जातीय विभेद बिरुद्धको कानुन र कार्यान्वयनमा चुनौती -युक्तलाल बिश्वकर्मा

भदौ १६,  विभेद विरुद् अभियान । सदियौ देखि जातीय उत्पीडनको सिकार भएका दलित समुदायलाई कानुनी सहायताको अनुभूति दिलाउन राज्यको तर्फबाट देखावटी रुपमै भएपनि विभिन्न घोषणाहरु भएको पाइन्छ । बिशेष गरि जयस्थिति मल्लका पालामा बनेको लिखित विभेदी ऐनलाइ नै संबत १६०६ देखि १६३६ को समयमा राजा राम शाहले मनुस्मृतिको आधारमा चार बर्ण ३६ जात बर्गिकरण गरेको देखिन्छ । बि.सं. १७७९ देखि १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा नेपाललाई चार बर्ण छतीस जातको फूलबारी भनी भेदभाबलाई यथाबत राख्ने काम भयो । नेपालमा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले बि.सं. १९१० मा औपचारिक रुपमा मुलुकी ऐन जारि गरेका थिए । यस मुलुकी ऐनमा दलितहरुलाई अधिकार होइन उत्पीडनमा पार्ने काम गर्यो ।घोषणा पूर्व तत्कालिन समयमा बाहुन ,क्षेत्री ,कामी ,दमै सार्कीले पनि खस भन्ने र लेख्ने गर्दथे । जब मुलुकी ऐन आयो तत्पस्चात कामी ,दमै सार्कीले पनि खस भने पछी हामी एकै बर्गमा पर्ने भयौ भनि बाहुन क्षेत्रीहरुले आवाज उठाई आफुलाई फरक र ठुलो देखाउन अपिल जारि गरे । यसपछि तत्कालिक शाषकहरुले खस नलेख्नु भनि उर्दी जारि गरि  खस लेख्ने र भन्नेलाई कारबाही गरिनेछ भनि कानुनी व्यबस्थाको घोषणा गरे । ति कानुनी ब्यबस्थाहरु दलित समुदायको हितमा भन्दा पनि तत्कालिन समयमा दलित प्रति हेय र घृणाको दृष्टिकोणलाई बृहत बनाएको पाइन्छ । लागु गरिएका ऐन र कानुनहरु धर्म र संस्कृतिका नियम परिधि संग जोडिएको र बर्ण ब्यबस्थामा आधारित भएको हुँदा दलित समुदायको हित र उत्थान हुने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिदैनथ्यो ।                                                              

यसरी राणा शासनबाट घोषणा भएको मुलुकी ऐन विभेदको परिचायक बन्यो केवल नाम मात्रको कानुन ।मुलुकी ऐनमा दलित समुदायलाई तल्ला जात भनि तोकिनुले पनि ऐन विभेदकारी थियो | समाज बर्णव्यवस्था आधारित र बिधि बिधानहरु धर्म र संस्कृतिको आडमा तय थिए । बि.सं.१९०३ देखि २००७ सम्म राणाहरुले १०४ बर्ष सम्म शासन गरे । यसै बेला देखि जहानिया राणा शासन बाट दमन र विभेदको सृंखला नियोजित रुपबाट शुरुवात भयो । राणा शासनमा दलित समुदायले अत्यन्त क्रुर यातना सहनु पर्यो। यहाँ सम्म कि आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न नपाइने ,टाढै बाट जदौ मालिक भनी बाटो छोडिदिनु पर्ने ,कालो खद्दरको कपडा लगाउनु पर्ने जस्ता अमानवीय ब्यबहारहरु सहनु पर्यो। राणाहरुले नेपाली जनताहरुलाई दास बनाई आफ्नो अनुकुलमा शासन चलाए । यहाँ सम्म कि नया मुलुकी ऐन घटी बढी जातको महल नं.१२ अनुसार पोडे ,गाइने कडरा ,कामी सार्की ,सुडरा ,हुर्कया जातलाई पानी नचल्ने भनी भेदभाबलाई गर्ने र छोइछिटो हाल्ने नहाले ४ पैसा दण्ड जरिबाना गर्नुपर्ने नत्र जात पतित गरिदिने कुसंस्कार लादियो । शिक्षालाई दरबारमा मात्र सिमित राखियो । जनताहरु शिक्षित भएभने हाम्रो शासन धेरै दिन टिक्दैन भन्ने थियो त्यसैले बिद्यालय खोल्ने र शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने काममा कहिल्यै चासो देखाएनन । राणाहरुको अन्यायको बिरोध गर्ने कसैको साहस थिएन । चाहेर पनि कसैले बिरोध गर्न पाउदैनथ्ये । बिरोध गर्ने यातनाको सिकार हुनुपर्ने र देश निकालाको सजाय सम्म भोग्नुपर्थ्यो । यस किसिमको विसम परिस्थितिमा दलितहरुको अवस्था झन कस्तो थियो भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।                                                                           