लक्ष्मण दर्नाल– भाद्र १९, काठमान्डौ - विभेद बिरुद्ध अभियान ।
संविधानसभामा प्रमुख तीन दलले दर्ता गरेको साझा संशोधन प्रस्तावमा दलितका अधिकार नसमेटिएपछि दलित सभासदले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सचेतकहरूले साझा संशोधन प्रस्तावमा दलितका अधिकार समेटिने बचन दिए पनि अन्तिममा एजेण्डा समावेश नगरेपछि दलित सभासद शनिवार छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद मीन विश्वकर्माले संशोधन दर्ताको अन्तिम अवस्थामा नेताहरूले धोका दिएपछि आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो ।
“सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरूले हामीलाई साझा संशोधन प्रस्तावमै दलितका कुरा समेटेर जान्छौँ भनेका थिए तर आन्तिम अवस्थामा दलितका केही नसमेटी दलहरूले दर्ता गरेपछि हामी छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
“दलहरूको साझा प्रस्तावमा दलित समुदायका विषयहरू सम्बोधन भएन, त्यसैले हामी फरक प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भयौँ”, विश्वकर्माको भनाइ छ ।
संविधानसभामा विभिन्न दलका ४० जना दलित सभासद भए पनि फरक प्रस्ताव दर्ता भने १५ जनाले मात्रै गर्नुभएको छ ।
आ–आफ्ना पार्टीका दबाबका कारण दलित सभासदहरू खुलेर दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा र जीवन परियार, एमालेबाट जीतु गौतम र दलबहादुर सुनार, एकीकृत नेकपा माओवादीबाट आठै जना दलित सभासदले फरक प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
नेकपा मालेकी कमला विश्वकर्मा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी सभासद सीमाकुमारी नेपाली फरक प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा हुनुहुन्छ ।
“पार्टीले दर्ता नगर्न दबाब दिएपनि हामीले दर्ता गरायाँै, अन्य पार्टीका केही साथी आउन सक्नुभएन तर उहाँहरू आउनुहुन्छ”, एमाओवादीका सभासद अनिता परियारको भनाइ छ ।
१५ जनाले दर्ता गरेको फरक प्रस्तावमा धारा ३८ को महिलाको हकमा समानुपातिक हुनुपर्ने भनिएको छ । धारा ४० को उपधारा १ मा राज्यको निकाय भन्ने ठाउँमा राज्यका सबै संरचना, अङ्ग र निकाय भन्नुपर्ने, धारा ८४ को उपधारा १ (क) मा संसद्को गठनमा ३६५ सीटको प्रत्यक्षमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
धारा २२३ र २२६ मा गाउँ वडा र नगर वडाबाट दुई महिला र एक दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न र धारा १७६ मा दलित आयोगले ऐन कार्यान्वयन गर्न गराउन पीडकलाई मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका झण्डै एक दर्जन विषयमा फरक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सभासद अनिता परियारको भनाइ छ ।
गोर्खापत्र बाट
No comments:
Post a Comment