आरक्षणको कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर हद पाँच वर्ष बढ्दै

२४ भदौ, काठमाडौं, विभेद विरुद्ध अभियान  । के तपाई सरकारी जागिरका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईको उमेर ३५ वर्षभन्दा कम हुनैपर्छ ।
तर, चिन्ता नगर्नोस्, यदि तपाई मधेसी, जनजाति, दलित वा पिछडिएको समुदायको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईले अब ४० वर्षको उमेरसम्म लोकसेवाको जाँच दिन पाउनुहुनेछ ।
तर, तपाई आरक्षण पाउने ६ वटा समुदाय (महिला, अपांग, मधेसी, जनजाति, दलित र पिछडिएको क्षेत्र ) भन्दा बाहिरको नागरिक हुनुहन्छ भने तपाईले ३५ वर्ष उमेर कटेपछि लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुनु पाउनुहुन्न ।
आरक्षण कोटाको असमानता हट्छ : मन्त्री पण्डित
आरक्षण कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने महिला र अपांगहरुको उमेर हद यसअघि नै ४० वर्ष तोकिइसकेको थियो । तर, आरक्षण पाउने ६ वटा समूहमध्ये चारवटा समूहको उमेर हद अहिलेसम्म ३५ वर्ष कायम थियो ।
निजामति सेवामा प्रवेशका लागि यसअघि नै आरक्षण कोटा तोकिएको भए पनि उमेर हद असमान रहँदै आएको थियो । तर, अब सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा मधेसी, दलित, जनजाति र पिछडिएको समुदायका लागि आरक्षणको कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर हद पाँच वर्ष बढाउन लागिएको हो ।
आरक्षण कोटाको उमेर हद बढाउने प्रयोजनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री पण्डितले विहीबार जानकारी दिए ।
मधेसी, दलितलगायतका समुदायले आरक्षण कोटाअन्तरगत सबैको उमेर हद समान बनाइनुपर्ने माग गरेपछि मन्त्री पण्डितले आरक्षण पाउने सबैको उमेर हद ४० वर्ष बनाउने घोषणा गरेका हुन् । ‘अब आरक्षण पाउने सबैको उमेर हद समान बनाइने छ,’ विहीबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले भने, अब यसमा कसैको पनि गुनासो रहेन छैन ।’
अब निजामति ऐनको पाँचौं संशोधनमार्फत आरक्षण कोटाको उमेर हदमा एकरुपता ल्याइने मन्त्री पण्डितले बताए । खुल्ला तर्फको उमेर हद भने ३५ वर्ष नै कायम रहनेछ ।
सामान्य प्रशासनका सचिव टंकमणि शर्माले यसबारे मुख्यसचिवसँग कुरा भइसकेको जानकारी दिँदै मुख्य सचिवसमेत सकारत्मक रहेको बताए ।
सहचिव भट्टराईको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब यसलाई कानुनी रुप दिइने सचिव शर्माले बताए ।
६० बर्षे उमेर हदको माग नस्वीकार्ने संकेत
निजामती सेवाका कर्मचारीहरु ६० बर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने नियम बनाउन दवाव बढीरहेकाबेला मन्त्री पण्डितले त्यसलाई लागु नगर्ने संकेत गरे । हाल ५८ बर्षे उमेर हदलाई २ बर्ष थपेर ६० बर्ष पुर्‍याउन केही कर्मचारीहरुले लबिङ सुरु गरेका छन् ।
तर, मन्त्री पण्डितले त्यसलाई नमान्ने घुमाउरो तरिकाले जवाफ दिए । उनले भने, ‘निजामती सेवामा युवा पुस्ता भित्रिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म यहाँ रहँदासम्म युवा पुस्तालाई बाटो ब्लक हुने गरी पाइला अगाडि बढाउँदैन ।’
सरकारी गाडी ट्रयाकिङ सिस्टममा लगिने
मन्त्री पण्डितले सरकारी गाडीहरुलाई ट्रयाकिङ सिस्टममा लग्ने योजना पनि सुनाए । कुन गाडि कहाँ छ र कस्ले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने जानकारी होस् भनेर ट्रयाकिङ सिस्टममा लैजाने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले सरकारी गाडि दुरुपयोग भैरहेका छन् । कस्ले प्रयोग गरिराछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । अब त्यसलाई हटाउन ट्रयाकिङ सिस्टममा लैजाने मेरो योजना छ ।’
अन्लाईन खवर बाट

No comments:

Post a Comment