काठमाडौं÷असोज ९, विभेद विरुद्ध अभियान । नयाँ संविधान २०७२ मा समेटिएका दलित हक, अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि लड्नुपर्नेमा सञ्चारकर्मीहरुले जोड दिनुभएको छ ।
दलित महिला संघ ‘फेडो’ द्वारा आयोजित ‘नयाँ संविधानमा समेटिएका दलित तथा दलित महिलाका सवाल र कार्यान्वयनमा सञ्चारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विभन्न सञ्चारमाध्यममा क्रियाशील सञ्चारकर्मीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दलित महिला संघ ‘फेडो’ की अध्यक्ष दुर्गा सोबले समग्रमा नयाँ संविधान सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ ।
संविधानमा दलित समुदायका लागि उच्चशिक्षासम्म निःशूल्क अध्ययनको व्यवस्था, मौलिक हकमा दलितको हक, प्रस्तावनामा जातपात छुवाछूत लगायका सबैखालका विभेदको अन्त्य, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइने लगायतका अधिकांश विषय समेटिएको भन्दै यसलाई आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले समग्रमा संविधान समावेशी चरित्रको आएपनि अझैपनि दलित समुदायले आन्दोलनमार्फत उठाएको मुख्य मुद्दा केन्द्रमा ३, संघमा ७ र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिसहितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको भन्दै यसलाई अबको संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वसंँग माग गर्नुभयो ।
आफूहरु मुलुकमा संविधान आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा निरन्तर रहेको स्मरण गर्दै उहाँले अन्य समुदायको भन्दा दलितहरुले उठाएका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने खालका मागहरु रहेको भएपनि ती मुद्दालाई राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानले सम्बोधन गर्न छुटाएका संवैधानिक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व, न्यायालय, कुटनीतिक निकाय लगायतका आयोग, नियोगहरुमा दलित त्यसमा पनि दलित महिलाको समानुपातिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि आफूहरु निरन्तर लड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा रेडियो नेपालका चन्द्र बाँनियाले संविधानले व्यवस्था गरेका हकअधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले दलित तथा दलित महिलाले उठाएका मागमध्ये जे जति संविधानमा समेटिएका छन् ती सवाललाई गाउँस्तरबाटै कार्यान्वयन गराउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चार जगत, नागरिक समाज लगायत सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानमा उल्लिखित अधिकार कार्यान्वयनको तहमा के–कति र कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा मिडियाले वाचडगको रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै आफू यस कार्यमा विगतमा झैं निरन्तर क्रियाशील भएर लाग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा एबीसी टेलिभिजनका पत्रकार विनोद विकले नयाँ संविधानले दलित समुदायले उठाएका मागको उचित सम्बोधन गर्न नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले दलित आन्दोलन बलियो ढङ्गबाट उठ्न नसकेको र नेतृत्वले खुट्टा कमाएकै कारण आफूहरुका मागहरु सुनिश्चित हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लाग्न सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा पत्रकार टंक पन्त, त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले, गोपाल बराइली, शंकर पण्डित, निर्मल अधिकारी, सीता पोखरेल, विश्वास खड्काथोकी लगायतले दलित तथा दलित महिलाका हकमा नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका हकअधिकारलाई संस्थागत गर्दै अबका दिनमा प्राप्त उपलब्धीलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आफूहरु निरन्तर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा १८ बढी सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
No comments:
Post a Comment