मधेसी दलितको भेदभावका आयामहरु

फागुन ३०, विभेद बिरुद्ध अभियान

१. बिषय प्रवेश

“जातीय छुवाछूत तथा भेदाभावविरुद्ध लडौंः विगतबाट पाठ सिकौं” भन्ने नाराका साथ भोली अर्थात २१ मार्चमा जातीय भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइदै छ । यसै सन्दर्भमा मैले सम्झिनै पर्ने कुरा के छ भने अल्पसंख्यक गोरा सरकारले सन् १९४८ देखि रंगभेद नीति लागू गरी काला जाति माथि व्यापक बिभेद गर्न थालेपछि नेल्सन मन्डेलाको अगुवाईमा अफ्रिकामा आन्दोलन भयो । २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाका सार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा उक्त विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा शान्तिपुर्ण रुपमा सडकमा निस्किएका हजारौ मानिसहरुको जुलुसलाई त्यहाँको तानाशाही सरकारले दमन गर्दा ६९ जनाले सहादत्त प्राप्त गरे । यसै संघर्षको उपजको रुपमा १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस घोषणा गर्याे । जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा मधेशी दलितले भोग्नु परेका विभेदका बिषयलाई प्रस्तुत गर्दछु ।

२. मधेस र मधेसी

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । नेपाल तीन भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित रहेको छ ः हिमाली, पहाडी तथा तराई (मधेस) क्षेत्र । मधेस क्षेत्र भन्नाले दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा रहेको समथर मैदानी इलाकालाई बुझाउँछ । मधेस क्षेत्रमा देशको झण्डै आधा जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । तीनै क्षेत्रमा जनजातीको बाहुल्य रहेको छ । जसको आफ्नै भाषा तथा संस्कृति रहेको छ र जुन परम्परागत हिन्दु जातीय संरचनामा रहेको छैन । अर्को जातीय समूह भनेको मधेसी हो (यो समुदायको सांस्कृतिक, भाषिक समानता तथा नाताको सम्बन्ध भारतसंग रहेको छ), तेस्रो मुख्य बासिन्दाको रुपमा रहेको तराईका पहाडीहरु (यिनीहरु पहाडबाट बसाई सरेका हुन) [1] मधेसी भन्नाले समथर तराई वा मधेसका बासिन्दालाई बुझाउँछ । मधेसीहरुले बोल्ने भाषा, संस्कृति, पहिरन तथा विधिविधानहरु (रिचुवल) एवं भाषा पहाडी समुदायको भन्दा फरक छ ।[2] नेपालमा मधेसीहरु कुल जनसंख्या एक तिहाइदेखि लिएर झण्डै आधा जनसंख्याको रुपमा रहेको छ ।[3]  तराईका मधेसी जनता लामो समयदेखि राष्ट्रियरुपमा वर्चश्व कायम गर्न सफल पहाडी बाहुन क्षेत्रीबाट भेदभावको शिकार हुँदैआएका छन् ।[4]

तराई नेपालको अन्न भण्डार क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ तर पनि तराईमा अशिक्षा, बेरोजगारी र गरिबीको ठूलो समस्या रहेको छ । शिक्षा तथा साक्षरताको प्रतिशत यो क्षेत्रमा अझै पनि निकै कम रहेको छ र युवा समुदायलाई आफ्नो वृति विकासको लागि निकै कम अवसर प्राप्त रहेको छ । भेदभाव एउटा संरचनागत र प्रणालीगत समस्या भएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरु भेदभावको शिकार भएका छन्, जसले गर्दा राजनीतिक वार्ताहरुमा ठूलो एजेन्डा हुने गरेको छ भने भेदभावकै विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पनि पर्ने गरिएको छ ।[5]

३. मधेसी दलित

“पहाडी (खस आर्य) दलितहरु शासक वर्ग (खास गरी बाहुन क्षेत्री)वाट विभेदको सिकार हुने गरेका छन, भने मधेसी दलित त झन शासित(मधेसी)को दासको रुपमा विभिन्न विभेदहरु भोग्नु परेको छ ।” मधेसी दलित महिलाको त झन बिजोग अवस्था छ । मधेसी दलितहरु विभिन्न कुराले सम्मान र सहभागिता पाएनन् । ती हुनः गरीब भएर, मधेसी भएर, दलित भएर, नेपाली भाषी नभएर, दलनको बिरोध गर्न नसकेर, सामाजिक, सरकारी तथा गैर सरकारी श्रोत साधनमा पहुँच नभएर ।

