दलित मुद्दाको गाम्भीर्य - पर्शुराम रम्तेल

रम्तेल पूर्वसभासद तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष हुन् ।

भाद्र १९, २०७२- पहिलो संविधानसभा विश्वका अहिलेसम्म गठन भएका संविधानसभा मध्येमा उत्पीडित समुदायको बढी संख्या प्रतिनिधित्व भएको नमुना संविधानसभा थियो । नेपालका उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको कोणबाट हेर्दा पहिलो संविधानसभा ऐतिहासिक थियो । यसले अहिलेको मस्यौदामा आएका भन्दा उत्पीडित समुदायका धेरै मुद्दाहरू सम्बोधन गरेको थियो । यतिबेला नेपाली समाजमा राज्यसत्ताद्वारा सुनियोजित रूपमा सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका दलित समुदाय महिनौंदेखि आफ्ना मागहरूलाई सूत्रबद्ध रूपमा अघि सार्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनको एउटै उद्देश्य दलित समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हो ।

दलित समुदायको अवस्था

मान्छे–मान्छे बीचमा पनि छुन हुने र नहुने भन्ने प्रचलन विश्वका अन्यत्र मुलुकहरूमा कतै पनि पाइँदैन । जातपात–छुवाछूत र सामाजिक विभेदको रूपमा रहेको दलित समस्या नेपाली समाजको आफ्नै मौलिक समस्या होइन । यो समस्या लिच्छविकालीन समयमा मनुस्मृतिद्वारा निर्देशित हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थालाई नेपालमा लागू गर्ने सन्दर्भमा भारतबाट आयातित गरिएको समस्या हो । नेपालको सन्दर्भमा दलित र महिला समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायहरूबाट योजनाबद्ध ढङ्गले पछाडि पारिएको छ । उत्पादनका साधन र स्रोतबाट पनि त्यत्तिकै स्वामित्वविहीन बनाइएको छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाले दलितमाथि छुट्टै नियम र कानुन बनाएर राजनीतिक र आर्थिक लगायत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा पूर्णरूपमा पछाडि पारियो । जसको परिणामस्वरूप दलित समुदाय आजसम्म पनि गैरदलित समुदायभन्दा हरेक हिसाबले पछाडि नै छन् । राज्यका कुनै पनि निकायमा यो समुदायको राम्रो पहुँच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा त उपस्थिति नै छैन भने तल्लो निकायहरूमा सहभागिता छ, तर पहुँच छैन । राज्यको अङ्गहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको संवैधानिक ग्यारेन्टी नहुँदा विगतमा पहिलो संविधानसभामा बाहेक खासै प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन भने न्याय क्षेत्रमा त झन् शून्यकै स्थितिमा छ । कर्मचारीतन्त्रमा बल्लतल्ल तल्लो तहमा एकाध सहभागिता हुनथालेको छ । सेना, प्रहरीका तल्ला दर्जाहरूमा केही उपस्थिति भएका छन् । यो समुदायका केही नगन्यबाहेक अधिकांशको आर्थिक अवस्था असाध्यै नाजुक छ । धेरै त भूमिहीन र सुकुम्वासी छन् । यो समुदायलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा पनि निकै नै पछाडि पारिएको छ ।

नेपाली समाजमा रहिआएको र दलित समुदायले भोग्दै आएको वास्तविकता के हो भने गैरदलित समुदायको नाति सरहको बच्चाले दलित हजुरबालाई तँ र तिमी भन्ने तर गैरदलित बच्चालाई दलित हजुरबाले हजुर, तपाई भन्नैपर्ने बाध्यता र संस्कार छ । नेपाली समाजमा मनुवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारले यति धेरै गाँजेको छ कि शिक्षित जमातले पनि दलित हो भन्ने थाहा पाएपछि एउटा दलित ऊ जुनसुकै पद वा हैसियतमा पुगेको भए पनि उसलाई विविध तरिकाबाट हेप्ने, अपमान गर्ने वा विभेद गर्ने गरिन्छ । यसको प्रतिविम्ब राजनीतिक पार्टीदेखि यत्रतत्र सर्वत्र विद्यमान छ । समग्रमा दलित समुदायमाथि राज्य र समाजको चौतर्फी उत्पीडन र ज्यादती आजका दिनसम्म पनि सोह्रौं शताव्दीकै जस्तो यथावत नै छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएका केही सकारात्मक प्रावधान र पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मतिका साथ अनुमोदित भएका दलित हकसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत कटौती गरिनु निकै नै दु:खद छ ।

