जातीय विभेद कहिलेसम्म ?- वासुदेव भट्टराई

भाद्र २५, २०७२-विभेद विरुद्ध अभियान । नेपाल सरकारले देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि वर्षौँ नाघिसकेछ । २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हामी र हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । मान्छेहरू भन्ने गर्छन्– हामी त २१औँ शताब्दीको मानिस रे ! तर यसो हेर्दा लाग्छ हामी त ढुँगे युगको भन्दा पनि विवेकहीन छौँ । नयाँ नयाँ प्रविधि र विकास क्रम तीव्र छ तर हाम्रो सोचमा परिवर्तन आएको छैन । दशवर्षे जनयुद्धले जातभात र छुवाछूतको अन्त्य गर्न केही मलजल त ग¥यो । छुवाछूतको विरुद्धमा भाषण निकै भए । भाषण गर्नुभन्दा सोचमा परिवर्तन गर्दै आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने मात्र हामीले चाहेको सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण सम्भव हुन सक्छ नत्र आदर्शको कुरा गर्नेहरू त यहाँ हजारौँ देख्न पाइन्छ । आफूलाई विद्वान ठान्नेहरू देशको प्रशासन चलाउँछु भनेर आएका व्यक्तिहरू त समाजले उपल्लो जाति नामाकरण गरिएका वर्गको व्यक्तिहरू मात्र सर्वगुणयुक्त, सुन्दर, शिक्षित, ज्ञानी हुन्छन् तर समाजले तल्लो जात अनि दलित भनेर नामाकरण गरेका छन् ती समुदायहरू हेर्दा काला हुन्छन्, सफा सुग्घर बस्दैनन्, अज्ञानी हुन्छन्, कम पढेलेखेका हुन्छन् अनि माथिल्लो ओहोदामा पुग्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् भने सदियौँदेखि उही प्रथा, मूल्य, मान्यता, कुसँस्कारमा जीवन बिताइरहेका कुना काप्चा अनि दूरदराजका मानिसहरूलाई परिवर्तन हुनुपर्छ । 
मान्छे सबै एकै हो, सबैको रातै रगत हुन्छ ,जातीय छुवाछूत गर्न पाइदैन, जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कानुन लाग्छ भनेर पाठ पढाउँदैमा के यो अन्त्य हुन्छ होला ? बालापनमा छोई डुम खेलेको सम्झना आउँछ, यसो अहिले बुझ्दै जाँदा पो त्यसको महसुस भयो कि दलित नामाकरण गरिएका समुदायलाई डुम पनि भन्ने गर्दा रहेछन् र पो छोई खेल्दा लखेट्नेले कसैलाई छोयो भने डुम भयो भनिने रहेछ । उफ् खेललाई समेत जातीय छुवाछूतसँग जोडेर बनाएको रहेछ । उपल्लो भनिने वर्गहरूले मात्र सम्पूर्ण अवसर लिई शक्तिहीनहरू माथि रजाईं गर्ने, थिचोमिचो गर्ने, दास बनाउने गरेपछि ती स्रोतमा पहुँच नभएको वर्ग, जसको सम्पत्तिको नाममा एउटा सानो छुप्रो पनि हुँदैनथे, लगाउनका लागि एकझुम्रो लुगा हुँदैनथे, बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ धौ थियो, सधैँभरी उपल्लाहरूका नोकरी गरी आफ्नो श्रम खर्चिए पनि सामन्तीहरूको दबाबमा बस्नु परेको अवस्थामा कसरी सुकिला मुकिला भएर बस्न सक्थे होला अनि त्यही देखेर आज पनि उही पुरानै मानसिकतामा हिँड्ने हामी । ब्लड बैंकमा जानुस्, कसैले फलानो जातको रगत भनेर माग्दैन आखिर रगत त सबैको एउटै हुन्छ नि अनि फेरि किन भेदभाव गरिन्छ ? कस्तो संरचना थिए हाम्रा तिनै व्यक्तिले सिलाएको कपडामा आफूलाई आधुनिक ठान्ने,उनैले कँुदेको गहना लगाउँदा आफूलाई सम्पन्न ठान्ने, सिलाएको जुत्ता लगाउँदा आफूलाई भलाद्मी ठान्नेहरू जसले आफ्नो सीप देखाएर आफ्नो श्रमले बाँच्ने गर्थे उनैलाई छुँदा ,घरमा लैजाँदा अनि छोएको खाँदा किन अपवित्र ठान्थे ।

