हट्न नसकेको छुवाछुत - सन्दिप बि.क.

विभेद बिरुद्ध अभियान -   २८ चैत ।  नेपाल सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । व्यवस्थापिका संसदले २०६८ साल जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ समेत लागू गर्यो । तर नेपालमा अझैँपनि मानसिकताबाट भने छुवाछुत हट्न सकेको छैन् ।नेपालमा छुवाछुतका विषयमा धेरै बहस हुने गरेका छन् । तर बहस वहसमै सिमित हुन पुगेको छ । छुवाछुतकै कारण अझैपनि हाम्रो समाजमा धेरै दलितहरुले शारिरीकदेखि मानसिक यातना सहन बाध्य छन् ।

पाच छ महिना अघि काठमाडौंमा म आफैँले पनि छुवाछुतको महशुस गरेको छ । कुपण्डोलबाट भृकुटीमण्डप आउने क्रममा भद्रकालीको जेव्रा क्रसिङमा एक जना अपरिचित मित्र भेट भए । ति मित्र बाटो काट्न खुब डराउने रहिछन् । मेरो हात समातेरैउनले बाटो काटे । केहिछिन बाटो काटेपछि छोटो कुराकानी भयो । ती मित्र काठमाडौं नजिकै नुवाकोटका रहेछन् । बाटो क्रसगरि सडकमा पुग्ने समयसम्म उनले मेरो हात समाति रहे । हामीबीच परिचय हुन थाल्यो । उनको परिचय गरे । मेरो पनि परिचय मागे । मित्र ब्राम्हण रहेछन् । मैले म दलित भनेर भने । दलित भन्ने वित्तिकै उनी नबोलि आफ्नो बाटो लागे । अनि मलाई आहो म त समाजको दलित पो रहिछु भन्ने महशुस भयो । 

अर्को पहिलो पटक म काठमाडौंबाट बसाइ सरेर आउँदा जात छलेरै हामी कोठा भाडामा बसेका थियौं । म त विल्कुल नयाँ थिए तर मेरो साथीले अर्के जात भन्न दवाव लिइरहन्थ्यो । कलेजको समयमा पनि त्यस्तै भयो । एकपल्ट स्नातत्तोर दोस्रो वर्ष पढ्ने क्रममा एक जना केटा मित्रले केटी मित्रलाई परिचय मागे । केटीले आफ्नो अगाडीको नाम मात्र भनिन् फेरि केटा साथीले थर पनि सोधे । तर उनले आफू दलित भएको बताइन्त र उनी क्षेत्री थिइन् । सायद उनको मानसपटलमा दलित भन्ने वित्तिकै कुरुप हुन्छन् भन्ने थियो । यो त केवल मेरो जीवनमा केही भोगाइ मात्रै हुन् । काठमाडौं जस्तो शहरमा पनि छुवाछुत अझैँ छ । अझै पनि कतै कोठा भाडामा खोज्न जाँदा जात सोध्ने परम्परा छ । मेरै एक जना आफन्त विगत २० वर्षदेखि काठमाडौंमै जात छलेर व्यापार गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ जात नछलि व्यापार गर्यो भने सामान विक्रि हुँदैन् के गर्नु ? 

गएको पुसमा जिल्ला अदालत रामेछापले जातिय विभेद गरेको आरोपमा ४ जनालाई जरिवानाको फैसला सुनायो । घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भरायो । न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलको इजालसले पुस १६ गते सुनाएको फैसलामा जातका नाममा बिभेद गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गोकुलगंगा गाउँपालिका ४ को बेतालिका का ४० वर्षीय कृष्णकुमार विश्वकर्मालाई मन्दिरमा प्रवेश रोक लगाएर जातीय विभेद गर्ने स्थानीय चार जनालाई अदालतले दण्ड, जरिवाना गरेको हो । उनीहरुलाई जनही २ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ । अदालतले पीडितलाई पीडकहरुबाट २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउने आदेश समेत दिएको छ । 

