गोयबल्स शैलीमा आरक्षणको कुप्रचार गरिदैछ ...गोपाल शिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान - बैसाख ७ - आरक्षणको मूल मर्म भनेको विभिन्न कारणले राज्यको मूल धारबाट वञ्चितीकरण परेकाहरूलाई विशेष अवसर दिएर मूल धारमा .ल्याउनु हो । आरक्षण राज्यको मूल प्रवाहबाट विगतको दिनमा लिंग, क्षेत्र, भाषा, जाति र क्षेत्रका आधारमा विभेद गरेकै कारण महिला, दलित, जनजाति, मधेसीहरु लाई सशक्तीकरण तथा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गराउने समावेशीकरणको एक सशक्त औजार हो । हिजोको दिनमा सामाजिक असमानताले गर्दा दलित ,महिला, जनजाति र मधेसी समुदाय शिक्षा हासिल गर्न बाट  बञ्चीत नै थिए । राज्यको पहुच र निर्णायक निकायमा पुग्ने सवै बाटाहरु लगभग बन्द थिए ।देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री देखी प्रशासक सम्म तिनै वर्गहरुको एकछत्र हालीमुहाली थियो र अझै पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । तसर्थ २०४६ / ४७ साल पछी आएको बहुदलीय ब्यबस्था पछि सवै क्षेत्रमा सवै वर्गका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको जरुरत छ भन्दै समाबेशी  शब्द प्रयोगमा ल्याइयो । राज्यको स्थायी अङ्गमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा नल्याए बहुदलीय ब्यबस्था ल्याउन अतुलनीय योगदान गरेकाहरु,  बहुदलीय ब्यबस्थाको आगमन संगै जागेका नेपाली समाजका उत्पीडित मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलित, महिलाहरु बाट बहुदलीय ब्यबस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने खतारा हुनसक्ने बुझेर तत्कालिन राज्यका श्रोत साधन र अवसरमा प्रभुत्व जमाएकोहरुले  निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) मा समावेशी शब्दको प्रयोग गरे । जुन संशोधन गरेर २०६४ सालदेखि आरक्षण शब्दमा परिणत भयो ।

अन्तरिम संविधानको धारा २१ को सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक रहेको उल्लेख थियो  । फलस्वरूप पछिल्लो १० वर्षमा आरक्षणको प्रावधानले मधेसी, जनजाति, दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायको युवाको पहुँच पनि राज्यको संरचनामा पुग्न थाल्यो । हिजो सम्म  बिस्टको छाया सम्म देखि डराएर बाचनेहरु आज नीति निर्माण तहमा पुगेर योजनाहरु तर्जुमा गर्न थाले र राज्यको नीति नियम बुझे , संखयात्मक रुपमा थोरै भए पनि आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन थाले  ।

ऐतिहासिक रूपमा जननिर्वाचित दोश्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गरी मिति २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। जारी  नेपालका संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला लगायतका सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने” भन्ने व्यवस्था गरियो । कानुन बमोजिम भन्ने शर्त ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गरेर लेखिएको मौलिक हकलाई कानुनी हकको रूपमा रुपान्तरण गर्नुले मौलिक हकको आत्मा नै मरेको महिला, मधेसी, जनजाति, दलितले स्पस्ट संगले बुझे  ।शब्दको घुमाउरो भाषाले मौलिक हक कटौती गरि असमान अवस्थामा राख्न खोजेको बुझे पछी सविधान जारि भए देखि समावेशी सिद्धान्त भएँन भनेर मधेसी, जनजाति, दलितले निरन्तर सविधानको ससोधनको माग राख्दै आन्दोलन गरे खास गरि मधेशवादी दलले । अनन्त सशोधन पश्चात नेपालको संविधानको धारा ४२ समाजिक न्यायको हक (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखियो ।

 यसरि लेखिएको कुरालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउदै अब नयाँ सबिधान कार्यन्बयन गर्ने बेला आएको छ । तर हिजो देखि राज्यका नीति निर्माण बनाउने र स्रोत–साधन परिचालन गर्ने शक्तिमा बिराज रहदै आएका तिनै तप्काहरु आज आरक्षण सब्द सुन्न पनि मन पर्न छोड्यो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैछन ।आरक्षण नै सबै विसंगतिको मूल जरो हो भन्ने हदसम्मको दुस्प्रचार गर्दैछन । आरक्षण भनेको प्रतिभाशाली, सक्षम नागरिकलाई पलायन तथा बिस्थापित गराउनु हो भनेर आरक्षणको मूल मर्मलाई नै छाडेर आरक्षणलाई गलत सिद्ध गर्न गोयबल्सको शैलीमा जथाभावी अभिव्यक्ति दिदैछन । आखिरी किन  ? 

