विभेद बिरुद्ध अभियान

दलित सवालहरूलाई आमसमुदायसम्म पुर्‍याउने प्रयास

LightBlog

Tuesday, December 22, 2015

कानुन निर्माणका लागि दलित समुदायले सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्दै


धरान, पौष ७ - विभेद बिरुद्ध अभियान  - नेपालको संविधानमा बाहुन शासकहरुले दलित समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने षड्यन्त्र गरेका कारण सदन र सडकमा आन्दोलन गरी आंशिक उपलब्धी प्राप्त गरेपनि कानुन बमोजिम भनि संविधान जारी भएको भन्दै अब कानुन निर्माणका लागि दलित समुदायले सशक्त आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । 
लामो समयदेखि दलित हक, हित र अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अभियान्ता पदम सुन्दासले देशैभरबाट कानुनी रुपमा मजबुद भई सदियौदेखिको विभेद अन्त्य गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै धरानमा पौष ५ गते सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो । दलित नागरिक समाजका संयोजक तथा समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सुन्दासले केन्द्रीय स्तरमा सबै दलित नेताहरु अधिकारको पक्षमा एक भएर संघर्ष गरेको बताउँदै जिल्ला तथा गाउँगाउँमा समेत राजनीतिक पार्टीको झण्डाभन्दा माथि उठेर साझा मुद्धामा गोलबन्द हुन आग्रह गर्नुभएको छ । दलित आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको भन्दै बाहुनवादबाट मुक्त हुन धर्म, जातजस्ता कुरामा अलमलिन नहुने तर्क गर्नुभएको छ । 
दलित उत्थान समन्वय समिति धरान र समता फाउण्डेशन काठमाण्डौंको संयुक्त आयोजनामा धरानमा भएको “नेपालको संविधानमा दलित अधिकारका विषयहरु” नामक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी सुन्दासले पहिला भन्दा अहिले समाजमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिँदै गएपनि भद्र विभेद र छूवाछूत कायम रहेको र बुद्धिजीविहरुले समेत विभेद यथावत राखेका कारण कडा कानुन ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । 
सोही अन्तक्र्रियामा जातीय उत्पीडित मुक्ति समाजका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य डिबी शाह शंकरले कानुन फितलो भएका कारण विभेदमा सम्लग्न दोषीहरु उम्किने गरेको बताउनु भयो । छूवाछूत कसुर सामाजिक अपराध भनि ३ वर्ष कैद हुने कानुन भएपनि अदालती बन्दोबस्तीको कानुनमा ३ वर्षसम्मका अपराधी धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था हुँदा अधिकांश विभेद गर्ने अपराधीहरु धरौटीमा छोडिएका कारण विभेद गर्नेलाई ६ वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने बताउनु भयो । 
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य प्रताप प्रकाश ल्वागुनले नेपालको संविधानमा दलित अधिकारको सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा दलितहरुको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनयुद्धको जगमा नेपाली समाजको कुरिति हल्लिए पनि पूर्णत समाप्त नभएकाले अझै कडा संघर्ष गर्न जरुरी भएको बताउनु भयो । त्यस्तै दलित मुक्ति मोर्चा (नेकपा माओवादी विप्लव समूह) की केन्द्रिय सदस्य उमिता बराइलीले हिन्दु धर्म र संस्कृतीले दलितलाई विभेद गरेका कारण धर्म परिवर्तन गरेर मुक्ति नहुने बरु नास्तिक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ख्रिष्टियन, बुद्धिष्ट जस्ता धर्ममा समेत विभेद कायम रहेको बताउनु भयो । ख्रिष्टियनहरुले दलितहरुलाई पाष्टर तथा प्रचारक जस्ता पदमा कम मात्रै अवसर दिएको उदाहरण प्रशस्त देखिएको भन्दै हिन्दुहरुले गाईको पिसाव खाएर मुक्तिका कुरा गर्न नसुहाउने दाबी गर्नुभयो । माक्र्सवाद विज्ञान भएको भन्दै विज्ञानबाटै मुक्ति खोज्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । 
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका कार्यकारी सदस्य तारा लामगादेले जातीय विभाजनको परिकल्पना २२ सय वर्ष अघि भारतीय चण्डाल राजा मनुले प्रतिपादन गरेको मनुस्मृतिमा आधारित व्यवस्था हो भन्नुभयो । मनु बाहुनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाटै नेपालको राज्यसत्ता अहिलेसम्म सञ्चालन भएको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ मा समेत धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणका नाममा सनातन धर्म भनि त्यहि मनुको बाहुनवाद लादेकाले अन्य कानुन, धारा उपधारा सबै निष्क्रिय हुने ठोकुवा गर्नुभयो । राजा महेन्द्रले २०२० सालमा नै जातीय विभेद नहुने कानुन बनाए पनि ५२ वर्षसम्म नेपालका दलितहरुले मुक्ति नपाएका कारण बाहुनवाद र हिन्दुधर्मका विरुद्धमा सम्पूर्ण दलितहरुले आन्दोलन केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी धरान उपमहानगर पालिकाका सामाज कल्याण शाखाका अधिकृत सुनिल नेपालले उत्तरी भारतका चण्डाल मनुले विजारोपन गरेको मनुस्मृतिले नेपाली समाजलाई अहिलेसम्म दुःख दिएको बताउँदै दलित र गैरदलित बीचको विभेद अन्त्य गर्न राज्यसत्ता नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । १९०३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जातीय छूवाछूतलाई कायम राख्न कानुन नै निर्माण गरी महाअपराध गरेका कारण राज्यले दलित समुदायसँग माफी मागेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उक्त कार्यक्रममा व्यवसायी प्रेम लकान्द्री, पत्रकार दिनेश गजमेर, कर्मचारी लालबहादुर विश्वकर्मा, महिला प्रतिनिधि नरमाया परियार, राप्रपा नेपालका धरान अध्यक्ष जुद्धबहादुर लोहनी (वि.क.), युवा प्रतिनिधि शिव वि.क., गोपाल वि.क., लालबहादुर सुन्चेउरी लगायतले नेपालको राजनीतिक आन्दोलन भन्दा जेठो दलित आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । दलित उत्थान समन्वय समिति धरानका सचिव शेरबहादुर परियारले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा अध्यक्ष दिलबहादुर रामदामले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

महाप्रतिवाद बाट