विभेद बिरुद्ध अभियान

दलित सवालहरूलाई आमसमुदायसम्म पुर्‍याउने प्रयास

LightBlog

Wednesday, December 30, 2015

जातीय भेदभावलाई पखाल्ने अभियान कहिले चलाउने ? - मेखराज परियार

लेखक परियार बहुजन शक्ति पार्टीमा महामन्त्री हुनुहुन्छ

पुस १५ -विभेद बिरुद्ध अभियान । लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र निर्माणको बहसले स्थान पाउन थालेको छ। खासगरी २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै यो बहसले घनीभूत आकार लिन थाल्यो। जनताको रगत, पसिना, साहस, त्याग, बलिदान र शक्तिशाली आन्दोलनले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी र समानता, विधिको शासन, बहुदलीयताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिको संस्थागत संरक्षण एवं संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतासँगै राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो र अझै पनि छ।वास्तवमा राष्ट्रको निर्माण भनेको के हो त? के आर्थिक समृद्धिले मात्र राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ? यसबारे व्यापक बहस हुन जरुरी छ। राष्ट्रको समृद्धि एवं निर्माणका निम्ति कुनकुन पक्ष सबल हुन आवश्यक छ भन्ने सवाल आजको मूल विषय हो।


राष्ट्र रहेमात्र राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी, विकास, समृद्धि, उन्नति, निर्माण, समानता, न्याय सबथोक रहने हो। नेपाल राष्ट्रको आफ्नै मौलिकता र विशेषता छन्। यसको निर्माण आफ्नैपनभित्र रहेर खोज्न सकिन्छ। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायगत विविधता र भिन्नता छ। समाजमा सकारात्मक, नकारात्मक, पुरातन, रुढीवादी, न्यायिक, गैरन्यायिक, वैज्ञानिक, मानवीय/गैरमानवीय सोच, मान्यता एवं प्रचलन व्याप्त छन्। नेपाली समाजको बनोट र मौलिकतामाथिको जायज र नाजायज संस्कारगत परम्पराहरूको परिमार्जन अपरिहार्य छ। सामाजिक कुरीति र विकृतिको अन्त्य आवश्यक छ। हाम्रो सनातन धर्म, संस्कृति र व्यवहार गैरमानवीयसमेत रहेको हुँदा सामाजिक पुनः संरचना जरुरी छ।


सामाजिक पुनःसंरचनासहितको प्रगतिशील एवं आर्थिक, शैक्षिक, सभ्य, समानता, न्याय, शान्त र उन्नत समाज निर्माणका निम्ति विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। शासन व्यवस्था, नयाँ संविधानको निर्माण, शासक परिवर्तन, ऐन–कानुनको निर्माणले एउटा ऐतिहासिकता हासिल गर्न सफल भएको छ। तथापि, समाजको तल्लो इकाईसम्म परिवर्तनको लहर पुर्यारउन सकिएन भने त नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्ने खतरा रहन्छ। नयाँ संविधान, ऐन–कानुन र न्यायिक व्यवस्थाबमोजिम समाजमा जातीय, लैंगिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय र वर्गीय समाजनता एवं सद्भाव कायम गर्नु समृद्धितर्फको पहिलो शर्त हो। नेपाल राष्ट्र निर्माणमा नेपालीमात्रको एकता जरुरी छ। हिमाल, पहाड र तराई–मधेसबीचको एकता, समानता र सम्मानको राष्ट्रले व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन। जातीय असमानताको जुन अवस्था छ, त्यसलाई राष्ट्रले विशेष ध्यानपूर्वक अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ।


उत्पीडित वर्ग, समुदायको मुक्तिको अन्तिम लडाइँको समय आउँदै छ। यो लडाइँ शान्तिपूर्ण, वैचारिक र वैधानिक नै हुनेछ। जातीय विभेद र छुवाछुतको गैरन्यायिक अत्याचारमा परेका दलित समुदाय, भाषिक, धार्मिक, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति, आदिवासी, पिछडा वर्ग, किसान, सामाजिक उत्पीडनमा परिएका वर्ग/समुदायको एकतापछिमात्रै एउटा शक्ति निर्माण हुनेछ। त्यो शक्तिले राष्ट्रलाई सही नेतृत्व दिन र राष्ट्र निर्माणको पहिचान गर्नेछ। तल्लो वर्ग वास्तवमा परिवर्तन र उन्नतिका वाहक हुन्।


समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, दमन र उत्पीडन मानवताविरोधी एवं गैरन्यायिक हुन्। अन्यायका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको खोजी हुनुपर्छ। महिलाविरुद्धको हत्या, हिंसा, विभेद, असमानताको सामाजिक उन्मूलन गर्नु जरुरी छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, महिलालाई सम्पत्ति र शिक्षाको हक दृढतापूर्वक दिलाउन आवश्यक छ। छोरा र छोरीबीचको विभेदको मूल कारण पैतृक सम्पत्तिको हकमा भएको असमानता नै हो।


