२७ बैशाख २०७३,विभेद बिरुद्ध अभियान - तीन हजार वर्ष देखि छुवाछुत प्रथाले जरागाडेको हाम्रो समाजमा आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा चोट पुरयाउदै हिनताबोध र अपमानित भै दलितहरु बनाइएका पहाडमा पाँच समूहका र तराईमा दस समूहका छन् । दलित समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन्। खस आर्यमूलका पहाडी दलित मधेसी दलित र जनजाति समूहभित्रका दलित समुदायको कुल जनसंख्या जनगणनाको तथ्यांकले १३ प्रतिशत देखाएको छ। तर बाहिरी सर्वेक्षण अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी रहेका छ। यी दलितहरु मुलुकमा जति सुकै परिवर्तन आए पनि अझै पनि धेरै किसिमको विभेदहरु भोगिराखेका छन्, जातीय विभेदमा कानुनी कारबाही नहुँदा छुवाछूतका घटना दोहोरिने क्रम बढ्दै गएको छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायले विभेद खेप्नुपरेको छ । अधिकांश दलित समुदाय अझै पनि गरिबी, अशिक्षा र पहिले देखि नै छुवाछुतको विभेदमा पर्दै आएकाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायतका राष्ट्रिय जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा दविएका र पछाडि पर्दै आएका छन ।यहि बढ्दो निराशा र अनिश्चित भविष्यका कारण अधिकांश जाने बुझेका दलित समुदायका नागरिकहरु देश देखि विदेशमा संगठित हुने काम भैरहेका छ ।यसरि विभेद भोगेका र ऐतिहासिक रुपमा वञ्चितिकरणमा पारिएको समुदाय संगठित हुनु ऐतिहासिक आवश्यकता पनि छ । तर राज्यबाट तिरस्कृत र बहिस्कृत गरी दलित बनाइएका एकै पिडा, उत्पीडन र उदेशय बोकेर देखिएका संघ, सस्था र समुहहरूका बीचमा भने अनेकौ अहमताको विभिन्नताहरु छन् । यहि विभिन्नता र अनेकता न्युन हुन् नसक्दा पछिलो आठ दशक देखि अहिले सम्म हजारौ संघ सस्था चिल्ला र चीप्ला नारा र उदेशय लिदै खुल्दा पनि दलित एकता सम्भव हुन् सकिरहेको छैन। समुदायको मुक्ति , हक हित र अधिकार सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक अभियानका एकै भिजन, एकै मिशन छन भन्छन तर एकै छाता मुनि बसेर साझा अजेण्डा र निर्कियौल भने गर्न सकेका छैनन।
नेपालका दलित समुदायहरूको शक्ति बलियो स्थापित गराउन विभेद भोगेका र एतिहासिक रुपमा वञ्चितिकरणमा पारिएको समुदायको एकता हुनु पर्छ भनि यथार्त बुझेका र अहिले सम्म खुलेको दलित संघ सस्थाहरू बीच एकता भने कहिले हुन् सकेको छैन । आखिरी किन हुन् सकेको छैन त् दलित संघ, सस्था र समुहहरु बीच एकता ? एउटा नीति कथा संगै एकता हुन् नसकेको मैले बुझेको कारणहरु राख्न चाहे । एकपटक संख्या ९ ले ८ लाई थप्पड हान्यो ८ रुन थाल्यो , सोध्यो मलाई किन थप्पड हान्यौ ? म तिमिभन्दा ठूलो छु त्यसैले हाने । यो सुन्ने बित्तिकै ८ ले ७ लाई हान्यो , र ९ ले दिएको जवाफ दोहोर्याइदियो ७ ले ६ लाई ६ ले ५ लाई ५ ले ४ लाई ४ ले ३ लाई ३ ले २ लाई २ ले १ लाई अब १ ले कसलाई हान्ने ? १ को तल त ० थियो , १ ले त्यसलाई हानेन बरु आफु जस्तै मानेर उठाएर आफ्नो छेउमा राख्यो । बसाउने बित्तिकै उसको ताकत १० भइदियो । हो यहि किसिमको ताकत, एकता आज सम्पूर्ण