बजेटमा दलित समुदायका अपेक्षा - गणेश विश्वकर्मा

जेष्ठ १० , विभेद बिरुद अभियान - सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट सत्तारुढ दलहरूले निर्वाचनताका जनताका नाममा गरिएका प्रतिबद्धता फहराइरहेको झन्डा हो । त्यसैले बजेटले निर्दिष्ट गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हरेक सरकारी संयन्त्रको कर्तव्य हुने भएकाले यो आर्थिक अनुशासनको पुलिन्दासमेत हो । सामन्ती राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था सुदृढ गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिँदै गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, जातीय छुवाछुत र विभेद, परनिरर्भता घटाउने, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिँदै जनताको समावेशीकरण प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । आगामी बजेटबाट हरेक नागरिकले आफू राज्यबाट हिजोझैँ बहिष्करणमा पारिएको छैन भन्ने फरकपन महसुस गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली उत्पीडित दलित समुदायका लागि आगामी बजेटमा निम्न कार्यक्रम विनियोजन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ : 

छुवाछुतविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री कार्यक्रम 

ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकले थुप्रै प्रधानमन्त्री पाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अधिकांश प्रधानमन्त्रीले पूरै अवधि सरकार चलाउन नपाउँदा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजस्ता दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने मुद्दा चाहेर पनि समाधान गर्न सकेका छैनन् । यस्ता समस्याको हल रातारात कुनै पार्टीविशेषको एकल प्रयासबाट पनि सम्भव हुँदैन । प्राय: सबै दलबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको साझा पहलबाट यसको समाधान सामूहिक रूपमा हुनसक्छ । उहाँहरूको उपस्थितिमा देशका सातवटै प्रदेशमा बृहत् सहभोज तथा छुवाछुतमुक्त प्रदेश घोषणा अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । ऐतिहासिक जनक्रान्ति ०६२/६३ को परिवर्तनको हिस्सेदार उत्पीडित दलित समुदाय पनि हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिन २१ जेठलाई दलितअधिकार दिवस घोषणा गरी देशव्यापी राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ । यसका साथै सबै जिल्ला र गाविस/नगरपालिकामा एउटा–एउटा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने र सबै गाविस/नगरपालिका तथा जिल्लालाई छुवाछमुक्त घोषणाको व्यावहारिक अभियानका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । यी सबै कामको अनुगमन गर्न बहालवाला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँका दलितको मर्यादा उठ्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगारीको एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ । राज्यले जातीय छुवाछुत र जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तका आधारमा कार्यान्वयनको नीति बनाउँदै राज्यका सबै तहमा अन्तरसंवादको प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । 

दलित अधिकार दशकको घोषणा 

हालै पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पाँच वर्ष विकास र अर्को १० वर्ष समृद्धिको दशक बनाउने नारासाथ संयुक्त राष्ट्रसंघको दीगो विकास लक्ष्यलाई रणनीतिक लक्ष्य बनाइएको देखिन्छ । यस दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ दलित समुदायका लागि आगामी सन् २०२० सम्मको पाँच वर्ष संविधान कार्यान्वयन र संविधानले व्यवस्था गरेका संरचना निर्माण गर्ने, सबै क्षेत्रका निर्वाचन गर्ने र सबै प्रकारका विभेद समाधान गर्ने आधार निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि सन् २०२० देखि २०३० को अवधिलाई दलितअधिकार दशक घोषणा गरी यस अवधिमा जब दलितले गर्ने बालिघर प्रथा वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित/दण्डित हुन्छ, त्यसपछि मात्र मानवश्रमको न्यायोचित मूल्य दिनैपर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ । जब मानव श्रम र श्रमिक वर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुन्छ तब काम गर्ने मानिसलाई ‘अछुत’ ठान्ने मानिस अपहेलित र दण्डित हुने तथा श्रम र श्रमिकप्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ । जब जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधन–स्रोत तथा सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक मानिस/दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनत: र व्यवहारत: सुनिश्चित हुन्छ तब मात्र शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीतिगत निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा दलितहरू जनसंख्याको अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र व्यावहारिक स्थिति बन्नसक्छ । जब यी चारवटा स्थिति निर्माण गर्न सदिऔँदेखिको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप एकीकृत प्रगतिशील आरक्षणको प्याकेज बनाएर कम्तीमा १० वर्षको योजनासाथ मानव विकास सूचाकांकका आधारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ, तब दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन र बहिष्करणको अन्त्य हुनेछ र दलितमुक्तिको दिन आउनेछ । यसका लागि दलित समुदायका समग्र पक्षको विकास गर्ने विशेष नीतिअन्तर्गत घना बस्ती भएका दलित बस्तीमा हरेक दलित बस्तीमा एकजना डाक्टर, एकजना शिक्षक, एकजना वकिल निर्माण गर्दा त्यो दलित बस्तीका मान्छे क्रमश: बिरामी हुँदैनन्, अशिक्षित हुँदैनन् र अन्यायमा पर्दैनन् भन्ने डा. अम्बेडकरको विचारलाई अवलम्बन गर्दै ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी यही आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सयजना प्राविधिक निर्माण गर्ने, कर्मचारी क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’को नीति अवलम्बन गर्ने, दलितहरूको डाटा बेस तयार गरी दलित समुदाय कुन–कुन क्षेत्रमा कति पछाडि परेका छन् भन्ने आवश्यक अवस्था निक्र्योल गरेका आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र खाद्यान्नमा विशेष छुटका लागि सुविधा कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायका सबै सुकुम्बासी र भूमिहीनलगायतका पछाडि पारिएका समुदायलाई आवासको व्यवस्थापन गर्न ‘भगत सर्वजित दलित आवास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनुपर्छ । हलिया, हरुवा–चरुवा पुनस्र्थापना, बादी समुदाय उत्थान र विकास विशेष कार्यक्रम (जनता आवास कार्यक्रम), कर्णालीका दलित समुदायको समविकास, उपत्यकामा बसोवास गर्ने नेवार दलित समुदाय, मधेसी दलितको मूलप्रवाहीकरण र दलित महिलाको सशक्तीकरणलगायत दलितलाई राज्यका तर्फबाट आर्थिक/सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि एकीकृत प्याकेज अर्थात् प्रगतिशील आरक्षणको एकीकृत मोडेल यही आर्थिक वर्षदेखि बजेटमै विनियोजन हुनुपर्छ । 

परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण र आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम 

नेपालको संविधानको धारा ४० (४) मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनस्वरूप यही बजेटमा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गरी वर्षभरि नै तालिमको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साथै दलितमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, तथा पहिचानहीनता अन्त्य गर्न उत्पादनका साधनमाथि उनीहरूको स्वामित्वको सुनिश्चितता, जमिन, औजार र सीपमाथिको अग्राधिकारसहित एक दलित घरपरिवार : एक रोजगारी, एक दलित बस्ती : एक सहकारी, बिसे नगर्ची सहकारी अभियान घोषणा गरिनुपर्छ । परम्परागत पेसामा सहभागी दलितहरूको सीप परीक्षण गरी एक मान्यताप्राप्त जयपृथ्वी सीप विकास विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्रमाणपत्र दिने र सो प्रमाणपत्र धरौटीमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका साथै दलितका लागि सबै क्षेत्रमा रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम, उत्पादनहरू संकलन गर्ने साझा संकलन डिपोको स्थापना, देशभरि बसोवास गरेका दलितका परम्परागत पेसालाई विभिन्न विशेषताका आधारमा ‘जोनिङ’ गरी दैलेखको छाला, डडेल्धुराको तामा, पाल्पाको करुवा र ढाकाटोपी, भोजपुरको खुकुरी, काठमाडौंको जुत्ता, दाङको मादल, धादिङको सारंगीको प्रवद्र्धन गर्ने गरी सामूहिक सहकारीको विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । 

दलितका लागि शिक्षा : विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम 

दलित समुदायको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन शिक्षा क्षेत्रमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अभियान, अनौपचारिक, आधारभूत, प्रावि, मावि, उच्चमाविस्तरमा छात्रवृत्ति र स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्ति र गैरछात्रवृत्तिजन्य उपायजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटसहित घोषणा गरिनुपर्छ । दलित बस्तीमा विशेष साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित समुदायका छात्र–छात्रालाई प्रावि, निमावि र मावि तहको रकम वृद्धि गरी ‘गुप्तबहादुर विश्वकर्मा छात्रवृत्ति’ नामकरण गर्दै वार्षिक जनही क्रमश: दुई हजार, तीन हजार र पाँच हजार रुपैयाँ कायम गरिनुपर्छ । काठमाडौंको विजेश्वरीस्थित दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित समाज विकास छात्रावासको नाम मोहनलाल दलित छात्रवास नामकरण गरी थप व्यवस्थित गर्न यसै बजेटमार्फत एक करोड रुपैयाँ र दलित छात्राका लागि महिला छात्रावास भवन निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने दलितका लागि राज्यले विनाधितो सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

प्राविधिक शिक्षालयहरू (प्राविधिक र अप्राविधिक तथा निजी र सरकारी)मा दलित छात्रछात्रालाई सो क्षेत्रको कुल कोटाको २० प्रतिशत सुनिश्चिततासहित दलितका लागि पहुँच, समता र गुणस्तर वृद्धि गर्ने मूल लक्ष्यसाथ रोजगारमूलक र व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनुपर्छ । स्वास्थ्यतर्फ निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनामूलक सेवाहरूमा जोड दिँदै नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा, एक स्वास्थ्यचौकी एक दलित महिला कार्यक्रमको व्यवस्था र गम्भीर रोगको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्त्यमा, संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक दलित आयोग कानुनसहित गठन गर्ने र हाल कायम रहेको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई ‘राष्ट्रिय दलित विकास परिषद्’मा परिणत गर्ने कार्यक्रम बजेटमै विनियोजन गरिनुपर्छ । दलित समुदायसम्बन्धी समग्र इतिहासको खोज, अनुसन्धान तथा संस्कृतिको रक्षा र विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय दलित विकास संग्रहालय’ स्थापनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनुपर्छ । यस बजेटमार्फत संविधानअनुसारका संरचना निर्माण गर्नु, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी संरचना विस्तार, विज्ञान र प्रविधिमा आधारित कार्यक्रममा दलित समुदायलाई जोड्ने गरी यस बजेटले समाजवादोन्मुख जातीय विभेद तथा छुवाछुतरहित समाज निर्माणको व्यावहारिक यात्रा तय गरिनुपर्छ । (विश्वकर्मा मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन्//नया पत्रिका बाट)