ऐतिहासिकरूपमा क्रूर जातीय विभेद र छुवाछुत अपराधबाट उत्पीडित दलित समुदायलाई नियोजित ढंगबाट शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगारी लगायतका न्यूनतम मानवीय आवश्यकताबाट वञ्चित गराइएको थियो। आज पनि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकासिन सकेको छैन। सतहमा देखिने २/३ दलितभित्रका जातका व्यक्तिले सामान्य प्रगति गरेको देखिए पनि कैयौँ जातिको अवस्था अझै नाजुक र दयनीय छ। उनीहरूको दूरवस्थाको विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठान गर्ने कार्य दलित अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, सरकार, गैरसरकारी संघ–संस्था कसैले पनि गरेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दाता आईएनजीओहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग पनि सीमित घेराभित्र प्रयोग हुँदै आएको छ। दलित समुदायले आफैभित्रको असमानता, विभेद र छुवाछुत व्यवहारलाई समेत अन्त्य गर्ने दृढता देखाउन सकेको छैन। दलितभित्रको बिहेबारी, मर्दापर्दाको सहयोग, आन्तरिक विभेदविरुद्धको अभियान चलाउन अझै राम्ररी सकिएको छैन। विभिन्न दलसँग सम्बन्धित दलित भ्रातृ संगठनहरूबीचको बेमेल, स्वार्थी वर्ग/समुदायप्रतिको घात/प्रतिघात त अझै उदेकलाग्दो छ। यस्ता विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई चिरेर दलित समुदायको एकतामाथि स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, दलितका सहयोगी र चिन्तक (गैरदलितसमेत) र स्पष्ट राजनीतिक कार्य दिशातर्फ ठोस कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ। यो युगमा पनि विभेद सहनु अर्काे मुर्खता र अन्याय समेत हो।


नेपाली समाज हिन्दु संस्कारमा बढी आधारित एवं प्रभावित छ। हिन्दु संस्कार वैदिक हो। जातीय छुवाछुत र विभेद यसको कलंक हो। हिन्दु धर्मलाई माया गर्ने, बचाउन चाहने समुदाय ठूलो छ। स्वयं दलित वर्ग आफूलाई हिन्दु मान्छ। अब हिन्दु धर्म, संस्कार र हिन्दुत्व बचाउने हो भने धर्मका ठेकेदार, अनुयायी, प्रचारक, चिन्तकहरू र धर्मका नाममा राजनीतिसमेत गर्नेले यो बु‰नु जरुरी छ कि जातीय भेदभावलाई पखाल्ने अभियान नचलाउने हो भने यसको संसारबाटै हुने पतन कसैले रोक्न सक्ने छैन। शास्त्र, नियमहरू समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ। किनकि, ती सबै मानवहितका निम्ति पछि रचिएका र निर्माण गरिएका हुन्।


देशले संविधान प्राप्त गरिसक्यो। संविधानप्रदत्त हक अधिकारको सदुपयोगमार्फत् अब राष्ट्रलाई विकास, उन्नति, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितर्फ लैजानु राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। शासक जो भए पनि राष्ट्रिय भावना जनताप्रतिको उच्च नैतिक जिम्मेवारी एवं दायित्व, जात, धर्म र वर्ग, क्षेत्रभन्दा माथि उठ्ने प्रेरणा जरुरी छ। संविधान वाञ्छित परिवर्तनीय, समयानुकूल र जनताको भावना समेट्दै जाने गतिशील दस्तावेज हो। अहिले केही समुदाय, क्षेत्र र सरोकारवाला समूहबाट संविधानका केही प्रावधानप्रतिको असन्तुष्टि वा विमतिलाई संवैधानिकरूपमै निराकरण गर्न सकिन्छ। संविधानको आवश्यक संशोधन प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट समुदायको मागलाई पुनःविचार गर्न सकिन्छ। तर, संविधान राम्रो र हाम्रो बन्न सफल भएको छ। आर्थिक उन्नतिका साथै शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, समृद्धि र जनताबीचको समान तथा सद्भाव राष्ट्र निर्माणका प्रमुख शर्त हुन्। अशिक्षा, अभाव, असमानता, कुरीति, बेरोजगारी, अशान्ति, अन्याय, विभेद, छुवाछुत र अन्धविश्वास नै उन्नतिका बाधक हुन्। तिनको सबै सचेत वर्ग मिलेर अन्त्य गर्न जरुरी छ। जो उत्पीडनमा छ, त्यो चाहे जुनसुकै जाति, धर्म, वर्ग र क्षेत्रको किन नहोस्, उसलाई न्याय दिलाउन सबै लाग्नुपर्छ। राष्ट्र समृद्ध बनाउने जनताकै काम, कर्तव्य र अधिकार हो। समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्रमात्रै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन सक्छ। के नेपालीलाई स्वतन्त्र, स्वावलम्बी, सार्वभौम, शक्तिशाली र सभ्य हुने रहर छैन त? छ भने हामीबीचको विभेद, दमन, उत्पीडन, अन्यायको विरुद्ध एकजुट हुन किन नसक्ने? नेपाल र नेपाली माथि उठ्ने यस्ता गम्भीर सवालमै हाम्रो अस्तित्व, राष्ट्र निर्माण, समृद्धि र स्वतन्त्रताको दीर्घकालीन समाधान छ। सबैको ध्यानाकर्षण हुनु अत्यावश्यक भइसक्यो।

महामन्त्री, बहुजन शक्ति पार्टी