दलितलाई किनेर खानका लागि दहि दुध त के चिया र दुग्ध जन्य पदार्थ पनि दिईदैन

रसुवा । बिहानको सवेरै गाउँको चिया पसलमा सबै भेला हुन्छन् । नियमित जस्तै चिया समयमा गाउँका २ दर्जन जति मानिस गाउँको पसलमा चियाको चुस्कीसँगै राजनीतिक र अन्य विषयका गफ चलिरहेको थियो । पसलदेखि केही पर कपाल र दाह्ी सेतै फुलेको अन्दाजि ८० बर्षजतिका देखिने व्यक्ति फाटेको कमिज लगाएका छन् । यनी पनि चाख मानेर चिया गफ सुन्दै थिए । विहानीको चिया सबैले पिउँदै थिए । बिहान ढल्किन खोज्दै थियो , सबैका गिलास पसल्नी दिदिले धोईरहेकी थिईन् । तर ती बृद्धले भने गीलास आफै धोएर पसलदेखि केही परको ढुङ्गामा घोप्ट्याए । जातिय छुवाछुत उन्मुलन भए पनि व्यवहारमा भने छैन । रसुवाको गाउँमा यस्तो प्रचलन अझै पाईन्छ ।

लहरेपौवा गाविस — ९ का ६० वर्षीय धनबहादुर बिश्वकर्माको व्यवहारमा सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आएको छ, देख्दा देख्दै थुप्रै परिवर्तन भएपनि छुवाछुत र दलितमाथिको बिभेद अन्त हुन सकेको छैन बरू कथित माथिल्लो जातिका मानिसहरूबाट बमबहादुर बिश्वकर्मा जस्ता जस्ता थुप्रै दलितहरूको ‘डुम र कामी’शब्दले घृणा गरी उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट लगाईने क्रम जारी छ । गैर दलितले समान व्यवहार गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो त मनमा छ तर बिष्टहरूसँग सम्बन्ध बिग्रयो भने कसरी बाँच्नु भन्ने डरले धरै कुरा सहेर बसेको उनले बताए ।

 -  हेमनाथ खतिवडा

रसुवा जिल्लाका गाँउमा सार्वजनिक ठाउँमा माथिल्ला जाती भनीनेहरूले दलितमाथि छुवाछुतको भेदभाव गर्ने नयाँ कुरा होईन । भोर्ले गाविस — ८ का झक्कबहादुर दमाईले आफ्नो गाउँकै पसलमा चिया मागे चिया नै पाएनन् बरू त डुमलाई चिया दिने हो भनेर उल्टै गाली पाए । यस विषयमा झगडा नै भयो पछि गाउँमा सहमती भयो अबदेखि पसलेले चिया दिनुपर्ने जातिय छुवाछुतको अन्त्य भैसकेकाले यस्तो बिभेद कसैले गर्न नहुँने भनेर तर उपल्लो जातका भनिनेहरूले सहजै चिया दिन थालेका छैनन् । दलितलाई गाई,भैसीको दुध दिनुहुन्न भन्ने मान्यता अझै कायमै छ । त्यसैले कुनै पसलेले त कालो चिया दिने गर्छन गिलास भने आफै धुनु पर्छ स्थानीय जगमान दमाईले भने । हामीलाई दहि दुध दिएमा गाई भैसी बिरामी हुन्छ भन्ने गाउँमा अझै अन्धविश्वास व्याप्त छ जसले हामीलाई किनेर खानका लागि दहि दुध त के चिया र दुग्ध जन्य पदार्थ पनि दिईदैन ।

