२१ मार्चले सवैखाले विभेदको समुल अन्त्य गर्नका लागि प्रेरणा प्रदान गरोस - गोपाल सिवा

चैत्र ५,  विभेद विरुद्ध अभियान - मार्च २१ अर्थात ५१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस दर्वान घोषणा तथा कार्य योजनाको १५ वर्ष : उपलब्धी र चुनौतिहरु (challenges and Achievements of the Durban Declaration and Programme of Action –15 years after) भन्ने नारा सहित विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि यो दिवस मनाइदै छ  । जनकारका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९५९ मा साप भिल्ले सहरमा गोराजातिको रंग विभेदका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका ६९ जना कालाजातिको हत्या र १८६ जनालाई घाईते बनाइदिएका थिए ।  यसै दुखद्पुर्ण घटना पस्चात संयुक्त राष्टसंघले २१ मार्च डिसेम्बर १९६५ मा पारित सबै प्रकारका जातीय विभेद उल्मूलन गर्ने  महासन्धि पारित गर्यो  र सार्पभिलको घट्नालाई याद दिलाउन  मार्च २१ तारिखलाई  संयुक्त राष्ट्र संघले संसार भरी जातिय भेद्भभाव उन्मुलन दिवस मनाउने दिनको रुपमा घोषणा गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यस घटनालाई मानव अधिकारको हनन् भनेर सन् १९६६ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित पनि गरिसकेको छ । यस महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै नेपालले अनुमोदन गरेको थियो।

यसरी सवै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ पारित भएको ५१  वर्ष वितेको छ । यस महासन्धिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका क्षेत्रमा सवै मानव समुदायलाई समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्नुका साथै जाति, वर्ण, वंश वा उत्पत्तिको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव मानव मर्यादा विपरित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस महासन्धिले मानव मर्यादा र आत्म सम्मानमा जोड दिंदै समानता प्राप्तिको आन्दोलनमा निर्भिकताका साथ लड्न प्रेरणा दिएको छ । नेपालले यो महासन्धि ४५  वर्ष अगाडी नै अनुमोदन गरेको भए पनि आजसम्म नेपालमा यस महासन्धि अनुरुप राष्ट्रिय आचरण गर्न सकेको छैन । अहिले पनि नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । कानुनी रुपमा विभेद उन्मूलनको व्यवस्था गरे पनि छुवाछुत जस्तो राष्ट्रिय कलङ्क र अमानवीय व्यवहारलाई संस्कृति र परम्पराको आवरणमा दण्डनीय बनाउन सकेको छैन ।

मनुस्मृतिमा आधारित जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको १९१० को मुलुकी ऐनले नेपाली दलितलाई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक क्षेत्रमा नराम्ररी थला पारेको थियो ।त्यसरी नै आज सम्म मुलुकमा ठुलठुला ब्यबस्था परीवर्तन  भए पनि  नेपालमा मुलुकी ऐनले सामाजिक समूहका सबै वर्ग बीचमा सिर्जना गरेको विभिन्न तह कायमै छ ।  शुद्धता र छुवाछुतका आधारमा नेपालको जाति प्रथाभित्र  नेवार दलित, पहाडे दलित, मधेसी दलितका जुत्ता सिउने, बाजा बजाउने, लुगा सिउने जस्ता कलाकार र हस्तकलाका सिद्धहस्तहरू लाइ  तीन किसिमका दलितका रुपमा तत्कालिन व्यवस्थाले तल्लो समूहमा राखेर अछुत दलित को ब्यबहार गरेको थियो र जसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि समाजमा परिरहेको छ ।

स्वर्गीय महेन्द्र २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरि जातीय भेदभाव र छुवाछुत बाट थला परेका लाइ धार्मिक ग्रन्थ अध्ययन, मन्दिर प्रवेश र जग्गाजमिनको स्वामित्व गर्ने कानुनी अधिकार सहितको नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएका थिए तर यो कानून जारी भएको आधा शताब्दी भन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपालमा पूर्णतः लागु हुन सकेन ।  