देउताको घरमा पापी भेटाउन सक्छ तर नेपालको दलित आन्दोलनमा मधेशी दलित भेटाउन सकिदैन । त्यसमा नेपालको पूर्णत दलित आन्दोलन गैसस र परियोजनामा सिमित भएको अवस्था छ । दलितसँग हुने यस्तो गहिरो संरचनात्मक बिभेदलाई मुलधारे राजनितिक आन्दोलनको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन् ।

मधेसी मूलका दलितहरु, १. कलर, २. ककैहिया, ३. कोरी, ४. खटिक, ५. खत्वे (मण्डल खंग), ६. चमार (राम, मोची, हरिजन रविदास), ७. चिडिमार, ८. डोम (मरिक), ९. तत्मा (ताँती, दास), १०. दुसाध (पासवान हजरा), ११. धोवी (रजक हिन्दु), १२. पासी, १३. बातर, १४. मुसहर, १५. मेस्तर (हलखोर), १६. सरभंग (सरवरिया), १७. नटुवा, १८. ढाँडी, १९. धरिकार, धन्कार रहेका छन् । (श्रोतः राष्ट्रिय दलित आयोग ।)

२०५८ सालको जनगणना अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १२.१३ प्रतिशत रहेको थियो । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले प्रकाशन गरेको आकडा अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या वि.सं.२०६५ सम्मको तथ्यांकमा कुल जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत रहेको देखाइएको छ ।

यसरी दलित जनसंख्यामा समानता पाइको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलितका कुल जनसंख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । दलित आयोगको दलित जातीय सूची अनुसार भने पहाडी दलितको ८.१२, मधेसी दलित ४.५१ प्रतिशत र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी कुल जनसख्ंयाको १३.२२ प्रतिशत हुन आउँछ । आयोगले २०६० सालमा मधेसी दलित मूलका खटिक, ककैहिया जातलाई दलितभित्र सूचीकृत गरेको थियो तर २०६८ सालको जनगणनामा समेत खटिक, ककैहिया जातको जनसंख्या उल्लेख गरेको छैन ।

४. मधेसी दलित महिला

नेपालमा सबै भन्दा बढी विभेद र बन्चितीकरणमा कुनै वर्ग समुदाय छ भने त्यो मधेसी दलित महिला हो । मधेसी दलितमा महिला हुनुको पिडा दलितले भोग्ने पिडाको झन्डै तीन गुणा बढी छ । हामी मधेसी दलितको कुरालाई उठाइरहदाँ मधेसी दलित महिलालाई पनि संगसंगै लैजानु पर्ने हुन्छ । उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत हरेक क्षेत्रमा मधेसी दलित भन्दा एक तह पछाडी रहदै आएका छन् । नेपाली राज्यको शासन संरचनामा त मधेशी महिला दलितको बिउ समेत भेटाउन सकिदैन । के उनीहरुका सपना छैनन् कि सिडियो बनौं, एसपी बनौं, न्यायाधीश बनौं ? यो बन्न कति बर्ष कुर्नु पर्छ, कि अर्को बिद्रोहको आवश्कता छ?

५. मधेसी दलितको समस्याहरु

क) जातीय विभेद र छुवाछुतः

“ढोल, शुद्र, पशु नारी यी सब हुन ताडन की अधिकारी ।” यो मानसिकतामा नेपाली समाजमा कति पनि परिवर्तन आएको छैन् । बिभेद भन्ने शब्दले ब्यक्ति वा कुनै समूह उपर गरिने फरक वा भिन्न किसिमको ब्यवहार हो । नेपालमा मधेसी दलित मुख्य दुई किसिमका विभेदको सिकार हुदै आएका छन्, संरचनागत र नीतिगत । जाती, रगं, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै पनि आधारमा गरिने फरक ब्यवहार, व्यक्तिको जिवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादा विपरित गरिने भिन्न प्रकारको कार्य नै भेदभाव हो । विभेदका स्वरुपहरु समाज, समुदाय, देश, महादेश आदिमा फरक फरक हुन्छ । सामाजिक एवँ भौगोलिक कारणले गर्दा विकासमा सहभागीता नगराईनु, प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपभोग गर्न नपाउनु, देशको राजनैतिक तथा प्रशासनिक एवँ निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता हुने अवसरबाट बाञ्चित गरिनु तथा सो सम्ममा पहुचँ नहुनु पनि विभेद हो ।