दलित समुदायमा अपरिहार्य र आवश्यक छ । नेपालको सवैभन्दा पुरानो र जेठो आन्दोलन हो दलित आन्दोलन तर माथिको उदाहरण जस्तै एका तिर कामीले दमाईलाई सानो मान्ने विभेदको झापड हान्ने, सार्कीलाई दमाईले विभेदको झापड हान्ने जस्ता आन्तरिक भेदभावले सामुहिक दलित एकताको अभाव हुन गएको छ । जसको परिणाम विभेदको प्रतिरोधमा उत्रन नसकेको, र आफ्ना हक अधिकार स्थापित गर्न बल नपुग्दा सिङ्गो दलित आन्दोलन प्रभावित भएको अवस्था छ । समग्रमा भनु पर्दा आन्तरिक तयारी नगरेको खेलाडीलाइ अन्तरास्ट्रिय स्तरमा खेल खेल्न जसरि चुनौतीपूर्ण हुन्छ त्यसै गरि आन्तरिक विभेद गर्ने दलितले गैर दलितबाट हुने विभेद प्रतिकार गर्न र अन्त्य गर्ने तर्फ समाज उन्मुख गर्न गरेको प्रयास निरथक भएको छ ।
त्यस्तै गरि एकातिर नेपालको हरेक राजनीतिक परिबर्तनका लडाईमा दलित समुदायको उल्लेखनिय भूमिका रहदै आएको छ । यो समुदायको उल्लेखनिय भूमिकालाई राज्यले बिगत देखि हाल सिंगो मुलुक नै नया सबिधानको कार्यान्बयन गर्न राजनैतिक अग्रगमन तर्फ बढी सकेको बेला सम्म पनि समेट्न सकी रहेको छैन । यधपी मुलुकमा बसेर संघर्स गरिरहेका दलित समुदायकाहरुमा धेरैमा राजनीतिक चेतनाको कमी र आर्थिक अभावका कारण मुलधारको राजनीतिमा सक्रिय हुन सकेको छैनन । मुलधारको राजनीतिमा सक्रिय हुन जे जति ले सकेका छन् तिनले राजनीतिक दलमा क्रियाशिल दलित समुदायको नेतृत्व विकास, राजनीतिक सशक्तिकरण, मानवअधिकार लगायतका अन्य आवश्यक प्राविधिक विषयमा पहुँच बढाउन सकेका छैनन् ।बरु अहिले सम्म बिस्टको छायामा बस्ने रमाउने ,दलीत कै कोहि आउला भनेर छेकवार लाउने ,अरुको नेतृत्व नमान्ने र दलित आन्दोलनलाइ मागी खाने भाडो बनाएका छन् । फलस्वरूप जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएका दलित समुदायको राज्यका हरेक संरचनामा समान सहभागिता र तिनलाई नीति निर्माण तहसम्म पुयाउनका लागि नया सबिधान कार्यान्बयन र कानुन बन्ने बेलामा राजनीतिक रुपमा अग्रसर हुनु पर्ने र जातीय भेदभाव विरुद्ध नीतिगत बहस गर्नु पर्ने बेला तित्तर बित्तर भएका छन् ।
अर्को तिर विदेशमा आइ पुगे पनि बर्षौ देखिको अन्याय र असमानताको पर्खाल फोडेर न्याय र समानताको सुन्दर वस्ती बसाउ भन्दै जागेका दलित समुदायका समाजलाई डोर्याउने टाठा-बाठाहरु गन्तब्य हिन यात्रामै हिडिरहेका छन । दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न एक्य्बधता जनाउने भनि बिदेशमा पनि धेरै सामाजिक संस्थाहरु खोलिएका छन् । केहि राजनैतिक दलका भातृ संगठन र विदेश सम्पर्क समितीहरु भएका छन त् केहि विदेशमा रहेका सामाजिक संस्थाहरुका सदस्यहरु सबै मिलेर विदेशमा १०/१२ घण्टा कामका बाबजुत पनि समय निकालेर केही आर्थिक सहयोग जुटाएर विभिन्न सामाजिक सेवा र आपतविपतमा परेकालाई सहयोग पुर्याएको पनि देखिएको छ । केहि ले यहि उठाएको रकमले प्लेन बिना यात्रा नगर्ने , सुन पसल , कपडा पसल , जुता पसल , ब्युटी पार्लर खोलेर ब्यापारी र फुल माला लाएर आफु भगवान बन्ने काम पनि गरेका छन । यसरि देशमा हुन् कि बिदेशमा हुन् एक थरि दलित समुदायको लागि भनेर