गैरदलितको मानसिकता फेर्ने एजेण्डा खोई ? - मोहन साशकर

भदौ, २८ विभेद बिरुद अभियान ।

राज्यको दायित्व केबाट मुखरित हुन्छ ?

दलितहरुको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबै ढोका खुला गर्नु जति जरुरी छ, उनीहरुलाई आत्मसम्मानसहितको जीवन जिउनु पाउने व्यवस्था मिलाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तो वातावरण बनाउने दायित्व प्रमुख रुपमा राज्यकै हो । किनकि ब्राह्मणवादी समाजको आड र नेतृत्वमा राज्यले नै उनीहरुलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याएको हो ।

राज्यको उक्त दायित्व कुनै पनि राज्यको मूल कानुन संविधानबाट मुखरित हुने हो । जुन संविधान नेपालको सन्दर्भमा संविधानसभाबाट निर्मित हुँदैछ र त्यो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा हामीमाझ आएको छ । दलित मुक्तिको प्रश्नमा उक्त मस्यौदाको व्यवस्था के माथि उल्लेखित समस्याको आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामाछ त ? छैन । यद्दपि ती संवैधानिक प्रावधान दलितलाई आवश्यक हुँदै होइनन् भन्ने यो आलेखको मकसद कदापि होइन ।

उक्त मस्यौदामा दलितहरुमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायको आमूल परिवर्तन गर्ने कुराको बदला बरु उत्पीडितको सूचीमा खस आर्यलाई पनि थप गरिएको अवस्था छ । खस आर्य भनिएको समुदाय मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा माथि रहेको छ । के खस आर्य अन्य सीमान्तकृत समुदाय सरह सकारात्मक विभेदको खाँचो रहेको समुदाय हो त ? होइन । यो समुदायलाई सकारात्मक विभेद उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचीमा थप्नु नै प्रस्तावित संविधानको गम्भीर त्रुटि हो र दलितमाथि भएको विभेदको घाउमा नूनचुक थप्ने कार्य हो । फेरि पनि यो कार्य पुराना धर्मशास्त्रसँगै १९१० सालको मुलुकी ऐनकै पुनरावृत्ति हो र हिन्दू दर्शनमै आधारित आधुनिक ब्राह्मणवाद ब्युँतिएको अवस्था हो ।

सकारात्मक विभेद भनेको समाजमा अत्यन्तै पछाडि परेका समुदायलाई अन्य सरह बनाउन प्रयोग गरिने विशेष प्रकारको उपाय हो । तर अहिले आएर खस आर्यलगायत सबै जात जातिका (शत प्रतिशत) समुदायलाई जसरी सकारात्मक विभेदको उपाय सुझाइएको छ; त्यसले सकारात्मक विभेदको सैद्धान्तिक मान्यताकै खिल्ली उडाएको छ ।

दलितहरुको समस्या भौतिक उन्नतिले मात्रै हल गर्छ ?

यो संविधानमा लेखाउन खोजेको प्रावधानले के दलितहरुको मुक्ति सम्भव छ ? छैन । किनकि ती व्यवस्था पनि आम दलितको जीवनस्तर उकास्ने र जीवन निर्वाहको हदसम्म मात्रै कामयाब हुने हुन्, आम दलित मुक्तिको प्रश्नका निम्ति होइनन् । दलित मुक्तिको प्रश्न दलितहरुको जीवनस्तर वा समृद्धिसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन । यो त गैरदलितहरुको मनमस्तिष्कमा दलितहरु अशुद्ध, अक्षम र भौतिक मानव स्वरुपमा रहेको अमानव अर्थात् भावहीन, आत्महीन, विचार–विवेक–चित्तशून्य, अस्तित्वहीन कंकाल हो भन्ने चेतनासँग जोडिएको प्रश्न हो । जबसम्म यस्तो मानसिकताबाट गैरदलितहरु मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म दलितहरु भौतिक रुपले जत्ति नै सम्पन्न भए पनि मुक्ति सम्भवै छैन ।

दलित समुदायको उच्च जीवनस्तर मात्रले दलितहरु सुनको पिँजडाको सुगाभन्दा कुनै अर्थमा भिन्न हुने छैनन् । किनकि मान्छेको अस्तित्व भौतिक सम्पन्नतामा होइन, उसको आत्मसम्मानमा निर्भर हुन्छ । तर दलित मुक्तिको प्रश्नमा लागिपरेका राजनीतिकर्मी एवं बुद्धिजीवीहरुको दृष्टिकोण र उनीहरुकोे क्रियाकलापको विश्लेषण गर्दा यस्तो लाग्छ, दलितका लागि अचुक ओखती भनेको भौतिक सम्पन्नता मात्रै हो र त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने काम संविधानले मात्र गर्दछ । तर वास्तविकता यो मात्र होइन । गैरदलितहरुको मानसिकता परिवर्तन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो, त्यो काम संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाले मात्र पूरा गर्दैन । यसैले गैरदलितहरुको मानसिकता परिवर्तनको विषय दलित मुक्तिको सन्दर्भमा संविधान निर्माणको चरणदेखि निरन्तर छलफल गरिनुपर्ने विषय हो । 

त्यसो भए मानसिकता परिवर्तन कसरी गर्ने ?

