चैत्र १३ , विभेद बिरुद्ध अभियान - गत साता अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपाल लगायत विश्व भरी विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले भब्य रुपमा मनाए । ढिलाई भए पनि यस सन्दर्भमा आज आम नेपाली दलितहरु प्रति हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
यसरी नेपालमा ५१औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहदा नेपालका दलितहरुको उवस्था कस्तो छ । दलितको पक्षमा बनेका ऐन र कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ । त्यसका साथै नयाँ संविधान २०७२ मा दलित राजनीपतज्ञ, दलित अगुवा, दलित संस्था, गैर दलित राजनीतिज्ञ, विद्वान र सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक देखिएको छ ।
यस दिवस हरेक वर्ष मनाउने गरिन्छ तर यसले दलितको बारेमा पारेको प्रभाव र उपलब्धीका विषयमा पनि समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ । दलितको पक्षमा संविधानमा ब्यवस्था भई नीति नियम भए तापनि कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतिहरु देखिएका छन् । आज छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए तापनि आज दलित घरबार छोडेर भाग्नु परेको छ । मानसिक पीडा सहनु परेको छ । मारपिट खेप्नु परेको छ भने दिनदहाडै हत्याका श्रृंखला व्यहोर्नु परेको छ । यो किन आज राज्यलाई यो प्रश्न ? दतिल मान्छे होइन ।
उसले गैर दलित महिलासंग विवाह र प्रेम गर्न पाउँदैन, गर्नु के अपराध हो, त्यो कहाँ लेखेको छ कृपया बताउनुहोस् । त्यसैगरी हिन्दू धर्मको कुन ग्रन्थ, कुन किताबले दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएको छ कृपया विद्वानहरुले भनिदिनुहोस् । कुन सिद्धान्त र धार्मिक ग्रन्थमा लेखिएको छ कि दलितले संस्कृत पढ्न पाउँदैन भनेर । त्यसैले यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । किनभने जातीय भेद्भाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने दायित्व नै राज्य हो त्यसैले जिम्मेवार नै राज्य बन्नुपर्छ ।
यसरी आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त दक्षिण अफ्रिकामा भएको काला र गोराहरुको आन्दोलनबाट काला जातीय दलित अर्थात् अघुत समुदायको हत्या गरियो । जसबाट दक्षिण अफ्रिकालगायत विश्वभर जातीय विभेद अन्त्यको निमित्त ठूलो संघर्ष भयो । जसको परिणाम स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले दलित, काला, हरिजन जुन इतिहासबाटै छुवाछुत, विभेद अवसरबाट बहिस्कृत छन् ।
यस्ता समुदायको अधिकार स्थापित गर्नको निमित्त सन् १९६५ डिसेम्बर २१ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भयो । जुन महासन्धि विश्वका राष्ट्रहरुका लागि सन् १९६९ जनवरी ४ मा लागु भयो । जुन महासन्धीलाई नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० मा अनमोदन ग¥यो । हाल यो महासन्धीलाई अनमोदन गर्न राष्ट्रको संख्या करिब १९५ पुगेको छ ।
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धीको उद्देश्य ः
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धीको प्रमुख उद्देश्य भनेको जातीय विभेदका सबै स्वरुप र प्रकारहरुलाई विश्वबाटै उन्मूलन गरी मानव प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।
यही उद्देश्यको प्राप्तीका लागि कुनै पनि ब्यक्तिलाई जात, लिङ्ग, भाषा वा धर्मको आधारमा कुनै पनि भेदभाव नगरी सबैको लागि मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्राहरुको विश्वब्यापी आदर तथा पालनाको प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ । यसलाई अझ पुष्टि गर्नको निमित्त मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले के भनेको छ भने सबै मानव जाती स्वतन्त्ररुपले जन्मन्छन् र प्रतिष्ठा एवं अधिकारमा समान छन् ।
प्रत्येक ब्यक्ति कुनैपनि किसिमको, खासगरी जाती, वर्ण वा उत्पत्तिको भेदभाव सो घोषणा पत्रमा उल्लेखित सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्राहरुको हकदार छन् भन्ने घोषणा गरेको छ । त्यसकारण सबै मानव जाती कानुनको अगाडि समान छन् र कुनैपनि भेदभावको प्रोत्साहन विरुद्ध कानुनको समान संरक्षण वा हकदार सबै मानिस छन् ।
आज नेपालमा ५१औं जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहदा सन् १९७१ मा नेपालले महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेदेखि हालसम्म नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्न पनि जरुरी छ । हस्ताक्षर गरेको ४५ वर्ष पुगेपनि नेपालमा अहिलेसम्म छुवाछुत र जातीय भेदभावका थुप्रै घटनाहरु घटेका छन् ।
