१)किन चुके दलित सभासद ?
दलित समुदायका नेताहरु मा दलित समुदायका मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। समस्याको अन्त्य भन्दा पनि दलितका नाममा राजनीति मात्रै गर्न चाहन्छन्।स्वार्थ केन्द्रित दलित आन्दोलनलाई प्रसय दिईरहदा यसका सम्पूर्ण प्रतिफलहरु परम्परावाद र यथास्थितिवादमा बिगत देखि अहिले सम्म अडकिएको सत्य हो ।अझ दलित जातिय समश्या हिन्दु राष्ट्र, हिन्दु समन्तवाद बाट शासित समुदाय भित्र रहदै आएको सम्श्या हो ।हिन्दु सामन्तवादको प्रशिक्षणका कारण आफ्नै समुदाय माथी शोषण उत्पीडन गर्न अभयस्त भैसकेका दलित नेताहरु अन्यायपुर्ण स्थिती बाट सयुक्त दलित आन्दोलनमा समाहित भएर आफू सचिएको आभास दिलाए पनि सविधान सुधारका लागि अन्तिम पटक संशोधन प्रस्ताव दिएर दवाव दिनु पर्ने बेला दिएको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएर चुकेका छ्न ।
२)कसरी जारी हुन्छ अधिकार बिहिन संविधान ?
भनिन्छ समाजको वर्वादी चोर फटाहाहरू बाट सीर्जित करतूतहरू बाट हुदैन वरु असल मानिसको निकम्मापन बाट हुन्छ ।त्यस्तै गरि ६० लाख दलित समुदायको अधिकारको लागि नेतृत्व गरि सामाजिक जिम्मेवारीहरू को पालन गरी रहेका दलित सभासदहरु यसरि महिनौ देखि सडकमा अधिकार को अवाज बुलन्द गर्दै उठेको ,जुटेको जमातलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर वर्वादी तिर डोर्याउदै दलित आन्दोलनको भबिष्यमा मजाक गरेर, आफ्नो निकम्मापन देखाएर आफनो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेका छन । सडकमा राजनीतिक रूपमा सचेत दलित सभासदहरू आफ्नो अधिकारका लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुन्छौ भन्थे तर अब असोजको पहिलो साता संविधान ल्याउने गरि अधिकार बिहिन संविधानमा यसरी सहि छाप गर्दैछन ।
#संविधानसभाको बैठक सम्भवत यसै साता बस्छ ।
#सशोधन प्रस्ताव सहित विधेयकमा दफावार छलफल हुन्छ ।
#दफावार छलफलमा बोल्न बढीमा सभासद्हरूलाई पाँच मिनेटको समय मिल्छ ।
#प्रमुख तीन पार्टीका उत्पीडित ,दलित सभासदले यहि ५ मिनेटमा फेरि मुखिया सामु अलाप गाउछ्न तर अनन्त पाटीको ह्विपको डरले विधेयकको प्रत्येक धारा बहुमतले पारित गर्छ्न / हुनेछ ।
#आफ्नो अधिकार कटौती भयो भन्दै महिनौ सडकमा कुर्लिने यिनै सभासद बाट विधेयक पारितमा हुन्छ । जस्मा सवै सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेपछि संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्छन् । त्यसपछि संविधानसभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले संविधान जारी भएको घोषणा गर्छन ।
यसरी पहिलो र दोस्रो सविधानसभामा आफै ले प्रतिबद्धता गरेको,स्वामित्व ग्रहण गरेको कथित दलित समुदायको हक अधिकार र अस्तित्व समाप्त पार्नको लागि मस्यौदा हुँदै सविधान जारी गर्ने बेला सम्म तिन ठुला दलहरुले जुन प्रकारले भ्रममा राखेर राजनीतिक गरेका थे त्यसमा सफल हुनछन । त्यस पछि मुखियाहरुले भने जसरी दलित आयोग बनाएर दलको झोला बोक्नेको भर्ती केन्द्र खोल्छ्न । जस्ले दलित भनेर ट्याग झुन्डाउने र प्रमाणीकरण गर्ने रोबोट झै काम गरिरहने छ्न ।
३) के गर्न सकिन्छ अब ?
अब दल वा कुनै व्यक्ति विशेषको नेतृत्व भन्दा पनि परिवर्तनका लागि समर्पित उपलब्धीहरुको रक्षार्थ सवै दलित समुदाय नागरिकहरु उठ्न पर्छ र दलितको नाम बेचेर खाने कुत्सित भावना र प्रवृत्तिबाट ग्रसितहरुलाई साईजमा ल्याउन र अघि बढ्न ईमान्दार पहल कदम लिन हिच्किचाउनु हुंदैन।त्यस्तै गरि दलितका पक्षमा उठाइएका सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषय मागलाई नयाँ संविधानमा समेट्न घनिबुत रूपमा दवाव दिन छोड्नु हुदैन ।
No comments:
Post a Comment