विधेयकमा कसका के माग समेटिए - बसन्त बस्नेत

भाद्र १९, २०७२, विभेद बिरुद्ध अभियान  - संविधानसभाले संविधानको विधेयकमाथि संशोधन राख्न शनिबारसम्मको समय दिँदै गर्दा मधेसी मोर्चासहितका असन्तुष्ट पक्ष भने सडक संघर्षमा छन् । संविधान विधेयकमाथि उत्पन्न असन्तुष्टिहरू सडकमै पोखिएको अवस्थामा मुद्दाहरू कुन पुरा भए वा भएनन्, थाहा पाउनै गाह्रो भएको छ । बहस संघीय प्रदेशको सीमांकन वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ । तर पर्दापछाडि यस्ता थुप्रै ठूला–साना मुद्दा छन्, जसको बारेमा मन माझामाझ नगरी यो संविधानसभालाई अगाडि जान हम्मे पर्ने देखिन्छ ।

सभाभित्र संशोधनका लागि टेबल गरिएको विधेयकप्रति स्वयम् अनुमोदनकर्ताहरू नै असन्तुष्ट देखिन्छन् । विधेयकको एक सारथि एमाओवादीले लिखित रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नै तीन दिनअघि ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएर सडक संघर्षमा ओर्लिएका छन् । अरू मधेसी दलहरू त १६ बँुदेयता निरन्तर सडकमा छन् । थारु, दलित, महिला र जनजातिको विरोध जारी छ ।

मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक पेस गर्दै आफ्नासमेत कतिपय विषयमा असन्तुष्टि रहे पनि संविधानमा सबै पक्षका सबै कुरा नपर्ने भन्दै संविधान निर्माणमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । ‘अधिकांश प्रावधानहरू सहमतिबाटै बनेको अन्तरिम संविधानमा रहेका विषयहरूको निरन्तरतामात्रै हो । अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकार कटौती भयो भन्ने विषयमा कहीं पनि सहमत हुनसक्ने ठाउँ छैन,’ विधेयक सभामा पेस गर्दै सिटौलाले भनेका थिए, ‘बरु अन्तरिम सविधानमा नभएका केही द्वार यसले खुला गरेको छ ।’

सिटौलाले यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो सहमतिको साझेदार एमाओवादीले अन्तरिम संविधानमा भएका दलित, मुस्लिम, मधेससम्बन्धी अधिकारहरू कटौती भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यसमध्ये मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिकार कटौती भएको बताएका छन् । संविधानको प्रस्तावनमा विगतका आन्दोलनहरूलाई अनुमोदन गर्दैगर्दा मधेस आन्दोलनलाई जानीजानी छुटाइएको उनीहरूको आरोप छ । यसअघि संविधानसभाले स्वीकार गरेको समानुपातिक निर्वाचनतर्फका चारवटा खण्डलाई वृद्धि गर्दा मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यकले अधिकार नपाउने उनीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘तल परेका जाति/जनजाति, महिला र मधेसी लगायतलाई छुट्याइएको समावेशी कोटामा खस—आर्य लगायतलाई थप्दा यो व्यवस्था लागू नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘यो प्रावधानले जसरी पनि मधेसी प्रतिनिधित्व घटाउन खोजेको छ ।’

संशोधनका लागि अघि सारिएको विधेयकमा मधेसले मूल आपत्ति जनाएको विषय भने समानुपातिक निर्वाचन पद्दति र सीमांकन नै हुन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले केही दिनअघि समानुपातिकतर्फका अस्पष्ट र नबुझिने प्रावधानहरूले गर्दा पछिल्लो व्यवस्था लागू नै हुन नसक्ने बताएपछि मधेसवादी दलहरूले झनै जोडतोडका साथ यो विषय उठाएका हुन् । निश्चित जाति, वर्ग र क्षेत्रका लागि चाहिने आरक्षण सबैलाई दिन खोज्दा समावेशी र समानुपातिकको मान्यता नै उल्टिएको उनीहरूको आरोप छ । र सीमांकनको सन्दर्भमा सहमति हुन नसकेपछि आन्दोलन चर्काइरहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने पुरानो माग ब्युँताएका छन् । पहाडसँग नजोडिएको पूर्व—पश्चिम स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागले सहमतिको सम्भावना झनै कम हुने देखिन्छ । ठूला तीन दलले सप्तरीदेखि पर्सालाई मधेस प्रदेशका रूपमा सकारेको अवस्थामा पछिल्लो जनमतमा मधेसी दलले प्राप्त गरेको कम मत र सिटलाई ख्याल गर्दै जनादेशको सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर मधेसी दलहरूले २०६३ सालमा राज्यले मधेससँग गरेको सम्झौतालाई चुनावी जनमतको बहाना बनाएर पन्छाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

‘२०६३ देखि सँगै ल्याइएका मधेसीलाई जानीजानी प्रक्रियाबाट बाहिर लगियो, संघीयता दिने मधेस आन्दोलनलाई संविधानमा उल्लेखसम्म गरिएन,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘निर्वाचन पद्धतिले मधेसको जनसंख्यालाई उपेक्षा गर्दै भूगोललाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ । यो सच्याइएन भने समस्या झनै बल्झिन्छ ।’ सीमांकनकै सन्दर्भमा उत्पन्न विवादमध्ये थारु समुदायको असन्तुष्टि भड्केर हिंसात्मक तहमा झरिसकेको छ । साउन २३ गते जारी ६ प्रदेशको सीमांकन भदौ ४ गते सच्याउँदै सात प्रदेश बनाउँदा पहाडी समुदायको मात्रै आवाज सुनवाइ भएको, आफ्नो उपेक्षा भएको बुझेका थारुहरूले दुई सातासम्म आन्दोलन चर्काएपछि टीकापुरमा सात जनाको ज्यान लिने हिंसात्मक झडप हुनपुगेको थियो ।

