जनयुद्ध संगै लडेका दलितलाई आज अछुतो व्यवहार गरियो - दलजित श्रीपाली

(श्रीपाली एमाओवादी सांसद हुन) 

माघ २, विभेद बिरुद्ध अभियान । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा पुुरानो राज्य सत्ताको विरुद्धमा नयाँ राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भनिएको थियो । यसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको हो । जनयुद्धमा दलित, जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र र लिंगको अधिकारको कुरा विशेष रुपमा उठाइएको थियो । विशेषगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक अधिकारमा समानता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्यौँ । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा १३ प्रतिशत दलितलाई क्षतिपूर्तिसहित अधिकार दिने भनेर दस्तावेजमा लेखियो । भाषण गरियो । प्रशिक्षण पनि दिइयो । 

अछुतो व्यवहार गरियो 

अहिले हाम्रो पार्टी सरकारमा छ । हामीले सरकारको विषयमा कुरा राख्नु असन्तुष्टि होइन । हामीले अधिकार मात्र मागेका हौँ । अहिले हामीले राम्रा मानिएका मन्त्रालय सम्हालेका छौँ । देशमा नयाँ संविधान पनि बनेको छ । संविधान सभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनको समय आएको छ । यहि कुरा माओवादी जनयुद्धले भनेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुभयो । बाबुराम भट्राईको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्यो । यी दुबै सरकारका आफ्नै समस्या र चुनौति थिए । जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर थोरै मात्र सकारात्मक काम भए । जनयुद्धमा हामीलाई भनिएको थियो –राज्यसत्ता बाहेक सबै भ्रम हो । त्यो भ्रम चिर्ने ठाँउमा हामी अहिले छौँ । अहिले हामीले दलित समुदायले अधिकार खोजेका हौँ । त्यो पनि पार्टीभित्र । अहिले हामीले राज्यसत्तामा पुग्न आवाज उठाएका हौँ । नीतिनिर्माणको ठाउँमा पुग्न आवाज उठाएका हौँ । उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङको अधिकारको कुरा उठाएका हौँ । हामीले अधिकारकै लागि जनयुद्ध लडेका थियौँ । तर खोई त दलितको प्रतिनिधित्व ? एमाओवादीले आठ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दापनि किन दलितको प्रतिनिधित्व गराउन सकेन ? जनयुद्धमा ११ सय भन्दा बढी दलित शहीद भए । हिजो संगै युद्ध लडेका दलितलाई आज किन अछुतो व्यवहार ? मन्त्रिमण्डलमा एकजनापनि दलित, थारु नपर्नु एमाओवादीको विचारको समस्या हो । दृष्टिकोणको समस्या हो । पछाडि पारिएको समुदायलाई अगाडि ल्याउन केले छेकेको छ ? अहिले एमाओवादीले दलितमाथि राजनीतिक रुपमा अछुतको व्यवहार गरेको छ । दलित समुदायमाथि अन्याय गरेको छ । अपमान गरेको छ । 

नेतृत्वले बाटो बिरायो 

नेतृत्वले भनेका कुरा व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । तर नेतृत्व अहिले गलत बाटोमा हिडेको छ ।  सिद्धान्तमा जे भनिएको छ, व्यवहारमा उतार्न नसक्नु भनेको ठूलो अन्तरविरोध हो । नेतृत्वले आधारभूमि बिर्सने अवस्था आयो । ठीक ठाउँमा बसेर, ठीक व्यवहार होस भन्नका लागि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । तर अहिले नेतृत्वले सत्तामा आएपछि दलित वर्गमाथि विश्वासघात गरेको छ । जनयुद्धमा मूल्यमान्यता, संस्कार, संस्कृति विकास भएको थियो । तर नेतृत्वले त्यसलाई विस्तारै भूल्दै गएको छ । सत्ताको स्वाद चाखेपछि नेतृत्वको व्यवहार परिवर्तन भएको छ ।  हामीले गल्ती सच्याउन आग्रह गरिरहेका छौँ । अहिले नेपालमा चरम संकट छ । भूकम्पले देश जरजर भएको छ । भूकम्पपछि जनाइएको २७ बुँदे प्रतिबद्धता कहाँ गयो ? भूकम्पपीडितलाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा आहात दिने काम भयो । अपारदर्शी ढंगबाट कामकारवाही भए । नाकाबन्दीले देशलाई थप आर्थिक नोक्सानी पु¥यायो । कालोबजारियाहरुले देश चलाएको भान हुन थालेको छ । तरपनि सरकार मौन छ । झण्डै चार दर्जनको हाराहारीमा रहेको मन्त्रिमण्डल लुटतन्त्र बाहेक के हुन सक्छ ? यो त सत्तालिप्साको पराकाष्ठा नै हो । मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री पद बाँड्दै हिड्नु कहाँको नैतिकता हो ? अर्कोतर्फ जम्बो मन्त्रिमण्डल समावेशी पनि छैन । अरुले त गरे–गरे, एमाओवादीपनि त्यसमा फस्यो । जनयुद्धको त्याग र तपस्याको सही मुल्याङकन गर्न सकेन । 

कसरी बन्छ पहिलो पार्टी ? 

प्रचण्डले दुई वर्षमा पार्टीलाई पहिलो बनाउछु भन्नुभएको छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु– दलित र थारुलाई बाहिर राखेर एमाओवादी कसरी पहिलो पार्टी हुन सक्छ ? के एमाओवादीलाई यो समुदाय चाहिदैन ? के दलितमा क्षमता छैन । म आफैँपनि जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर हुँ । तत्कालिन राज्यका सेना, प्रहरीसँग लडेर आएको हुँ । के एउटा दलित क्याबिनेट मन्त्री हुन लायक छैन ? सर्वहारा वर्ग राज्यको कुन तहमा पुग्यो ? नेतृत्वले चाहेको भए अवश्य पुग्ने थियो । तर सत्तामा समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने भावना नेतृत्वले बिर्सियो । एमाओवादी टाठाबाठाहरुको भर्ती केन्द्र भएको छ । नेतृत्वको वरिपरी घुम्नेहरुले अवसर पाउने भए । तर इमान्दार, क्रान्तिकारीहरु भने विस्तारै पाखा लाग्दै गए । यहाँ नेतृत्वमा दूरदृष्टिको  आवश्यकता छ । कमजोरी गर्नेलाई विधिविधान अनुसार कारवाही हुनुपर्छ तर हाम्रो पार्टी अहिले विधिविधान अनुसार चलेको छैन । 

किन बन्ने मन्त्री ? 

म अब मन्त्री खान जान्न । सम्मानजनक रुपमा पहिला दिनुपथ्र्यो । दलित समुदाय क्याबिनेट मन्त्रीको क्षमता राख्छ । तर दलित भएकै कारण राज्य र सहायक मन्त्री दिन खोजियो । त्यसकारण हेपिएर किन मन्त्री बन्ने ? म जनयुद्धको कमाण्डर हुँ । मसँग पनि क्याबिनेट मन्त्री चलाउने क्षमता छ । दलितलाई क्याबिनेटमन्त्री बनाए छोइछिटो होला भन्ने सोचेपछि कसरी तल्लो वर्गको भलो हुन्छ ? 

स्रोत :nepalpati