‘छुवाछूत कायम रहँदासम्म विकास असम्भव’- एलडीओ सीता परियार

माघ ५ , विभेद बिरुद अभियान  ।  सदियौंदेखिको उत्पीडनकै कारण राज्यको हरेक तहमा दलित समुदायको सहभागिता न्यून रहेको छ । यसैबीचमा दलित समुदायकै शिर उँचो बनाउने गरी निजामती सेवामा कास्कीकी सीता परियारले फड्को मारेकी छन् । उनी हाल जिल्ला विकास समिति, दोलखामा स्थानीय विकास अधिकारीको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी छन् । वि.स २०३४ मा कास्कीको पुर्वी भेग रुपाकोट गाविसमा जन्म लिएकी उनले रुपाकोटकै सीता प्राविमा प्राथमिक शिक्षा लिइन् । गाउँकै चन्द्रप्रभा माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि पोखरोको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तह, राजधानीको पद्दमकन्या क्याम्पसबाट स्नातक र त्रिचन्द क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एम.ए) उत्तीर्ण गरिन् । सामान्य परिवारमा हुर्किएकी परियारको अथक मेहनत र लगनले नै उनी अहिले यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुन् । उनै परियारसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यहाँको पारिवारिक पृष्ठभुमीका बारेमा बताइदिनुस् न ?

पारिवारिक पृष्ठभमि मध्यमस्तरको रहेको थियो । मेरो परिवारमा खेती गरेर खाने जमिन पनि प्रशस्त नहँुदा मेरो वावाआमा हाम्रो लालनपालन गर्नको लागि सधै सिलाई पेशा गर्नुहन्थ्यो । जीवननिर्वाहको रुपमा गरिने सिलाई पेशाका कारण मेरा बाबाआमालाई हाम्रो लालनपालन गरी हामीलाई स्कुलमा पढाउन लेखाउन अत्यन्तै गाह्रो हुने गरेको सम्झना मलाई अझै दिमागमा ताजै रुपमा रहेको छ ।

सरकारी सेवामा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?

विभिन्न गैरसरकारी सेवामा काम गर्दैजाँदा त्यहाँबाट गरिने सरकारी समन्वय र सहयोगले मलाई सरकारी पेशामा लाग्नको लागि प्रेरणा दिएको थियो । मेरो श्रीमान् जीवन परियार दलित आयोगमा सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्दा उहाँबाट पनि यस सेवामा लाग्नको लागि गरिएको सहयोगले मलाई सरकारी सेवामा लाग्न प्रेरित गरेको थियो । म विभिन्न गैरसरकारी निकायमा काम गर्दा सरकारी सेवाकाबारेमा बुझ्ने मौका पाएको थिए । त्यहाँ हुने विभिन्न तालिममा सरकारी सेवामा पहँुच र यसको भविश्यका बारेमा पनि छलफल हने हुँदा यसले पनि सरकारी सेवामा लाग्न सहयोग गरेको थियो । र जीवनका विभिन्न कालखण्डमा गरिएका सिकाईले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा महिला र दलितको पहँुच आवश्यक रहेको महशुस हुनथाल्यो जसको फलस्वप नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा पहँुच पु¥याई समुदायमा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने विचारका साथ यस सेवामा लागेको हुँ ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि दलित भएकै कारण कुनै व्यवधान आए कि आएनन् ?

त्यस्तो महशुस मैले अहिलेसम्म गरेको छैन । किनभने म विभिन्न गैरसरकारी निकायमा काम गरेर स्थानीय सुशासन कायम गर्न कस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अनुभव लिएकोले पनि मैले महशुस गर्नु परेन । त्यसकारण पनि दलित भएर केही अप्ठ्यारो महशुस गर्नु परेको छैन । म कुनै विषयमा भित्री तहसम्म विश्लेषण गरेर सिक्ने वानी, निरन्तर रुपमा काम गर्ने बानीले गर्दा पनि कुनै दिन अप्ठ्यारो महशुस गरेको छैन ।

अहिले पनि छुवाछूत कायम नै छ, रुप मात्रै भिन्न छ भनिन्छ । यहाँको अनुभवले के भन्छ ?