नेपालमा रहेको सम्पुर्ण दलितहरुको समस्याहरु फरक फरक छन् । पहाडी दलित भन्दा बढी भेदभाव मधेसी दलितले भोग्नु परेको छ । दलितले खासगरी जातीयताको आधारमा विभेद भोग्नु पर्छ, भने मधेसी दलित जातीय, वर्गीय र भाषागत विभेदको सामना गर्नु पर्छ । मधेसी दलितहरुले पहिलो दलित हुनुको समस्या, अर्का मधेसी हुनु समस्या, तेश्रो नेपाली (खस) भाषी नहुनुको समस्या भोग्नु पर्छ । उनीहरु माथि शारीरिक हिंसा, मानसिक यातना वा हिंसा, कृषि कार्यमा, व्यवसायिक क्षेत्र, धार्मिक स्थल र व्यक्तिगत घरहरु, सार्वजनिक संस्था, मठमन्दिर, हाट बजार, होटल, सार्वजनिक कार्यालय, बिद्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थलहरुमा बिभेद भइरहेको छ । नेपालमा दलितलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो स्थानमा समेत बिभेदबाट मुक्त हुन सकेका छैनन [6] त्यही भएर कतिपय दलित समुदायको व्यक्तिहरुले आफ्नो थर लुकाउने तथा परिवर्तन समेत गरिरहेका छन् ।[7]

हाल छुवाछुतको अवस्थामा केही कमि आए तापनि जातीय भेदभावमा खासै कमि आएको देखिदैन । जस्तै जात भएकै कारण बिभिन्न ठांउमा नोकरी नपाउनु, अन्तरवार्तामा फेल हुनु जस्ता थुपै घटनाहरु घटेको छन् । मधेसी दलितहरु बिद्यालय, धार्मिक स्थल, होटल, कार्यस्थलमा विभेद खेप्नुको साथै दलितले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण धेरै जोडीहरु बिस्थापित भएका घटनाहरु पनि छन् ।[8]

मधेसमा मधेसी दलितलाई शान्तिसुरक्षाको निहुमा राज्यले यातना दिने तथा हत्या समेत गरेको पाइन्छ । थर्ड एलायन्सको तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हत्या नामक प्रतिवेदन अनुसार कुल १२ वटा गैरन्यायिक हत्यामा ३ जना मधेसी दलित रहेका छन् । त्यस्तै प्रहरीद्वारा यातना भोग्नेमा मधेसका अधिकांश मधेसी दलित नै रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाउँछ ।

ख) बहिस्करणः

नेपालमा बहिस्करणको अवधारणाले बाहुनवादी, पितृसत्तावादी, पहाडीया एकाधिकारवादी, विपरितलिंगवादी, सामन्तवादी, आन्तरिक उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, खस नेपाली भाषा, हिन्दु वर्णाश्रमवादी र शारीरिक र मानसिक रुपमा सक्षमहरुले विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, लिंग, यौनिकता, वर्ग, क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका व्यक्ति वा समुदायलाई घर परिवार वा सार्वजनिक जीवन वा सार्वजनिक स्थल वा निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी निकायमा प्रवेश गर्न, प्रतिनिधत्व र फाइदा प्राप्त गर्नबाट आशिंक वा पुर्णरुपमा रोक्ने सोँच, नीति र व्यहवारलाई जनाउँदछ ।

न्यायालयकेैे संरचना हेर्ने हो भने जिल्ला न्यायाधीशमा १८० जना जिल्ला न्यायाधीशमा ३ जना मधेशी, पुनरावेदन न्यायाधीशमा ८० मा ७ जना, पुनरावेदन अतिरिक्त न्यायाधीश २८ मा ६ जना मधेसी र १ जना दलित, पुनरावेदन मुख्य न्यायाधीश १६ मा १ जना सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश १२ जनामा ३ मात्र मधेशी समुदायको रहेको छन् । यसरी न्यायालयमा मधेसी दलितको पहुँच शुन्य छ । एक जना पनि मधेसी दलित न्यायाधीश छैनन् । (श्रोतः न्याय परिषद बुलेटिन) ।

हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरु, संस्थानका पदाधिकारी तथा राजदुत नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरुमा एक जना पनि दलित वा मधेसी दलित समावेश गरेको छैन । मधेसी दलित उक्त पदको योग्य छैनन कि अछुतलाई नियुक्ति मिल्दैन । यी त उदाहरणमा मात्रै हुन । मधेसी दलितहरु सेना, प्रहरी, निजामती लगायतमा पहुँच छैन ।

महालक्ष्मी प्रा.वि. कपिलवस्तुको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मधेसी दलित उम्मेदवार बनेपछि सम्पुर्ण कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुले षडयन्त्र गरी हराए । सौरहा, कपिलवस्तुमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर पनि एक बर्षसम्म पदाधिकार पाएनन् ।

दलितहरुले वेद पुराण पढ्नु हुदैन, संस्कृति अध्ययन गर्नु हुदैन भन्ने मानसिकताले नेपाल वेद विद्याश्रममा गैर ब्राहमणले भर्ना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा अधिवक्ता मोहन साशंकर वि. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेतको उत्प्रेषण मुद्दा (संवत् २०६३ सालको रिट नं. ३४१६)मा सर्वाेच्च अदालतले नीति नियम तर्जुमा गरी सेवालाई व्यापक र संस्थागत गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । [9]

ग) गरिबी र बेरोजगारीः

मधेसमा ठुलो खेतीयोग्य जमिन छ, तर ३९% दलित भूमिहिन छन् । मधेसी दलितहरुको अरुको खेतमा काम गर्न बाध्य छन् । नेपालमा परम्परागत रुपमा कला, सीप र श्रमको धनी मानिसहरुको एउटा ठुलो समुह विगत हजारौं बर्ष देखि जातीय भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार भोग्दै आएको छ । मधेसी दलितको मानव विकास सुचांक ०.४०० रहेको छ । त्यहीँ पहाडी दलितको ०.४४५ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय २४० डलर भएको नेपालमा ४० डलर भन्दा पनि कम आयमा बर्ष गुजार्छन मधेसी दलितहरु। ८० प्रतिशत मधेसी दलितहरु गरिबीको रेखामूनि बाँच्ने गर्छन ।

जीवनभरी मधेशी दलित अर्काको खेतमा पसिना बगाएर मालिकको भखारी भर्छन बोक्छन् तर उनका बच्चा सँधै भोको पेट रात काटनु परेको हुन्छ । मधेसी दलित गरिबीको कारण कसैले आफ्नै बच्चाको हत्या गर्छन भने कोही दलितलाई अरुले हत्या समेत गरेको देखिन्छ । यसकै उदाहरण, छोरा छोरीलाई पेटभरी खान खुवाउन नसकेको कारण सप्तरीकी सजनी सदाले आफ्ना तीन छोराछोरीको हत्या गरिन् ।[10]  इटा भट्टामा काम गरी दैनिक गुजारा गर्ने शम्भुनाथ न.पा. ८, भंगहाका जोगिन्द्र सदाले इटाभट्टाका मालिक राम सुन्दर चौधरीसँग बिगत ३ बर्षयता काम गरेको ज्यालाको हिसाब मागे पछि उनको गरियो ।[11]

घ) अशिक्षाः

मधेसी दलितको ३६ प्रतिशत मात्रै साक्षर भने पहाडी दलित ५८ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् । मधेसी दतिललाई बढ्नु पर्छ भन्ने सचेतना भएन् । मधेसी दलितलाई गैरदलितले पढ्न प्रोत्साहन गरेनन्, राज्यको स्थानीय निकायले खासै चासो देखाएन । त्यसमा मधेसी दलित भित्रकै समस्या, पहिलो त पढर के हुन्छ भन्ने मानसिकता । विद्यालयमा पढ्न पठाउनु भन्दा घासँदाउदा गर्न पठाउछन् । परिणाम स्वरुप जातीय छुवाछुत र विभेद जरा गाडेर बसीरहेको छ ।