नेपालमा पछिल्लो समय राणाकाल , पंचायत भन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था गणतन्त्र आएको छ ।  यहि गणतन्त्र को सुरुवात संगै  पुनस्थापित संसदले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। फलस्वरूप एकातिर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ भने अर्कोतिर व्यवस्थापिका संसदले ०६८ जेठ १० गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०६८ पारित समेत गरेको छ ।तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि पछिल्लो समय नेपालमा पुर्णरुपमा जातीय भेदभाव भने अझै हट्न सकेको छैन ।बरु जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना वृद्धि भइरहेको छ ।समाजमा भेदभाव गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जातीय छुवाछुत सभ्य छुवाछुत, नदेखिने छुवाछुत र शिक्षित छुवाछुतमा परिणत भएको पाइएको छ , जुन अप्रत्यक्ष र बाहिरबाट हेर्दा नदेखिने किसिमको छ । अझै पनि सहर गाउ घरमा धेरै दलितहरूले उनीहरूलाई घरभित्र पस्न नदिने, सार्वजनिक धारा प्रयोग गर्न नदिने, भोजभतेरमा नबोलाउने र कुनै भेटघाट वा भोजभतेरमा गैर दलितहरू दलितसँग एकै लाइनमा नबस्ने जस्ता भेदभाव हुने महसूस गर्ने गरेका छन् ।

नेपालका उत्पीडित समुदायका मानिसहरुले २०२० सालमा मुलुकी ऐनमार्फत पाएको हक निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न जसरी पाएनन  । त्यसै गरि लोकतान्त्रिक ब्यब्स्था भएको २०६३ सालमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुदा पनि ब्यबहारिक अनुभुत सम्म गर्न पाएका छैन्न । यस हिसाबले ब्यबहारिक रुपमा जातीय लिंगीय भेदभावलाई कानुनी रूपमा नै वैधानिकता प्रदान गरेको १९१० को मुलुकी ऐनको झझल्को २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारि हुदा देखि २०६३ साल जेष्ठ १६ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुदा सम्म पनि दिइरहेको छ  । जब कानूनमा लेखिएको कुरा उपयोग गर्न पाउदैन कुनै समुदायले भने त्यो समुदायको हालत कस्तो होला, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कि नेपालमा जातीय हिसाबले अछूत,  दलित पारिएका समुदायको हालत अझै पनि कहाली लाग्दो छ ।

यसरि एकातिर मुलुकमा जति ब्यबस्था परिवर्तन भए पनि , जति ऎनकानुन बने पनि जातिय भेदभाव र छुवाछूतको जातोमा कथित दलित समुदाय पिसिएका छ्न । भने अर्को तिर प्रजातान्त्रिक ब्यब्स्था भन्दै यी दलित एव उत्पीडितको सम्बोधन गर्न भनि नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले आरक्षण, विशेष अधिकार, प्रगतिशील आरक्षण आदि सकारात्मक कदमका आलापहरु गाउदै भोट ब्यांक बनाउदै आएका छन ।

पिछडिएको वर्गका लागि सबैभन्दा समर्पित मानिने माओवादी पार्टी  सन् २००८ मा भएकोे संविधानसभा को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उदय भयो तर दलितलाइ मूलधारमा ल्याउने कुरामा यहि पार्टी संकुचित देखियो । जनयुद्धमा सवै भन्दा बढी सदाहत हुनेहरु मध्ये एक  यिनै दलित समुदाय पनि भए तर दलितहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कुरामा माओवादी संकुचित देखियो । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय समितिमा दलितहरूका लागि कोटा निर्धारण गरेका छन् भने माओवादीले अहिलेसम्म त्यसो गरेको छैन । तीन ठूला दलहरूमध्ये नेकपा (एमाओवादी) मा दलितहरूको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ । 

दलितलाइ मूलधारमा ल्याउने एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले सन् २००९ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयकमा  मेडिकल कलेजमा दलितहरूका लागि छुट्याएको छात्रवृत्तिको कोटालाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गर्यो । यधपी  दलित युवा र अन्य समूहको व्यापक विरोधका कारण यो निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । पिछडिएको वर्गका लागि सबैभन्दा समर्पित भनिने  माओवादी पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहालले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि दलित राखेनन् । दलितको घर खोजी खोजी बाँस बस्दै हिड्ने  डा. बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसै गरे । व्यापक विरोध भएपछि उनले आफ्नो कार्यकालको सात महिनापछि मन्त्रिपरिषदमा दलितको सहभागिता गराए । 