खुलेका संस्थाहरु आपसमै अलमल र राजनैतिक लुछातानीमै रुमालिएका छन् । भने मौकामा चौका हान्न सिपालु अर्को थरि टाठाबाठाहरु दलित समुदायको आवाजलाइ साटेर दुहुनो गाइ जस्तै बनाउन पल्केका छन । जो दलित एकता नहोस नै भने चाहन्छन । आफ़ुले खाइपाइ आएको मुहान नसुकोस भन्ने चाहन्छन र भएका जुटेका सस्था पनि फूटाउदै जता जता हुन्छ पुगेर पद ओगटेर समाजिक सेवाको नाम भजाएर आफ्नो अभिष्ठा पुरा गर्न एव नामको भोकले हत्कण्डा गरि रहेका छन ।
यी र यस्ता ब्यबहार र आचरण ले नै आज सम्म दलित एकता हुन् नसकेको हो भन्दा फरक नपर्ला अत अब टिकाटिप्पणी गरेर होइन ईच्छा शक्ती देखाउ दलित एकता कसरि गर्न सकिन्छ ? भनेर । राजनीतिक दलमा क्रियाशिल दलित नेताहरुले सक्षम नेतृव सहित अपिल गर्ने , समुदायको साझा एजेन्डा , मुदा र योजना बनाउन सहयोग पुर्याउने हो भने धेरै परिवर्तन हुन् सक्छ । अत साझा मुदा बनाएर दलित एकता गर्न र संगै पाईला अगाडी बढाउन दलित सस्थाका अग्रज र सस्था प्रमुखहरुमा आजै बहस चलाउनु होस् र आफ्ना मातहतका अभियन्ता सहित सामाजिक संजालको उपयोग गरि निश्चित लक्ष्य सहित अभियान थालनी गर्नु होस् । आउनुहोस् हामी सबै मिलेर दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितको लागि पौरावी गरौ । देश र विदेशमा रहेका युवाहरु टुलुटुलु हेरेर बस्नु भन्दा संगठित भएर आपसमा सहयोग जुटाएर एकताबद्ध हुदै समग्र दलित समुदायको एकता के कसरि गर्न सकिन्छ , जान सकिन्छ भनेर आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निश्चित अभियानका साथ लागौ । हाम्रो पिडा र भोगाइलाइ एकता गरेर ईच्छा शक्ती मा बदलौ ,जुटौ । साहसका साथ अघि बढौ जसले गर्दा हामि आउने पुस्ता सम्म दलित नै भएर बस्नु पर्ने छैन ।
अन्त्यमा , हरेक व्यक्ति समुदाय र संघ सस्थाको आफ्नै राजनीतिक, सैद्धान्तिक वैचारिक र कार्यदिशाको कुरा हुन्छ । अहिले पनि दलित हकहित र उत्थान गर्ने बिषयमा दलित अधिकारकर्मीहरुको विचार र ब्यबहारहरूमा कैयौं कुरामा मेल छैन ।कार्यदिशा नै नमिलेपछि एकता कहिले हुनै सक्दैन अत विचार भिन्न हुनसक्छ तर चरित्र र व्यवहार भने ज्युँ का त्युँ राखेर गोलबद हुनु पर्छ ।दलित समुदायका जान्ने बुझ्नेहरुको सैद्धान्तिक वैचारिकता होला तर कसले के चाहन्छ, कसले के चाहँदैन भन्ने कुराको हामीलाई कुनै अर्थ छैन । मुख्य कुरा नेपाली दलित समुदायले के चाहन्छन, हामीले के चाहन्छौं भन्ने हो । दलित समुदायको हक अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने र राज्यले ल्याएको बनाउन लागेको नीति लागु गर्ने तर्फ अब राज्यले सोच्नु पर्दछ र यो समुदायलाई हरेक तहमा समाबेश गर्ने र परिचालन अर्थात् लागु गर्ने अनुगमन गर्ने प्रति दलित समुदाय एक भएर अनुगमन र दबाब दिन जरुरि हुन्छ । छुवाछुत एव जातीय विभेद अन्त्यका लागि आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक र सरकारी निकायमा दलित समुदायको अर्थपुर्ण सहभागीता बढाउनु पर्छ त्यो भन्दा पनि पहिला सामुहिक आवाज र प्रतिबद्ताको लागि दलित एकताको आवश्यकता पर्दछ ।
No comments:
Post a Comment