यसरी हेर्दा अधिकांश निरक्षर भए, बिद्यालय गएर पनि २।४ कक्षा पढेर छोड्ने धेरै भए । केहीले मात्र माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्म पढ्न सके । न्यन मात्रामा मात्रै उच्च शिक्षा पढ्न सके । केहीले बिभेदको कारण पढ्न सकेनन भने केहीले गरिबीका कारण ।[12]  केही पढ्ने इच्छा हुँदा पनि गरिबीको कारण पढ्न सकेनन्, बैदेशिक रोजगारको लागि पलायन भए । बिद्यालयमा पढन् जाँदा भोग्ने विभेद र छुवाछुत पनि उस्तै छ । सबै मधेसी दलितले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बिद्यालयमा विभेद भोगैकै हुन्छ ।

राज्यले सबै बालबालिका बिद्यालयमा ल्याउन भर्ना अभियानको नीति त ल्यायो तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन्। कतिपय दलित बालबालिका बिद्यालय भर्ना भए पनि बिद्यालय जाँदैनन् । कोही त छात्रबृतिको लागि मात्रै जान्छ ।

छात्रबृतिबाट दलितको नाउँमा आएको छात्रबृतिलाई भौतिक निर्माण कार्यमा लगाउने गरेको पाइन्छ । कुनै बिद्यालयमा सम्पुर्ण बिद्यार्थीलाई दामासाही हिसाबले वितरण गरेको समेत पाइयो । शिक्षक कर्मचारीको मिलोमतोमा गैरदलितलाई छात्रबृति दिने नियत मधेसमा पनि लागु हुन्छ ।

ङ) नागरिकताः

राष्ट्रियता हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । राष्ट्रियको नाउमा नेपालमा नागरिकताको विषय सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय बनाइयो । शासक वर्गको आफूभन्दा फरक अनुहार क्षेत्र, जाति र लिङ्ग भएको व्यक्ति विदेशीको रुपमा व्यवहार गरी उनीहरुलाई सँधै नागरिकताबाट बन्चित गर्नेे रणनीति रहेको छ । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानूनले ऐतिहासिकरुपमा मधेसीहरुलाई भेदभाव गरेको सामान्य बुझाई छ ।”[13]   महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले २०७१ मा प्रकाशित गरेको एउटा नागरिकतासम्बन्धी प्रतिवेदनले २० प्रतिशत नेपाली जनतासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।[14]  जसमा करिब ८० प्रतिशत मधेसी दलित रहेका छन् । नेपाल सरकारले नागरिकतालाई राष्ट्रियतासंँग दाँजेर अधिकांश मधेसी दलितलाई नागरिकताबाट बन्चित गरिएको छ । [15] मधेसीले नागरिकता सवाल उठाउने वित्तिकै भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको आरोप खेप्नु पर्छ ।[16]  जसको मारमा अधिकांश मधेसी दलित पर्छन् । तिनलाई म चुनौती दिन चाहन्छु, आउ हेर मधेशका भुमिपति, ठुल्ला भनिने जात र सामन्तहरु सवैले छल, वल र कलको प्रयोग गरेर नागरीकता लिइ सकेका छन् बाँकी छ, निमुखा मधेशी दलित । तीनलाई भारतीय भनेर नहोच्चयाउ र नागरीकतामा कठोर कानून नबनाऊ ।

६. प्रशासनिक तथा भाषागत समस्या

मधेसमा राज्यको हरेक निकाय तथा कार्यालयहरुका प्रमुख उच्च पदस्थ खस भाषी र पहाडी समुदायकै छन् । उनीहरुले हाम्रो सामाजिक, साँस्कृति अवस्था र भाषा केही पनि बुझेका हुदैन् । कार्यालयहरुमा कुनै काम गर्न जाँदा मधेसीले भनेको कुरा बुझ्दैन । अधिकांश मधेसी दलितहरु खस भाषा बुझ्दैन । त्यसैले उनीहरुलाई प्रशासनिक काम कठिनाई हुन्छ । प्रशासन प्रमुख, प्रहरी प्रमुख तथा अन्य सम्पुर्ण कार्यालयका प्रमुखहरु सेवकको रुपमा नभई शासकको रुपमा देखा पर्छन ।