दलित अधिकार कटौतीका कारण

दलित आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणको समस्या : दलित समुदाय विद्यमान नेपाली समाजको सबैभन्दा श्रमजीवी समुदाय हो । शासक वर्गले लामो समयको अथक प्रयत्नबाट यो समुदायलाई राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा अधिकारविहीन बनाएर आफ्नो सेवा र चाकरीमा केन्द्रित गरे । दलित अहिले पनि आफैमा स्वाभिमानी छ, तर समग्र अधिकार कटौती गरी चौतर्फी उत्पीडनद्वारा उसको स्वाभिमानमाथि धावा बोल्ने कार्य जारी नै छ । अत: दलितप्रतिको सामन्तवादी सोच—चिन्तन हावी हुनुका प्रमुख कारणले गर्दा मस्यौदामा दलित अधिकार नपरेको स्पष्ट छ ।

क्रान्तिकारी शक्तिको क्षयीकरण : पछिल्लो चरणमा नेपालमा देखापरेका दुई शक्ति माओवादी र मधेसवादीमा क्रान्तिकारीपन कम हुँदै गएर यथास्थितिवादी शक्तिसामु समर्पणको तहमा पुग्नु अर्को कारण रहेको छ । यी दुवै शक्ति ठूला–ठूला जोखिम बेहोरेर उत्पीडित समुदायका पक्षमा दृढतापूर्वक लडेर स्थापित भए पनि पछिल्लो कालखण्डमा उनीहरूका पंक्तिमा राष्ट्रियता र उत्पीडित जनताका मुद्दामा विचलन आएपछि यी शक्तिमा एकाएक क्षयीकरण भयो । जसका कारण विगत लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएको उच्च घरानियाँ वर्ग र त्यही यथास्थितिवादी शक्ति फेरि हावी भयो, जसलाई दलित अधिकारका बारेमा मतलव र सरोकार नै रहेन ।

चार दलका मूल नेताको विचलन : नेपालका सबै प्रकारका राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायको महत्त्वपूर्ण भूुमिका रहँदै आए पनि यो समुदायको आधारभूत हक—अधिकारहरू संवैधानिक रूपमा संस्थागत नभएको कुराको राम्रो ज्ञान १६ बुँदे हस्ताक्षर गर्ने चारैजना नेतालाई छ । पछिल्लो चरणमा पटक–पटक दलित समुदायलाई झुक्याएका पार्टी र तिनका नेतासँंग त दलित समुदायले आशा र अपेक्षा कम नै गरेका थिए । जनयुद्धका बेलामा दलित समुदायलाई ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गको परिभाषा दिएर यो समुदायबाट ११ सयभन्दा पनि बढी योद्धाहरूलाई बलिदानको बलिबेदीमा होम्दै र लाखौं दलित समुदायलाई परिचालित गर्दै समग्र युद्धको नेतृत्व गर्न सफल प्रचण्डसंँग दलित समुदायले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । प्रचण्ड दलित आन्दोलनप्रति अनुदार र अनभिज्ञ हुनुहुन्न । तर अहिले एकाएक उहाँले पनि अरू नेतासरह दलित अधिकारका मुद्दालाई छोडेर सम्झौता गर्नुले आफ्नो वर्गबाट चिप्लिएपछि अर्को वर्गमा पुग्नुको अर्को विकल्प हुँदो रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । यसो हुनुको मूल कारण भनेको चार दलका मूल नेतामा दलित आन्दोलनप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन, उदासीनता र वैचारिक विचलन हो ।

मनुवादी सोच र अनुदारवादी प्रवृत्ति हावी हुनु : संविधानसभामा रहेका मुख्य पार्टीका केही अमूक नेताहरूको डिजाइनमा संविधानको मस्यौदा तयार भएको हो । ती मस्यौदाकारहरू दलित लगायत उत्पीडित समुदायका मुद्दामा असाध्यै नकारात्मक र अनुदारवादी छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । मस्यौदाकारहरू दलितका एजेन्डामा मनुवादबाट निकै नै ग्रसित छन् ।

