चैत ८ - विभेद बिरुद्ध अभियान- सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेद नीतिविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा ६९ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाउनुप¥यो । सोही दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाइँदै आइएको छ । नेपालमा पनि हरेक वर्ष अधिकारकर्मीले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै आएका छन् ।
सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा भएको जातीय भेदभावविरुद्धको विश्व सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्ष यो दिवस मनाउँदै छ । बैसठ्ठी पृष्ठ लामो यस घोषणापत्रले जातीय विभेदका कारण गरीबी, आर्थिक असमानता, सामाजिक बहिष्करण जस्ता नकारात्मक पक्षले प्रश्रय पाएको भन्दै यसको निराकरणका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी तीनै पक्षको सक्रिय भूमिकामा जोड दिएको छ । राज्य–राज्यबीच, क्षेत्रीय सङ्गठनबीच र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो पनि औँल्याएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हुँदाहुँदै पनि मानिस जातीय विभेदको शिकार बन्नुपरेको विषयप्रति गम्भीर चासो प्रकट गर्दै घोषणापत्रले सम्पूर्ण ‘मानव समुदाय एक परिवार’ को अवधारणा अवलम्बन गरी विविधताको सम्मान भएमा समावेशी समाजको निर्माण हुने औँल्याएको छ । घोषणापत्रमा शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, शिशु मृत्युदर, औषत आयुजस्ता कारण पनि जातीय विभेदसँगै जोडिएका विषय हुन् भन्दै गहन चासो व्यक्त गरिएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अन्य प्रशासनिक निकायले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, सम्बन्धित समुदायबारे खोज अनुसन्धान गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सहुलियत ऋण प्रदान, सूचना प्रविधि तथा बजारमा पहुँच अभिवृद्धि, प्राविधिक ज्ञान विस्तार जस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ सन् १९६५ मा पारित गरिसकेको छ । नेपालले यस सन्धिलाई सन् १९७१ जनावरी ३० मा अनुमोदन ग¥यो । जाति, रङ्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियतजस्ता कुनै पनि कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्न पारित यस महासन्धिमा उल्लेखित अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्नसकेको छैन । जातीय उचनिचको विभेदकारी चङ्गुलबाट नेपाली समाज अझै पनि उम्किनसकेको छैन ।
यस महान्धिको धारा ५ मा नागरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५ (क) मा न्यायाधीकरण तथा न्याय प्रदान गर्ने अन्य सबै अङ्गका अगाडि समान व्यवहार पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । यसलाई नेपालको संविधानले पनि आत्मसात् गरेको तर व्यावहारिकरूपमा जातीय विभेदविरुद्धका घटनामा प्रहरी प्रशासनको उदासिनता कायमै छ । विभिन्न बहानामा, मिलापत्रको नाउँमा उजुरी दर्तासमेत गर्न नमानेका समाचार बेला–बेलामा अखबारमा आइरहन्छन् ।
महासन्धिमा व्यवस्था गरिएका नागरिक अधिकारअन्तर्गत विवाह गर्ने तथा वरवधु छान्ने अधिकारलाई जातीय भेदभावबाट मुक्त गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत आवासको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दलित समुदायको लागि सहज छैन । सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिताको अधिकारबाट अझै वञ्चित छ । दुर्गममा रहेका होटल रेष्टुरेण्टमा जातीय विभेद हुने गरेका समाचारले अझै पनि पत्रपत्रिकामा ठाउँ पाएकै छन् । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि नेपाल कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिन्छ ।
नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै जातीय विभेद भोग्ने ठूलो समुदाय भए पनि न त यो विषयले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा प्रवेश पाएको छ, न त नेपालले मानवअधिकारको विषयसँग जोडेर समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल गरेको छ ।
विद्यमान जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि दलित समुदायबाट सक्रिय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवा तथा अन्य क्षेत्रबाट भएका प्रयासस्वरूप कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न भने सरकार बाध्य भएको छ ।
जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन, २०६८ जारी भइसकेको छ । संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले पनि दलित समुदायको लागि उल्लेख्य अधिकार समेटेको छ । संविधानले राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास, भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था जस्ता विषय समेटिएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा विद्यमान कानुनी प्रावधान एवं संस्थागत संरचना हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ त बनेको छ तर दलित समुदायले विभेदको पीडाबाट भने उन्मुक्ति पाउनसकेको छैन । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच, रोजगारीको अवस्था, क्षमता विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र त्यसमा दलित समुदायको पहुँच जस्ता विषयका सूचकमा दलित समुदाय पछि नै छ । विज्ञान र प्रविधिको कुरा गरिए पनि समाजबाट छुवाछूत हटेको छैन । देशको राजधानी काठमाडौँकै गल्ली–गल्लीमा छुवाछूत विभेद छ । मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भए पनि धर्मअन्धताको आडमा आफूलाई ‘ठूलो जातको ठूलो मान्छे’ ठान्ने मानसिकता मेटिएको छैन ।
वैज्ञानिकरूपले गलत, नैतिकरूपले निन्दनीय र सामाजिकरूपले अन्यायपूर्ण तथा खतरनाक मानिएको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा छुवाछूतलाई मात्रै बुझियो भने यसले सार्थकता पाउनसक्दैन । छुवाछूतका कारण सिर्जित यसका विविध आयामलाई केलाउँदै समस्याको निराकरण खोज्नुपर्ने हुन्छ । यससँग भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्या जोडिएका छन् । दलित समुदायले प्रत्यक्ष राहतको महसुस पाउने गरी विद्यमान कानुन तथा नीति नियमको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएमा यसले निकास पाउन सक्छ । यसका लागि विधिको शासन, पारदर्शिता, जिम्मेवार तथा उत्तरदायी प्रशासन, जनसहभागितामूलक विकास, कानुनी परामर्श तथा दलित समुदायलाई आत्मसम्मान बोधको प्रत्याभूति जस्ता विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समाज एक गतिशील एकाई हो । एउटा पक्षले गरेको गतिविधिसँग अर्को पक्ष प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । हामी जति विविधताको देश भनेर गर्व गर्छौं, त्यति नै जातीय भेदभावको खाडल पनि छ । विविधताका बीचमा विकास खोज्न सबैले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ । दलित महिलाको अवस्था दलित पुरुषकै तुलनामा अझै कष्टकर छ । बालबालिकामा सानैदेखि विभेदको मनोविज्ञान थोपरिएको छ । नेपालमा विकास रोकिनुको मूल कारण नै यही हो, कुनै समुदाय अगाडि जानु, कुनै समुदायलाई विकासका हरेक सूचकमा पछाडि पारिनु नै हो । त्यसैले यो दिवस मनाउनुको सार्थकता डर्बान घोषणापत्रले औँल्याए जस्तै समाज विकासका हरेक सूचकमा दलित समुदायलाई उठाउने दिगो प्रयाससँग सम्बन्धित छ ।
No comments:
Post a Comment