पहिलाको तुलनामा नेपाली समाजमा छुवाछूतको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । हिमाल, पहाड, तराई, शहर र गाँउमा फरक खालको छुवाछुत रहेको छ । मजस्ता केही सरकारका संयन्त्रमा पहुँच हुनेहरुका लागि छुवाछूतको महशुस गर्न पर्दैन तर अन्य सबैलाई अहिले पनि पसलमा चिया खाएर गिलास माझ्नुपर्ने, एउटै इनारमा पानी खाएवापत कुटाई खाएका उदाहरण हाम्रा पत्रपत्रिकामा प्रशस्त पाउन सक्छौ । त्यसकारण छुवाछूतको रुपमा त्यति परिवर्तन पाएको छैन । एक्काइसांै सताब्दीका सचेत नागरिकबाट यस्तो व्यवहार गरेका समाचार पढ्दा मलाई अलिकता असहज महशुस हुने गरेको छ । यदि राज्यले यस्ता घटनालाई कारवाहीको दायरामा ल्याएन भने यो समाजमा सन्तुलित विकासमा वाधा पुग्ने निश्चित रहेको छ । हामीले विकासका जति नयाँ मोडेल प्रयोग गरेर देश विकास गरे पनि देशभित्र रहेका यस्ता अमानवीय व्यवहारका कारण देशमा समानता र विकास गर्न सम्भव रहदैन ।

नयाँ बनेको संविधानले दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन ? के के कुराहरु समेट्नुपर्ने आवश्यक छ ?

अहिलेको संविधानले दलितका हक र अधिकार सम्बोधन गरेको छ तर संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन तहमा लानको लागि स्पष्ट नीति आवश्यक पर्दछ । त्यस कारण आवाश्यक नीति निर्माण गरी त्यस नीतिअनुसार कामकारवाही अगाडि बनाएको अवस्थामामात्र संविधानमा रहेका व्यवस्थाले सार्थकता पाउने हुँदा त्यसमा सरकारको पहलकदमी रहनु आवश्यक रहेको छ । 

दलित समुदायको सशक्तिकरणमा कस्ता प्रयासहरु हुन आवश्यक छ ?

सशक्तिकरण भन्ने वित्तिकै आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक भन्ने बुझिन आउँछ । त्यसकारण पनि दलित समुदायको सशक्तिकरणको लागि दलितहरुलाई सामाजिक रुपमा सम्मान, आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पहुँच तथा वित्तिय व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने वातावरणको व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । र उनीहरुको सशक्तिकरणको लागि समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन हुनु आवश्यक छ । उनीहरुको हकअधिकारका लागि बनेका कानुनको सफल कार्यान्वयन भएमा दलितहरुको सशक्तिकरणमा सहयोग पुग्छ ।

निजामती सेवामा लाग्न चाहने दलित युवाहरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

राज्यका निकायमा पहुँच हुनु भनेको राज्य र समग्र दलितवर्गको लागि राम्रो हुने भएकोले निजामती सेवामा दलित युवाहरुलाई लाग्नको लागि मेरो सधै नै अनुरोध छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न हिजो अपनाइने मोडेलहरु भन्दा आजका मोडेलहरु बढि उपयुक्त छन् । त्यसकारण अहिलेका मोडेलहरु अपनाएर अध्ययन गर्ने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । सीमित र किताबी ज्ञानमात्र निजामती सेवाको लागि पर्याप्त नहुने भएकोले प्रशस्त अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नयाँ मोडेलहरु अपनाएर अध्ययन गरेमा सफल हुन सकिन्छ । असम्भव भन्ने केही कुरा हुँदैन त्यसकारण यस सेवामा प्रवेश गरी देश र समुदायको सेवा गर्नको लागि म समग्र दलित युवाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । 

अन्त्यमा, बलेनी मासिक मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अन्त्यमा, बलेनी मासिक पत्रिकाको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । यस पत्रिका मार्फत मलाई आफ्नो धारणा राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस पत्रिकाका पाठकलाई समेत धेरै धेरै धन्यवाद दिई निजामती सेवातिर आकर्षित भई देश र समुदायको सेवा गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु ।

तस्बिर र सामाग्री स्रोत:- बलेनी मासिक