दलितका सैद्धान्तिक विषयहरुमा स्थानियतहमा अझै छलफल पुग्न सकेको छैन्

दिनेश गजमेर, धरान– पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि दलित सुमदायको हक अधिकार सहितको संविधानका लागि ८० प्रतिशत लेखन भैसकेको जनाएको थियो । दुर्भाग्य संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभा पछि बनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयहरुमा सहमत गराउने तथा असहमति भएका विषय प्रक्रिया गएर भए पनि माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पहिलो संविधान सभामा ५१ जना दलित समुदायका प्रतिनिधीहरुको सहभागि रहेको थियो भने अहिले ३६ जना मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधीत्व छ । दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि प्रतिनिधीत्व कम भएको गुनासो दलित समुदायले गर्दै आएका छन् । यही संख्यामा दलित मैत्री संविधानका लागि दबाब दिन नसक्ने दलित अगुवाहरुको भनाई छ । यस्तो अवश्थामा दलित मैत्री संविधान निर्माण नहुनेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि केन्द्रमा हस्तक्षेपलाई तीब्र पार्ने साथै जिल्ला र गाउँ तहसम्म जानकारी र जागरुकता जगाउने २ वटा काम गर्ने रणनिति बनाउनु पर्ने दलित अगुवा विश्वभक्त दुलाल आहुति बताउँछन् ।

उनी भन्छन् “दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीतिले एकातिर नयाँ संधिवानमा दलित अधिकार ग्यारेण्टी गर्न केन्द्रमा हस्तक्षेप सुदृढ गर्ने र अर्कोतिर केन्द्रमा हस्तक्षेपका निम्ती जगका रुपमा जिल्ला एवम् गाउँ तहसम्म व्यापक दलित जनतालाई सुसुचित, जागरुक बनाउने लक्ष्य लिनुपर्दछ, आवश्यक पर्ने बितिक्कै दलित जनतालाई सडकमा उतार्ने वातावरण बनाउन सकियोस्” ।

त्यसै गरि नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतम अबको संविधानमा राजनीतिक अधिकारको कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “अबको संविधानमा हिजो छुटेका कुराहरु राजनीतिक अधिकारको कुरामा मात्रै केन्द्रित भयौँ भने यो संविधानबाट हामीले दलित अधिकारको अनुुभति गर्न पाउनेछौँ” उनको भनाई छ ।

सदियौ देखि राज्यले कानुनी रुपमानै विभेद गरेकाले क्षतिपुर्ति सहितको सकारात्मक व्यवस्था हुनु पर्नेमा दलित आन्दोलन अघि बढ्को छ । देश भरि छरिएर रहेका कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत दलितहरु रहेको दलित आन्दोलनको दाबी छ । यता राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले १३ प्रतिशतमात्रै रहेको जनाएको छ । राज्यको हरेक निकायमा २० प्रतिशत सहभागिताको माग उठिरहेका बेला सरकारी तथ्याङ्क अनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधीत्व पनि दलित समुदायले पाउँन सकेका छैनन् । यसलाई संवैधानमा लेखिनु पर्ने माग रहेको छ ।

लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा अडेको संविधानले मात्रै दलित लगायत पछाडि पारिएका सबैलाई स्वभिमानका साथ राज्य व्यवस्थामा स्थान सुरक्षित गर्ने समाजशास्त्री डा. कृष्ण हाछेथुको भनाई छ ।

अघिल्लो संविधान सभामा दलित समुदायका सभासदहरुले जति क्रियाशिलता देखाएका थिए अहिले त्यस्तो गतिविधि हुन सकेको छैन् । संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा पनि दलित सभासदहरुको क्रियाशिलता देखिएको छैन ।

विगतमा भएको दलितका मुद्धामा भएका सहमति जुटाएका कुराहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा त गरियो तर घुमाउरो तरिकाले प्रक्रियामा लगेर विगतको संविधान सभाले गरेका जनपक्षीय व्यवस्थालाई पनि खोस्ने तयारी भित्राभित्रै मजबुत तरिकाले भइरहेको नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियारको भनाई छ । उनले भने, “सडक संघर्षमा नगईकन दलित अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन ।” दलित मैत्री संविधान निर्माणको लागि एकीकृत आन्दोलन कै आवश्यकता भएकोमा उनको जोड रहेको छ ।

संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राजनितिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । संविधान निर्माण र दलित अधिकारको कुरालाई गाउँ गाउँ सम्म पुर्याउनका लागि दलित अगुवाहरुले संयुक्त अभियान चलाउनु पर्ने देखिएको छ । दलित संग जोडिएका सैद्धान्तिक विषयहरुमा स्थानियतहमा अझै छलफल पुग्न सकेको छैन् ।