दलितका लागि उपयुक्त संघीयता - सुशील बिके

नेपालका सन्दर्भमा संघीयताको उद्देश्य भनेको समाजमा वर्षौंदेखि विद्यमान विभिन्न किसिमका असमानता तथा अन्तरविरोधको समाधान गर्ने, मुलुकमा चलेको द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने, विभिन्न जात–जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रका मानिसका अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो । दोस्रो जनआन्दोलन, राजनीतिक दलहरूबीच सम्पन्न सम्झौता, विस्तृत शान्तिसम्झौता तथा सरकार र विभिन्न समुदायबीच भएका सम्झौताबमोजिम अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयतालाई सम्बोधन गरिएको छ । तैपनि, पहिलो संविधानसभा संघीयताकै विवादका कारण विघटन हुन पुग्यो भने अहिले पनि यो विषय जटिल मुद्दाका रूपमा रहिरहेकै छ ।

केन्द्रीकृत र विभेदकारी नीति, संरचना र शासन व्यवस्था परिवर्तन गरी पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्रोत–साधनको समानुपातिक वितरणमा जोड दिने तथा सामाजिक न्यायका आधारमा अधिकारको बाँडफाँड गर्ने भनिए पनि संघीयताको बहसमा फरक विशेषता र समस्या भोगेका दलितहरूको सन्दर्भ खास प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । संघीयताको अवधारणा साँच्चै पछाडि पारिएका वर्गको उत्थान र विकासका लागि ल्याइएको भए बहसको केन्द्रबिन्दु दलित समुदाय हुनु अनिवार्य थियो किनभने हाम्रो देशमा यो समुदाय सबैभन्दा पछि परेको छ । तर, ठीकविपरीत दलितमाथि प्रत्यक्ष रूपमा उत्पीडन गर्ने समुदायको अधिकारको सवाल प्रमुख रूपमा खडा भयो, दलितहरूको सवाल भने छायामा पर्‍यो । जबर्जस्ती उठाएका मागमात्र सम्बोधन गर्ने राज्यसत्ता र सशक्त रूपमा आफ्ना माग उठाउन नसक्ने कमजोर दलित आन्दोलनका कारण दलित मुद्दा स्थापित हुन सकेनन् ।

दलितका लागि कस्तो संघीयता ?
सुरुका दिनमा अधिकांश दलित तथा गैरदलित विद्वान्हरूले दलितको बसोबासको अवस्था तथा अन्य विभिन्न कारणले संघीयता उनीहरूका लागि फलदायी नहुने तर्क गरे, जसले गर्दा संघीयतामा दलितका विषयमा पर्याप्त बहस हुन सकेनन् । निकै कम विद्वान्ले दलितका लागि भौगोलिक राज्य र केहीले गैरभौगोलिक राज्यको वकालत गरे । दलित बाहुल्य क्षेत्रमा उपस्वायत्त प्रदेश व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि बहसमा आयो । तथापि, अधिकांश दलका नेता तथा विद्वान्ले दलितका लागि क्षतिपूर्तिसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा वकालत गरेको पाइन्छ । तर, भौगोलिक तथा गैरभौगोलिक राज्यको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले यसको औचित्य पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन् । अहिले पनि कुन माध्यमबाट देशभर छरिएर रहेका दलितको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरसम्म प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? दलित आन्दोलनले उठाएका महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्वान्हरूले प्रस्ट धारणा ल्याउन सकेको पाइँदैन । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति तथा राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले पनि दलितका लागि ठोस सुझाब दिन सकेन ।

यसरी हेर्दा दलितका लागि अलग्गै प्रदेश/राज्य आवश्यक र सम्भव छ वा छैन ? उनीहरूको पहिचान यही रहने वा हटाउने वा परिवर्तन गर्ने वा बिस्तारै अन्तर्घुलन हुने हो ? उनीहरूका लागि एकल जातीय पहिचानको राज्य कति उपयुक्त हुन्छ ? पहिचानका आधारमा राज्यको नामांकन, सीमांकन गर्दा दलितहरूको सन्दर्भमा के हुन्छ ? संघीयताले दलितहरूलाई अन्य समुदायलाई जस्तो फाइदा हुन्छ कि थप उत्पीडन भोग्नुपर्ने हुन सक्छ जस्ता विषय अहिले पनि प्रस्ट हुन सकेका छैनन् ।

