दलित नागरिक समाज, भातृसंगठन एवं अधिकारकर्मीहरुको संयुक्त विज्ञप्ति जारी

सुनिता सुन्दास, २०७२ असोज ७, विभेद विरुद्ध अभियान ।

दलित नागरिक समाज, दलित भातृसंगठन एवं दलित अधिकारकर्मीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै जारी नयाँ संविधानमा प्राप्त उपलव्धिको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको वताएका छन् ।

विज्ञप्तिले अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई घटाएको, न्यायालय र संवैधानिक अंगहरुमा प्रतिनिधित्वविहिन हुने अवस्था सिर्जना गरेकोे, कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगरनुका साथै संवैधानिक हकलाई कानुनी हकमा सीमित गरेको तथा दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न नवनाएको प्रति असहमती जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा दलित समुदायले राखेको ९ बुदे मागहरु संविधानले केही स्थापित र केही विस्थापित गरेको छ, भनिएको छ । स्थापित अधिकारहरुमध्ये राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीको अधिकार; भूमि र आवासको अधिकार; उच्चशिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको निशूल्क शिक्षाको अधिकार; सामाजिक सुरक्षाको अधिकार; परम्परागत पेशाको संरक्षण र विकासको अधिकार; दलित समुदाय भित्रको आन्तरिक समावेशीकरणको अधिकार हुन्, त्यसैगरि नेपाली दलित समुदाय र आन्दोलनले उठाएका कतिपय दुरगामी राजनीतिक महत्व राख्ने अधिकारहरु , विशेषगरी सकारात्मक उपायको सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त आंशिक रुपमा स्वीकार गरेकोे र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरिएका मुद्धालाई विस्थापित गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

त्यसैगरी प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानले आधारभूत रुपमा संघीयता, गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समावेशितालाई संस्थागत गरेको तर नेपालका जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र समुदायका सबै जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेकाले कार्यान्वयनका सवालमा नकारात्मक असर पार्ने सक्ने वताइएको छ ।

यो संविधान कतिपयले भन्ने जस्तो उत्तम र कतिपयले भन्ने जस्तो खत्तम नभएर मध्यम खालको छ । यसलाई सर्वस्वीकार्य र सबैको अपनत्व सिर्जना गर्नका लागि संविधानसभाबाट बाहिर रहेकाहरु, असन्तुष्टहरु र आन्दोलनरत सबै समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट सहमत गराई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक र अनिवार्य छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगतका छ वटा संविधान व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूह वा आयोग मार्फत तयार भई शासकहरुको निगाह तथा तत्कालिन शक्ति सन्तुलन र लेनदेनको आधारमा जारी भएको तर विधि, प्रक्रिया र दलित समुदायको सहभागिताको हिसाबले यो बढी लोकतान्त्रिक र दलितमुखी रहेकोमा विवाद नभएको समेत वताइएको छ ।

जागरण मिडिया बाट