राणाकालमै दास प्रथा ,सति प्रथा मौलाउदै गयो जुन प्रथाले नेपालको इतिहासलाई समेत कलंकीत बनाउने काम गरेको छ । साथै नेपालको उन्नति र प्रगतिलाई सयौ बर्ष पछाडी धकल्ने काम समेत भएको छ । राणाहरुको अन्याय र अत्याचारले पराकाष्ठा नाघेपछि जनताहरुले यसका विरुद्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट संगठित असंगठित रुपमा आवाजहरु उठाउन थाले जसको नेतृत्व गंगालाल श्रेष्ठ , धर्मभक्त माथेमा , शुक्रराज शास्त्री , दशरथ चन्द जस्ता योद्धाहरुले गरे | देश र जनताको लागि प्राणको आहुति दिन पनि पछी परेनन । नेपालको इतिहासमा उहाहरुको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ । महान शहिदहरुको बलिदानीले ,जनताहरुले अन्यायको विरुद्धमा उठेको बुलन्द आवाजले बि.सं. २००७ सालमा जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको उदय भयो । निरंकुशताको अन्त्य भयो । प्रजातन्त्र प्राप्त पश्चात दलित समुदायको जीबनस्तरमा भने तात्विक भिन्नता देखिएन। बरु सृंखलाबद्ध रुपले बर्षौ देखिको छुवाछुत र भेदभाबलाई निरन्तरता दिने काम भयो । दलित समुदाय छुवाछुतबाट निरन्तर प्रताडित भैरहनुपर्यो । बि.सं.२००७ साल फागुन २० गते राजा त्रिभुबनबाट नेपाल पल्टनका सिपाहीहरु भर्ना गर्दा कुनै किसिमको विभेद राखिने छैन भनेता पनि केहि समय पछि प्रेस बिज्ञप्ति जारि गर्दै जातिपातिको भेद छुवाछुत इत्यादी हटाउने वा नहटाउने बिषयलाई प्रजातान्त्रिक राज्यको कुनै व्यक्ति बाट निर्णय हुदैन । यसको निर्णय जनता मिलेरनै गर्नु पर्छ त्यसर्थ संबिधानमा यो बिषय खडा नभएसम्म यो कुरा लागु हुदैन भनी जातीय छुवाछुत कायमै राख्ने काम भयो । बि.सं.२०१५ मा नेपाली कांग्रेसको दुइ तिहाई बहुमत भएको संसदमा एक संसद सदस्यले पुरानो संस्कृति छुवाछुत भेद जस्तो मानब बिरोधि संस्कारको अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्ताब पेश गरे तर त्यति बेलाका सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराईले औचित्यहीन प्रस्ताब भनि सदनमा प्रवेश गराएनन । बि.सं. २०२० साल भदौ १ गते मा राजा महेन्द्र बाट छुवाछुतको अन्त्यको लागि पुनः मुलुकी ऐन लागु गरियो। यसले पनि हाती आयो आयो फुस्सा भने झैँ दलित समुदायलाई कुनै किसिमको अधिकार प्रदान गर्न सकेन । दलित समुदायको आर्थिक , सामाजिक , राजनैतिक पक्ष झनझन जरजर बन्दै गयो । सामाजिक जीवनको हरेक पक्षहरुमा छुवाछुत र विभेद बाट अपमानित हुनु परिरह्यो ।बि.सं. २०१७ मा प्रजातन्त्रको अवासन पछि दलविहीन पंचायती व्यबस्थाको प्रारम्भ भयो ।३० बर्षे निरंकुश पंचायती शासनले दलितहरुको पीडाको घाउलाई कुनै किसिमको महलम पटि लगाउन सकेन घाउलाई झन चर्काउने काम मात्र गर्यो | जहाँ निरंकुशता मौलाउछ त्यहाँ स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्न पाइदैन । जनताका मौलिक अधिकारहरु कुण्ठित हुन्छन । जनताहरुको स्वाभिमानमा गम्भीर ठेस पुग्छ। पंचायत बाट दलित समुदायले अपमान र घृणा बाहेक केहि पनि पाएनन । बि.सं.२०४६ मा जन आन्दोलन बाट पंचायती व्यबस्थाको अन्त्य त भयो । यो व्यवस्थाले पनि दलित समुदायको अधिकारहरुलाई संबोधन गर्न सकेन । बि.सं. २०४७ सालको  संबिधानको  भाग ३ धारा ११ को उपधारा ४ अनुसार कुनै व्यक्तिलाई जातजातिकै आधारमा छुवाछुत भेदभाब गर्ने वा सार्बजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्बजनिक उपभोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बन्चित गरिने छैन त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने कुरा स्पस्ट रुपमा लेखियो तर भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १९ को उपधारा १ मा प्रचलित व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलि आएको आफ्नो धर्मको अबलम्बन र अभ्यास गर्न स्वतन्त्रता रहनेछ भन्ने शब्दले वर्णव्यवस्थाकै पक्षपोषण गरेको पाइयो । बि.सं. २०६२/०६३ को जन आन्दोलन पछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ | गणतन्त्र स्थापनामा पनि दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हाम्रो समुदायबाट चन्द्र बयलकोटी ,दिपक कामी र सेतु बिश्वकर्माले त प्राणको आहुती दिनु भयो । तर हाम्रो योगदानको अबमुल्यन भएको छ । सहिद प्रतिको अपमान भएको छ । बि.सं.२०६३ ज्येष्ठ  ४ गते देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो त्यसैगरी २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर पनि घोषणा गरियो।  