महिला अधिकारको दृष्टिले यो विधेयक प्रारम्भिक मस्यौदाभन्दा सुध्रन नसकेको अधिकारवादीहरूको ठहर छ । मस्यौदाको १२. १ धारामा ‘बाबु र आमा’को नाममा वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था विधेयकमा सच्याएर ‘बाबु वा आमा’को नाममा पाइने लेखिए पनि घुमाइ—फिराइ अरू प्रावधान राखेर अन्यायमा पारिएको उनीहरू भन्छन् । अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विदेशीसँग बिहे गर्ने महिलाका छोराछोरीले नेपालमा बस्न चाहने अंगीकृत नागरिक हुने प्रावधानले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन खोजेको बताउँछिन् । विधेयक पुरुषका लागि सुविधाजनक देखिए पनि महिलाका लागि थप असमान भएको उनको तर्क छ ।

तर मस्यौदा समिति सभापति सिटौला भने नागरिकताबारे पनि अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भइसकेका अधिकारहरू कटौती नगरिएको दाबी गरेका छन् । सिटौलाले भने, ‘अन्तरिम संविधानले एउटा निश्चित वर्षलाई आधार बनाएर नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेकाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर जन्मसिद्धका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा त्यसमा थिएन । जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

नागरिकताकै सन्दर्भमा विधेयकको धारा १९मा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेको नेपाली मूलको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने’ उल्लेख छ । यसले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी अंगीकृत नागरिकको सन्तान दरसन्तानलाई नै अंगीकृत बनाइराख्न खोजेको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । तर यो मस्यौदा पछिल्ला वर्षहरूमा संसारभरिकै प्रगतिशील मध्येको भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । कुनै पनि नागरिकले अनागरिक हुनु नपर्नेगरी व्यवस्था गरिएको उनीहरूको जिकिर छ ।

अरू देशमा विरलै हुने खुला सिमाना, रणनीतिक प्रतिस्पर्धी छिमेकीहरू भारत र चीनको अवस्थाका कारण त्यसो गर्नुपरेको एक कानुनविदको जिकिर छ । ‘योजनाबद्ध विदेशी प्रवेश रोक्न पनि यसो नगरी नहुने भयो,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसलै सम्पूर्ण रूपमा भेदभाव तोड्न नसके पनि अधिकतम समानतापूर्ण व्यवस्था विधेयकका रूपमा आएको छ ।’ मधेसी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोगी नबन्दा नागरिकतामा बीचको बाटो खोज्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधित्वका लागि विधेयकमा पुरानो प्रावधान हटाएर राष्ट्रियसभामा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत माथिल्लो सभामा ४० प्रतिशत भन्दिँदा व्यवस्थापिकामा महिला सहभागिता घट्न जाने देखिन्छ । तल्लो सदनको भूमिका निर्णायक हुने र माथिल्लो सदनले त्यसलाई अनुमोदनमात्रै गर्नसक्ने यो प्रावधानमा महिलाका पहुँच थप कमजोर हुने बताउँछिन्, महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोब । ‘यो विधेयक महिलाको हितमा छैन,’ सोब भन्छिन्, ‘हामीले प्राप्त गरिसकेको अधिकारसमेत मस्यौदा समितिले काटिदिएको छ ।’ यसैबीच मस्यौदामा काटिएको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार विधेयकमा थप गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधानमा भएका मौलिक अधिकार कटौती गर्नुको साटो उल्टै थप गरिएको मस्यौदा समितिको दाबी छ । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख नभएका ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, खाद्य हक, अपराध पीडितको हक अहिले थप गरिएको देखिन्छ । तर संविधानसभामा सर्वसम्मतिले पारित दलित हक मस्यौदा समितिले काटेर प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएको, विधेयकमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइएको दलित नेताहरू गुनासो गर्छन् ।

मस्यौदामा काटिएको ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द विधेयकमा थप गरे पनि अधिकांश प्रावधानका पछिल्तिर ‘कानुन बनाएर’ लागू गरिने भन्ने उल्लेख भएकाले अब बन्ने संविधानलाई त्यसपछिका कानुनले निर्देशित गर्ने खतरा बढेको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । दलितहरूको जनसंख्या १३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अधिकार भनिए पनि कति प्रतिशत पाउने उल्लेख नभएकाले अझै दलित हकबाट बञ्चित हुने खतरा बढेको बताउँछन्, राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पर्शुराम रम्तेल । ‘प्राधिकार सम्पन्न दलित आयोग बन्ने अपेक्षा थियो, त्यसलाई सिफारिसको हैसियतभन्दा बढी दिइएन,’ रम्तेल भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएन, छुवाछूुत उन्मूलन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग हुनुपर्छ भनेका थियौं, विधेयकले त्यो पुरा नै गरेन ।’ समिति सभापति सिटौला पनि दलहरूले समानुपातिक शब्दावली प्रस्ट्याउन छुटेको सकार्छन् । दलित नेताहरूले विधेयकमा भूमि र आवासविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र जग्गा दिइने सर्वसम्मतिको निर्णय काटिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकप्रति असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न संविधान निर्माणपछि पनि संशोधन गर्न सकिने नेताहरूले बताइरहेका छन् । असन्तुष्टहरूले भने दुइटा सभाले आठ वर्षमा समेत संविधान बनाउन नसकेका बेला सहजै संशोधन होला भन्ने आशा गर्न नसकिने भन्दै अहिल्यै सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिक बाट