भाषाको कुरा गर्दा, बिद्यालय, सरकारी कार्यालय लगायतका ठाँउमा भाषाको समस्या हुन्छ । बिद्यालयमा नेपाली भाषामा नै पढाई हुन्छ । किताव नेपाली भाषा मै हुन्छ । मधेसको बच्चाले अवधि, मैथिली, भोजपुरी, थारु, बज्जिया लगायतका मातृ भाषा सिकेको हुन्छ । बिद्यालयमा पुग्ने बित्तिकै नेपाली भाषामा किताव पाउँछ। उसलाई त कक्षा १० सम्म नेपाली भाषा नै सिक्न लाग्छ भने उसले बिद्यालयमा के पढछ् ।

७. नीतिगत बिभेद, बहिस्करण

नेपालमा कानूनी रुपमै छुवाछुत र विभेद गरियो । मुलुकी ऐन १९१० को महल ६२ को ज्यान मार्ने महलको अदल १ मा “उपाध्याय ब्राहमण, जैसी ब्राहमण र तह्रौत्याभट्ट कसैले मानिस मारेमा ऐन बमोजिम अंश सर्वस्व गरी दामल गर्नु” भनेको थियो भने सो महलको अदल ४ मा “तागाधारी क्षेत्री, गैर मतवाली सुद्र वा त्यो सँग सम्बन्धित जातले मानिस मारेमा जयानमा ज्यानको बदला ज्यान लिनु” भनेको थियो । त्यस्तै महल ६४ थुकेको महलको अदल १ मा “ब्राहमण जातले राजपुत, तागाधारी जातको मानिसलाई थुकेमा ५ रुपैयाँ दण्ड गर्नु । नमासीन्या जातलाई थुक्या २ रुपैयाँ, मासीने जातलाई थुके १ रुपैयाँ, पानी नचल्ने जातलाई सामान्य दण्ड गर्नु” भनेको थियो भने सोही महलको अदल ७ मा “पानी नचल्ने जातले ठुलो जातका मानिसलाई थुकेमा २० रुपैयाँ दण्ड गर्नु र थप १ रुपैयाँ लिई धर्माधिकारबाट पतीय दिनु” भनिएको थियो । (मुलुकी ऐन १९१०) । यसरी कानुन बनाएर नै विभेद गरिएको जड उखेल्न समय लाग्नु स्वाभाविक छ ।

तर मुलुकी ऐन २०२० ले त्यस्ता विभेद हटाउने प्रयास गरेको छ । सोही ऐनको अदलको महलको १० नं. मा कसैले कसैलाई जातीपाती, धर्म, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपुर्ण व्यवहार गर्न पाउदैन, गरेमा दण्डनिय हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । (मुलुकी ऐन २०२०, पृ. २२९)

७. मधेसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारिता र समस्या

“संविधान (कानुन) जति सुकै राम्रो किन न होस्, अन्ततः त्यो नराम्रो सावित हुन्छ, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति खराब छन् भने । तर संविधान जति सुकै नराम्रो किन न होस्, अन्ततः राम्रो सावित हुन्छ, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति राम्रो भए ।”

सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को २१ डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित भई सन् १९६९ को ४ जनवरी देखि लागू भयो । नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० तदअनुसार वि.स. २०२७ माघ १७ मा अनुमोदन गर्याे ।

नेपालमा हाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनको लागि कानुनहरु पर्याप्त रहेको छ । नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धमा मुलुकी ऐन २०२० को अदलको महलको १० नं. मा कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । जुन २०६३ सालमा संशोधनबाट थपिएको हो । जसमा जात, धर्म, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछुत, भेदभाव गर्न नपाउने र गरेमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

०६२।०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसदले ०६३ जेष्ठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्याे । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६२ को धारा १३ र १४ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । सो आधारमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव कुनै पनि स्थानमा गर्न नपाइने र त्यस्तो कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै ०६५ सालमा दलितको अनिवार्य सहभागिता हुने गरी गाविस स्तरीय छुवाछुत निगरानी केन्द्र र हरेक अदालतमा छुवाछुत निवारण सेल स्थापना गर्ने घोषणा गर्याे ।

सरकारले २०६८ सालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन बनायो । छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई सरकारवादी मुद्दा बनाइएको छ । राज्यले नै जाहेरीको आधारमा अनुसंधान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार रहेको छ ।

यी नियम कानुनको प्रभावकारिता रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तराई मधेसमा हुने त्यस्तो छुवाछुत तथा विभेदको घटनाको पहिला त प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता नगर्ने, जाहेरी लिए पनि मेलमिलापबाट समाधान गरेको पाइन्छ । मधेसमा छुवाछुत तथा जातीय विभदका घटना प्रहरी वा प्रशासनमा पुगे पनि प्रहरीले नै त्यस्ता घटना मेलमिलाप गर्ने गरेका पाइन्छ । कारण– प्रहरी, कर्मचारी, न्यायाधीश दलित समुदायका हुदैन ।

८. जातीय विभेद तथा छुवाछुतको उन्मूलन कसरी गर्न सकिन्छ ?

