दलित मञ्च राजनितिको पथमा हिंड्दै - सरोज उपरकोटी

चितवन, जेठ ६,विभेद बिरुद्ध अभियान – । नेपाली समाजमा सबै भन्दा पछाडि पारिएको समुदाय छ त त्यो दलित समुदाय हो । यस समुदाय सदियौं देखि जातीय विभेदको सिकार बन्दै आयो । धर्मको नाममा यो समुदायलाई हिन्दुवादीहरुले छुवाछुत र विभेद ग¥यो । दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक रुपले पछाडि पारिएको छ ।  हातका औंलामा गन्न मिल्ने बाहेक यो समुदाय न सामाजिक, न राजनैकि, न आर्थिक र न शैक्षिक हिसाबले अगाडि बढ्न पायो । दलित अगुवाहरुका अनुसार राज्यले यस्तो नियम बनाएको थियो, यस राज्यमा दलित समुदायलाई पढ्न, सम्पत्ति संकलन र कुनै संघ संगठनमा बस्न छुट थिएन् । दलित पूर्खाले यस्तो नियमको कारणले ठूलाहरुको सेवामात्र गर्नु पथ्र्यो । यसको असर अहिलेका दलित सन्ततिले पनि सामाना गर्नु परिरहेको दलित अगुवाहरु बताउ“छन् । अहिले पनि जातीय विभेद र अवहेलनाको सामना गरिरहनु परेको छ । दलित अगुवाहरुका अनुसार ठूला जात बनाईएकाहरुलाई मान्छे भित्र अर्को जात छैन भन्ने पनि थाछ तर हिजोको त्यो मनुका विभेदकारी नियमका कारण हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।

    दलित समुदाय आफ्नो राजनैतिक विचारधाराको आधारमा विभिन्न राजनैतिक दलसँग नजिक छन् ।  तर यी समुदायका राजनितिकर्मीले नेतृत्व कहिल्यै पाएको ईतिहास छैन् । बरु यिनिहरु ठूला भनिएका नेताहरुको परिपुरक मात्र बनेको यिनै अगुवाहरु बताउँछन् । यो समुदायलाई नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग गरिरह्यो । राजनितिक दलका भोटर ब्याङ्क मात्र बनाईयो । विभिन्न आन्दोलनमा गोली थाप्ना, ढुङ्गा हान्न र संख्या बढाउन मात्र दलितको प्रयोग भएको संयुक्त दलित अधिकार मञ्च—प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन मुल आयोजक समितिका संयोजक तारासिह विश्वकर्मा बताउ“छन् । संयोजक तारासिह भन्छन्—“दलितको प्रयोग भोटहाल्न, ढुङ्गा हान्न र गोली थाप्नामात्र भयो तर कहिल्यै नेतृत्व दिन खोजिएन् ।” ताराले पनि १० वर्ष माओवादी जनयुद्धमा जीवनको माया मारेर हिंडे । जनसेना र विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे ।उनलाई माओवादीले दलित र सबैका लागि केहि गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पछि दलितका मुद्धा छोड्दै र वेवास्ता गरेकोमा तारालाई ग्लानी भएको बताउ“छन् । 

