जातिय बिभेद बिरुद्धको संघर्ष, उपलब्धी र चुनौति -डिल्लीश्वर दर्नाल

पौष १४, विभेद बिरुद्ध अभियान । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको २७ औं स्थापना दिवस (२०७२ पौष ३) मनाईरहदा जातिय बिभेद बिरुद्धको संघर्षका उपलब्धी र त्यसका ब्याववहारिक चुनौतिको बिषय चर्चा गर्न जरुरी छ । उत्पीडित मुक्ति समाजको संघर्षले हासिल गरेका उपलब्धीलाई ब्याववहारमा लागु गर्न अझै पनि धेरै चुनौती छन । लामो संघर्षबाट धेरै उपलब्धी त हासिल भएका छन तर, ति अझै पर्याप्त छैनन् ।

नेपालको ईतिहासलाई हेर्दा राज्यको तर्फबाटै शासकहरुले दमन शोषण र अत्याचार गरि निश्चित समुदायलाई ‘दलित’ बनाएको प्रस्टै छ । आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा रहेको कानुनी ब्यावस्था अर्थात नेपालको संबिधान २०७२ मै प्रयोग भएको ‘दलित’ सब्दलेनै त्यो समुदायलाई कालान्तरमा गएर पुनः बिभेद गर्छकी भन्ने आसंका पनि छ । नेपाली समाजमा एक जातिले अर्को जातिलाई जुन प्रकारको अपमानजनक र मानवता विरोधी व्यवहार गर्दै आएको छ त्यसलाई कानुनी रुपले त बन्देज गरिसक्यो । तर, ब्याववहारिक रुपमा अझै जातीय छुवाछुत हटेको छैन ।

प्राचिन साहित्य संस्कृत मूल वेदमा पनि जातिय बिभेद छैन । तर, पछि आर्य र अनार्य वीच भएको युद्धका क्रममा पराजित भएकालाई दासका रुपमा मालिक जमिन्दारले प्रयोग गरे । समाज विकास क्रममा श्रम विभाजनको अवस्था आयो । वर्णाश्रम व्यवस्था र वर्णवादी व्यवस्थाले जातिय छुवाछुत प्रथाको विजारोपन भयो । श्रमका आधारमा शोषण दमन गर्दै शासक वर्गले दास बनाउँने प्रचलनको विजारोपन गरेका हुन । दमन शोषणमा परेका मानवहरुलाई जन्म जात जातीच्युत गर्न नियम निर्माण गरियो । फलस्वरुप मुलत मानव समाज बर्ग र बर्णका रुपमा बिभाजन भयो । पहिलो वर्ग विभाजन जसले आर्थिक उत्पादन प्रणालीसंग सम्वन्ध राख्दछ । दोस्रो वर्णको विभाजन जसको वर्णाश्रम व्यवस्थासंग सम्बन्ध छ । शोषणको स्वरुप हुनेखाने मालिक र हुदाखाने दासको रुपमा विकर्सित हुदै गयो । नेपालको सर्दभमा जयस्थिती मल्लको शासनकालमा शुद्र समुदायलाई पानी चल्ने र नचल्ने गरी दुई भागमा छुट्याईयो । हेपिएका, दविएका, उत्पीडनमा परेका समुदायलाई दलित भनेर नामाकरण गरिएको पाईन्छ । त्यहीबाट छुवाछुतको सुरुवात भएको हो ।

