अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष - डा यमबहादुर किसान

भदौ २३- विभेद विरुद्ध अभियान ।

कार्यपालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सांकेतिक मात्र

सात वर्षसम्मको निरन्तर प्रयास र अभ्यासपछि अन्ततः संविधानसभा संविधान जारी गर्ने सँघारमा पुगेको छ। संविधानसभामा नेपालको संविधान, २०७२ को परिमार्जित विधेयकको दर्ता र छलफलसँगै यो सम्भावना बढेको हो। तर संविधानसभाबाट अन्तिम संविधान जारी नहुँदासम्म ढुक्क भएर रहने अवस्था भने छैन।

किनभने नेपाललाई आआफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक स्वार्थको खेलमैदान बनाउँदै आएका वा बनाउन चाहने बाह्य शक्ति तथा देशलाई सधैं द्वन्द्वमा राखेर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने आन्तरिक पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूको चलखेल जारी छ।  यो परिमार्जित विधेयक देशभित्रका परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर बनेको र परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरूको पश्चागामी, यथास्थितिवादी तथा अति अनुदारवादी हिस्सा आक्रामक र पूर्णरूपमा हाबी भएको अवस्थामा जारी भएको छ। पूर्ण संविधान पनि यसैको सेरोफेरोमा आउने निश्चित छ। 

 

आम नेपाली नागरिक र दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको भन्दा पनि बाह्य तथा आन्तरिक सत्ता तथा शक्तिका खेलाडी र परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरूको स्वार्थरक्षा गर्ने निश्चित छ। दलित समुदायको सन्दर्भमा प्रारम्भिक मस्यौदामा भन्दा परिमार्जित विधेयकमा केही अधिकारहरू थपिएर आएका छन्। 

 

यो एकीकृत तथा निरन्तरको दलित आन्दोलनको परिणाम हो । यसले एकीकृत आन्दोलनले प्राप्त गर्ने शक्ति र त्यसको महत्व उजागर गरेको छ। तर आन्दोलनले मागेका केही अति महत्वपूर्ण माग यसमा पनि परेका छैनन्। 

त्यसका लागि संशोधन प्रस्ताव, छलफल र वार्ताहरूका सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ । तर पनि विधेयकमा भएका भन्दा थप अधिकार प्राप्त हुने सम्भावना भने कम छ।

 

स्थापित अधिकारहरू

विधेयकको प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यको परिकल्पना गरको छ। यसको धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १४ को निरन्तरता हो।

 

 तर पनि यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरी निजी स्तरसम्म विस्तार गरेको छ। यसर्थमा, यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाको व्यवस्थाभन्दा प्रगतिशील र अग्रगामी देखिएको छ।

 

विधेयकको मौलिक हकअन्तर्गत 'दलितको हक' भन्ने अलग्गै धारा (४०) को व्यवस्था छ। जसको विभिन्न सातवटा उपधाराहरूमा दलित समुदायले राज्यका सबै निकाय समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक; प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक; स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक, परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग, संरक्षण र विकासको हक, भूमि र आबासको हक र दलित समुदायभित्रका महिला, पुरुष र सबै समुदायका दलितले समानुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त गर्ने हक रहेका छन्। 

 

यसरी संविधानको मौलिक हकमा अलग्गै दलितको हकको व्यवस्था हुनु सकारात्मक हो। तर, यो व्यवस्था पहिलो संविधानसभाले गरेको सहमति र मस्यौदाभन्दा पछाडि फर्केको छ। उदाहरणका रूपमा, यसले क्षतिपूर्तिको हकसम्बन्धी उपधारा नै हटाएको छ। 

 

सबै उपधाराहरूमा कानुनबमोजिम र कानुन बनाई भन्ने पदावलीहरू थपेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकलाई राज्यको अंग र संरचनाबाट हटाएर निकायमा सीमित गरेको छ र हकलाई समेत कानुनी हकमा सीमित गरेको छ। यसर्थमा यो व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै यो अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाको मस्यौदाभन्दा पछाडि फर्केको छ।

 

राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था (भाग २८) यो विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। विगत १३ वर्षदेखि ऐनबिना मन्त्रिपरिषद्को आदेशमा गठन र सञ्चालन हुँदै आएको यो आयोगले संवैधानिक अंगको हैसियत प्राप्त गरेको छ। यो अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाभन्दा अग्रगामी कदम हो। 

 

