स्थानीय देउराली देवी मन्दिरमा शनिबार चण्डी पूर्णिमाका दिन पूजा गर्न पुगेका दलितलाई पूजारी पौडेलले मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । उनलाई मन्दिरमा पुगेका ब्राह्मण र गुरुङलाई टीका लगाएपछि दलित समुदायलाई अछूत भन्दै टीका नलगाएको आरोप छ । दलित एकता सञ्जाल कास्कीले पहल गरेपछि उक्त घटना बाहिर आएको थियो ।
विज्ञप्तिमा पूजारी देवीप्रसाद पौडेललाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । ‘सार्वजनिक मन्दिरमा पूजा गर्न र टीका, प्रसाद ग्रहण गर्न वञ्चित गरिएको यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधान, मौजुदा ऐन÷कानुन अनुसार जघन्य सामाजिक अपराघ हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले हाम्रो समाजको मध्ययुगीन बर्बरतालाई स्पष्ट पारेको छ ।’ विज्ञप्तीमा जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नेपालको गरिमा माथि गम्भीर आँच पु¥याएको उल्लेख छ । पूर्वाञ्चलका एसएसपी पवनप्रसाद खरेलको जातीय छुवाछूतलाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति विरुद्ध पनि विज्ञप्तीमा खेद प्रकट गरिएको छ । घटनाको विषयमा छलफल गर्न मंगलबार १८ वटा दलित संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । छलफलमा पीडित पक्षले कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका थिए ।
नेपाल दलित संघ, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, दलित मुक्ति मोर्चा, दलित एकता सञ्जाल, दलित युवा सञ्जाल, परिवार सेवा समाज, विश्वकर्मा समाज, मिजार समाज, नयाँशक्ति दलित अभियान, जातीय समता समाज, संघीय समाजवादी शिल्पी महासंघ, गन्धर्व समाज, जलारी समाज, दलित महिला संघ, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ, दलित एकता सञ्जाल महिला सशक्तिकरण अभियान, दलित विद्यार्थी मञ्च, प्रगति युवा परिवार भदौरेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । छलफलमा पर्वतारोही सरस्वती विक, पानबहादुर विक, चन्द्रबहादुर विक, शर्मिला नेपाली, नारायण सुनार, यमबहादुर विक, रामबहादुर विक, समीक्षा विश्वकर्मा, पुनम नेपाली, जीवन सुनार, जीवन खाती, कमला गहतराज, नवराज विक, वर्षा परियारको पनि उपस्थिति थियो ।
संविधानले जातीय भेदभावलाई सामाजिक अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक वा निजी स्थलमा पनि जात, वर्ण, धर्म, लिंगको आदिको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन । २०६८ को ऐन अन्तर्गत दफा ७ को उपदफा १(क) मा जातीय विभेद गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाँय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसुर गरेमा निजलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने उल्लेख छ । पीडकले २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
source:- Baleni Monthly
No comments:
Post a Comment