क) अदालत तथा प्रशासनिक निकायबाट निष्पक्ष तथा समान न्यायको सुनिश्चिता

नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३) ले कुनै पनि आधारमा विभेद गरिने छैन, पछाडि परेको वर्ग, व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । धारा २४ ले न्यायोचित र निष्पक्ष सुनुवाईको व्यवस्था गरेको छ । भने असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सेवा समेत प्रदान गर्ने भनेको छ ।

मधेसी दलितले सो अधिकारबाट बन्चित हुनुमा राज्यको कथित हिन्दुवादी, ब्रहामणवादी तथा खसवादीको सोच नै जिम्मेवार हुन्छ । प्रहरी, सेना, कर्मचारी, न्यायाधीश, राजनीतिमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन, कहिँ कतै भएपनि तल्लो स्तरमा मात्र छ । यसमा दलितको पनि दोष हुन सक्छ, उनीहरुले विभेदको सामना गर्न नसक्नु। त्यसमा पनि मधेशी सामन्ती अझै बढी क्रुर र शोसक छन् । खस आर्यसंग डराउँछ र मधेसी दलितलाई तर्साउछ ।

नेपाल अहिले मधेसी दलित, महिलाहरुको निष्पक्ष सुनुवाई तथा समान न्यायको सुनिश्चितता गर्न असफल रहेको छ । मधेसी दलितहरु प्रशासनिक न्यायमा बारम्बार विभेदको शिकार हुदैछन् । अभियोजनकर्ता तथा न्यायाधीशहरु पनि विभेदको मुद्दामा निष्पक्ष र सत्यतथ्य अनुसंधान तथा न्याय निरुपण गर्न असफल भएका छन् । खासगरी दलित महिलाको हिंसा तथा बलात्कारको घटना मिलाउने गरेको उदाहरण समेत भेटिन्छ । प्रहरीकै मिलोमतोमा राजनीतिक दवावमा मिलाइएको पाइन्छ । राज्यको नियम, कानुन कागजमा मात्र सिमित रहेको छ । न्यायकर्ताको न्याय निरुपणमा उसको पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठिभूमिले निर्देशित गरेको हुन्छ । मधेसी दलितले मधेसी दतिलको यथार्थ समस्या बुझ्न सक्छन् । त्यसैले विद्यमान नियम कानुनको साथै विशेष कानुनको व्यवस्था गरी न्यायिक निकायहरुमा दलितको नियुक्ति गर्नु पर्छ ।

ख) हरेक निकाय तथा स्थानमा दलितहरुको समान पहुँच र सहभागिताको अधिकारको सुनिश्चितता

२०६७ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गर्याे । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यो प्रतिवेदन कुन अवस्थामा छ कसैलाई थाहा छैन । नत कार्यान्वयन नै भएको छ । त्यस्तै २०६८ सालमा समावेशी विधयेक तयार भयो, तर दर्ता नै भएन । यसरी राज्यले विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन स्वरुप असफल प्रयास गरेको छ । मधेसी दलित शिक्षक, निजामती कर्मचारी, प्रहरीको तल्लो तहमा केही सहभागिता छ । तर न्यायालय, सेनामा शुन्य नै छ । त्यसैले उक्त समावेशी विधयेक तत्काल संसदबाट पारित गर्नु पर्छ ।