यी र यस्ता  ठुला पार्टी र ठुला नेताको व्यबहार मात्रै होइन मुलुकमा नीति नियम बनाउने बेलामा समेत यिनले खुटा कमाए । पछिल्लो समय नया संविधान सविधान कार्यान्वयन को प्रक्रियामा छ । नया बनेको संविधानमा दलित समुदायले उठाउदै आएका मुलभुत मुद्दाहरुमा केहि मुद्दाहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पारीत गरेको छ भने केहि कानुन बनाइ दिने भने उधारो राखेको छ । पारित भएका धारा २३ को समानताको हक, धारा २९ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध हक,धारा ३९ मा श्रमको हक,धारा ४५ मा दलितको हक, धारा ४७ मा सामाजिक न्यायको हक,धारा ९० मा राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने व्यवस्था सहित धारा २५३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगका व्यवस्थालाई संवैधानिक आयोगको रुपमा पारीत भएको छ  भने संसोधन पश्चात् संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । दलित समुदायको लागि उधारो मौलिक हक दिने  एमाले , काङ्ग्रेस र पिछडिएको वर्गका लागि भनी लड्न सिकाउने माओवादीको पछिल्लो ब्यबहारिकता देखेर ६० लाख दलितहरू झन हच्किएका छन । अझै दशकौं दलित बनी राख्नु पर्ने होकि भनेर चिन्ता ब्यक्त गरेका छ्न । राजनैतिक दलहरूले समावेशीकरणलाई नारामै मात्र सीमित गरेको बुझ्न् थालेका छन ।

त्यसैले जातीय विभेद उन्मूलन गर्नका लागि उत्पीडनमा परेका जाति तथा समुदायको अधिकार प्राप्तीका लागि अझै सङ्घर्ष गर्न आवश्यक भएको छ ।राज्य ,राजनीतिक दलहरु लाई जवाफदेहि बनाउन आवश्यक छ । जसका लागि दलित आन्दोलनमा निरन्तर क्रियाशील सबै सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले एकताबद्ध हुँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने अभियानमा एक जुट र एक सोच हुन आवस्यक छ ।  सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, जातीय विभेद उन्मूलनका निम्ति क्रियाशील सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, मानवअधिकारकार्मी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, उद्योगी, व्यापारी, पेशागत सङ्घसङ्गठन लगायत सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेका जाति तथा समुदायहरु एक जुट भएर तपशिल कुराहरु गर्न आफुपनि जुट्ने र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा आजै बाट दबाब दिनु पर्छ ।

१) नयाँ संविधान कार्यान्वयनको त्यारी हुँदैछ अत तत्काल दलित समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दलित समुदायको पक्षमा निति नियम र कानुन निर्माण गर्नु पदर्छ । 

२ ) जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्वन्धी ऐनलाई सहरका टोलदेखि गाउँका कुनासम्म राज्य सहित सरोकारवालाले प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।

३ )कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय चनाखो भएमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत व्यवहार गर्नेहरु कारबाहीको भागिदार हुन्छन्। तर यसको लागि पीडित पक्ष पनि उत्तिकै अग्रसर हुनु पर्छ ।पीडित पक्षले सरोकारवाला अधिकारकर्मीहरु सङ अन्तर्कृया गरि कानुनि प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ।

४) जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मुद्धा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दै आएको छ । भोट ब्यान्कका रूपमा दलित समुदाय प्रयोग हुँदै आएका छन तर अब राजनितिक दल तथा सरकारी निकायको गाविस स्तरसम्म छलफलमा ल्याउन दवाब दिनु पर्छ  ।

५ ) छुवाछुतलाई व्यवहारिक रूपमै अन्त्य गर्ने, भेदभाव र छुवाछुत समस्यालाई सरकारी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने र केन्द्र देखि गाविस स्तरसम्म मानवअधिकारकर्मी सहितको छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना तथा यस प्रकारका घटनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ ।

६)जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराधको जाहेरी लिन आलटाल, अटेर र इन्कार गर्ने प्रहरी प्रशासनका पदाधिकारीलाई सरकारले नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ ।

७)जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेलाई नै समाजमा अभियान्ता बनाएर चेतना फैलाउन सके समाजमा सही सन्देश जाने भएकाले  जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना भएका ठाउँमा नै दुवै पक्षलाई राखेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न राज्य र सरोकारवालाले भुमिका खेल्नु पर्छ  ।

८)  दलित उत्पीडित समुदायको लागि बैज्ञानिक पदती अनुसार निश्चिति समयका लागि प्रगतिशील आरक्षण र विशेष अधिकारको व्यवस्था गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि सरोकारवालाले ध्यान दिनु पर्छ ।

अन्त्यमा , ५१ औं अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवशले नेपालका सवै दलित लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई जातीय भेदभावका विरुद्ध लड्न तथा मानवले मानवलाई गर्ने सवैखाले विभेदको समुल अन्त्य गर्नका लागि प्रेरणा प्रदान गरोस ।