उत्तिकै महत्त्व छ । समयक्रममा घरेलु उत्पादन, हाते उत्पादनको माग र महत्त्वसमेत बढ्दै गएको छ । जस्तै– भोजपुरको खुकुरी, सल्यानको चुलेसी र खुकुरी, पाल्पाको करुवा, ताला, वीरगन्जको ताप्के, बाग्लुङ–म्याग्दीको ठेकी, पर्वतको फलाम (फलामखानी), रामेछापको ठोसेमेक्चन फलाम (फलामखानी) दैलेखको सावरको जुत्ता, काठमाडौंको दौरा–सुरुवाल सिलाइ, पाल्पाको ढाकाटोपी सिलाइ, तेह्रथुमको ढाकाटोपी सिलाइ र विभिन्न ठाउँको कृषि औजार उत्पादन आदिलाई बढावा दिई दलित समुदायको विकासमा योगदान पुर्‍याउन ‘एक ठाउँ एक पहिचानयुक्त उत्पादन’ को नीतिअनुरूप ती ठाउँलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । न नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनका अग्रणी संस्थापक जुझारु व्यक्तित्व भगत सर्वजित विश्वकर्मा हुन् । उनको योगदानलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले उहाँको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ । भगत सर्वजितको स्मृतिलाई चिरस्थायी बनाउन स्थापित भगत सर्वजित स्मृति प्रतिष्ठान, नेपालले रुपन्देहीको बुटवलमा निर्माण गरेको स्मृति भवनलाई पूर्णता दिई बहुउद्देश्यीय कार्य सञ्चालनका लागि ठोस रूपमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सम्मान एवं पुरस्कार

न नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव जोगाउन र लोकतन्त्र एवम् परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने दलित समुदायका भगत सर्वजित विश्वकर्मा, बिसे नगर्ची, वांगे सार्की, मणिराम गाइनेलगायत, यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथालाई मानवताविरोधी घोषित गरी नेपाली समाजको सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू पं.छविलाल पोखरेल, पं.मुक्तिनाथ शर्मा, पं.नारायणप्रसाद पोखरेलजस्ता व्यक्तिहरूको नाममा सडक, चोक, पार्कलगायत सार्वजनिक महत्त्व राख्ने स्थलहरूको नामकरण गर्नुपर्छ । नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा दलित समुदायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । स्व. रामशरण दर्नाल, स्व. झलकमान गन्धर्व, स्व. जवाहर रोकाजस्ता मूर्धन्य व्यक्तिलगायत धेरैले नेपाली सांस्कृतिक–साहित्यिक क्षेत्रको उन्नयनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । तसर्थ, त्यस्ता व्यक्तिको सम्मानमा कोष खडा गरी त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई वृत्ति विकासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । न सबै प्रकारका अवैज्ञानिक अमानवीय र असामाजिक संस्कृति एवम् काम व्यवहारलाई निरुत्साहन गर्दै न्याय, समानता र मानव मर्यादाको मूल्य, मान्यता स्थापित गर्न सही प्रकारको सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् राजनीतिक जागरणको आवश्यकता हुन्छ । समाजमा रहेका अन्धविश्वास, कुप्रथा र गलत संस्कृतिका विरुद्धमा योगदान गर्ने जागृतका अभियन्ताहरू, समाज सुधारकको भूमिकालाई आफ्नो कर्म बनाउनेहरू थोरै नै भए पनि दलित र गैरदलित दुवै समुदायका व्यक्ति रहेका छन् । उनीहरूले समाजमा मानव मर्यादा र सद्भावको सन्देश प्रवाह गर्ने युगिन महत्त्वको काम गरेका छन् । तसर्थ, त्यस्ता व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत गर्न सरकारले भगत सर्वजित राष्ट्रिय मानव मर्यादा पुरस्कारको स्थापना गर्नुपर्छ । 

(विश्वकर्मा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुन्) –नया पत्रिका बाट