दलितको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी

काठमाडौं, १३ जेठ , विभेद बिरुद्ध अभियान –संयुक्त दलित अधिकार मञ्चले दलित अधिकारकालागि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको लिखित प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउतारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।मञ्चको वैशाख १० र ११ गते राजधानीमा सम्पन्न पहिलो प्रथम महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक सार्वजनिक गर्न बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो चेतावनी दिइएको हो। मञ्चले दलित अधिकारको प्राप्तिकालागि साझा आन्दोलन गर्न विचार मिल्ने संघ संस्था र राजनीतिक पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गर्दै दलीत समुदायलाई गैर, भौगोलिक विशेष प्रदेशको ब्यवस्थाकालागि संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक निर्णयकालागि संघर्ष अघि बढाउने जनाएको छ ।

त्यसैगरी संसदले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा दलित प्रतिनिधिलाई भिटो पावरको अधिकार दिनु पर्ने, संविधानको धारा ४० मा दलितको हकमा कानून बनाई भन्ने शब्दावली हटाउनु पर्ने, दलितलाई एक घर एक रोजगारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, दलित दलितबीच प्रतिष्पर्धा गराउने गरी आरक्षित निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्नु पर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकालागि आन्दोलन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । अधिवेशनले तारा विकको अध्यक्षतामा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तारा विकले दलितको अधिकारकालागि निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै विचार मिल्ने समुहसँग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने बताइन ।