पाखा पारिएका दलित - पवित्रा सुनार

भदौ १६,  विभेद विरुद् अभियान । जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। जहाँ एकता हुन्छ, त्यो समाज शक्तिशाली हुन्छ। कुनै पनि राज्य समृद्ध हुन त्यहाँको नागरिकले आत्मसम्मान र अधिकारको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। नागरिकका अधिकार र आत्मसम्मानको प्रत्याभूतिको निश्चितताका निम्ति नयाँ संविधान आवश्यक परेको हो। र, त्यसैका लागि संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो।

नेपालको राज्य संरचनामा युगौँदेखि उपेक्षित र आत्मसम्मान नपाएको समूहमा दलित पर्छ। यो कुरा संविधान निर्माणमा लागेका नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा छ। आत्मसम्मान र अधिकारका लागि यो समुदाय ७ दशकदेखि आन्दोलनरत छ। समाजशास्त्रअनुसार भारतमा ३ हजार वर्षपहिले उत्पत्ति भएको जातीय विभेदको स्वरूप नेपालमा आर्यहरूको बसाइसराइँसँगै भित्रिएको हो। छुवाछूतलाई मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले पनि उपत्यकामा नेवार समुदायभित्र पनि लागु गरे। विभिन्न कामको आधारमा नेवार जातिलाई अनेक उपजातिमा विभाजन गरेको इतिहास छ। ती फरक काम गर्ने जातिलाई तल्लोस्तरको काममा लगाएर उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गरियो। एउटै राज्यभित्रका यी समुदायलाई छुवाछूतजस्तो विभेदको सिकारमात्र बनाइएन उत्पादनको साधनबाट पनि वञ्चित गरियो। छुवाछूत प्रथालाई राणा प्रधान मन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐनमै समावेश गरेर कानुनी वैधता दिए। राज्यले इतिहासमा गरेको यो विभेदले हजारौँ वर्षसम्म निरन्तरता पायो। र, यो समुदाय सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उत्पीडनमा पर्यो ।

मुक्तिकै खातिर दलित समुदायले लामो आन्दोलन गरिसकेको छ। अन्तरिम संविधानमा जातीय छुवाछूतको अन्त्य भए पनि व्यहारमा लागु हुन सकेको छैन। अहिले पनि कतिपय गाउँबस्तीमा दलित जातिलाई धारा–मन्दिरमा प्रतिबन्ध छ। कतिपय ठाउँमा छुवाछूतकै विषयलाई लिएर उनीहरूमाथि हिंसासमेत हुने गरेको छ। यता सहरमा दलितहरू जात लुकाएरमात्रै डेरा पाउन सक्छन्।

इहिासमा राज्यले नै उपेक्षा गरेकाले दलित समुदाय अहिलेसम्म विकासको मूलप्रवाहमा पुग्न सकेको छैन। दलितमाथिको उत्पीडन छुवाछूतमा सीमित छैन। उनीहरूलाई निकृष्ट काममा लगाएर जमिन, शिक्षा, जागिर, राजनीतिजस्ता जीवन निर्वाहका उपल्लो कर्मबाट वञ्चित गरियो। यसले उनीहरूलाई श्रम गरेर पनि परनिर्भर बन्न बाध्य गरायो। सन् २०११ को तथ्यांकअनुसा ४२ प्रतिशत दलित अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् भने ६३.८ प्रतिशत दलितलाई उब्जनीबाट वर्ष दिन खान पुग्दैन। ७० प्रतिशत दलित कुपोषणको सिकार छन्।

जनआन्दोलन– २ पछि दलितको राजनीतिक सहभागितामा केही परिवर्तन आएको पाइन्छ। अझै पनि उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन। दलितहरूको समग्र अवस्थाले उनीहरू सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय भएको कुरा बु‰न गाह्रो पर्दैन। देशमा करिब ६० लाख दलित समुदाय रहेको आँकडा छ। दलितहरूले जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिता, विकासको मूलधारमा नआउन्जेलका लागि आरक्षण तथा विशेष नीतिगत व्यवस्था, छुवाछूतको अन्त्य, संवैधानिक दलित आयोगलगायतका माग अघि सारेका छन्। पहिलो संविधान सभाले यी मागमध्ये धेरैजसोमा सहमति गरेको भए पनि हालै सार्वजनिक भएको नयाँ मस्यौदामा भने अधिकार कटौती गरिएको छ।

दलितका मुद्दा नयाँ बन्ने संविधानमा समेटियुन् भन्ने माग प्रमुख हो। यही मागका लागि उनीहरूले हालै एक महिना सडक आन्दोलन गरिसकेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेर हेपाहा प्रवृत्ति देखायो। यही साता आन्दोलनरत समूहलाई वार्ताबाटै समाधान गर्ने भन्दै प्रधान मन्त्री शुशिल कोइरालाले पत्र पठाए। पत्रपछि आशावादी भएका दलितहरू गत शनिबार कोइरालालाई भेटेपछि भने हिस्स परे। कोइरालाले आन्दोलन रोक्नमात्र आग्रह गरे। लगत्तै दलितहरूले चौथो चरणको आन्दोलन गर्ने निचोडमा पुगेका छन्।

जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा सधैँ उत्पीडनमा पर्नु र द्वन्द्वको मानसिकतामा रहिरहनु भनेको राज्य व्यवस्थाकै लागि घाटाको विषय हो। यति ठूलो हिस्सालाई अन्धकार र उत्पीडनमा राख्नु भनेको स्वयं राज्य अगाडि नबढ्नु हो। संविधान सभाको समिति पनि दलितका मागप्रति पूर्ण इमानदार देखिएन। ठूला राजनीतिक दलहरू दलितकै भोट लिएर सत्तामा पुगे पनि दलित अधिकार सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। दलितको मागलाई कुनै वाद वा राजनीतिक आँखाले हेरिनु हुँदैन। जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सालाई फेरि पनि पाखा लगाएर राज्यमा हामीले खोजेजस्तो दिगो शान्ति र विकास प्राप्त गर्न कठिन छ।

नागरिक दैनिक बाट