राज्यको हरेक निकाय महिला, मधेसी, दलित जनजाती, अपांग लगायतको पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीकरणको माध्यमबाट मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीमा ३५ प्रतिशत, त्रिविवि सेवा आयोगले ५० प्रतिशत तथा बैक, राजनीतिक दल, अन्य संस्थान र सामाजिक संघसंस्थाले पनि बढी ५० प्रतिशतसम्म पद छुट्याइएको पाइन्छ । भने सेनामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको पाइदैन । जसमा महिला, जनजाती, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र भनेर समूहगत छुट्याएको पाइन्छ । मधेसी दलितको लागि छुट्टै हुदैन, उनीहरुले मधेसी र दलितमा आवेदन दिन पाउँछ । परिणाम स्वरुप मधेसीमा गैरमधेसी र दलित कोटा पहाडी दलित मात्र छनौट हुन्छन् । अपवाद बाहेक उनीहरु पर्दैनन् । यसरी मधेसी दलित र महिला समावेशीकरणबाट बन्चित हुन्छन् ।

तसर्थ मधेसी दलित र मधेसी महिला दलितको निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिकका समावेशीरकणको सुनिश्चितताको लागि कानुन बनाउनु पर्छ । साथै दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

ग) अन्य सुझावः

• दलित आन्दोलनलाई एनजियो र परियोजनावट उन्मुक्त गरी राज्नितिक अन्दोलनको रुपमा विकास
• समावेशीको नारा दिनेले आफनो भित्र पनि समावेश गर्न सक्नु पर्दछ ।
• मधेसी दलित र महिलामाथि कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबाट हुने हिंसा वा यातनाबाट सुरक्षा एवं संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ ।
• मधेसी दलित सामान्य राजनीतिक अधिकार उपयोग गरेका छन् । तर राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा खासै उपस्थित देखिदैन, त्यस्तो तहमा पनि सन्तोष जनक उपस्थिती हुनुको साथै सम्पुर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।
• मधेसी दलित र महिलालाई शसक्तिकरण गरी, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।
• नेपालमा केही खास जात र समुदायका दलितहरु मूलप्रवाहीकरण छन् । उनीहरुले अन्य मधेसी, महिला तथा जनजाती दलितको पनि शसक्तिकरणमा हातेमालो गर्दै मूल प्रवाहिकरणमा ल्याउन मद्दत गर्नु पर्छ ।
• त्यस्तै मधेसी दलितले पनि मधेसी दलित महिलाको विकास, समावेशीकरण, सहभागिता र शसक्तिकरणको लागि सहयोग गर्नु पर्छ ।
• दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने र राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने
• दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
• दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने र यस्तो व्यवस्था गर्दा विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने ।
• राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
• आवासविहीन दलितको लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नेु ।
• राज्यले दलित समुदायलाई सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने ।

९. निस्कर्ष

जात, वर्गको आधारमा भेदभाव, छुवाछुतको व्यवहार गर्ने व्यक्ति मानसिक रोगको सिकार मात्र हो । यस्ता रोगीमा खस बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता रहेको छ, अरुमा छैनन भन्ने होइन । उनीहरु राज्यको तीन निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका एक त्रक्ष बचस्व कायम छ । साथै राज्यको प्रत्येक अंग र निकायमा उनीहरुको बाहुल्यता भएको पाइन्छ । तसर्थ उनीहरुले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्याे भने यो समस्याको अन्त्य असम्भव छैन । हाम्रो लडाई यँहाका पाहडी शासक पनि छ र साथै मधेशी साम्नतीसंग पनि छ । दुवैसँग एकै चोटी लडनु पर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै समस्या मधेसी दलितमा पनि छ । मधेसी, दलित, गरीब, अशिक्षा, नेपाली भाषी नहुनु, दलनको बिरोध गर्न नगर्नु सम्मान नपाउनुको कारण हो । यी कुराहरु एकसाथ बदल्नु पर्छ । दलित मानसिकता त्याग्नु पर्छ । सम्मान पाउन प्रतिवाद गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । शिक्षा आर्जन गर्न सक्नु पर्छ । धनी बन्न पनि इच्छाशक्ति चाहिन्छ । दलनको विरुद्ध अडिन रहन तथा प्रतिवाद गर्न जानकारी चाहिन्छ । जातीय छुवाछुत बारे वेद, उपनिषद, मनुस्मृति र याज्ञबल्क्य स्मृतिले के भन्नछ्न् ? त्यसमा विवादास्पद विचार बारे निरुपण कसरी गर्न भन्ने बारे जानकारी हुनु आवश्यक छ ।

धन्यवाद

रक्षाराम हरिजन

मानव अधिकार अधिकृत

तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)

रक्षारामको बलग बाट साभार