भदौ , २०- विभेद विरुद्ध अभियान ।
आम दलित समुदायले कुनै न कुनै रुपमा छुवाछुत र विभेदको सिकार भइनै रहनु परिरहेको छ । चाहे त्यो सामाजिक जीबन यापनका बिबिध पक्षहरु मेलापात ,पानी पँधेरो लगायतका ठाउहरु हुन या त सरकारी निकायका नीतिगत एबं संस्थागत विभेदकारी पक्षहरु हुन यी सबै कुराहरुले दलित समुदाय माथिको असमान व्यवहारहरु प्रतिबिम्बित भएको छ र सदियौ देखिको छुवाछुतको निरन्तरता यथाबत कायमै छ । सरकारी निकायको विभेदको कुरा गर्दा बिकासको समान बितरण हुन नसक्नु बाटो, धारा,बिजुली बत्ती लगायतका बिकासको पूर्वाधारको संरचनागत वितरणमा कुनै न कुनै रुपमा दलित बस्ति र ग्रामिण भेगमा सुबिधाको पहुँच नपुग्नु जस्ता क्रियाकलापले यो भनाइको पुष्टि गर्दछ ।ग्रामिण भेगको दुरदराजका ठाउँहरुमा विशेषगरि दलित बस्तीमा गम्भीरताका साथ ध्यान पुरयाउने हो भने बिजुलीबत्ती पुगेको छैन ।मोटर बाटो को कुरै नगरौ गोरेटो बाटो समेत राम्रो बन्न सकेको छैन ।स्वास्थ्यचौकी ,बिद्यालय लगायतका ठाउहरु दलित बस्ति देखि धेरै टाढा देखिन्छ । सिंचाईयोग्य उर्बर भूमिहरु दलित पहुँच देखि धेरै टाढा छन ।एउटा कुरो त दलितहरु जमिनको स्वामित्वबाट बिल्कुलै निकट छैनन् मुलुक भरिका झन्डै ८० प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन सुकुम्बासीको रुपमा जीबन बिताउन बाध्य छन भने जमिन भएका दलित समुदायको जमिन पनि पाखो ,ढुंडेन र उब्जाउ कम हुने बारीको रुपमा रहेको पाइन्छ । जमिन उत्पादनको मुख्य श्रोत हो । जमिन संग जीबन गासिएको हुन्छ । उत्पादन र अर्थको अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।जमिन संग उत्पादन ,उत्पादन संग अर्थको सम्बन्ध रहेको हुनाले आर्थिक पक्ष सबल हुनुमा जमिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । दलित समुदाय संग भूमिको स्वामित्व नहुनाले नै आर्थिक पक्ष जरजर भएको र सामाजिक रुपले पिछडिनु परेको कटु यथार्थ हो । आर्थिक सबलीकरण बिना स्वास्थ्य, शैक्षिक राजनैतिक रुपले कुनै पनि समुदायको विकास संभब छैन त्यसर्थ दलित समुदायको आर्थिक हैसियत पनि मजबुत नभएका कारण हरेक क्षेत्रमा पिछडिनु परेको हो ।
दलित समुदायका आर्थिक ,सामाजिक ,शैक्षिक र राजनैतिक क्षेत्रका समस्याहरुको जति सुकै विश्लेषण गरेता पनि त्यो नपुग नै हुन्छ । राज्यको नीतिगत विभेद रहे सम्म यी समस्याहरु यथाबत रहिनै रहन्छन । जब सम्म राज्यले दलित समुदायलाई जमिनको समुचित वितरण गर्दैन उनीहरुले अंगाल्दै आएका परम्परागत पेशालाई बैज्ञानिकीकरण गर्ने र उत्पादनमुखी बनाउने तर्फ ध्यान पुरयाउदैन तब सम्म दलितको आर्थिक ,शैक्षिक ,राजनैतिक र स्वास्थ्यका समस्या यथाबत रुपमै रहिरहन्छन । हाम्रो समाजमा सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको जातीय विभेद ज्यादै ठुलो समस्या हो । जुन समस्याले दलित समुदायलाई पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको जीबन जीउन बाध्य बनाएको छ । यसरी दलितका समस्याको बारेमा जानकारी हुदाहुदै पनि नजरअन्दाज गरि संबैधानिक मस्यौदा समितिले संबिधान सभाको बैठकमा प्रस्तुत संबिधानमा देशव्यापी रुपमा आएका सुझाबहरुलाई पन्छाउने काम गरेको छ । यसले ६० लाख दलितको भावनालाई ठेस पुरयाउने काम गरेको छ। साथै हामीलाई दास बनाउने ,नोकर बनाउने कामको पुनराबृत्ती हुने कुराको खतरा बढेको छ । हामी कतिन्जेल झोले, भरौटे कारिन्दा बन्ने ? बर्षौदेखिको उत्पीडनले हामी मर्माहित भएका छौ । दलित समुदाय धैर्यबान छन कुनै पनि कुरालाई बस्तुनिष्ठ ढंगबाट सोच्न सक्छन । बिबेकी पनि छन । तर यसको मतलब यो होइन कि सधै हामीलाई निगाह र दयाको पात्र मात्र बनाउने ,अधिकारबाट बिमुख गराउने अब कदापी यो कुरा सह्य हुने छैन । अब धैर्यताको बाध टुट्ने वाला छ यदि राज्यले भुल र कमजोरीलाई सच्याउदैन भने हाम्रा सुझाबहरुलाई समेट्ने काम हुदैन भने जस्तो सुकै परिणाम भोग्न पनि दलितहरु तयार छन । ढोका थुनेर बिरालो कुट्न थालियो भने पक्कै पनि बिरालोले घाटी समात्छ । हामीलाई निरीह र कमजोर नठानियोस । अन्तरिम संबिधान २०६३ ले समानुपातिक समाबेसीका आधारमा १३ प्रतिशत को प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई निरन्तरता नदिने कामको जिम्मेबार को ? यस कुरामा हामी सजक हुनु पर्दछ । राज्यको तह र तप्कामा उचित प्रतिनिधित्व कायम गर्न नसकेका दलित समुदायको आर्थिक ,सामाजिक ,राजनैतिक आधार स्तम्भ मजबुत भइसकेको छैन त्यसर्थ निश्चित समय सम्मका लागि भए पनि वर्ग विश्लेषणका आधारमा