तर पदाधिकारीहरूको समावेशीकरण तथा योग्यता र कार्यादेशको सन्दर्भमा भने सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। यहाँनेर मस्यौदाकारहरूले असमावेशी, दोस्रो दर्जाको र सिफारिसजन्य आयोग बनाउने मनसाय राखेका छन्।

 

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाहरूमा समानुपातिक र थप क्षतिपूर्तिसहितको प्रतिनिधित्व नेपाली दलित समुदायको आकांक्षा र माग रहँदै आएको छ। तर प्रस्तुत विधेयकले यस सन्दर्भमा सन्तोषजनक व्यवस्था गर्न सकेको छैन। 

 

यो विधेयकले संघीय कार्यपालिका÷मन्त्रिपरिषद् (धारा ७६÷९) र प्रादेशिक कार्यपालिका (धारा १६८÷९) को गठन समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गतका गाउँपालिका (धारा २१५÷४), नगरपालिका (धारा २१६÷४) र जिल्ला सभा (धारा २२०÷३) दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट कम्तीमा एकजना पर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

 

यी व्यवस्थाले कतिपय कार्यपालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने वा भए पनि सांकेतिक मात्रै हुने सम्भावना अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो समुदायको लागि निराशाजनक कुरा हो।

 

व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा, विधेयकको धारा ८६(२)(क) बमोजिम संघीय राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायको लगभग समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधित्वको सबालमा यो राम्रो प्रतिशत भए पनि राष्ट्रिय सभा विशेषगरी प्रदेशका प्रतिनिधिहरू र सबालहरूको सभा भएकाले संघीय प्रतिनिधिसभा जस्तो शक्तिशाली सभा भने होइन। 

 

जहाँसम्म संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको सबाल छ, विधेयकको धारा ८४(२) ले यसका लागि छुट्ट्याइएको चालीस प्रतिशत (११०) सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ

तर प्रत्यक्षमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना कम भएको, समानुपातिकतर्फको सिट संख्यालाई आठवटा समूहलाई वितरण गरिएको र महिला पनि प्रत्यक्षबाट एक सिट पनि नजितेमा करिब ८९ जना वा ८० प्रतिशत सिट यसैबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रतिशत विगतको संविधानसभाको तुलनाको निकै कम हुने सम्भावना छ। त्यसैले आगामी संघीय प्रतिनिधिसभामा दलित पुरुषको भन्दा दलित महिलाको र त्यसमा पनि मधेसी दलित महिलाको प्रतिधिनित्व बढी हुने सम्भावना छ। विधेयकको धारा १७६(६) ले प्रदेश सभाको जम्मा सिटको चालीस प्रतिशत सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेएको छ। तर यसमा समानुपातिक भनेको केन्द्रीय जनसंख्याको प्रतिशत हो कि प्रादेशिक भन्ने स्पष्ट छैन। 

 

कतिपय दलित बाहुल्य प्रदेशमा केही सिट प्रत्यक्षबाट पनि जित्ने सम्भावना छ। प्रादेशिक जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा समानुपातिकको सिट वितरण गरिएमा कतिपय प्रदेशमा दलित समुदायका प्रतिनिधित्व रामै्र हुने र कतिपय सांकेतिक मात्रै हुने सम्भावना छ। 

 

स्थानीय व्यवस्थापिका (भाग १८) को सन्दर्भमा गाउँसभा (धारा २२२÷२) र नगरसभा (धारा २२३÷२) ले दलित तथा अल्संख्यकबाट दुई र तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यसले अधिकांश गाउँ र नगरसभामा दलित नपर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा, विशेषगरी जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र कार्यकारी निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा निकै न्यून हुने स्पष्ट हुन्छ।

 

न्यायपालिकामा दलित समुदायका लागि ढोका बन्दवाद लागू गरिएको देखिन्छ। यो विधेयकबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति (धारा १२९÷५), उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति (धारा १४०÷२ र ३) र जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति (धारा १४९÷२, क, ख, र ग) गर्दा कुनै समावेशीकरण गरिने व्यवस्था छैन र कुनै सुनिश्चितता पनि गरिएको छैन। 

 

अन्य संवैधानिक अंगहरूमा दलित समुदायको समावेशीकरणको व्यवस्था छैन। यसबाट विशेषगरी कार्यपालिका र न्यायपालिकामा दलित समुदायको उपस्थितिलाई पूर्णरूपमा नकारिएको छ। तुलनात्मक रूपमा कमजोर राष्ट्रिय सभाबाहेकका सबै तहको व्यवस्थापिकामा पनि दलित समुदायको उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिएको छ।