तारा भन्छन् –“ सयौं दलितले सदियौं उत्पिडनको मुक्तिका लागि बलिदानी दिए । सयौं दलित आज पनि घाईत होलान् तर माओवादीले दलितको मुद्धाबाट हात झिक्यो, वेवास्था ग¥यो । यसले म जस्ता धेरै कार्यकर्तालाई आत्मग्लानी भयो ।” करिब ३ वर्ष देखि उनी पार्टीमा निष्कृय नै बने । यस स“गै उनी सहित दलित अगुवाहरु मिलेर दुई वर्ष अघि एक स्वतन्त्र संगठन संयूक्त दलित अधिकार मञ्च—नेपाल गठन गरे । यसै संगठनको सहायतामा उनीहरुले केन्द्र सहित विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चलाए । संविधान निर्माण प्रक्रियाको समयमा काठमाडौंमा आन्दोलन भयो । यस क्रममा मञ्चका नेता, कार्यकर्ता घाईते भएको मञ्चस्रोत बताउ“छ । त्यसक्रममा एक दिन चितवन बन्द पनि गरिएको तारा बताउ“छन् । हाल त्यहि संयूक्त दलित अधिकार मञ्च—नेपाललाई राजनैतिक दलको रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको संयोजक ताराले बताए । दलितको लागि स“धै सामाजिक रुपान्तरणको लागि मात्र आन्दोलन भएको र सो सामाजिक आन्दोलनलाई राजनैतिक आन्दोलनको रुपमा रुपान्तरण गर्न लागेको संयोजक ताराको भनाई छ । उनले भने— “दलित आन्दोलन स“धै सामाजिक सुधारको मात्र भयो । अब सो सामाजिक आन्दोलनलाई राजनैतिक रुपान्तरणको लागि हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।” यहि जेठ १० र ११ गते काठ्माडौंमा हुन गईरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि सामाजिक सुधारको आन्दोलनलाई राजनैतिक आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्ने निति र कार्यदिशा पास गर्न लागेको संयोजक विश्वकर्माको भनाई छ । नेपालमा ठूला भनिएका दलहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जातीवादी पार्टी भएकाले दलितको मुद्धा पछि पर्दै गएको संयोजक विश्वकर्माको आरोप छ । दलितको मुद्धालाई जसरी पनि पछाडि पार्न ब्राहमणवादी चिन्तन भएका दलहरु लागेकाले दलितको अधिकार दलितले नै स्थापित गराउन आपूmहरु अगाडि बढेको उहा“को भनाई छ । विश्वकर्माले भन्नुभयो – “ब्राहमणवादी चिन्तन भएका दलहरुको पछि लागेर हाम्रो खोसिएका अधिकार प्राप्त हु“दैन त्यसैले आफ्नो लागि आफैंले केहि गरौं भनेर हिंड्दैछौं ।” संयोजक तारासिह विश्वकर्माले एक फरक प्रसंगमा राजनैतिक पार्टीका दलित भातृसंगठनहरु  आत्मसमर्णपवादी र एसवादी भएको आरोप लगाए । दलित भातृसंगठनका नेताहरुले संविधानसभामा संविधान निर्माण ह“ुदै गर्दा दलितका मुद्धाहरुलाई माउ पार्टीको आदेशमा हुदैन भन्दै र टेबल ठटाएर हटाएको स्मरण गर्दै उनले भने –“दलित भातृसंगठनका नेता चाकरीवाजको दलदलमा छन् । उनीहरुलाई माउ पार्टीले जसरी भन्यो त्यहि गर्छन् त्यसैले ती नेताहरुबाट दलितहरुले केहि आस नगरे हुन्छ ।” यी नेताहरु माउ पार्टीको रिमोटमा चल्ने भएकाले यिनीहरुबाट दलितको अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने संयोजक विश्वकर्माको भनाई छ । यस राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दलितको लागि बनेको ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन र प्रचारप्रसार गर्न, दलितको लागि हरेक निकायहरुमा क्षतिपुर्ति सहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, दलितका लागि विशेष प्रदेशको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगाएतका मागहरु पारित गर्ने तयारी भएको  संयोजक विश्वकर्माले बताए । राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि दु्रत गतिमा तयारी भईरहेको महाधिवेशन आर्थिक समितिका संयोजक प्रेमकुमार गोतामेले बताए । दलितका मुद्धाहरुलाई राजनैतिक रुपले उठाउने सयूक्त मञ्च भएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशन वृहत हुने त्यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पनि सबैलाई आर्थिक समितिका संयोजक प्रेमले आग्रह गरेका छन् । हाल २९ वटा राजनैतिक पार्टी कार्यगत एकता भएको र विचार मिल्नेहरु स“ग कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने महाधिवेशन मुल आयोजक समितिका संयोजक तारासिह विश्वकर्माले बताए ।