विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र २० - भारतको सर्वोच्च अदालतले अत्याचार रोकथाम ऐनअन्तर्गत परेको निवेदनमा सोझै गिरफ्तार गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि विभिन्न दलित संघसंगठनले भारत बन्द आयोजना गरेका छन्। सो क्रममा भएका झडपहरुमा कम्तीमा नौ जनाको ज्यान गएको छ।
मध्यप्रदेशको मोरेनामा झडप हुँदा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। केही स्थानमा कर्फ्यु लगाइएको छ।सर्वोच्च अदालतको सो आदेशले सो ऐनलाई कमजोर पार्ने भन्दै दलितहरुले भारतव्यापी प्रदर्शन आयोजना गरेका छन्।
दबाबका बीच केन्द्र सरकारले सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा सो आदेशमाथि पुर्नविचार गर्न याचिका दर्ता गराएको छ।सो ऐनमा सूचीकृत जातिमाथि अत्याचार भए निवेदनकै आधारमा आरोपीलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था थियो। तर छानबीन नगरी गिरफ्तार गर्न नहुने अदालतको आदेशपछि दलितहरुले भारत बन्द आयोजना गरेका हुन्।
भारतमा केही दिनदेखि भड्कीएको दलित आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदै गर्दा राजस्थानस्थित करौलीको हिंडोनसिटीमा दुई विधायकमा घर प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले भाजपाका विधायक राजकुमारी जाटव र कंग्रेसका पूर्व मन्त्री भरोसीलाल जाटवको घरमा आगो लगाएका हुन् ।
भीडको आक्रोश यतिसम्म पोखियो उनीहरुले छात्रावासलाई पनि बाँकी राखेनन् । आक्रोशित दलितहरुले अनाज मण्डी स्थित एससी वर्गको छात्रावासामा आगो लगाइदिएका छन् । तर छात्रावासको आगो भने केही समयमा नै नियन्त्रणमा आएको थियो ।
अहिले शहरको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँ कर्फ्यु लगाइएको छ । हाल पुरै क्षेत्रमा प्रहरी परिचालित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले एससी एसटी ऐनमा ल्याएको परिवर्तनको विरोधमा दलितहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । दलित तथा आदिवासीहरुको उत्पीडनका आरोपमा सिधा गिरफ्तारी र मुद्दा दर्तामाथि रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको विरोधमा दलित संगठनहरुले पुरै देशभर बन्दको आह्वान गरेका छन् ।
के हो भारतको एससी, एसटी एक्ट?
करिब २० करोड दलितको जनसंख्या रहेको भारतमा सन् १९८९ मा एससी, एसटी एक्ट लागू भएको थियो। जसले अत्याचार विरुद्ध बोल्न दलितहरुलाई उप्रेरित गरेको थियो भने उनीहरुमाथि भेदभाव पूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखेको थियो।त्यस समयमा विद्यमान कानुनले तल्लो जातका वा दलितको वचाउ गर्न नसकेको भन्दै उक्त कानुन पारित गराइएको थियो।
एससी, एसटी एक्टमा जातको आधारमा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल गिरफ्तार गर्न सक्ने, उनीहरुले पाउने सुविधा कटौती गर्ने, जमानतको अपिल खारेज गर्ने र आपराधिक अभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान उल्लेख छ।
साथै यो कानुनले पिडकको सम्पत्ति रोक्कादेखि जफत गर्नेसम्मको अधिकार सरकारी कार्यालयलाई दिएको छ।
यो कानुनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले जातीयताका आधारमा भेदभाव गरी सरकारी काममा ढिलाइ गरेमा उनीहरुमाथि पनि कारबाही हुने सुनिश्चतता प्रदान गरेको थियो।
सन् १९८९ मा ल्याइएको उक्त कानुन सन् २०१५ मा मात्रै परिमार्जन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसलाले के भनेको छ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उक्त कानुन उच्छृंखल तरिकाले प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०१५ मा यही कानुनको आधारमा परेका उजुरी मध्ये १५ देखि १६ प्रतिशत उजुरी झुटो भएको र यसले निर्दोषमाथि लाञ्छना लगाएको अदालतको ठहर छ।
तत्काल हिरासतमा लिने प्रावधान खारेजका साथै आपराधिक क्रियाकलापको मुद्दा दायर गर्ने प्रावधानलाई पनि खारेज गर्दै अदालतले घटनाको उजुरी आएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिने फैसला गरेको छ।
यसका साथै कसैलाई पक्राउ गर्नुपूर्व त्यस जिल्लाका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको स्वीकृति पनि अनिवार्य बनाइदिएको छ।
मध्यप्रदेशको मोरेनामा झडप हुँदा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। केही स्थानमा कर्फ्यु लगाइएको छ।सर्वोच्च अदालतको सो आदेशले सो ऐनलाई कमजोर पार्ने भन्दै दलितहरुले भारतव्यापी प्रदर्शन आयोजना गरेका छन्।