विकलाई गत वर्षको माघ २२ गते स्थानीय शेराकाली मन्दिरभित्र प्रवेश गरेको आरोपमा मन्दिरका पूजारीहरु छत्रबहादुर बुढाथोकी र भीमबहादुर बुढाथोकीले ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गराइ रुद्री लगाएका थिए । उनीहरुलाई उक्त कार्य गराउन निर्देशन दिने सोही गाउँका गुञ्जबहादुर कार्की र मकरनाथ जोगीलाई समेत अदातलतले दण्ड सजाय तोकेको छ । यि त केही उदाहरण मात्रै हुन् तर समाजमा अझैँपनि दलित भएकै कारण दलितहरुले धेरै समस्या खेप्नु परेको छ । शहरी क्षेत्रका दलितहरुभन्दा ग्रामिण क्षेत्रका दलितहरुको अवस्था दयनिय छ । सार्वजनिक धारा छोएको निहुँमा दलित महिलाहरु कुटिएका घटनाहरु सञ्चारमाध्यममा अझै आउन छोडेका छैनन् । दलित भएकै कारण बस्तुभाउ छोएको निहुँमा जरिवानाका घटनादेखि बोक्सीको आरोपका घटना, दलितहरुले उत्पादन गरेको सामाग्री बिक्रि नभएका घटना समाजमा आइरहन्छन् । केही नयाँ पुस्तामा छुवाछुत गर्नुहुँदैन  भन्ने मानसिकता भएपनि पुराना पुस्ताहरुमा भने छुवाछुतको भावना अझैँ हट्न सकेको छैन् । संविधानले नै छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था समेत गरेको छ । 

संविधानमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । यस्तै संविधानमै जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनि व्यवस्था गरिएको छ । उल्लेखित धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथाभेद भावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यद्यपि समाजमा छुवाछुतका घटना घटेपनि अधिकांश मिलेमोतो मै सिमित हुने गरेको छ । 

पछिल्लो समय फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानून (मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्था) को संशोधनमा समेत छुवाछुत गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । सो संशोधित फौजदारी कसुरको परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा भेदभावपूर्व व्यवहार गर्न नहुने भन्दै त्यस्तो व्यवहार गरेमा दण्ड जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ । यदी कानून अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीहरुले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा कुनैपनि नागरिक माथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन भनिएको छ । उक्त उपदफा बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । 

यस्तै सोही कसुरको दफा १५९ को मा भेदभाव गरी बस्तु वा सेवा खरिद बिक्री वा वितरण गर्न नहुने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा कसैले कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा विक्री वितरण गर्दा गराउदा कुनै खास जात जाति वा सम्प्रदायको व्यक्तिलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र खरिद वा बिक्री वितरण गर्ने वा कुनै खास जात जाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई उपलव्ध नगराउने वा बिक्री वितरण नगर्ने कार्य गर्न हुँदैन भनिएको छ । 

सोही परिच्छेदको धारा १६४ मा जातिपातिका अधारामा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने भनिएको छ । उपदफा १ मा कसैले कसैलाई जातिपाति वा सामाजिक सम्प्रदायिक उत्पतिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित गर्न वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतिटका धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी पधेँरो प्रयोग गर्न बञ्चित गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन भनिएको छ । उक्त कसूर गर्नेव्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसूर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ भनिएको छ ।

 मूलुकी ऐनको संशोधित रुप देवानी संहिताको प्रतिवेदन हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । उक्त विद्येयक राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको छ, भने २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । छुवाछुत सम्वन्धी कानूनै लागूभएपनि जातीय विभेद र छुवाछुतको घटनाहरुमा कानून कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भयो र मानसिकतामा छुवाछुत हटाउन सकिएन भने यसको कुनै औचित्य रहदैँन् । त्यसैले छुवाछुत अन्त्यको लागि कानूनी कार्यान्वयन र मानसिकतामा परिवर्तनको आवश्यक देखिन्छ । अर्को छुवाछुत  अन्त्यको लागि छुवाछुत मुद्दालाई साझा एजेण्डा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जातीय उत्पीडन अन्त्यका लागि वर्गीय उत्पीडन अन्त्य, स्वयं दलितहरुबीच सुदृढ एकता कायम गर्नुपर्ने, सीप र शिक्षामा दलित समुदायलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।