२०५८ चैत ६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिएको गठन आदेशका आधारमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भएको थियो। आयोगको धेरै काममध्ये दलित समूहको पहिचान र एकिन गरी यो समुदायको जातीय सूची प्रकाशन गर्नु पनि एक हो। दलित समुदायअन्तर्गतका जातबारे समाजशास्त्रीय/मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरी दलितको सूची तयार गर्नु आयोगको एउटा महत्वपूर्ण काम हो। तर प्रत्येक दुई वर्षमा आयोगका पदाधिकारी फेरिनासाथ हचुवाका भरमा दलित सूची फेरिने क्रम जारी छ। आयोग गठन भएयता ६ पटक दलित सूची अद्यावधिक गरिएको भए पनि आयोगले अहिलेसम्म सर्वमान्य दलित समुदायको जातीय सूची तयार गर्न सकेको छैन। आयोगद्वारा अद्यावधिकसूची पनि मन्त्रालयले नै कार्यान्वयनमा नल्याउनु अर्को विडम्बना हो। परिणामस्वरूप दलित समुदायकै विभिन्न जातका नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको छन् भने सूचीबाट हटिसकेको कतिपय जात अहिले पनि सुविधा दुरूपयोग गर्दैछन्।
पदाधिकारीसँगै फेरिने सूची
२०५४ सालमा सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गर्योल। समितिले पहाडी मूलका लोहार, सोनार, कामी, दमाई, सार्की र वादी गरी ७, मधेसी मूलका चमार, धोवी, पासवान(दुसाध), तत्मा, डोम, बाँतर, खत्वे, मुसहर, सन्थाल, सतार, हलखोर गरी ११ र नेवारीभित्रका कसाई, कुसुले, कुचे, च्यामे र पौडे ५ गरी २३ जातिलाई दलित समुदायको सूचीमा राखेेको थियो। राष्ट्रिय दलित आयोगले २०५९ सालमा पहाडी मूलका ५ र मधेसी मूलका १२ जातलाई दलित समुदायमा सूचीकृत गर्योि। र, नेवारभित्रका ५ जातलाई दलितभित्र राख्ने कि नराख्ने प्रश्नलाई विचाराधीन अवस्थामा राखेको थियो। समितिले छुट्टै जातका रूपमा सूचीकृत लोहार र सोनारलाई २०५९ सालमा आयोगले विश्वकर्माभित्र उपजातका रूपमा समावेश गर्योत। सन्थाल र सतारलाई सूचीबाट हटायो र झाँगडलाई समावेश गर्योे।
२०६० सालमा 'दलित परिभाषा तथा दलित जातीय अनुसूची' अद्यावधिक गर्न पहिलो पटक आयोगका सदस्य जितु गौतमको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गर्योथ। उक्त टोलीले मधेसी दलिततर्फ झाँगडलाई सूचीबाट हटायो र कलर, ककिहिया, कोरी, खटिक, पासी र सरभङ्ग जातलाई सूचीमा समावेश गर्योह। टोलीले विवादित दलित जातका रूपमा रहेका तराईका लोहार, सोनार सतार(सन्थाल), झागड(उराव), तेली(साह) र मुसलमान(मिया) दलितभित्र नपर्ने प्रष्ट्याएको थियो।
२०६४ भदौमा पदाधिकारी परिवर्तन भएपछि आयोगका सदस्य विक्रम रामको संयोजकत्वमा नेवारी दलित सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक टोली गठन गरिएको थियो। उक्त टोलीले नेवार दलितलाई पुनः दलित सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो। २०६६ सालमा बाबुराम विश्वकर्मालाई 'दलितभित्रका जाति तथा थरहरूको अद्यावधिकसम्बन्धी अध्ययन' गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। विश्वकर्माले पेश गरेको प्रतिवेदनमा दलित समुदायअन्तर्गत २२ वटा जातमा तत्काल कुनै फेरबदल नगर्न वा अद्यावधिक गर्न आवश्यक नभएको सुझाव दिइएको थियो।
आयोगमा पदाधिकारी फेर्ने क्रमसँगै सूची फेर्ने क्रम जारी रह्यो। २०६७ साल जेठ १७ गते पुनः दलित जातीय अनुसूची अद्यावधिक अध्ययन कार्यदल गठन गर्योू। टोलीले पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जातलाई दलित समूहभित्र सूचीकृत गर्योल। टोलीले नेवारी मूलका पोडे र च्यामेलाई पुनः दलितभित्र सूचीकृत गर्यो९। यद्यपि खड्गी र कपाली जातलाई सूचीमा समावेश गरेन। मधेसी मूलका नटुवा, ढाँडी, धरिकार/धन्कारलाई सूचीमा थप गर्योर। मधेसका लोहार, सोनार र पटेल/पटनावरलाई सूचीभित्र समावेश गर्नु नपर्ने ठहर गर्दै पत्थरकट्टा/कुशवाडियालाई सूचीबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दियो। यो अध्ययन टोलीले दुसाध(पासवान, हजरा)लाई एउटा जात र पासीलाई अर्को छुट्टै जातका रूपमा सूचीकृत गर्योि। पछिल्लो पटक आयोगका सदस्य खेमराज नेपालीको संयोजकत्वमा २०६९ सालमा गठित 'दलित जातीय अनुसूची अद्यावधिक अध्ययन' टोलीले पहाडी मूलका मंगता र विटालुलाई दलित समूहभित्र सूचीकृत गर्योल। यस टोलीले पासीलाई दुसाद जातिभित्रै राख्यो भने पत्थरकट्टालाई पुनः दलितभित्रै सूचीकृत गर्यो।
