आरक्षणको प्रभाव र चुनौती - रीता साह

भाद्र १५, विभेद विरुद्ध अभियान ।२०७२-२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरूले स्थापित गरेको प्रमुख एजेन्डा थियो, समावेशीकरण। राज्यका हरेक निकायमा पिछडिएका जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गरिएको थियो। फलस्वरूप राजनीतिदेखि राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तह—तप्कामा आरक्षणको व्यवस्था गरियो। त संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा त्यसबाट पछि हटेको छ।
अन्तरिम संविधानमा आरक्षणको प्रावधान 
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को समानताको हक ३ मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत किसान, मजदुर तथा र्आिर्थक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग त्यस्तै बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएको वा अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यसै संविधानको धारा २१ को सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक रहेको उल्लेख छ। 
त्यस्तै भाग ४ मा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको धारा ३३ को घ (१) मा मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई सामानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था छ। त्यही अनुरूप निजामती सेवा ऐनको संशोधन गरेर २०६४ सालदेखि आरक्षण व्यवस्था लागू गरियो। यसरी आरक्षण व्यवस्था लागू गर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पुरा हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपाङ्गका लागि ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशतमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरियो। १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा उल्लेख गरियो।
मस्यौदा संविधानमा आरक्षणको प्रावधान 
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २३ अन्तर्गत समानताको हकको ३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस—आर्य, मधेसी, थारु, किसान, मजदुर उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै धारा ४७ सामाजिक न्यायको हक १ मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस—आर्य, मधेसी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, मजदुर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा राज्यको दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तबाट आरक्षणको प्रावधानबारे केही उल्लेख छैन। हालै सार्वजनिक भएको विशेष समिति (संविधानसभा अन्तर्गत) को प्रतिवेदनअनुसार धारा ४५ को उपधारा १ मा राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक रहेको उल्लेख छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर यसमा मधेसी दलित र पहाडी दलितको लागि मापदण्ड छुट्याएको छैन। 
मस्यौदा संविधानको प्रस्तावित व्यवस्थाले समावेशीकरणको नीतिलाई नै अन्योलमा पार्न खोजिएको देखिन्छ। एकातिर समानुपातिक समावेशीलाई हटाएर समावेशीकरण गर्नेमात्र उल्लेख छ। जसले सीमान्तकृत समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्दैन। अर्कोतिर अहिलेको व्यवस्थामा खस—आर्य, आदिवासी, युवा लगायतकालाई पनि सूचीमा राखेको छ। यो समावेशी सिद्धान्तको विपरीत हो। समावेशीकरणका आधार र सूची अन्तरिम संविधानले नै तय गरिसकेको थियो। राज्यको सम्पूर्ण निकायमा खस—आर्य समुदायको उपस्थिति अत्यधिक रहेको अवस्थामा फेरि पनि खस—आर्यलाई राज्यको संयन्त्रमा विशेष व्यवस्था गर्नु न्यायोचित देखिँदैन। 
आरक्षणको प्रभाव र चुनौती 
आरक्षणको प्रभाव सबैभन्दा बढी निजामती प्रशासनमा परेको देखिन्छ। आरक्षण व्यवस्था लागू भएपछि सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधित्व राज्यका निकायहरूमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०६९/७० सम्मका ६ वर्षमा लोकसेवा आयोगले करिब १९ हजार पदका लागि पदपूर्तिको सिफारिस गरेको छ। जम्मा १७ हजार ५ सय कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्, जसमध्ये करिब ७ हजार कर्मचारी आरक्षण कोटा अन्तर्गत सिफारिस भएका छन्। विगत ६ वर्षमा आरक्षणको फाइदा सबैभन्दा बढी महिलालाई भएको छ। २०६४/०६५ सालमा ११ प्रतिशतमा रहेको महिला २०६९/०७० मा १५ प्रतिशत पुग्यो। तर महिलामा पनि अधिकांश खस—आर्य समुदायका महिलाले यसको फाइदा लिएको देखिन्छ। यस अवधिमा खस—आर्य पुरुषको उपस्थिति ८५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झरेको छ। (स्रोत : २०७१ असोज १२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रा. भीमदेव भट्टद्वारा लिखित निजामती सेवामा आरक्षण प्रभाव लेख)।
विगत ५ वर्षको निजामती प्रशासन (आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०६९/७०) रा.प.तृतीय श्रेणीको पदहरूको माग सङ्ख्या र पदपूर्तिको सिफारिसको तथ्याङ्क हेर्दा खुल्ला २८२ पदमा ११ जना पहाडे जनजाति र २७१ जना खस—आर्य समुदायको सिफारिस भएको छ। ८० जना महिलाको पदमा ५ जना पहाडे जनजाति, एकजना मधेसी र ७४ जना खस—आर्य समुदायका महिलाहरू सिफारिस भएको छ। मधेसी समूहमा ४९ सिटमा सबै मधेसी पुरुषमात्र सिफारिस भएको छ। आदिवासी, जनजाति समूहको ७५ पद सङ्ख्यामा १ जनामात्र मधेसी जनजाति र ७४ जना पहाडी जनजातिको सिफारिस भएको छ। २१ जना दलितको सिटमा सबै पहाडी दलितहरूमात्र सिफारिस भएका छन्। अपाङ्ग समूहको ११ सिटमध्ये सबै खस—आर्यहरूको नै सिफारिस भएको छ। पिछडिएको क्षेत्रको लागि छुट्याइएको १० सिटमध्ये एकजना नेवार र ९ जना खस—आर्यको नै सिफारिस भएको छ। (स्रोत, लोकसेवा आयोग) विगत ५ वर्षको निजामती प्रशासनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा खुल्ला सिटमा, अपाङ्ग सिटमा, पिछडिएका क्षेत्रको सिटमा खस—आर्य समुदायको नै बचस्र्व देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको सिटमा पनि खस—आर्य समुदायका महिलाहरू नै बढी सिफारिस भएको देखिन्छ। आदिवासी जनजाति र दलितको सिटमा पहाडी समुदायको नै सिफारिस भएको देखिन्छ। त्यस्तै मधेसीको सिटमा मधेसी पुरुषहरूमात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ। उल्लेखित तथ्याङ्कले मधेसी महिला, मधेसी दलित र मुस्लिमको उपस्थिति न्युन रहेको देखिन्छ। यस्तो हुनुको कारण लोकसेवाको कार्यालय केन्द्रीकृत र पहाडमुखी छ। पाठ्यक्रम, परीक्षा शैली परम्परागत र नेपाली भाषामुखी छ। सिफारिस प्रक्रिया जटिल छ। आरक्षणलाई थप उपयोगी बनाउन केही परिमार्जनको खाँचो छ। महिलाका लागि छुट्याएको आरक्षित सिटलाई जनसङ्ख्याको आधारमा मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम महिलाका छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यस्तै जनजाति, दलित र अपाङ्गका लागि छुट्याइएको सिटमा त्यही समूहका पहाडे र मधेसीका लागि छुट्टाछुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आरक्षण दिइने आधार मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबी सूचकाङ्क र साक्षरता प्रतिशतलाई बनाउनुपर्छ। लोकसेवा तयारी कक्षा, आवेदन दिने र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था जिल्ला स्तरमै हुनुपर्छ। 
कान्तिपुर दैनिक बाट