विभेद बिरुद्ध अभियान

दलित सवालहरूलाई आमसमुदायसम्म पुर्‍याउने प्रयास

LightBlog

Monday, December 21, 2015

दलित महिला संघको राष्ट्रिय भेला आजदेखि नेपालगन्जमा सुरु

नेपालगञ्ज ६ पुस, विभेद बिरुद्ध अभियान -  देशभरीका दलित महिलाहरुको सहभागितामा दलित महिला संघको राष्ट्रिय भेला आजदेखि नेपालगन्जमा सुरु भएको छ । नँया संविधान २०७२ जारी भएको तीन महिना पुग्दासम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले छिटोभन्दा छिटो कार्यन्वयन गर्न माग गरेका छन् । संविधानमा उल्लेखित दलित,महिला र पिछिडिएका वर्गका मौलिक हकअधिकार पारित भएपनि कार्यान्वयन गरि पाएका अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे । दलित महिला संघ काठमाण्डौको सोमबारदेखि नेपालगन्जमा सूरु भएको अधिवेशन र नँया संविधानमा दलित र महिलाका सवाल विषयका गोष्ठिका सहभागीले संविधान कार्यान्वयन भए पछाडि रहेका वर्ग,समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुने बताए । संविधान जारी भएको दिनदेखि मौलिक हकहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने र अन्य धाराउपधाराहरु कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपनि तराईको आन्दोलनका कारण संविधान लागु नहुनु विडम्बना भएको जनाए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ट अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले अहिलेको संविधान महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, जनजाती, पिछडावर्गका लागि समावेशी र प्रतिनिधित्वमुलक भएको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन र कानुन बनाई लागु गर्नुपर्ने प्रावधानमा व्यापक बहस गरि कानुन बनाउनुपर्ने बताईन् । दलित र महिलाका लागि मौलिक हक, समातताको हक, महिलाको हक, दलितको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, नागरिकता सम्बन्धमा,शोषणविरुद्धको हक लगायत धाराहरु रहेपनि कार्यान्वयन नहुँदा चूनौती थपिएको बताईन् । उनले जारी भएको संविधान लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्य भएको भनिन् । यस्तै कार्यक्रममा दलित महिला संघ अध्यक्ष दुर्गाा सोवले संविधान जारी भएको दिनदेखि तराईको आन्दोलनले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । अहिले संविधान संशोधनको बहानामा कार्यान्वयन भएको छैन्, संशोधन गरिएपनि दलित र महिलाका असन्तुष्टिका विषय समेटिने छैनन्, उनले भनिन्, हामीले भएका धारा, उपधारा कार्यान्वयन र थप गर्नुपर्ने विषयमा दवाव दिएर जानुपर्छ । जारी संविधान नै कार्यान्वयन नभएकोले कानुन बनाएर तीनबर्षभित्र लागु गर्ने भनिएका मौलिक हका धारा र अन्य धारा, उपधारामा कानुन बन्नेमा शंका व्यक्त गरिन् । उनले अव दलित र महिलाको अधिकार र पहूँचको विकासका लागि उनीहरु राजनिति, सरकारी निकाय र न्यायीक क्षेत्रमा अगाडी आउनुपर्ने भनिन् । अव पुरानो सोच र यथास्थिती विचारबाट हामी माथि आउन सक्दैनौ, उनले भनिन्, पुराना सोच, विचार र भ्रम त्यागेर हामी विभिन्न क्षेत्रका महिला हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्न जरुरी छ । अवको राजनैतिक नेतृत्वलाई समग्र महिला एक भई संविधान कार्यान्वयन र सशोधन विषयमा दवाव दिन जरुरी रहेको उनले जानकारी गराईन् । 

यस्तै दलित महिला संघ बाँके अध्यक्ष निर्मला सुनारले जातीय विभेद,घरेलु हिँसा, राज्यका निकायमा सहभागीताका विषयमा अझैपनि संविधानमा उल्लेख मात्र गरिएको र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताउँदै उनले राजनैतिक नेतृत्वले जारी विवादलाई रोकी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखिन् । नँया संविधान जारी भएको उत्साह र खुशी मनाउँन नपाउँदै कार्यान्वयमा आए । अल्झेको बताउँदै उनले भनिन्, हामीजस्ता राज्यबाट ठगिएका, शोषण, दमन र अधिकारबाट वञ्चित वर्गका लागि संविधानमा उल्लेख हकअधिकार पनि लागु हुन जरुरी छ । उनले संविधान कार्यान्वयन र अधिकार, समानताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दवाव बढाउनुपर्ने बताईन् । दलित र महिलाका आवाज बुलन्द गर्न सबै घरभित्र नभई खुल्ला आकाशमा आउन जरुरी रहेको उनले बताईन् । मंगलबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा देशका ५० जिल्लाका दुई सय दलित महिलाको सहभागीता रहेको छ । दलित महिला संघको फेडोको केन्द्रिय अधिवेशनका लागि मंगलबारसम्म नँया कार्यसमिति समेत चयन हुनेछ । कार्यक्रमको उद्घाटन शत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसी, स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुषाल, नेपालगन्ज नगरपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुषाल, पत्रकार महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेल, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज वर्तौला, सीप विकास कार्यालयका प्रमुख जेन्टल गौतम लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधीले दलित र महिलाका सवालमा भनाई राखेका थिए । उनीहरुले पनि नँया संविधान कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरुका हक,अधिकार सुनिश्चित हुने धाराणा राखे ।