दबाबका बीच केन्द्र सरकारले सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा सो आदेशमाथि पुर्नविचार गर्न याचिका दर्ता गराएको छ।सो ऐनमा सूचीकृत जातिमाथि अत्याचार भए निवेदनकै आधारमा आरोपीलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था थियो। तर छानबीन नगरी गिरफ्तार गर्न नहुने अदालतको आदेशपछि दलितहरुले भारत बन्द आयोजना गरेका हुन्।
भारतमा केही दिनदेखि भड्कीएको दलित आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदै गर्दा राजस्थानस्थित करौलीको हिंडोनसिटीमा दुई विधायकमा घर प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले भाजपाका विधायक राजकुमारी जाटव र कंग्रेसका पूर्व मन्त्री भरोसीलाल जाटवको घरमा आगो लगाएका हुन् ।
भीडको आक्रोश यतिसम्म पोखियो उनीहरुले छात्रावासलाई पनि बाँकी राखेनन् । आक्रोशित दलितहरुले अनाज मण्डी स्थित एससी वर्गको छात्रावासामा आगो लगाइदिएका छन् । तर छात्रावासको आगो भने केही समयमा नै नियन्त्रणमा आएको थियो ।
अहिले शहरको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँ कर्फ्यु लगाइएको छ । हाल पुरै क्षेत्रमा प्रहरी परिचालित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले एससी एसटी ऐनमा ल्याएको परिवर्तनको विरोधमा दलितहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । दलित तथा आदिवासीहरुको उत्पीडनका आरोपमा सिधा गिरफ्तारी र मुद्दा दर्तामाथि रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको विरोधमा दलित संगठनहरुले पुरै देशभर बन्दको आह्वान गरेका छन् ।
के हो भारतको एससी, एसटी एक्ट?
करिब २० करोड दलितको जनसंख्या रहेको भारतमा सन् १९८९ मा एससी, एसटी एक्ट लागू भएको थियो। जसले अत्याचार विरुद्ध बोल्न दलितहरुलाई उप्रेरित गरेको थियो भने उनीहरुमाथि भेदभाव पूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखेको थियो।त्यस समयमा विद्यमान कानुनले तल्लो जातका वा दलितको वचाउ गर्न नसकेको भन्दै उक्त कानुन पारित गराइएको थियो।
एससी, एसटी एक्टमा जातको आधारमा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल गिरफ्तार गर्न सक्ने, उनीहरुले पाउने सुविधा कटौती गर्ने, जमानतको अपिल खारेज गर्ने र आपराधिक अभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान उल्लेख छ।
साथै यो कानुनले पिडकको सम्पत्ति रोक्कादेखि जफत गर्नेसम्मको अधिकार सरकारी कार्यालयलाई दिएको छ।
यो कानुनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले जातीयताका आधारमा भेदभाव गरी सरकारी काममा ढिलाइ गरेमा उनीहरुमाथि पनि कारबाही हुने सुनिश्चतता प्रदान गरेको थियो।
सन् १९८९ मा ल्याइएको उक्त कानुन सन् २०१५ मा मात्रै परिमार्जन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसलाले के भनेको छ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उक्त कानुन उच्छृंखल तरिकाले प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०१५ मा यही कानुनको आधारमा परेका उजुरी मध्ये १५ देखि १६ प्रतिशत उजुरी झुटो भएको र यसले निर्दोषमाथि लाञ्छना लगाएको अदालतको ठहर छ।
तत्काल हिरासतमा लिने प्रावधान खारेजका साथै आपराधिक क्रियाकलापको मुद्दा दायर गर्ने प्रावधानलाई पनि खारेज गर्दै अदालतले घटनाको उजुरी आएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिने फैसला गरेको छ।
यसका साथै कसैलाई पक्राउ गर्नुपूर्व त्यस जिल्लाका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको स्वीकृति पनि अनिवार्य बनाइदिएको छ।
1. अगर किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ क़ानून के अंतर्गत मामला रिपोर्ट होता है तो अदालत ने अपने आदेश में सात दिनों के भीतर पूरी हो जाने वाली शुरुआती जांच की बात कही.
2. अदालत ने कहा कि चाहे शुरुआती जांच हो, चाहे मामले को दर्ज कर लिया गया हो, अभियुक्त की गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं है.
3. अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की सहमति ज़रूरी होगी.
4. अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी नहीं है तो गिरफ़्तारी के लिए एसएसपी की सहमति ज़रूरी होगी.
5. एससी/एसटी क़ानून के सेक्शन 18 में अग्रिम ज़मानत की मनाही है. अदालत ने अपने आदेश में अग्रिम ज़मानत की इजाज़त दे दी. अदालत ने कहा कि पहली नज़र में अगर ऐसा लगता है कि कोई मामला नहीं है या जहां न्यायिक समीक्षा के बाद लगता है कि क़ानून के अंतर्गत शिकायत में बदनीयती की भावना है, वहां अग्रिम ज़मानत पर कोई संपूर्ण रोक नहीं है.