 

नेपाली सेना (धारा २६२÷३), दलका कार्यकारिणी समितिहरू (धारा २६४÷४, ग) र राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति (धारा २७७÷१) मा ‘समावेशी सिद्धान्तको आधारमा' भन्ने व्यवस्था गरिए पनि यसको कहींकतै परिभाषा वा स्पष्टीकरण दिइएको छैन। जसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यान्वयन तहमा आउँदा यो व्यवस्था दलितको सन्दर्भमा ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार' हुनेछ।

 

यसबाट कलम, मसी र कम्प्युटरमा पहुँच भएका मस्यौदाकारहरूले राज्यका अंग, संरचना र निकायहरूमा, त्यसमा पनि विशेषगरी कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकायहरूमा दलित समुदायको पहुँच नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ। विधेयको धारा २७६ मा महिला र दलितलाई दिँदैन, दिइएको ‘विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन' गर्ने व्यवस्था गरेर मस्यौदाकारहरूले आफ्नो अक्षमता र यी समूहप्रतिको नकारात्मक मनसायलाई थप पुष्टि गरेका छन्।

 

विस्थापित अधिकारहरू

सर्वप्रथमतः विधेयकको धारा १८(३) ले मानव विकास तथा सत्ता, शक्ति, स्रोत र अवसरहरूमा पहुँचका हिसाबले सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेका ‘खसआर्य’ समूहलाई सकारात्मक उपायको नीतिअन्तर्गतको सुविधाको अधिकारी बनाएर सकारात्मक उपायको सिद्धान्तको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै विस्थापित गरेको छ। 

यसका साथै अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले स्थापित गरेको 'समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त'लाई विस्थापित गरेको छ। त्यसैगरी दलितको सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको ‘समानुपातिकमाथि थप क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त' लाई विस्थापित गरेको छ। 

 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका अन्तर्वस्तुलाई सीमित गरेको छ। यसर्थ, यो विधेयकले अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेका समानुपातिक समावेशीकरण, सकारात्मक उपाय, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तहरूलाई विस्थापित गरेको छ। उपरोक्त चारवटा सिद्धान्तको सन्दर्भमा यो विधेयक पछाडि फर्केको छ। पश्चगामी भएको छ।

 

यसका साथै यो विधेयकले धर्मलाई व्यक्ति निजी मामिला हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यता विस्थापित गरेको छ। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलनका नाउँमा कुरीति, कुसंस्कार, र कुप्रथाहरूले निरन्तरता पाउने ढोका खुलै राखेको छ। 

 

मौलिक हकको भागमा भएका हकहरूलाई तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्ने व्यवस्था (धारा ४७) गरेर मौलिक हकलाई कानुनी हकमा सीमित गरेको छ। यो मौलिक हकको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ।

निश्कर्ष

मौलिक हकमा अलग्गै दलितको हकको व्यवस्था, राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मान्यता, राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि, आबास र परम्परागत पेसामा विशेष व्यवस्था जस्ता विषयहरू नेपाली आन्दोलनका प्राप्तिहरू हुन् भने क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार यो विधेयकमा गुमेका क्षतिहरू हुन्। 

 

तर विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने, दलहरूसँग वार्ता गर्ने र मतविभाजनका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू अझै बाँकी रहेकाले विद्यमान विधेयकमा केही सुधार र थप प्राप्तिका सम्भावना पनि बाँकी रहेको छ। यसका लागि दलित समुदायका सभासद्हरूले विशेषगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तियात्मक थप सहभागिताको लागि सम्बन्धित धारा, उपधारा र खण्ड-उपखण्डहरूमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 

 

राष्ट्रिय दलित आयोगको निर्देशात्मक तथा अभियोजनात्मक कार्यादेशका लागि संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर संविधानसभाका सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकारको मान्यताविपरीत ह्विप लगाउने र त्यसविरुद्ध जानेहरूलाई कारबाही गर्ने दलहरूको तयारी रहेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सभासद् नै नपाइने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसलाई चिर्न दलित समुदायभित्रको एकता, अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूहहरूसँगको सहकार्य, निरन्तर संघर्ष र वार्ताको विकल्प छैन।

अन्नपूर्ण पोस्ट बाट