दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि सडक संघर्षमामा जोड दिनुपर्ने प्रचण्डको सुझाव

महावीर विश्वकर्मा

जागरण मिडिया सेन्टर

काठमाण्डौं, २८ असोज ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि सडक संघर्षमामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । “सडक संघर्ष नगरी सामान्य दबाबले मात्रै दलित समुदायका अधिकार संविधानमा लेखिनेवाला छैन” संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले भन्नुभयो, “हिजोका उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा बढी छ । तपाईँहरुको अधिकार र मुक्तिको निम्ति हुने संघर्षमा म र हाम्रो पार्टी सदा साथ रहनेछ । तपाईँहरु सडक संघर्षमा जोड दिनुहोस् ।”पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडाँमा आज साँझ भएको भेटमा उहाँले नयाँ संधिवानमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति आफु र आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको भन्दै जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको भेटमा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष एवम् सभासद दलजीत श्रीपालीले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि संघर्ष समितिले आजै दिउँसो नेकपा मालेका महासचिव सिपि मैनालीलाई पार्टी कार्यालय रातोपुलमा भेट गरि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मैनालीले दलित माथी हुने विभेदको कुरा गर्दा पहिले दलित भित्रै हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मैनालीले दलित समुदाय भित्रको विभेद झनै विकराल रहेको भन्दै त्यो अन्त्य गर्न सुझाएको नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष एवम् सभासद दलजीत श्रीपालीले जागरण मिडिया सेन्टरलाई बताउनुभयो । भेटको क्रममा मैनालीले दलित शब्द नै अपमानित रहेको भन्दै दलित माथी हुने विभेद अन्त्यका लागि दलित शब्दै हटाउनुपर्ने धारणा राखेको पनि श्रीपालीले जानकारी दिनुभयो ।

“संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका तर्फबाट नेपाली दलित आन्दोलनका साझा मागहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेश गराउन र दलितमैत्री संविधान निर्माण गरी सदियौंदेखिको अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं उत्पीडनवाट समग्र मुक्तिका लागि हामी निम्न सवालहरुमा सहमत भएका छौं” संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

दलित समुदायको माग तथा साझा सहमतिका बुँदाहरुमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक तथा न्याय, शैक्षिक सवालहरु समेटिएका छन् । नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीच २०६९ जेष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको ४ बुंदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

(तस्बीर साभार : नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष एवम् संविधान सभाका सभासद जीतु गौतमको फेसबुक)