स्थानीय चिया पसले भन्छन् एका तिर दलितसगँ बसेर गैरदलितले चिया पिउदैनन् त्यसैले दलितलाई चिया दिएमा पसलमा गैर दलित आउदैनन् र ब्यापार हँुदैन , अर्का तिर दुध हालेको चिया दलितलाई दिएमा गाई भैसी बिरामी हुन्छ भनेर गाउँका किसानले दुध बेच्न छाड्छन् त्यसैले दलितलाई चिया नदिन आफु बाध्य भएको उनले बताए । के गर्ने जातिय छुवाछुत उन्मुलन भैसकेको मुलुकका भनेर घोषणाले मात्र केही नहुँदो रहेछ ब्यबहारमा त्यसको कार्यन्वयन भएन भएको कसले हर्ने दलित सेवा संघका अध्यक्ष बिस्वास नपालीले बताए रु नेपालमा दलितमाथीको बिभेद र छुवाछुत प्रथाको अन्त्य भएको भनेपनि रसुवा जस्ता गाउँमा दलितमाथिको बिभेद र छुवाछुत ब्याप्त छ । फलामको काम गर्ने कामी र उनीहरूको कपडा सिलाउने दमाई जातीलाई उपल्लो जातका भन्नेहरूले यातना नै दिएका छन् यसरी सताउनु निन्दनिय कुरा हो । नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ति समाज रसुवाका अध्यक्ष भरत बिकले भने यस जिल्लामा परम्परागत जातिय बिभेद कायमै रहेको छ यसको अन्त्य गर्न आमुल परिवर्तन हुन जरूरी छ ।

युवाहरूले त सार्वजनिक स्थानमा त्यस्तो बिभेद गर्दैनन् बुढापाकाले रसुवाका गाउँमा छोईछिटो हाल्ने प्रचलन अझै रहेको बताउछन् नेकपा एमालेका जिल्ला नेता भरत बिश्वकर्मा । उनी भन्छन् बाहुन क्षेत्रीका बस्तीमा यस्तो जातिय छुवाछुत रे भेदभाव ब्याप्त छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि जनचेतना अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । उचित कानुन बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यन्यन हुन सकेमा मात्र सम्भव छ । निर्णायक तहमा दलितको पहुँच पुग्न नसकेर यस्तो भएको हो अव बन्ने संबिधानमा दलितको अधिकार रक्षाका लागि लाग्नुपर्छ नत्र दलितहरू सदाका लागि पछि पर्ने स्थानीय राजकुमार बिकले बताए अभियानका क्रममा गाँउ जादामा आफुले पनि यस्तो ब्यवहार खेप्नु परेको बताए । यसरी बिभिन्न बाहनामा यस्ता थुप्रै दलितहरूको आत्मा सम्मानमा चोट पु¥याउनेहरूलाई राज्यले के कारबाही गर्छ यो प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

जातिय भेदभावका कारण धैबुङ्ग गाविस —१ ईटपारे र लहरेपौवा — ९ को दलित बस्तीमा गैरदलितले एकै मुहानबाट खानेपानी नदिएकोले खानेपानीका लागि घण्टौंसम्म टाढा धाँउछन् । यहाँका दलितकहरूलाई अन्य समूदायले सामाजिक न्यायको दृष्टिले हेर्न जरुरी छ । बिगतदेखि नै आफ्ना पुर्खाले एउटै मूहानका खानेपानीको प्रयोग गर्दै आएकोमा बिबाद निकालेर त्यहाँका बाहुन समूदायले खानेपानी नदिए पछि लहरेपौवा — ९ दलितबस्तीका जनता कथित उपल्लो जातकाले कपडा धोएर खेर गएको पानी पिउन बाध्य भएको समेत स्थानीय रामबहादुर बिश्वकर्माकले बताए । यस्ता जातिय छुवाछुत गर्नेलाई १ बर्ष कैद र ३ हजार जरिमाना गर्ने कानुनी मान्यता भएपनि प्रभावकारी कानुनी कार्यन्वयन नभएर छुवाछुतको ब्यवहारमा उन्मुलन हुन नसकेको हो । जसका कारण यहाँका हजारौं दलितहरूले यस्तो छुवाछुत र भेदभावका शिकार बनिरहेका छन् । के संघीय गणतान्त्रिक नयाँ नेपालले यहाँका दलितहरूको मुहारमा पनि खुसी ल्याउन सक्ला त रु यी सबै व्यवहारले नयाँ नेपालको संकेत गरिरहेको छ की अरू नै केही रु नेपाल छुवाछुतमुक्त देश घोषणा भइसकेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम् ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय ऐन० २०६८’ ले कसैमाथि पनि जातीय विभेद गर्न नपाइने र कसैले त्यसो गरेकोमा कैद सजाय समेत हुने कानुनी व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि समय–समयमा दलित व्यक्ति र समुदायमाथि हुने दुव्र्यवहार र आक्रमण निन्दनीय पक्ष हुोइनन् र?

२०६३ मा नेपाल समाचारपत्र दैनिक तथा ईन्सेक अनलाईनमा प्रकाशित फिचर ।