"दलितमाथि गरिने छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ?"

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र २२   - जातीय छुवाछुत कानुनी अपराध हो । नेपाललाई सरकारले नै जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । तर पनि अहिले समाजमा जातकै आधारमा भेदभाव हुनेक्रम रोकिएको छैन । अहिले पनि दलित भएकै कारण मान्छेहरू कथित उपल्लो जातबाट कुटिएका छन् । समाजमा अहिले पनि दलितमाथि विभेद गर्नेक्रम रोकिएको छैन । पानी पँधेरो होस् वा घरभित्र सामान छुँदा समेत दलितले यातना व्यहोर्नु परिरहेको छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले नै दलित माथि जातीय विभेद गर्ने र मन्दिरमा समेत रोक लगाउने गरेको पाइन्छ ।

"दलितमाथि गरिने छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ?" यसै विषयमा आज हामी प्यूठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिकाको झिमरुक फांटमा छलफल गरिरहेका छौ ।

कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारित समकोण कार्यक्रममा प्रसारित छलफलमा  हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अदक्ष्य, सिता सुन्दास , यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ, जनसांस्कृतिककर्मी तथा जनगायक, जीवन शर्मा र प्युठान बहुमुखी गाउपालिकाका अदक्ष्य , तुलसा सुनार ।