धरान,चैत्र ८ , विभेद बिरुद्ध अभियान ÷दलित उत्थान समन्वय समिति धरानले ५२ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उल्मुलन दिवस चैत्र ८ (मार्च २१) का दिन धरानमा औपचारिक रुपमा मनाइएको छ ।
दिवसका अवसरमा नेपालमा अहिलेसम्म जातीय विभेद कायम रहेकाले त्यसको अन्तका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने कुरामा बक्ताहरुले जोड दिएका छन् । धरानमा भएको कार्यक्रममा सांसद कृष्णकुमार राई प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो । उहाँले कानुनी रुपमा अधिकार सम्पन्न भए पनि कार्यान्वयनमा सबै मिलेर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । इतिहासको गलत निर्णयले मान्छेले अहिलेसम्म सजाय भोगेकाले अब यसको अन्त्य गर्न लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले मानिसले नै विभेदको सुरु गरेकाले मानिसबाटै विभेद अन्त्यको अभियानलाई जारी राख्नु पर्ने र विभेदमुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रताप प्रकाश ल्वागुन, दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लकान्द्री, नेपाली काँग्रेस धरानका उपसभापति महेन्द्र तामाङ, नेकपा (एमाले) धरानका अध्यक्ष तारा सुब्बा, नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष केशव घिमिरे, अनुगमन समितिका संयोजक लालबहादुर सिन्च्युरी लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा दलित मुक्ति मोर्चाकी केन्द्रीय सदस्य उमिता बराइली, नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यकारी सदस्य तथा दलित उत्थान समन्वय समिति अनुगमन समितिका सदस्य तारा लामगादे, बराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिज प्रालि धरानका प्रमुख मानबहादुर दियाली, विश्वकर्मा युवा समाजका अध्यक्ष युवराज शंकर, ब्राह्मण समाजका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी लगायतका अतिथिहरु पनि उपस्थित हुन भएको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दलित उत्थान समन्वय समिति धरानका अध्यक्ष दिलबहादुर रामदामको अध्यक्षतामा सचिव शेरबहादुर परियारले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा दलित समुदायका सयौं व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो भने सञ्चारकर्मी र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
मार्च २१ (चैत्र ८) संसारका १५५ राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ डिसेम्बर २१ मा सबै किसिमका जातीय विभेदको उन्मुलन (अन्त्य) गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी घोषणा गरेको थियो । सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकी महादेशको भिल्ले सहरमा गोरा जातीले काला जातीमाथि गरेको अन्याय र विभेदको विरुद्धमा काला जातिहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकी सरकारले ६९ जना काला जातिको हत्या गरेको थियो । सोही कालो दिनको स्मरणमा मार्च २१ का दिन संसारका विभेदमा परेका जातिहरुले मुक्तिको उद्घोष गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त महासन्धीलाई नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० मा नै हस्ताक्षर गरेको थियो ।
नेपालमा कानुनी रुपमा नै १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन मार्फत जातीय विभेदको कानुनी भेदभाव सुरु गरेका हुन् । वि.सं. २०२० सालमा राजा महेन्द्रले छुवाछुत गर्न नपाईने कानुन बनाएका थिए । वि. सं. २०४८ को संविधानले सार्वजनिक स्थलमा छूवाछुत गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको थियो । वि.सं.२०६३ को अन्तरिम संविधानले कुनै पनि प्रकारका जातीय विभेद कानुनी रुपमा दन्डनीय र सामाजिक रुपमा गम्भिर अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको थयो । वि.सं. २०६८ मा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन जारी गरेर छुवाछुत गर्नेलाई ३ वर्ष कैद वा २५ हजार जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियानका रुपमा पारित गर्दै नेपालमा कुनै पनि प्रकारका जातीय विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनको समस्या सँगै दलित तथा अन्य जो जातीय विभेदमा परेकाहरुको चेतना स्तरमा समेत न्यून रहेकाले भएका कानुनहरुको समेत उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले जनचेतना र सभ्य तथा विभेदरहित समाज निर्माणमा सम्पूर्ण विश्वभरका मानव समुदाय एकभई कुसंस्कृति र सामाजिक विकृत्तिका विरुद्धमा गोलबन्द बन्न आवश्यक देखिन्छ । २१ औं शताब्दीका हामी मानव समुदायबीच सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने प्रण गरौं । आफ्नो घरबाटै, मनबाटै भेदभावको अन्त्य गरौं ।
महाप्रतिवाद बाट साभार
No comments:
Post a Comment