मन्दिर प्रवेशमा रोक, माथिल्लो जातिका छोरीसंग विवाह गर्दा मारपिट खानु र गाउँ निकाला हुनु । छुवाछुत गरेकै आधारमा दलितले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु जस्ता थुप्रै पीडाहरु दलितले भोगीसकेका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेकै राज्यको उदासिनता हो । राज्यले जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विरुद्धमा राज्यबाट कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु हो भने अर्को कारण भएका ऐन, कानुन नीति नियमहरुको दलितको पक्षमा कार्यान्वयन नहुनु हो । तेस्रो कारण ऐन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा दलितको पहुँच नहुनु ।
चौथो कारण हरेक नेपालीले आफ्नो बानी, ब्यवहार र आचरणलाई मानवीय सभ्यताको आधारमा दलितको पक्षमा देखनाउन नसक्नु हो भने पाचँैँ कारण स्वयं दलित समुदाय पनि गैर दलित समुदायसंग अन्तरघुलन हुन नसक्नु हो भने छैठौँ कारण दलितका मुद्दा दलितको मात्रै हो भन्ने कुरा गैर दलित समुदायले सोच्नु हो भने सातौ कारण दलित माथि छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्नेलाई कडा कार्वाही नहुनु नै हो ।
आज यिनै कारणले गर्दा नेपालमा छुवाछुत र जातीय भेदभावले जडो गाडेको द्ध । २०६५ सालमा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए तापनि छुवाछुत र जातीय भेदभावमा केही कमी आएपनि सोचेजति सुधार हुन सकेन ।
अब नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । आम नेपालीले आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ प्राप्त गरेका छौं । यही संविधानमा दलितको पक्षमा स्थापित धाराहरु र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थालाई अव दलित र गैर दलित दुबैले गर्न जरुरी छ । विगतमा दलितको पक्षमा भएको संवैधानिक व्यवस्था पनि विश्लेषण गरी अब संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ का विभिन्न धाराहरुमा दलित सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ति धारा र उपधाराहरुलाई सामाजिक समावेशीकरणका साथै समानताका आधारमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तब्यको धारा २३मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कानुनका दृष्टिमा सबै समान छन् । कसैलाई कुनैपनि बाहानामा भेदभाव गरिने छैन भनेको छ तर कार्यान्वयनका निमित्त बन्ने नीति, ऐन कस्तो बन्छ त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
त्यसैगरी धारा २९ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हककामे व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनैपनि व्यक्तिलाई जातजाती, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारिरीक अवस्थाका आधारमा कुनैपनि निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनेर ५ वटा उपधारामा व्यवस्था गरेको छ । धारा ३४ मा शोषण विरुद्धको हक, धारा ३९ मा श्रमको हक, धारा ४५ मा दलितको हकहरुको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरेको छ ।
त्यसै स्थानीय संरचना, जिल्ला, संघीय संरचना र केन्द्रीय संरचनामा अब समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा दलितको सहभागिता हुन जरुरी छ । राज्यका हरेक निकायमा जबसम्म दलितको सहभागिता हुदैन तबसम्म नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य हुँदैन । त्यसकारण कार्यान्वयनका तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म दलितको सहभागिता हुन जरुरी छ । यसरी दलितको हरेक तहमा सहभागिता गराउनका लागि गैर दलित समुदायले पनि हृदयदेखि नै सहयोग गर्नु पर्दछ । अनिमात्र समतामूलक समाजको निर्माण हुने छ ।
अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जाति विभेद उन्मूलन दिवस मनाईरहदा आजदेखि आम नेपालीले प्रण गरौं कि मानव भएर मानवलाई घात नगरौं । सबैले मानव गरिमा र प्रतिष्ठाको कदर र सम्मान गर्न सकौं । त्यसका साथै आजदेखि तपाई हामी सबैमा बोली, ब्यवहार र आचरणमा परिवर्तन गरौं । जसले गर्दा राष्ट्रको रुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य हुनेछ ।
अनि समृद्ध नेपाल, सुगन्धित फूलहरुको फूलवारी नेपाल, समावेशी नेपाल बन्न जानेछ । यसतर्फ सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, दलित, उद्योग, ब्यापारी, बुद्धिजीवी सबैको सहयोग सद्भाव जागोस् भन्दै सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
- राप्ती समाचार बाट
No comments:
Post a Comment