गैरदलितहरुको मानसिकता परिवर्तन गर्न केही विशेष कार्यक्रम राज्यले युद्धस्तरमा तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ । अन्यथा आम दलितमा जागेको अस्तित्वबोधले अर्को कुनै समुदायको अस्तित्व नामेट गर्नुपर्ने अवस्था भोग्न नपरोस्, जसका लागि राज्य र ब्राह्मणवादी समाज होसियार हुन जरुरी छ ।

जातीय छुवाछूत एवं भेदभावको इतिहास अध्ययन गर्दा तत्कालीन शासकहरुले बलपूर्वक डर स्थापित गरेर विभेदको खाडल रचेको पाइन्छ । त्यसरी डरपूर्वक स्थापित गरिएको व्यवस्थालाई राज्यले नै त्यस्तै उपाय अपनाई अन्त्य गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । राज्य त्यसो गर्न तत्पर नभए उत्पीडित पक्ष नै बलपूर्वक त्यस्तो डर स्थापित गर्न बाध्य हुनेछन्, जुन अप्रिय पनि हुन सक्छ ।

गैरदलितहरुको मानसिकता परिवर्तन गर्न राज्यले अँगाल्नुपर्ने उपाय

१. धर्मगुरुहरु, पण्डितहरु, हिन्दू धर्मका धर्मप्रचारक, व्याख्याता, विद्वानहरुलाई उनीहरुकै पहलमा जातीय विभेद, छुवाछूत विरुद्धका अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न उनीहरुलाई बाध्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि महायज्ञ, सप्ताह, महापुराणलगायतका धार्मिक समारोहमा पण्डितहरुमार्फत् छुवाछूत गर्नु जघन्य अपराध र पाप हो, छुवाछूत गरे सिधै नर्क पुगिन्छ भन्ने किसिमको विचारको प्रचार गरिनुपर्छ । त्यस्तै पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, पुस्तक आदिमा लेखरचना, व्याख्यात्मक टिप्पणी, अन्र्तवार्तामार्फत् व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने गराउने गर्नुपर्छ ।

२. संचारमाध्यम नेपाली समाजको एक अति प्रभावकारी सूचना र जनचेतनाको संवाहक (माध्यम) भएकोले छुवाछूत, जातीय विभेदसँग सम्बन्धित समाचार र छुवाछूतसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने र विभेद र छुवाछूत उन्मूलन निमित्त सक्रियतापूर्वक कार्य गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ ।

३. हरेक सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले आफूले प्रदान गर्ने सेवामा छुवाछूतको सन्दर्भ कुनै न कुनै रुपमा जोडेर विभेद र छुवाछूत उन्मूलनउन्मुख कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यसअन्र्तगत छुवाछूत उन्मूलनसम्बन्धी ऐनकानुनबारे सचेतना कार्यक्रम कडाइका साथ लागू गर्ने, छुवाछूत उन्मूलन दशक मनाउने, छुवाछूतमुक्त टोल, गाउँ, सहर, जिल्ला घोषणा गर्दै जाने र सोही बमोजिमका प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्ने गर्नुपर्छ ।

४.राज्यको नियन्त्रणमा रहेका साहित्यिक एवं कला प्रतिष्ठानमार्फत कम्तीमा एक दशकसम्म साहित्य एवं कलाको माध्यमबाट बाध्यकारी रुपमा विभेद अन्त्य गर्ने अभियान संचालन गर्नुपर्छ ।

५. प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा जातीय सोपान र विभेद अपराध हो, समाजमा भइआएको व्यवहार निकृष्ट व्यवहार हो भन्ने खालको सन्देश दिने पाठ्यसामग्री बनाउनुपर्छ । नैतिक शिक्षामार्फत छुवाछूत एक जघन्य एवं मानवताविरोधी अपराध हो भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ ।

६. अन्तरजातीय विवाहको माध्यमबाट सामाजिक अन्तरघुलनलाई बढावा दिन उक्त प्रकारको विवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने, सम्मानित गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने गर्नुपर्छ । साथै एकअर्काको धर्मसंस्कृतिप्रति मित्रभाव देखाउने र सोप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गराउनुपर्छ ।

७. जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी कसूरका लागि हाल कायम रहेको ऐनलाई व्यापक रुपमा परिमार्जन गरी कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि कसैलाई सजाय भएको देखेर अरुले अपराध गर्ने साहसै गर्न नसकोस् । यसले छुवाछूत गर्ने गैरदलितहरुको भावनामा एवं दलितहरु जन्मजात अक्षम र अपवित्र हुन्छन् भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ ।

यी यस्ता उपाय हुन्, जसले गैरदलितको मानसिकता परिवर्तन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । यी व्यवस्थालाई एक दशक अभियानकै रुपमा प्रयोग गरियो भने हामीले आफ्नै जीवनकालमा छुवाछूतमुक्त समाजको अनुभव गर्न पाउने छौं ।

इसमता बाट