संविधानपछि वृद्ध दलितको आशा - गोविन्द नेपाली

१७ मङ्सिर , विभेद बिरुद्ध अभियान । श्रीकोट गाविसबाट सीधा ओरालो झरेपछि ठाडो छाती फुट्ने उकालो चढेपछि आइपुगिन्छ त्यो गाउँमा। त्यो गाउँ हो-बैतडी जिल्लाको सितड गाविसको लुवार गाउँ। हामी पनि त्यही बाटो पन्छाउँदै आइपुग्यौँ त्यही ठाउँमा। 

एकजना ७३ वर्षका देवराम लुवार रेडियो सुनिरहेका थिए। एफएम रेडियोले राष्ट्रिय समाचार वाचन गरिरहेको थियो। दलितलाई पनि नयाँ संविधानमा निश्चित कोटा। अब दलितहरू पनि माथि उठ्ने बेला आयो भनेर। उनी त्यो समाचारलाई निकै गहिरो भेउ लगाएर सुनिरहेका थिए। अनि आफैँले हामीलाई बोलाएर भन्ने। एकजना काठमाडौँदेखि सर आएका छन् रे तिनलाई मलाई भेटाइदेऊ भन्दै आए। हामी बसेको ठाउँनजिकै। सोध मलाई सर ‘तम त औधि पढे मान्ठ (तपाईं त धेरै पढेको मान्छे) अब भन नयाँ संविधानले दलितलाई के-के हक दियो त? हेर्दा निकै सोझो देखिने तर उहाँको प्रश्नले मलाई एकछिन सोच्न बाध्य तुल्यायो। 

मैले सोधेँ उनलाई— तपाईंको विचारमा के होला? उनी अकमकाए भने मलाई त शंका लाग्छ। पञ्चायतकालमा पनि त्यस्तै भन्थे । माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेला पनि त्यस्तै भने, तर पछि आएर केही पनि भएन। के होला है भन्दै सुस्केरा हालेँ। 

हामी त मर्ने बेलाका बूढा मान्छे तपाईंहरूले सोचेको जस्तो भएको भइदिए राम्रो हुने थियो। अब त सरकार पनि बन्यो। संविधान कार्यान्वयन गर्दा कसरी गराउलान्, यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हामी क्रान्तिको कुरा गर्छौं। 

उन्नति र विकासमार्फत देशलाई अगाडि बढाउने गफ निकै हाक्छौँ। तर सदियौँदेखि हेपिएका र चेपिएका जातिको मुक्तिका लागि झिँगो पनि मार्दैनौँ । यो कस्तो विडम्बना है, ए भगवान् के गर्‍यौ हे भनेर पुकारे वृद्धाले।

संविधान त कागजको निर्जीव वस्तु मात्र हो। यो त लागू गर्ने मानिसले हो । त्यसैले पनि हामी आपसमा चनाखो भएर समस्या समाधानका लागि लाग्नैपर्ने बेला आएको छ। अनि फेरि पनि दलितका लागि 'त्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' होला भन्ने उखानको पनि पुष्टि होला। फेरि दलित जहाँको त्यहीँ र त्यसको पनि आबास नहुने हो भने हजारौँ दलितले बगाएको रगत र पसिनाको महत्व त्यत्तिकै खेर जाला भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। आज आएर पनि त्यही साबित भयो। लाखौँ दलितले पसिना बगाए। रगतसँग लडेर, रगत बगाए। तर आज आएर विगतका शासकभन्दा कुनै फरकपन देखिएन अझै पनि उस्तै भयो। 

यो घडीमा नयाँ संविधान बनेको बेला समावेशीको मुद्दाले सिंगो नेपाल रंगीन भइरहको बेला विगतको सरकारले कुनै पनि दलितलाई निर्णायक तहतप्कामा त ओत दिएन दिएन, तर आज कम्युनिस्ट भन्नेहरूको सरकार हुँदा पनि दलितको पक्षमा केही हुने देखिँदैन। 

दलितलाई सम्बोधन गर्ने न कुनै कार्यक्रम छ न त कार्यान्वयन गर्ने आशा। दलित त केवल उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ मात्र भइरहेका छन्। 

दलितलाई युद्धमा होमेर बलिदान गर्न लगाउने तर दलितलाई वास्ता नगर्ने कस्ता कम्युनिस्ट हुन् हाम्रा देशका? अब उनीहरूको पछि किन लाग्ने?

विगतमा भएको र ती वृद्धा दलितले भोगेको अनुभव साँच्चै साबित हुने हो कि भन्ने चिन्ता तमाम दलित समुदायमा फेरि प्रवाहित भएको छ । पूर्ण आशा पनि मरिसकेको छैन।