एकताबद्ध हुँदै दलित आन्दोलन - राजकुमार हिङमाङ

भाद्र १६, २०७२, विभेद विरुद् अभियान ।- नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा एकताबद्ध आन्दोलनको रूपमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि सञ्चालित २०७२ को आन्दोलनलाई लिनुपर्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलित आन्दोलनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै हो । यद्यपि अझै थुप्रै प्रवृत्ति र कडीहरूलाई आन्दोलनमा जोड्न सकिएको छैन । राजनीतिक रूपमा क्रियाशील प्राय: सबै दलित संगठन एवं भ्रातृ संगठनहरू, दलित सभासद समन्वय समिति, दलित नागरिक समाज र विभिन्न समुदायद्वारा सञ्चालित समुदायगत संगठनहरू यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । यो स्तरमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि दलित आन्दोलन एकताबद्ध भएको छैन ।संयुक्त दलित आन्दोलनको इतिहासलाई कोट्याउँदा हामी २०४६ सालभन्दा अघि जान सक्दैनौं । तर २०४६ सालभन्दा पछि प्राय: सबै राजनीतिक संक्रमणलाई संँगाल्ने क्रममा सधैं दलितहरू एकताबद्ध रूपमा नै बढेको देखिन्छ । २०६२।६३ को जनआन्दोलनको समर्थनमा निर्माण भएको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति होस् वा संयुक्त राजनीतिक गणतान्त्रिक दलित मोर्चा होस्, दलितहरूले एकताको प्रदर्शन गरेरै बढेका छन् । तर यो आन्दोलन निर्माणचाहिँ सामान्य मिहेनत र कुर्वानीमा भएको हैन । 

यसलाई टिकाइराख्न अहिलेको चुनौती हो । जे होस्, तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा दलित मुक्ति आन्दोलन गर्व गर्नलायक नै बनेको छ । संविधानसभाभित्र रहेका सोह्रबुँदे सहयात्री शक्तिहरू र संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूसँग आबद्ध राजनीतिक दलित संगठन एकठाउँमा उभिनु खुसीको कुरा हो । देशव्यापी रूपमा दलितहरू सडकमा आएका छन् ।संयुक्त आन्दोलन चलिरहँदा शासकहरूचाहिँ कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उनीहरू पुरानो विष्ट प्रवृत्तिबाट उठ्नसकेका छैनन् । सदियौंदेखि यो समाजलाई विखण्डन गरिराख्ने जातीय विभेदलाई अन्त्य गरेरमात्रै देश अगाडि बढ्छ भन्ने चेतना शासकहरूको दिमागमा नपलाउनु उनीहरूमा विष्टवाद हावी हुनु हो । दलित, महिला, मुस्लिम र नेपाली समाजको जातीय समस्या हिन्दु सामन्तवादी कथित उच्च जातीय अहंकारले सिर्जना गरेको समस्या हो । तथापि दलित, महिला र मुस्लिमको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले समेत संविधानमा स्थानीय तहमा दलितको १० प्रतिशतमात्रै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने फरक मत राख्न पुग्छ भने यी पार्टीहरू सबैमा विष्टवादी चिन्तन हावी छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीहरूमा त हिजैदेखि कुनै न कुनै खालको बाहुनवाद प्रकट हुँदै आएको कुरा जगजाहेर छ । उनीहरूबाट धेरै आशा हिजैदेखि दलितहरूले नगरेकै हुन् । त्यसको प्रतिविम्बको रूपमा प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा भएको वार्ता र निष्कर्षविहीन परिणामलाई लिन सकिन्छ । 

तर १६ बुँदेका सहयात्री पार्टीहरूमा हिन्दु सामन्तवादको चरम रूप यतिबेला प्रकट हुनु नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा कुरूप तस्वीर प्रकट हुनु हो । क्रान्तिकारी दलितहरूले सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै डालीमा राखेर हेर्नु हँुदैन भन्दै आएका हुन्, तर त्यो तर्क आज फितलो भएको छ । यी पार्टीहरूलाई थाहा छ कि नेपालको हिजोको सत्ताले सबैभन्दा पछाडि पारेको समुदाय कुनै हो भने त्यो दलित नै हो । तर उनीहरूले त्यो वर्ग—समुदायलाई उठाउन चाहेको देखिएन ।यतिबेला निश्चित रूपमा दलित आन्दोलनमा उभार आएकै हो । यसको नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस पार्टीमा विकास भएका दलित समुदायको उच्च नेतृत्वले गरेको छन् । उनीहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । उनीहरूको अध्ययनको क्षितिज, साहसको स्थिति, कार्यशैलीगत समस्या, वर्गीय धरातल, सांस्कृतिक स्तरको न्युनता, दर्शनप्रतिको बुझाइमा अनेकता यी सबैलाई केलाउँदा यिनीहरू पनि पुसी क्याटजस्तै पात्र हुन् भन्ने महसुस भइसकेको थियो । यतिसम्म गर्लान् भन्ने आशा दलित समुदायका युवा आन्दोलनकारीहरूले सोचेका थिएनन् । तर यतिसम्म गर्न सफल भइएको छ । उपलब्धि हासिल नगरी बीचमै आन्दोलन छोड्ने प्रवृत्ति देखापर्न पनि सक्छन् । यदि त्यसो भयो भने त्यो प्रवृत्तिसँग दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व युवाहरूले लिनुपर्छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिमा भएका विभिन्न घटकका युवाहरू, नागरिक समाजमा रहेका युवाहरू, संविधानसभाभित्र रहेका युवा सभासदहरू र दलितपक्षीय गैरदलित प्रगतिशील पंक्तिलाई हाम्रो के अपिल छ भने यतिबेला यो दासत्वको जञ्जिर चुँडाल्ने साहस बटुलौं । दलितमाथि गरिँदै आएको सम्पूर्ण खाले विभेदको अन्त्य गर्ने संघर्षलाई उचाइमा पुर्‍याऔं ।

हिङमाङ नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य हुन् । कान्तिपुर  दैनिक बाट