राज्यले गरेको उत्पीडनका आधारमा एकल जातीय पहिचानसहित राज्यको माग गर्ने समुदायले दलितमाथि गर्दै आएको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर प्रस्ट गर्न सकेका छैनन् । राज्य प्राप्तिको आधार उत्पीडन हो भने दलितहरू त्यसको प्रमुख हकदार हुनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । न मधेसीले मधेसका दलितको अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन् न नेवारहरूले नेवार दलितका लागि । यसले एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघहरू बनाउँदा सबै जातिलाई कसरी समेट्ने र दलित समुदायलाई छुवाछुतबाट मुक्त गरेर कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ । अत: उपरोक्त सवालको उचित सम्बोधनविना जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश बनाउँदा त्यो दलितको हितअनुकूल हुने देखिँदैन । यसका साथै भावी संघीय संरचनामा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाजस्ता विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा
नयाँ संविधानमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने सिंगो दलित आन्दोलनको माग छ । यदि यसमा सहमति हुन नसकेमा र अहिलेजस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम गरेमा प्रत्यक्षतर्फ पनि उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउन दलित समुदायले वैकल्पिक उपाय पनि राखेका छन् । भारतमा जस्तो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण (दलित बाहुल्य क्षेत्रलाई आरक्षित गरी सबै पार्टीले अनिवार्य रूपमा दलितलाई नै उम्मेदवार बनाउने । यसो गर्दा जुन पार्टीको भए पनि दलित उम्मेदवार विजयी बन्ने अवस्था आउँछ) वा १४ प्रतिशत न्यूनतम सीमा तोकेर अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, कानुनी रूपमै महिलाका लागि ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरेजस्तै दलितका लागि पनि गर्ने व्यवस्थाले पनि केही सहज हुन सक्छ । यसो गर्दा कम्तीमा पनि दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सक्छ । नेपालका सन्दर्भमा समावेशिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उत्तम विकल्प अहिलेसम्म नदेखिएको हुँदा यसमा सुधार गरेर नयाँ संविधानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

समावेशी शासकीय स्वरूप
नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको शासकीय स्वरूपलाई हेर्दा त्यसमा सीमित जात–जातिको मात्र बाहुल्य देखिन्छ । उनीहरूले दलित समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन र उनीहरूको नेतृत्व स्वीकार गर्न नचाहनेजस्ता कारणले दलित समुदाय राज्यको कार्यकारी पदमा पुग्नसक्ने आधार देखिँदैन । कार्यकारी राष्ट्रपतीय तथा हालको जस्तै संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गर्दा दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय तत्काल कार्यकारी पदमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले संसद्बाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली वा सुधारिएको संसदीय प्रणाली कायम गरी राष्ट्रपति सीमान्तकृत समुदायबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा केही अवधिसम्म दलित समुदायबाट सुरु गरेर चक्रीय हिसाबले सबै वञ्चित समूहले पालो पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भारतमा कायम रहेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति प्रणालीबाट पनि हामी शिक्षा लिन सक्छौं । यसले स्थिर सरकार तथा शक्ति सन्तुलन हुन सक्छ र वञ्चित समुदायको पनि समावेशीकरण र सम्मान हुन सक्छ ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा थप क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व दलित आन्दोलनको साझा माग हो । दलितहरूलाई ऐतिहासिक रूपले नै विभेदमा पारिएको र विसं. १९१० को मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमै राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा वञ्चितीकरणमा पारेको हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनपर्ने माग दलितहरूको छ । अघिल्लो संविधानसभाले पनि सो माग स्वीकार गर्दै विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा क्षतिपूर्तिस्वरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि तीन देखि पाँच प्रतिशतसम्म थप प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई बढाएर नयाँ संविधानमा अनिवार्य कायम गरिनुपर्छ ।

यसैगरी छुवाछुत र जातपातको पूर्ण अन्त्यको सुुनिश्चितता केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म गर्ने, संघहरूको नामांकन, सीमांकनलगायत प्रदेशभित्र बन्ने सबै संयन्त्र दलितअनुकूल निर्माण गर्ने, राजनीति, शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य निकायमा दलितको पहुँच र अधिकार स्थापित गर्न वैज्ञानिक मोडलको आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण र समावेशीकरणमार्फत राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने, प्राकृतिक स्रोत–साधन र सम्पदामा पहुँच पुर्‍याउनेजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दलितभित्र पनि दलित महिला, मधेसी दलित, नेवारी दलित, वादी, गन्धर्वजस्ता समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै संघीय संरचनामा उनीहरूका अधिकार स्थापित गर्नेजस्ता विषयमा पनि संविधानसभाले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, विगतमा जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र स्वार्थवादको निशानामा परेर अवसान भएको घटनाबाट शिक्षा लिँदै दोस्रो संविधानसभाले सावधानीपूर्वक संघीयताको विषय टुंग्याउनुपर्छ । नेपाली समाजमा विद्यमान सम्पूर्ण विभेदको पूर्ण अन्त्य हुने र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता तथा सामाजिक सद्भावलाई असर नपर्ने गरी संघीयतामा जानुपर्छ । एउटा केकलाई बराबर टुक्रामा भागबन्डा गरेर खाने र केकलाई अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुर्‍याउने मोडलबाट नभई सूर्यबाट राप, ताप र प्रकाश सारा ब्रह्माण्डवासीले समान रूपले लिएर आफ्नो विकास गरेजस्तै मोडलबाट संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस विषयमा संविधानसभामात्र होइन, आमनेपाली पनि सचेत हुनुपर्छ ।