अन्तरिम संबिधान २०६३ ले दलितका अधिकारहरुलाई केहि हद सम्म भएपनि  सुरक्षित गर्ने काम गर्यो यसलाई सकारात्मक रुपमै  लिनु पर्छ । यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण पाटो बि.सं. २०६८ साल ज्येष्ठ १० गते संबिधान सभाले पारित गरि १८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भै जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ कानुनी रुपमा आएको छ। यस ऐनको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने जातीय भेदभाब र छुवाछुत गर्ने जो कोहिलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय सजायको व्यवस्था गरेको छ ।ऐनको दफा ७ को १ (क) मा दफा ४ को उपधारा (२) (३) (४) (५) (६) वा(७) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तिन महिना देखि तिन बर्ष सम्म कैद वा एक हजार रुपैया देखि पच्चीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ | यसै गरि दफा ७ को ख दफा ४ को उपधारा (८) (९) (१०) (११) (१२) वा (१३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद वा पाचसय रुपैया देखि दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ | दफा  ७  को (ग) मा  जातीय भेदभाब वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने दुरुत्साहन गर्ने उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । दफा ७ को (२) मा सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लेखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।                                                                      ऐनमा मुद्दा दायर गर्ने समयाबधि तिन महिना तोकिएको छ भने मुद्दालाई सरकारबादी हुने कुराको स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐन आफैमा सकारात्मक र दलितमुखी भएता पनि यसको कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको कुरा हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौ | आज ऐन लागु भएको ४ बर्ष बितिसक्यो आजसम्म छुवाछुत र भेदभाबको कसुर सजाय अन्तर्गत कानुनी दायरामा ल्याई दण्ड सजाय हुन सकेको छैन । पछिल्लो  समयको विभेदको घटनालाई गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने गुल्मीका दलित समुदायलाई  दुध बिक्रीमा कठिनाई भएको छ । त्यहाको दुग्ध संकलन केन्द्रले दुध लिन अस्विकार गरेको छ । यसमा कानुनी दण्ड सजाय किन हुन सकेन ? आम दलित समुदायले  प्रश्न गरिरहेका छन ? कानुन त छ त किन कारबाही भएन ? । यसैगरी सिरहाको फुलबरिया मिर्चैयामा ईनार छोएको कारणले त्यहाका स्थानीय बासिन्दाले कुटाई खानु परेको छ न्याय दिलाउन के चाहियो  प्रहरी प्रशासनलाई ? अहिले सर्बत्र चर्चामा रहेको सिरहाको धनगढी नयनपुरको घटना जहाँ डोम परिवारलाई ईनारको पानी भर्न बाट प्रतिबन्ध लगाइएको र कुटपिट गरि दुर्ब्यबहार गरेको समाचार प्रकासमा आयो । प्रशासनद्वारा मिलापत्र गराइयो ।प्रशासनकै निगरानीमा पानी भर्ने ब्यबस्था मिलाइयो तर के गर्नु इनारको सम्पूर्ण पानी छोइयो भनेर स्थानीयले पानी निकालेर फ्याल्ने काम भएको छ खै कानुनी दायरामा ल्याएको ? ऐन लाई कार्यन्वयन नगर्ने हो भने यस किसिमका घटनाहरुको पुनरावृति भईरहन्छ । त्यसर्थ ऐनलाई ब्यबहारिक कार्यन्वयन गर्न तर्फ प्रशासनको ध्यान किन पुग्न नसकेको हो ? हामीलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ । कानुन विभेदमुखी नहोस । कानुन प्रगतिशील होस । बिगतकाझैँ कानुन भयो भने दलित समुदायले कदापी न्याय पाउन सक्दैनन । जब सम्म कानुनको माध्यमद्वारा अपराधीलाई कारबाही गरिदैन अपराधले प्रश्रय पाउछ र अपराध बढिरहन्छ । छुवाछुत गर्नु भनेको सामाजिक अपराध हो  त्यसैले यो अपराधलाई समुल रुपले अन्त्य गर्न राज्यको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसर्थ यसको ब्यबहारिक कार्यन्वयन तर्फ राज्यको ध्यान पुगोस ।          

युक्तलाल बिश्वकर्मा  नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज  केन्द्रीय सदस्य  हुनुहुन्छ