 कथित अनि छुन नहुने त त्यो वर्ग पो हो जो श्रम नगरी अर्कोलाई शोषण गरेर, अन्यायमा पारेमा आफू ठूला हुन्थे । भन्ने गर्थे रे पहिलेको चलनमा दलित भनिने वर्गले अँगालेको पेसा अरुले अँगाल्दा छुनै नहुने भए, पानी नै नचल्ने काम गरे तर खै अहिले अन्य जातिले त्यही सीपलाई आफ्नो पेसा बनाएर जिविकोपार्जन गर्ने एउटा राम्रो माध्यम भएकोछ । होइन, मानिस चन्द्रमामा पुगिसके तर यहाँका मानिसहरू अर्को मानिसलाई छुँदा देउता रिसाउँछन् भनेर कहिलेसम्म बस्ने, अब पनि त्यही कुप्रथालाई अँगाल्ने हो भने कतिसम्म न्यायोचित हुन्छ, कतिसम्मको सामन्ती सोचबाट गुज्रेर आएको हामी विगत लामो समयदेखि जातीय छुवाछूतको अन्त्य भएको घोषणा भएको तर अझै पनि त्यो सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैन अनि हामी विकासका कुरा गछौँ, आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न नसक्नेहरू देश विकास गछौँ भनेर लाग्नु कतिसम्म सान्दर्भिक हुन्छ सम्झँदा पनि हाँसो उठेर आउँछ । 

प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वशं, समुदाय वा पेसाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूति व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ८३ बमोजिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, ०६८ बनेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४ मा छुवाछूतविरुद्धको हक र नेपाल १९६५ मा सबै खाले जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेकोछ । ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ कि कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वंश, समुदाय वा पेसाको आधारमा गरिने अपमानजनक व्यवहार, साथै कुनै भोज, पूजापाठ, मन्दिर, विवाह, मृत्युजस्ता ठाउँमा जाँदा बन्देज गरेमा, कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा रोक लगाएमा, सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट रोक लगाएमा, कुनै धार्मिक कार्य गर्न रोक लगाएमा, सो उपर पीडकलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुँपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । त्यसैगरी, कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न रोक लगाएमा, कसैले जात वा जातिकै आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्ने, कानुनबमोजम उमेर पुगेका केटाकेटीबाट मन्जुर भएको विवाह गर्नबाट जातजातिको आधारमा बन्देज गरेमा, विवाहबाट जन्मिएको सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गरेमा, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने, जाति, समुदायकै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गरेमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँचसय रूपैयाँदेखि दशहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्ता कसुर गरेमा निजलाई माथि उल्लेखित सजायमा थप पचास प्रतिशत सजाय हुनेछ भनेर तोकिएकोछ । तर, अझै पनि दलित समुदाय भएकै कारणले कसैको घरमा भाडा तिरेर बस्दा पनि अपमानित भएर मध्य रातमा घरबाट निकालिनु परेको, दलितसँगै विवाह गरेको कारण समाजमा अपहेलित भई देशै निकाला गरेको, होटेलमा खाना छुँदा कुटिनु परेको घटनाहरू सुन्न र देख्न पाइन्छ । 

ढुँगाको मूर्तिको आस्था राख्दै पूजा गर्छु भनेर मन्दिरभित्र जाँदा गाली गलौज अनि कुटपिट गर्ने हाम्रो समाजमा देउता पनि दलित र गैरदलित हुँदारैछन् कि भन्ने पो आभास हुन्छ । जो कुरा सम्झँदा पनि शरीरमा काँडा फुलेर आउँछ अनि अहिले नै यो सामन्तवादी समाजलाई उथलपुथल गर्न मन लाग्छ । समाजमा एउटा कुकुर, बिराला, कुखुरा, गाई, भैँसीलाई अँगालो मार्ने अनि एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई छुँदा पनि सुनपानी छर्किएर चोखो हुनुपर्ने हाम्रो कतिसम्मको कथित समाज हो । अझै पनि बनेका कानुन कागजमै मात्र सीमित भएको जस्तो देखिन्छ । जातीय छुवाछूत गर्ने अपराधीको विरुद्धमा उजुरी खासै परेको र पीडकले सजाय पाएको सुनिदैन । सुनुवाई होस् र न्याय पाऊन् पनि कसरी ऐन नियम बनाउने विज्ञ अनि कार्यान्वयन गर्छु भनेर बसेका राज्यका निकायहरू नै जातीय छुवाछूत गर्न पछाडि पर्दैनन् भने जातीय छुवाछूत सहँदै आएका वर्गले न्यायको आशा कसरी गर्नु । विस्तारै ती कहाली लाग्दा प्रथामा केही कमी आएको भनिएकोछ तर अझै व्यवहार त्यस्तै छ । हामीले सोचाइमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएमा र जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारवाही गरेमा मात्र सम्भव छ, जातीय विभेदको अन्त्य ।