6. अदालत ने कहा कि एससी/एसटी क़ानून का ये मतलब नहीं कि जाति व्यवस्था जारी रहे क्योंकि ऐसा होने पर समाज में सभी को साथ लाने में और संवैधानिक मूल्यों पर असर पड़ सकता है. अदालत ने कहा कि संविधान बिना जाति या धर्म के भेदभाव के सभी की बराबरी की बात कहता है.
7. आदेश में अदालत ने कहा कि कानून बनाते वक्त संसद का इरादा क़ानून को ब्लैकमेल या निजी बदले के लिए इस्तेमाल का नहीं था. क़ानून का मक़सद ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को काम से रोका जाए. हर मामले में - झूठे और सही दोनो में - अगर अग्रिम ज़मानत को मना कर दिया गया तो निर्दोष लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा.
8. अदालत ने कहा कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो निष्क्रिय नहीं रह सकती और ये ज़रूरी है कि मूल अधिकारों के हनन और नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए नए साधनों और रणनीति का इस्तेमाल हो.
9. आदेश में साल 2015 के एनसीआरबी डेटा का ज़िक्र है जिसके मुताबिक ऐसे 15-16 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने जांच के बाद क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल कर दी. साथ ही अदालत में गए 75 प्रतिशत मामलों को या तो ख़त्म कर दिया गया, या उनमें अभियुक्त बरी हो गए, या फिर उन्हें वापस ले लिया गया. इस केस में एमिकस क्यूरे रहे अमरेंद्र शरण ने बीबीसी को बताया ऐसे मामलों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी करते हैं "इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जांच साफ़ सुथरी होती होगी."
10. आदेश में ज़िक्र है कि जब संसद में क़ानून के अंतर्गत झूठी शिकायतों को लेकर सवाल उठा तो जवाब आया कि अगर एससी/एसटी समाज के लोगों को झूठे मामलों में दंड दिया गया तो ये क़ानून की भावना के ख़िलाफ़ होगा.
2. अदालत ने कहा कि चाहे शुरुआती जांच हो, चाहे मामले को दर्ज कर लिया गया हो, अभियुक्त की गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं है.
3. अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की सहमति ज़रूरी होगी.
4. अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी नहीं है तो गिरफ़्तारी के लिए एसएसपी की सहमति ज़रूरी होगी.
5. एससी/एसटी क़ानून के सेक्शन 18 में अग्रिम ज़मानत की मनाही है. अदालत ने अपने आदेश में अग्रिम ज़मानत की इजाज़त दे दी. अदालत ने कहा कि पहली नज़र में अगर ऐसा लगता है कि कोई मामला नहीं है या जहां न्यायिक समीक्षा के बाद लगता है कि क़ानून के अंतर्गत शिकायत में बदनीयती की भावना है, वहां अग्रिम ज़मानत पर कोई संपूर्ण रोक नहीं है.
6. अदालत ने कहा कि एससी/एसटी क़ानून का ये मतलब नहीं कि जाति व्यवस्था जारी रहे क्योंकि ऐसा होने पर समाज में सभी को साथ लाने में और संवैधानिक मूल्यों पर असर पड़ सकता है. अदालत ने कहा कि संविधान बिना जाति या धर्म के भेदभाव के सभी की बराबरी की बात कहता है.
7. आदेश में अदालत ने कहा कि कानून बनाते वक्त संसद का इरादा क़ानून को ब्लैकमेल या निजी बदले के लिए इस्तेमाल का नहीं था. क़ानून का मक़सद ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को काम से रोका जाए. हर मामले में - झूठे और सही दोनो में - अगर अग्रिम ज़मानत को मना कर दिया गया तो निर्दोष लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा.
8. अदालत ने कहा कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो निष्क्रिय नहीं रह सकती और ये ज़रूरी है कि मूल अधिकारों के हनन और नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए नए साधनों और रणनीति का इस्तेमाल हो.
9. आदेश में साल 2015 के एनसीआरबी डेटा का ज़िक्र है जिसके मुताबिक ऐसे 15-16 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने जांच के बाद क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल कर दी. साथ ही अदालत में गए 75 प्रतिशत मामलों को या तो ख़त्म कर दिया गया, या उनमें अभियुक्त बरी हो गए, या फिर उन्हें वापस ले लिया गया. इस केस में एमिकस क्यूरे रहे अमरेंद्र शरण ने बीबीसी को बताया ऐसे मामलों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी करते हैं "इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जांच साफ़ सुथरी होती होगी."
10. आदेश में ज़िक्र है कि जब संसद में क़ानून के अंतर्गत झूठी शिकायतों को लेकर सवाल उठा तो जवाब आया कि अगर एससी/एसटी समाज के लोगों को झूठे मामलों में दंड दिया गया तो ये क़ानून की भावना के ख़िलाफ़ होगा.
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