डिलमा पुगियो तर हामफाल्न सकिएन

मनोज सत्याल,भदौ २२, काठमाडौं -  विभेद बिरुद अभियान : संविधानको संसोधित मस्यौदामाथि दर्ता गराइएका दुईवटा संसोधन प्रस्ताव संविधानसभामा पेश हुनुअघि नै फिर्ता भएका छन्। 

एमालेका सभासदहरु जीतबहादुर दर्जी र दलबहादुर सुनारको संयुक्त र कांग्रेसका शंकर भण्डारीले दिएको संशोधन प्रस्ताव संविधानसभा अध्यक्षलाई प्रमाणिकरणका लागि दिनुअघि नै फिर्ता भएका हुन्।

नेकपा एमालेले सभासद्हरुलाई संशोधन फिर्ता लिन कडा निर्देशन दिएको थियो। पहिलोपोस्टसितको कुराकानीमा एमाले सभासद् जीतबहादुर (दर्जी) गौतमले पार्टीको आदेशमा संशोधन फिर्ता लिएको स्वीकार गरे।

'पार्टीको आदेश नै भनौ न,' उनले भने, 'आदेश नै आएपछि मैले संशोधन दिन्छु भन्ने कुरा भएन। संविधानको नाममा सम्झौता गर्नुपर्‍यो।'

झापाबाट सभासद् बनेका गौतम र अर्का एमाले सभासद् दलबहादुर सुनारले दलितहरुको प्रतिनिधिसभा, गाउँ पालिका र नगरपालिका तथा क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका थिए।

 

'संविधान विधेयकको धारा ८४ प्रतिनिधि सभामा दलितको प्रतिनिधित्वका लागि दलित/दलित बीचबाट प्रतिष्पर्धा गराउने निर्वाचन क्षेत्रबारे संवैधानिक रुपमै सुरक्षित होस् भनेर संशोधन हालिएको थियो,' गौतमले भने, 'समानुपातिकमा जनसंख्याका आधारमा निश्चित संख्या ग्यारेण्टी होस्, क्षतिपूर्ति सहित संघमा ३ प्रतिशत र प्रदेश ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व होस् भनेर संशोधन राखेका थियौँ।'

१६ वटा बुँदामा आफूहरुले संशोधन हालेको भए पनि पार्टी नेतृत्वसँग परामर्श पछि फिर्ता लिएको उनले बताए। 'संविधान जारी गर्दाखेरि केही सम्बोधन हुने विश्वासका साथ पार्टी नेतृत्वसँग आवश्यक परामर्श भयो अनि त्यसपछि पनि समावेश गराउन सकिने भन्ने निष्कर्ष भयो,' गौतमले नेतृत्वसँग भएको कुराकानीबारे भने।

उनले पार्टीको तर्फबाट कडा निर्देशन आएको स्वीकार गर्दै भने, 'अरु दलमा के छ थाहा छैन। डिलमा पुगियो तर हामफाल्न सकिएन।'

एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेका पेम्बा भोटेले भने संशोधनमा दर्ता भएको नाम फिर्ता लिएका छन्। भोटे आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव हुन्। आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष एमव् कांग्रेस सभासद् नागेन्द्र कुमाल र महासचिव भोटेले संयुक्त रुपमा हालेको संशोधन हालेका थिए। तर भोटेले नाम फिर्ता लिएका हुन्। कुमालले भने नाम फिर्ता नलिएपछि दर्ता भएको संशोधन संविधानसभामा पुग्ने भएको छ।

तर एमाओवादी र राप्रपा नेपाल लगायतले भने सभासद्हरुलाई संशोधन हाल्न छुट दिएका थिए। संविधानसभामा ५६ वटा संशोधन दर्ता भएकोमा ५४ वटा संशोधन मात्र संविधानसभामा पुग्ने भएको छ।

एमालेको तर्फबाट परेको एक मात्र संशोधन फिर्ता भएको छ भने कांग्रेका भण्डारीले मात्र फिर्ता लिएका हुन्। कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइरालाको संशोधन भने फिर्ता भएको छैन। कांग्रेस सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संशोधन फिर्ता लिन पार्टीको तर्फबाट निर्देशन दिइसकेका छन्।  

एकल, संयुक्त र दलगत आधारमा पेश गरिएका संशोधनका संशोधनकर्ताले संविधानसभामा धारणा राख्न पाउनेछन्। संविधानसभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुनुअघि संशोधन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न सभाध्यक्षले सभासदलाई सोध्नेछन्। सभासदहरुले संविधानसभामा पेश भएपछि पनि आफ्नो संशोधन फिर्त लिन सक्नेछन्। 

पहिलो पोस्ट बाट