वर्णाश्रम व्यवस्थाले थिलथिलो हुनेगरी दवाइएका नेपाल उत्पीडित दलित जातिले इतिहासका विभिन्न घटनाक्रममा उत्पीडित जातिको मुक्तिको निम्ति संघर्ष गर्दै आएको इतिहासले बताउछ । तर, संगठित रुपमा संघर्षको विकास भने जहानिया राणा शासन विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसंगै भएको देखिन्छ । नेपालमा जातपात छुवाछुतको उत्पीडनबाट मुक्तिका निम्ति गरिएको प्रथम संगठित र संस्थागत प्रयास वि.सं. १९९७ सालमा वाग्लुङ गैरा गाउँका भगवत सर्वजीत विश्वकर्मा नेतृत्वमा सुरु भएको हो । राणा शासनकालिन अवस्थामा दमनका विभिन्न घटनाहरुका कारण २००७ सालको जनआन्दोलनलाई आत्मसाथ गरी छुवाछुत बिरुद्धको आन्दोलन पनि तिव्र गतिमा अगाडी आयो । ७ सालपछिका घटनाक्रमले देश अस्तव्यस्त भयो र राजनैतिक दलहरुमा जातिय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको वहस धेरै चल्यो । खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले वर्गिय मुक्तिको रुपमा जातिय मुक्तिको सम्वन्ध छ भन्ने समेत वहस चलाएका हुन । पछि जातिय मुक्ति र वर्गिय मुक्ति एक आपसका पुरक हुन भन्ने बुझाई रह्यो र आन्दोलनले एउटा परिणाम सहितको उपलब्धी हासिल गर्यो ।

३० वर्षीय निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई अस्तव्यस्त पा¥यो । निरंकुशताको कालो वादलले ढाकिएको आकाशमुनि आन्दोलन र संघर्षका असिम गति अगाडि बढिरयो । विभिन्न विरोधका विच २० सालको मुलुकी ऐनले केही सुधारवादी ऐनको व्यवस्था गर्यो । तरपनि कागजमा मात्र सीमित रह्यो । कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा उत्पीडित सामुदायहरुको भुमिका र सक्रियता उल्लेखनिय रह्यो । फलस्वरुप सुधारिएको पञ्चायतले १० वर्ष पुनः भोग ग¥यो र त्यसपछि देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । एक प्रकारको कालो वादल आकासबाट हट्यो । १० वर्ष पछि देशले अर्को १० वर्षे जनयुद्ध सामना गर्नुपर्यो । त्यसमा पनि उत्पीडित दलित समुदायहरु ढालको रुपमा प्रयोग मात्र गरिए । दलित समुदायका धेरैले सहादत पनि प्राप्त गरेका छन् । १९ दिनको जनआन्दोलन देशमा चरम उत्कर्षमा पुगेपछि २४० वर्षीय निरंकुश सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य भयो र पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र समेत घोषणा ग¥यो । नेपाली जनताले आफ्नो देशको शासन व्यवस्थामा आफै सहभागी हुने मौका पाए । जनताकै प्रतिनिधीबाट संविधान निर्माण गरि आज यो अवस्था सम्म आउदा कथित दलित समुदायहरुको संघर्षले एउटा उचाइ त प्राप्त ग¥यो तर, त्यो अझैपनि सन्तोषजनक भने छैन ।

अहिले २१ औं सताब्दीमा पनि हाम्रो संबिधानमा घुमाउरो भासाले पुरानै चारजातको झझल्को देखिन्छ । खासगरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय जाति हौ भनेर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भन्दै आएका छन् । प्राकृतिक नियम अनुसार महिला र पुरुष दुई जात मात्र हुन । तथापि नश्लका आधारमा भन्ने हो भने आजका दलित भनिएकाहरु र खस आर्य भनिएका समुदाय एउटै गणका हुन । नेपालको संबिधानमा अहिले ‘दलित’ सब्द प्रयोग भएको छ । संबिधान भित्र लेखिएका ‘दलित’ सब्दले कालान्तरमा यो समुदाय भनेको छुवाछुत गर्नुपर्ने समुदायनै हो कि भन्ने मानसिकता कायमै रहन सक्छ । दलित समुदायले पनि त्यो सब्द रुचाउदैनन् र अपमानित ठान्दछन । तसर्थ साँच्चिकै छुवाछुत अन्त्य गर्ने हो भने ‘दलित’ शब्दनै हट्नु आवस्यक छ ।