तपाईहरुको निचोड फरक होला तर मलाई लागको पहिलो कारण के भने निजामती सेवा ऐन, संशोधन गरेर २०६४ सालदेखि जसरी आरक्षण शब्द संगै आरक्षणको ब्यबस्था लागू गरियो । त्यहि संगै १० वर्षपछि आरक्षण प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो । यसो गर्नुको तात्पर्य आरक्षण दिएका अहिलेका राज्यका आवाजहीन, सामथ्र्यहीन र पहुँचहीन जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायलाई पुनरावलोकनका नाममा खुम्चाएर  निजामती सेवामा अहिले पनि कायम रहेको ६० प्रतिशत खसआर्य समुदायको बाहुल्य उपस्थिति सधै वर्चस्व हुने गरी कायम गर्न योजनाबद्ध ढंगले अभिव्यक्तिहरु दिन थालिएको हो ।अर्को कारण के भने समावेशी नीति लागु भए देखि जनतालाई दिइने सेवामा ह्रास आएको, सरकारी कामको गुणस्तर घटेको, समग्र सुशासनमा नकारात्मक असर परेको भनेर हौवा पिटिएको छ तर बर्षौ देखि हालीमुहाली गर्ने चुडामणि शर्माहरु अरवौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर निजामती प्रशासनमा परेको प्रभाव को खै कसले बोलेको छ ? राज्यका स्रोत–साधन परिचालन गर्ने मुहानहरु नै धमिलाउदा पनि समग्र सुशासनमा नकारात्मक असर परेको भनेर भन्न कसले सकेको छ ?जहिले पनि जो होचो उसको मुखमा घोचो कहिले सम्म गर्ने ? 

केहि हजारको तल माथि होला तर हेर्दा हुन्छ अहिले पनि लोकसेवाको आंकडा हेर्ने हो भने दश बर्षमा राज्यको निजामती प्रशासन आरक्षणबाट मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलित, महिलाहरु गरि जम्मा  दश हजार ले प्रवेश पाएका छन् भने खुला प्रतियोगिताबाट हरेक बर्ष पदपूर्ति हुने ५५ प्रतिशत सिटमा पनि अधिकांश खसआर्य समुदायकै उत्तीर्ण हुने गरेको छन  । समग्रमा भनु पर्दा आरक्षणबाट कसले फाइदा पाए भनेर कुनै गतिलो अध्ययन अनुसन्धान राज्यले यो दश बर्षमा गरेकै छैन । जसको नतिजा गफाडी र गोयबल्स शैलीमा भाका हाली हाली भाषण गर्नेहरुले राज्यको निजामती प्रशासन कब्जा गर्ने तानाबाना बुनेर जे पनि फलाक्दै हिडेका छन् ।

त्यस्तै अनेकौ लाल्छना र सामाजिक असमानताहरु खडा गरेर कजयाउन पल्केकाहरु,राज्यको स्रोत–साधन परिचालन गर्न पल्लकेकाहरुको अघि हिजो मेहतर बनेर चर्पी सफाई गर्नेहरु , हलिया बसेर खेतीपाती गर्दिनेहरु , बालीघरे बनेर अंग ढाक्ने गरि कपडा सिलाई दिनेहरु ,  डोलीमा बोकेर सात कोष गई दिनेहरु , अछूत व्यवहार गर्दै आएका समुदायका व्यक्तिहरु आज राज्यको स्थायी अङ्गमा आफ्नै अघि  देख्दा धेरैको मन भत्भती पोलेको छ ।जसले गर्दा आज गोयबल्स शैलीमा आरक्षणको कुप्रचार गरिदैछ । हैन भने आधुनिक निजामती प्रशासनको सुरुवात देखि अझ २००७ सालको परिवर्तनपछि राज्यको निजामती प्रशासन हाली मुहाली गर्दै जान्ने बुझ्ने भएर आएका आफुलाई सधै सक्षम ठानेकाहरुले आफु संगै संगत गर्न लगाएर, संगै काम गर्न खटाएर, सिकाएर समाजका सवै तह तप्कालाई आरक्षणका माध्यम बाट समतामुलक बनाउन अगाडी ल्याउनु पर्ने होइन ? 

आरक्षणको फाइदा केही खास वर्ग र जातिले मात्रै लिँदै आइरहेको हो / होइन , आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार त्यति स्पष्ट र न्यायसंगत छ/ छैन  अध्ययन गरौ , के कस्ता कमजोरी भए पुनरावलोकन गरौ एव  लक्षित वर्ग र जाति सम्म के कसरि पुराउन सकिन्छ त्यो बिधि अपनाउ । तर आरक्षणलाई गलत सिद्ध गरेर नेपाल बनाउने अवसरहरु कुनै बर्गमा सिमित गर्न गोयबल्सको शैली नपनाऊ । दिल ठुलो  बनाएर राज्यबाट जातको नाममा ,आर्थिक रुपमा र भौगोलिक रुपमा बिमुख भएर , अन्याय सहेर मन कुँडाएर बसेका मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलित, महिलाहरुलाई समेटेर समावेशी राज्य कायम गरौ ।