सूचीमा अनेक रूप
सामान्यतः आयोगले तयार गरेको सूची राज्यका सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने हो तर सेवा, सुविधा र अवसर प्रदायक सरकारी निकायपिच्छे फरक–फरक दलित सूची कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ। राज्यले दलितलाई सरकारी सेवामा आरक्षण, विश्वविद्यालय, उच्च मावि र सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा समेत निःशुल्क अध्ययन र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवा नियामावली २०७० मा पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जात दलित सूची कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ मा पहाडी मूलका ५ र मधेसी मूलका १६ गरी २१ जातको सूची कार्यान्वयन गरिरहेको पाइन्छ। कार्यविधिमा तराईका लोहार/सोनारलाई हटाइएको उल्लेख छैन। कुशवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया)लाई लोपोन्मुख आदिवासी/जनजातिभित्र सूचीकृत गरेको छ तर आयोगले पत्थरकट्टालाई दलित सूचीमा सूचीकृत गरेको छ।
यसैगरी शिक्षा विभागले दुई किसिमको दलित सूची कार्यान्वयन गरिरहेको छ। विभागले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ का आधारमा १० प्रतिशत कोटा आरक्षित गरी दलित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति वितरण गर्छ। उक्त निर्देशिकामा दलित समुदायका पहाडी मूलका ५ र मधेसी मूलका १७ गरी २२ जातलाई दलित सूची मानेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। दलित आयोगले दलित सूची ६ पटकसम्म परिर्वतन गरिसक्दा पनि शिक्षा विभागले अहिलेसम्म १८ वर्षअघिकै सूची कार्यान्वयन गरिरहेको पाइन्छ। यसले एकातिर आयोगको कामप्रति राज्यका जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यसतर्फ आयोगको ध्यान जान नसक्ुनले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
दलित जनसङ्ख्यामा असमानता : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। दलित आयोगको दलित जातीय सूची अनुसार भने पहाडी दलितको ८.१२, मधेसी दलित ४.५१ र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी कुल जनसङ्ख्या १३.२२ प्रतिशत हुन आउँछ। आयोगले २०६० सालमा मधेसी दलित मूलका खटिक, ककैहिया जातलाई दलितभित्र सूचीकृत गरेको थियो तर २०६८ सालको जनगणनामा समेत खटिक, ककैहिया जातको जनसङ्ख्या उल्लेख छैन।
दलित कोटामा गैरदलित
गएको असारमा शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको नतिजामा दलित कोटामा बारा परशुरामपुर–२ का मनोजकुमार शर्मा उत्तीर्ण भए। तराईका लोहार जातले शर्मा लेख्छन्। आयोगले शर्मा जातलाई सूचीबाट २०६० सालमै हटाइसकेको छ। आयोगले पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई शर्मा दलित नभएकाले नतिजा रद्द गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। यस्ता घटना धेरै छन्। २०६८/०९/०१ गते विद्युत् प्राधिकरणले समावेशीसहितको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी इलेक्ट्रिसियन मागेको थियो। जसमध्ये दलित भन्दै गैरदलित अनिलकुमार ठाकुरको नाम सिफारिस भयो। उक्त घटना सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। यो अवस्था माथि उल्लिखित अस्पष्टताले सिर्जना गरेकामा द्विविधा छैन।
- Source:- nagariknews.com
No comments:
Post a Comment