संबैधानिक सुनिश्चितता हुने व्यवस्था सहितको प्रगतिशील आरक्षण चाहिन्छ । तर बर्षौदेखि सामाजिक रुपमा शोषण गर्ने मनस्थिति बाट ग्रसित शोषकहरुबाट समस्यालाई यथाबत राख्ने काम भएको छ । अब यो कुरा कदापी सह्य हुदैन । देशको शासन सत्तामा हैकम जमाई राख्ने मनस्थिति परित्याग गर्नु पर्दछ । संबिधान सभा संबिधान बनाउने बैधानिक संस्था हो । यसले सम्पूर्ण जात ,जाति , भाषा , संस्कृतिको समान अधिकारको सुरक्षित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गरिनु पर्दछ । प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो देशप्रति गर्व गर्न प्रेरणा मिलोस । सबै जनतालाई अपनत्वको भाबना जागृत होस ।यहा बसोबास गर्ने हायु ,राउटे सरभंग पत्थरकट्टा ,बनकरिया लगायतका अल्पसंख्यक जातिले पनि आफ्नो देशप्रति गर्व गर्ने ठाउ रहोस । अनि मात्र देश सबैको हुन्छ र सयौ थुंगा फूलको फुलबारी हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
उत्पीडित दलित समुदाय त अहिले सम्म मानब बन्न सकेका छैनन , छुवाछुत जस्तो अमानबीय कुप्रथाको सिकार बन्नु परिरहेको छ त्यसर्थ कसैले पनि दलितको समस्यालाई सामान्य अर्थमा लिनु हुदैन ।खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भनेझै हामीले त बर्षौदेखि अपमान सहदै आइरहेका छौ यदि तपाईलाई कसैले अपमान गर्यो भने कस्तो हुन्छ महसुस गर्नुस त ।तपाईले खाएको भाडा तपाइँद्वारा नै मझाएर घाममा सुकाई सुकिसकेपछि आगोको कोइला ल्याई पानीमा झुवाई पारि चोख्याएको महसुस गर्नुस त बल्ल तपाइँलाई छुवाछुतको मर्म थाहा हुनेछ । अनि तपाइँले दलित समुदायले भोग्नु परेको पीडाको कारुणिक तस्बिर छर्लंग देख्नु हुनेछ । यसैगरि बिबाह ,ब्रतबन्ध ,सामाजिक रीतिरिवाजका क्रियाकलाप ,मन्दिर देवालय आदिमा पलपलमा गरिएको बिभेदबाट मर्माहित भएको महसुस गर्नुस तपाइँ त्यहाँ पनि घृणा ,अपमान र तिरस्कार पाउनु हुन्छ । हामी ले हरेक ठाउ ,हरेक पल जताततै अपमान पीडा सहदै आईरहेका छौ अब कति सहनु पर्छ थाहा छैन । हामीलाई के थाहा थियो भने मुलुकमा निरंकुशता रहेसम्म स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्न पाईदैन, जनताका अधिकारहरु सुरक्षित हुन सक्दैनन त्यसर्थ लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको संस्थागत विकास हुनुपर्दछ र लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा मात्र जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित हुन्छन भन्ने लागेको थियो। तर मुलुकमा परिबर्तन पश्चात पनि हाम्रो मानसिकतामा परिबर्तन आउन सकेन । पुरातनबादी सोचमा परिबर्तन आउन सकेन । अग्रगामी सोचको बिकास हुन सकेन ।जसको कारण दलित समुदायको समग्र उत्थान र बिकास हुन सकेन । २०६२ / ०६३ को आन्दोलन बाट प्राप्त जन अधिकार पश्चात बनेको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका दलित अधिकारहरुलाई कटौती गर्ने र नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा संबैधानिक सुनिश्चितता प्रदान नगरिनुले राज्य दलितको अधिकार प्रति गम्भीर छैन । यस किसिमको विसम परिस्थितिको डटेर सामना गर्नु पर्दछ । अधिकार प्राप्तिको लडाइलाई योजनाबध्द ढंगबाट निष्कर्षमा नपुगन्जेल निरन्तर अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
यसरी सदियौ देखि उत्पीडन र छुवाछुतको अमानबीय कुप्रथाबाट ग्रसित दलित समुदायलाई जातीय उत्पीडनको मुआब्जा स्वरूप संबैधानिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेमा अधिकारलाई कटौती गर्ने काम गरिन्छ भने अब हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौ । अब हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति यी तमाम खाले बिकृति विसंगतिको अन्त्यको लागि ,राज्यको तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्न तत्पर छौ । यसका लागि सम्पूर्ण माननीय सभासद ,दलित नागरिक समाज ,मानब अधिकारबादी दलित संघ संगठन आम दलित समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि संयुक्त दलित आन्दोलन गर्नु पर्दछ ।यो अहिलेको समयको माग हो त्यसर्थ राज्यले गरेको बिभेदिपूर्ण व्यवहारका कारण बर्तमान सन्दर्भमा संयुक्त दलित आन्दोलनमा एकताबद्द हुनु हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका पनि हो ।
लेखक बिश्व्कर्मा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज नेपालको केन्द्रीय कमिटि सदस्य हुनु हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment