जाजरकोट, चैत १ - विभेद बिरुद्ध अभियान । हलिया मुक्तिपछि पनि अर्काको ज्याला मजदुरी गरी गुजारा चलाउने कार्कीगाउँ–७ की पार्वती कामीको परिवार जीर्ण घरमा बस्न थालेको वर्षौं भयो ।
चुहिने छानो र मक्किएको घरमा बस्दा पार्वतीको परिवार न रातमा ढुक्कले निदाउन सक्थ्यो न दिनमा चैनले बस्न । तर, अब उनको परिवारले यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउने भएको छ ।
मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समिति जाजरकोटको सिफारिसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घर मर्मतका लागि रकम पठाइदिएपछि मुक्त हलियाको पुरानो घरमा बस्ने बाध्यता टर्न लागेको हो ।
समितिले पार्वतीजस्तै जिल्लाका ६० जना मुक्त हलियालाई घर मर्मतका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसपछि उनीहरुलाई रु एक लाख २५ हजारका दरले मन्त्रालयबाट रु ७५ लाख रकम प्राप्त भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनक हमालले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो किस्ताबापतको आधा रकम लिन आइतबार मालपोत कार्यालय आएकी कामीले रु ६२ हजार ५०० को चेक बुझेकी छिन् । “साहुको काम छोडेपछि कहिले कालापार जान्थ्यौँ, कहिले गाउँमै अरुको काम गथ्र्यौं । घर भत्किन लाग्याथ्यो”– चेक बुझ्दै उनले भनिन्– “अब एउटा सानो घर बनाएर गाउँमै बस्नुपर्ला ।” पार्वतीका पति अहिले पनि मजदुरीका सिलसिलामा भारतमै छन् ।
आइतबार कार्कीगाउँ–७ कै जसवीर कामी, कार्कीगाउँ–१ का दलु सिंहलगायतका १५ जनाले घर मर्मतका लागि रकम बुझेका छन् । मुक्त हलियालाई नेपाल बैंक लिमिटेड जाजरकोट शाखामा खाता खोल्न लगाइएको र रकम सिधै उनीहरुको खातामा राखिदिने प्रावधान रहेको छ ।
रकम निकाल्दा मुक्त हलिया पुनःस्थापना समितिमा निवेदन पेस गरेपछि ५० प्रतिशत रकम पहिलो किस्तामा निकाल्ने गरी चेक काटिदिने गरेको मालपोत अधिकृत हमालले बताउनुभयो ।
जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ हजारका दरले ६० जना, जग्गा खरिदका लागि रु दुई लाख ५०० का दरले ३० जना र घर निर्माणका लागि रु तीन लाख २५ हजारका दरले पाँचजना मुक्त हलियालाई रकम प्राप्त भएको मालपोत अधिकृत हमालले जानकारी दिनुभयो ।
घर निर्माणका लागि पाँचजनाका नाममा बजेट आए पनि अनुगमनका क्रममा दुईजनाको पक्की घर देखिएकाले उनीहरुलाई प्रक्रियाबाट हटाउन समितिले सिफारिस गरिसकेको छ ।
यस्तै जग्गा खरिदका लागि ३० जनाका नाममा रकम आए पनि सातजनाको तीन रोपनीभन्दा बढी जग्गा भेटिएकाले उनीहरुलाई समेत हटाउन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
तीन रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका मुक्त हलियालाई मात्र जग्गा खरिदका लागि समितिले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको मालपोत अधिकृत हमालले बताउनुभयो । घर निर्माण कार्यका लागि भने मुक्त हलियासँग सम्झौता भइसकेको छैन ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले २०६५ सालमै जाजरकोटमा रहेका मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयसँगको समन्वयमा लगत सङ्कलन गरिए पनि त्रुटिपूर्ण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
जिल्लाभरबाट ४४४ जनाको लगत सङ्कलन गरिएकामा समितिले १६५ जनालाई मात्र प्रमाणीकरण गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अघिल्लो आवमा १५ जनाले जग्गा खरिद, ११ जनाले घर मर्मत र दुईजनाले घर निर्माण गरिसकेको जिल्लास्तरीय मुक्त हलिया पुनःस्थापना समितिले जनाएको छ । रासस
No comments:
Post a Comment