अधिकार लिने र दिने मानसिकता : संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम निकाय हो । यसका सबै सदस्यहरू समान हुन्छन् । तर विडम्बना नेपालमा सदियौंदेखिको सामन्तवादको अभ्यासका कारणले गर्दा नै होला, संविधानसभाभित्र एकाथरी सभासद अधिकार दिने र अर्काथरी सभासद अधिकार माग्ने दुई तहमा विभक्त गर्ने र हुने नितान्त गलत मानसिकता तथा अभ्यासको विकास भयो । यसरी लोकतन्त्रकै उपहास हुनेगरी मञ्चन गरिएको नाटकको प्रहसनका कारणले गर्दा पनि उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनसकेनन् ।

स्वामित्व र अपनत्वमा समस्या

संविधान निर्माण गर्दा नेपालमा रहेका सबै समुदायको हक—अधिकारको सापेक्षित रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ । २००७ सालदेखि पटक–पटक उठ्दै आएको र अहिले अभ्यासमा रहेको संविधानसभाको मुख्य कार्यभार भनेको लामो समयदेखि शासनसत्ताबाट पछाडि पारिएका उत्पीडित जनसमुदायको अधिकारलाई राम्रोसँंग स्थापित गर्नु हो । नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहँदै आएका दलित समुदायको आधारभूुत राजनीतिक हक—अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताबिना यो संविधान नयाँ बन्न सम्भव नै छैन । भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई अधिकार नदिइकन यो कसरी नयाँ बन्न र लामो समय लागू हुन सम्भव छ ? यतिबेला दलित समुदायमात्रै होइन, सबै उत्पीडित समुदाय आ–आफ्ना मुद्दा लिएर सडकमा ओर्लिएका छन् । दलित आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने त विगतका सबै ऐतिहासिक विरासतहरूलाई तोड्दै दलित आन्दोलन विभिन्न प्रवृत्तिका बाबजुद पनि अभूतपूर्व रूपले एकताबद्ध भई घनिभूत आन्दोलन चलिरहेको छ । संविधानको मस्यौदामा दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्यकै स्थितिमा छ । यतिबेला १६ बुँदे हस्ताक्षरकर्ता ३ पार्टीका सबै दलित नेताहरू, सभासदहरू सबैका सबै सडकमा आएर मस्यौदाका विरुद्ध र दलित मुद्दाका पक्षमा उभिएका छन् । पार्टीहरूले आफ्ना दलित नेता, कार्यकर्ता तथा दलित जनताका सुझावलाई पुरै बेवास्ता गरेर दलितको मुद्दा र अधिकारविहीन संविधान जारी गर्न सम्भव नै हुँदैन । जारी भए पनि लागू हँुदैन र टिकाउ पनि हुँदैन । किनकि अबको नेपालमा मुख्यत: उत्पीडित समुदायको स्वामित्व र अपनत्वबिना न दिगो शान्ति सम्भव छ, नत देशको उन्नति र प्रगति नै सम्भव छ । जनता राजनीतिक रूपमा निकै नै सचेत भइसकेका

छन् र उनीहरू आफ्नो अधिकारका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुन्छन् भन्ने कुराको

हेक्का राख्नुपर्छ ।

मुद्दा सम्बोधनको अपरिहार्यता

नेपाली दलित समुदायले भोग्दै आएको समस्या सामाजिक–सांस्कृतिक चरित्र ग्रहण गरेको राजनीतिक समस्या हो । दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र यसको सांस्कृतिक पक्षले नेपाली समाजलाई विकृत गरी विश्वस्तरमा बदनाम गरिरहेको हुनाले यसको राजनीतिक ढंगले नै समाधान गरिनुपर्छ । समानुपातिकमाथि ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिसहितको थप अधिकारलाई राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छृ । दलित नेता, कार्यकर्ता र जनता जतिसुकै उत्पीडन सहेर पनि मेरै पार्टीमा बसिरहन्छन् भन्ने भ्रमबाट नेताहरू मुक्त हुनुपर्छ ।

कान्तिपुर दैनिक बाट